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Note i — NOTHING IS SOLD BEFORE THE SURVEYनोट i — सर्वेक्षण से पहले कुछ नहीं बिकता

The first note of section 7 stands before every auction and every tender sale.

• No article of whatever category in the depot may be sold unless the SURVEY COMMITTEE has recommended it for sale
• That recommendation rests on PARA 2224-S
• Its report must be approved by the competent authority, under PARA 2228-S
• NON-STOCK items are subject to a similar procedure, under PARA 2241-S
• A TENDER COMMITTEE is constituted to finalise tenders for a sale value of RS 10,000 AND OVER
• All the scrap received at a scrap depot through DS-8 is EXEMPTED from survey
• There the depot officers themselves sanction the survey sheet generated after the lot is formed

So the survey comes before the sale, and you should know the one kind of scrap that skips it.अनुभाग 7 का पहला नोट हर नीलामी और हर निविदा बिक्री से पहले खड़ा है।

• डिपो की किसी भी श्रेणी की वस्तु तब तक नहीं बेची जा सकती जब तक सर्वेक्षण समिति ने उसे बिक्री के लिए संस्तुत न किया हो
• वह संस्तुति पैरा 2224-S पर टिकी है
• उसकी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा, पैरा 2228-S के अधीन, अनुमोदित होनी चाहिए
• गैर-स्टॉक मदें भी वैसी ही प्रक्रिया के अधीन हैं, पैरा 2241-S के अनुसार
• 10,000 रुपये और उससे अधिक के विक्रय मूल्य की निविदा अंतिम करने को निविदा समिति बनाई जाती है
• रद्दी डिपो में डीएस-8 से आई सारी रद्दी सर्वेक्षण से मुक्त है
• वहाँ लॉट बनने के बाद बना सर्वेक्षण पत्रक डिपो अधिकारी स्वयं स्वीकृत करते हैं

अर्थात् बिक्री से पहले सर्वेक्षण है, और जो एक रद्दी उससे बची है वह आप जानिए।

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Note i — HOW THE RESERVE PRICE IS FIXEDनोट i — आरक्षित मूल्य कैसे तय होता है

The note then settles the price below which a bid may not simply be taken.

• Reserve prices rest on the bids obtained in PAST AUCTIONS
• They rest as well on the published market rate of similar material
• They rest on the recent auction rate of similar material in depots nearby
• The PCMM or the Depot Officer fixes them for EACH ITEM of scrap sold
• For NON-FERROUS scrap and CONDEMNED ROLLING STOCK, the JA Grade auction conducting officer fixes them
• A bid may fall short of the reserve price by MORE THAN 10 PER CENT
• Its acceptance then needs the approval of the PCMM or CMM, with finance concurrence

So the reserve price is built from what the market already paid, and you should go up when a bid falls a tenth below it.फिर नोट वह मूल्य तय करता है जिससे नीचे बोली यों ही नहीं ली जा सकती।

• आरक्षित मूल्य पिछली नीलामियों में मिली बोलियों पर टिकते हैं
• वे वैसी ही सामग्री के प्रकाशित बाजार भाव पर भी टिकते हैं
• वे पास के डिपो में वैसी ही सामग्री की हाल की नीलामी दर पर टिकते हैं
• बेची जाने वाली रद्दी की हर मद के लिए उन्हें पीसीएमएम या डिपो अधिकारी तय करते हैं
• अलौह रद्दी और निंदित रोलिंग स्टॉक में उन्हें जेए ग्रेड का नीलामी कराने वाला अधिकारी तय करता है
• कोई बोली आरक्षित मूल्य से 10 प्रतिशत से अधिक नीचे रह सकती है
• तब उसकी स्वीकृति में पीसीएमएम या सीएमएम का अनुमोदन, वित्त सहमति सहित, चाहिए

अर्थात् आरक्षित मूल्य उसी से बनता है जो बाजार पहले दे चुका है, और बोली दसवें भाग से नीचे गिरे तो ऊपर आप जाइए।

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Note ii(b) — THE RATE AT WHICH A DIRECT SALE IS MADEनोट ii(b) — सीधी बिक्री किस दर पर होती है

Under items 7(c) and 7(d), the sale of materials WITH NORMAL STOCK is prohibited. It is allowed only to meet the emergent needs of Government departments, railways, local authorities, or contractors on railway works.

• The sale is at the BOOK RATE or the PURCHASE RATE, whichever is HIGHER
• To that are added the usual percentage charges
• They are 5 PER CENT for freight and 2 PER CENT for incidental charges
• Departmental charges are added at 12.5 PER CENT on the prime cost, freight and incidental charges
• Departmental charges may be WAIVED in a particular case with the sanction of the GENERAL MANAGER
• A sale to another Government railway is at the book rate of the issuing depot
• That rate is the one in the previous month's transaction register, WITHOUT the addition of any other charge
• Finance concurrence is required, and the authority is PARA 2327-S to PARA 2329-S

So the buyer decides whether the percentages are added, and you should name the buyer before you price the lot.मद 7(c) और 7(d) में सामान्य स्टॉक वाली सामग्री की बिक्री प्रतिबंधित है। वह केवल सरकारी विभागों, रेलों, स्थानीय निकायों, या रेल के काम पर लगे ठेकेदारों की आपात आवश्यकता पूरी करने को अनुमत है।

• बिक्री बही दर या क्रय दर पर होती है, जो ऊँची हो
• उसमें सामान्य प्रतिशत प्रभार जोड़े जाते हैं
• वे हैं भाड़े के 5 प्रतिशत और आनुषंगिक प्रभारों के 2 प्रतिशत
• विभागीय प्रभार मूल लागत, भाड़े और आनुषंगिक प्रभारों पर 12.5 प्रतिशत जोड़े जाते हैं
• किसी विशेष मामले में विभागीय प्रभार महाप्रबंधक की स्वीकृति से छोड़े जा सकते हैं
• दूसरी सरकारी रेल को बिक्री जारी करने वाले डिपो की बही दर पर होती है
• वह दर पिछले माह के लेन-देन रजिस्टर वाली है, जिसमें कोई और प्रभार नहीं जुड़ता
• वित्त सहमति आवश्यक है, और प्राधिकार पैरा 2327-S से पैरा 2329-S है

अर्थात् प्रतिशत जुड़ेंगे या नहीं यह क्रेता तय करता है, और लॉट का दाम लगाने से पहले क्रेता आप बताइए।

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Note ii(c) — THE RATE FOR SURPLUS STORES AND SCRAPनोट ii(c) — अधिशेष भंडार और रद्दी की दर

Under item 7(e) the rate is the higher of two figures.

• One is the BOOK RATE, as the Survey Committee may have suitably modified it
• The other is the rate at which similar articles were sold in a recent auction or tender sale
• Where similar articles were withdrawn because the reserve price was not reached, those prices are taken as applicable
• Additional charges for freight, incidental charges and supervision may be added at full or reduced rate
• The authority empowered to sanction the sale may forego them altogether
• In a PETTY SALE the cost is payable STRICTLY IN ADVANCE to the railway
• Scrap, and unserviceable, surplus and obsolete stores, may be sold at book value or at a LOSS NOT EXCEEDING RS 200 on each sale
• The FREIGHT involved is taken into account in computing that loss
• The railway may also SUBMIT TENDERS itself to dispose of over-stocks or surplus stores

So a small loss on a scrap sale is allowed by the rule, and you should count the freight into it.मद 7(e) में दर दो आँकड़ों में से ऊँची वाली है।

• एक है बही दर, जैसी सर्वेक्षण समिति ने उपयुक्त रूप से बदली हो
• दूसरी है वह दर जिस पर हाल की नीलामी या निविदा बिक्री में वैसी ही वस्तुएँ बिकीं
• जहाँ आरक्षित मूल्य न मिलने से वैसी वस्तुएँ वापस ले ली गई हों, वहाँ वे कीमतें लागू मानी जाती हैं
• भाड़े, आनुषंगिक प्रभारों और पर्यवेक्षण के अतिरिक्त प्रभार पूरी या घटी दर पर जोड़े जा सकते हैं
• बिक्री स्वीकृत करने में सक्षम प्राधिकारी उन्हें पूरी तरह छोड़ भी सकते हैं
• छोटी बिक्री में लागत कड़ाई से अग्रिम में रेल को देय है
• रद्दी, तथा अनुपयोगी, अधिशेष और अप्रचलित भंडार बही मूल्य पर, या हर बिक्री में 200 रुपये से अधिक न हो ऐसी हानि पर, बेचे जा सकते हैं
• उस हानि की गणना में भाड़ा भी गिना जाता है
• अधिक स्टॉक या अधिशेष भंडार निपटाने को रेल स्वयं निविदा भी भेज सकती है

अर्थात् रद्दी की बिक्री पर छोटी हानि नियम से अनुमत है, और उसमें भाड़ा आप गिनिए।

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Notes iv and v — THE STANDING SURVEY COMMITTEE, AND ITS BUYERSनोट iv और v — स्थायी सर्वेक्षण समिति, और उसके क्रेता

Note iv constitutes a standing committee for the material lying on the line.

• It covers other line material, but not shed scrap, scrap rails or permanent way scrap
• It is the Sr DMM, with the Sr DEN, Sr DEE or Sr DSTE as the case may be, and the DFM of the division
• The power to sanction such a survey committee report is delegated to the ADRM

• NOTE v — WHO MAY BUY UNDER ITEM 7(f)
  • The Railway Co-operative Credit Society and the Railway Institutes
  • The Government Railway Police, and the Indian Posts and Telegraph department
  • The Railway Battalion, the Railway Regiment, and other similar bodies
  • The sale to them is at the book rate or purchase rate, whichever is higher
  • Freight, incidental and departmental charges are levied on it
  So the standing committee saves a fresh committee each time, and you should take its report to the ADRM.

नोट iv लाइन पर पड़ी सामग्री के लिए एक स्थायी समिति बनाता है।

• इसमें अन्य लाइन सामग्री आती है, पर शेड की रद्दी, रद्दी पटरी या स्थायी पथ की रद्दी नहीं
• इसमें वरिष्ठ डीएमएम, तथा यथास्थिति वरिष्ठ डीईएन, वरिष्ठ डीईई या वरिष्ठ डीएसटीई, और मंडल के डीएफएम होते हैं
• ऐसी सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट स्वीकृत करने की शक्ति एडीआरएम को दी गई है

• नोट v — मद 7(f) में कौन खरीद सकता है
  • रेल सहकारी साख समिति और रेल संस्थान
  • राजकीय रेल पुलिस, और भारतीय डाक तथा तार विभाग
  • रेल बटालियन, रेल रेजिमेंट, और अन्य वैसे ही निकाय
  • उन्हें बिक्री बही दर या क्रय दर पर, जो ऊँची हो, होती है
  • उस पर भाड़ा, आनुषंगिक और विभागीय प्रभार लगाए जाते हैं
  अर्थात् स्थायी समिति हर बार नई समिति से बचा देती है, और उसकी रिपोर्ट एडीआरएम तक आप ले जाइए।