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Delegation of Powers and the Schedule of Powersशक्तियों का प्रत्यायोजन एवं शक्ति अनुसूची5 / 19

Part A — excess over estimates and material modificationभाग A — अनुमान से अधिकता और सारगत संशोधन

Practise this page · 5 Qइस पेज का अभ्यास · 5 प्रश्न
Updated अद्यतन 30 Sep 2026
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Item 3(A) — EXCESS OVER ESTIMATES, ITEMISED AND LAW WORKSमद 3(A) — अनुमान से अधिकता, अलग दिखाए और एलएडब्ल्यू कार्य
Item 3 is 'sanction to excess over estimates', including estimates a higher authority sanctioned, at the time of preparing revised or completion estimates. Part (A) covers itemised works and LAW or Mini Law items, other than M&P and surveys.
  • (i) INCREASE IN COST DUE TO ESCALATION
    • PHOD/CHOD: up to 100% of the original estimate
    • DRM, ADRM or SAG: up to 100% of the original estimate
    • SG/JAG: up to 100% of the original estimate
  • (ii) INCREASE IN COST DUE TO REASONS OTHER THAN ESCALATION
    • CAO/C in HAG: FULL POWERS where the original estimate is up to RS 500 CRORE
    • CAO/C in HAG otherwise: up to 20% of the original estimate
    • DRM, ADRM or SAG: up to 20%; SG/JAG: up to 20%
  • THE NOTES
    • FINANCE CONCURRENCE is required
    • There is no power to exceed the percentage provision for works, establishment and general charges
    • The variations are on the ABSTRACT cost, and hold even when more than one revised estimate is sanctioned
    • Excess on account of MATERIAL MODIFICATION is limited to RS 20 CRORE
    • Under PH 17, material modification in a work may not exceed RS 5 CRORE or 5% of its original cost, whichever is less
    • The GM has FULL POWERS to sanction excess due to PRICE ESCALATION
    • The revised estimate's whole cost must stay within the estimate-sanctioning powers of item 2
    • For the RSP these powers are exercised by the PCME or PCEE
    • The reasons for delay or time overrun are recorded clearly while revising a cost
    • The GM, PHOD, CHOD or DRM may go beyond these percentages, if the revised cost stays within their powers to sanction new works
    So escalation carries 100% at three levels, and you should hold 20% for every other reason.
मद 3 है 'अनुमान से अधिकता की स्वीकृति', जिसमें उच्च प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुमान भी हैं, संशोधित या समापन अनुमान बनाते समय। भाग (A) अलग दिखाए कार्यों और एलएडब्ल्यू या मिनी लॉ की मदों को शामिल करता है, एम एंड पी तथा सर्वेक्षणों को छोड़कर।
  • (i) मूल्य वृद्धि से लागत में बढ़ोतरी
    • पीएचओडी/सीएचओडी: मूल अनुमान के 100% तक
    • मंडल रेल प्रबंधक, एडीआरएम या एसएजी: मूल अनुमान के 100% तक
    • एसजी/जेएजी: मूल अनुमान के 100% तक
  • (ii) मूल्य वृद्धि के अलावा कारणों से लागत में बढ़ोतरी
    • एचएजी के सीएओ/सी: जहाँ मूल अनुमान 500 करोड़ रुपये तक हो, वहाँ पूर्ण शक्तियाँ
    • अन्यथा एचएजी के सीएओ/सी: मूल अनुमान के 20% तक
    • मंडल रेल प्रबंधक, एडीआरएम या एसएजी: 20% तक; एसजी/जेएजी: 20% तक
  • नोट
    • वित्त की सहमति आवश्यक है
    • कार्यों, स्थापना और सामान्य प्रभारों के प्रतिशत प्रावधान से आगे जाने की शक्ति नहीं है
    • भिन्नताएँ सार लागत पर हैं, और एक से अधिक संशोधित अनुमान स्वीकृत होने पर भी वही रहती हैं
    • सारगत संशोधन के कारण अधिकता 20 करोड़ रुपये तक सीमित है
    • पीएच 17 में किसी कार्य का सारगत संशोधन 5 करोड़ रुपये या उसकी मूल लागत के 5%, जो कम हो, से अधिक नहीं हो सकता
    • मूल्य वृद्धि से अधिकता स्वीकृत करने की महाप्रबंधक को पूर्ण शक्तियाँ हैं
    • संशोधित अनुमान की पूरी लागत मद 2 की अनुमान स्वीकृति शक्तियों के भीतर रहनी चाहिए
    • आरएसपी के लिए ये शक्तियाँ पीसीएमई या पीसीईई प्रयोग करते हैं
    • लागत संशोधित करते समय देरी या समय अधिकता के कारण स्पष्ट रूप से दर्ज होते हैं
    • महाप्रबंधक, पीएचओडी, सीएचओडी या मंडल रेल प्रबंधक इन प्रतिशतों से आगे जा सकते हैं, यदि संशोधित लागत नए कार्य स्वीकृत करने की उनकी शक्ति में रहे
    अर्थात् मूल्य वृद्धि पर तीन स्तरों पर 100% है, और अन्य हर कारण के लिए आप 20% याद रखिए।
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Item 3(B) — EXCESS OVER SURVEY ESTIMATESमद 3(B) — सर्वेक्षण अनुमानों से अधिकता
The item covers survey estimates, for escalation and for other reasons both.
  • PHOD/CHOD: up to 20% of the original estimate
  • DRM, ADRM or SAG: NIL; divisional and headquarters officers: NIL
So you take a survey estimate's excess to the PHOD, and only up to 20%.
यह मद सर्वेक्षण अनुमानों को शामिल करती है, मूल्य वृद्धि और अन्य कारणों, दोनों के लिए।
  • पीएचओडी/सीएचओडी: मूल अनुमान के 20% तक
  • मंडल रेल प्रबंधक, एडीआरएम या एसएजी: शून्य; मंडल और मुख्यालय अधिकारी: शून्य
अर्थात् सर्वेक्षण अनुमान की अधिकता आप पीएचओडी के पास ले जाइए, और केवल 20% तक।
3
Item 3(C) — EXCESS OVER M&P ESTIMATESमद 3(C) — एम एंड पी अनुमानों से अधिकता
• (i) INCREASE IN COST DUE TO ESCALATION
  • PHOD/CHOD: up to 50% of the original cost or RS 1 CRORE, whichever is less
  • DRM, ADRM or CWM in SAG: up to 50% or RS 50 LAKH, whichever is less
  • JAG: up to 50% or RS 50 LAKH, whichever is less
  • (ii) INCREASE IN COST DUE TO REASONS OTHER THAN ESCALATION
    • PHOD/CHOD: up to 10% of the original cost or RS 25 LAKH, whichever is less
    • DRM, ADRM or CWM in SAG: up to 10% or RS 25 LAKH, whichever is less
    • JAG: up to 10% or RS 25 LAKH, whichever is less
  • THE NOTES
    • FINANCE VETTING is necessary
    • The powers for reasons other than price escalation cover MATERIAL MODIFICATION as well
    • A material modification above RS 10 LAKH each needs the GM's PERSONAL approval, with the PFA's PERSONAL concurrence
    • The variations are on the original cost sanctioned in the budget, and hold across several revised estimates
    • The total cost including the excess must stay within the powers of the original sanctioning authority
    • Where a lump sum M&P estimate exceeds its sanctioned cost in execution, the DRM or CWM sanctions excess up to RS 20 LAKH
    • The CME sanctions up to RS 50 LAKH, and beyond Rs 50 lakh the RAILWAY BOARD sanctions it
    So M&P carries 50% for escalation and 10% otherwise, and you should carry the rupee caps with them.
• (i) मूल्य वृद्धि से लागत में बढ़ोतरी
  • पीएचओडी/सीएचओडी: मूल लागत के 50% या 1 करोड़ रुपये तक, जो कम हो
  • मंडल रेल प्रबंधक, एडीआरएम या एसएजी के सीडब्ल्यूएम: 50% या 50 लाख रुपये तक, जो कम हो
  • जेएजी: 50% या 50 लाख रुपये तक, जो कम हो
  • (ii) मूल्य वृद्धि के अलावा कारणों से लागत में बढ़ोतरी
    • पीएचओडी/सीएचओडी: मूल लागत के 10% या 25 लाख रुपये तक, जो कम हो
    • मंडल रेल प्रबंधक, एडीआरएम या एसएजी के सीडब्ल्यूएम: 10% या 25 लाख रुपये तक, जो कम हो
    • जेएजी: 10% या 25 लाख रुपये तक, जो कम हो
  • नोट
    • वित्त की जाँच आवश्यक है
    • मूल्य वृद्धि के अलावा कारणों की शक्तियाँ सारगत संशोधन को भी शामिल करती हैं
    • हर एक 10 लाख रुपये से अधिक के सारगत संशोधन को महाप्रबंधक का स्वयं का अनुमोदन और पीएफए की स्वयं की सहमति चाहिए
    • भिन्नताएँ बजट में स्वीकृत मूल लागत पर हैं, और कई संशोधित अनुमानों पर भी वही रहती हैं
    • अधिकता सहित कुल लागत मूल स्वीकृति प्राधिकारी की शक्तियों के भीतर रहनी चाहिए
    • निष्पादन में एकमुश्त एम एंड पी अनुमान अपनी स्वीकृत लागत से अधिक हो, तो मंडल रेल प्रबंधक या सीडब्ल्यूएम 20 लाख रुपये तक अधिकता स्वीकृत करता है
    • सीएमई 50 लाख रुपये तक स्वीकृत करता है, और 50 लाख रुपये से आगे रेलवे बोर्ड स्वीकृत करता है
    अर्थात् एम एंड पी में मूल्य वृद्धि पर 50% और अन्यथा 10% है, और उनके साथ आप रुपये की सीमाएँ भी रखिए।
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Item 4 — MATERIAL MODIFICATION IN WORKSमद 4 — कार्यों में सारगत संशोधन
The item covers material modification in works estimated to cost at least RS 2.5 CRORE.
  • PHOD: up to RS 50 LAKH; SAG: up to RS 25 LAKH
  • DRM, ADRM or SAG: up to RS 25 LAKH
  • Divisional and headquarters officers: NIL
  • The authority is PARA 1110 of the Engineering Code, with item 49 of the GM's delegation
  • THE NOTES
    • Finance concurrence is necessary
    • It is subject to a ceiling of 20% of the original estimated cost
    • A material modification above Rs 50 lakh but below Rs 2.5 crore needs the GM's PERSONAL sanction
    • That sanction carries the concurrence of the PFA or the FA&CAO(C)
    • The excess over the revised estimate must not go beyond the GM's powers
    So you should know Para 1110, the PHOD's Rs 50 lakh, and the 20% ceiling.
यह मद कम से कम 2.5 करोड़ रुपये लागत के अनुमान वाले कार्यों में सारगत संशोधन शामिल करती है।
  • पीएचओडी: 50 लाख रुपये तक; एसएजी: 25 लाख रुपये तक
  • मंडल रेल प्रबंधक, एडीआरएम या एसएजी: 25 लाख रुपये तक
  • मंडल और मुख्यालय अधिकारी: शून्य
  • प्राधिकार इंजीनियरिंग संहिता का पैरा 1110 है, महाप्रबंधक के प्रत्यायोजन की मद 49 के साथ
  • नोट
    • वित्त की सहमति आवश्यक है
    • यह मूल अनुमानित लागत के 20% की सीमा के अधीन है
    • 50 लाख रुपये से अधिक पर 2.5 करोड़ रुपये से कम के सारगत संशोधन को महाप्रबंधक की स्वयं की स्वीकृति चाहिए
    • उस स्वीकृति के साथ पीएफए या वित्त सलाहकार(निर्माण) की सहमति होती है
    • संशोधित अनुमान से अधिकता महाप्रबंधक की शक्तियों से आगे नहीं जानी चाहिए
    अर्थात् आप पैरा 1110, पीएचओडी के 50 लाख रुपये, और 20% की सीमा जानिए।
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