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Item 1(A)1 — LUMP SUM WORKS: WORKS PLAN HEADSमद 1(A)1 — एकमुश्त कार्य: निर्माण योजना शीर्ष

Item 1 is 'to accord administrative approval to Lump Sum Works and Out of Turn works'.

• PASSENGER AMENITIES (PH 53), TRAFFIC FACILITIES (16), TRACK RENEWAL (31), BRIDGES (32), ROAD SAFETY WORKS AND LEVEL CROSSINGS (29, 30)
  • PHOD/CHOD: up to RS 2.5 CRORE; DRM: up to RS 2.5 CRORE
• S&T (33), OTHER ELECTRICAL (36), TRACTION DISTRIBUTION (37), WORKSHOPS AND PUs (42), STAFF QUARTERS (51), STAFF AMENITIES (52), OTHER SPECIFIED WORKS EXCEPT REST HOUSES (64), TRAINING (65)
  • PHOD/CHOD: RS 1 CRORE; DRM: RS 1 CRORE; CWM in SAG: RS 1 CRORE, for PH 42 only
  • DRM: RS 20 LAKH a case for existing railway schools, institutes, officers' clubs, rest houses and holiday homes
  • CMD or DRM: RS 20 LAKH a case for existing railway hospitals and dispensaries
  • The GM may sanction up to RS 1 CRORE a case for PH 52 and for schools, dispensaries, institutes, clubs and holiday homes
• RAILWAY RESEARCH (PH 18), FOR RDSO ONLY
  • ADG: RS 1 CRORE; PED or ED coordinating: RS 30 LAKH
  • Divisional and headquarters officers: NIL
• THE NOTES
  • FINANCE CONCURRENCE is required
  • The LUMP SUM GRANT is distributed by the PCE with the plan head coordinator and the GM's approval, and is not exceeded
  • PERMISSIBLE COST = (CEILING × NORMS) − THROW FORWARD, the ceiling being the division's lump sum grant
  • Where the grant is not yet allotted, the previous year's grant serves as the ceiling
  • In a division the Sr DEN/Coordination obtains approval and publishes the DRM's MINI LAW BOOK
  • At headquarters the CE/P&D does so and publishes the LAW BOOK
  • A work standing in either book for TWO YEARS without a sanctioned detailed estimate must be DROPPED
  • A work later found to cost more than the sanctioning authority's power needs FRESH sanction
  So you should know Rs 2.5 crore for the six plan heads, and Rs 1 crore for the rest.

मद 1 है 'एकमुश्त कार्यों और बारी से बाहर के कार्यों को प्रशासनिक अनुमोदन देना'।

• यात्री सुविधाएँ (पीएच 53), यातायात सुविधाएँ (16), पथ नवीकरण (31), पुल (32), सड़क सुरक्षा कार्य और समपार (29, 30)
  • पीएचओडी/सीएचओडी: 2.5 करोड़ रुपये तक; मंडल रेल प्रबंधक: 2.5 करोड़ रुपये तक
• सिगनल और दूरसंचार (33), अन्य विद्युत (36), कर्षण वितरण (37), कारखाने और उत्पादन इकाइयाँ (42), कर्मचारी क्वार्टर (51), कर्मचारी सुविधाएँ (52), विश्राम गृह छोड़ अन्य निर्दिष्ट कार्य (64), प्रशिक्षण (65)
  • पीएचओडी/सीएचओडी: 1 करोड़ रुपये; मंडल रेल प्रबंधक: 1 करोड़ रुपये; एसएजी के सीडब्ल्यूएम: 1 करोड़ रुपये, केवल पीएच 42 के लिए
  • मंडल रेल प्रबंधक: मौजूदा रेल स्कूल, संस्थान, अधिकारी क्लब, विश्राम गृह और हॉलिडे होम के लिए प्रति मामला 20 लाख रुपये
  • सीएमडी या मंडल रेल प्रबंधक: मौजूदा रेल अस्पतालों और औषधालयों के लिए प्रति मामला 20 लाख रुपये
  • महाप्रबंधक पीएच 52 और स्कूल, औषधालय, संस्थान, क्लब तथा हॉलिडे होम के लिए प्रति मामला 1 करोड़ रुपये तक स्वीकृत कर सकते हैं
• रेल अनुसंधान (पीएच 18), केवल आरडीएसओ के लिए
  • एडीजी: 1 करोड़ रुपये; समन्वयक पीईडी या ईडी: 30 लाख रुपये
  • मंडल और मुख्यालय अधिकारी: शून्य
• नोट
  • वित्त की सहमति आवश्यक है
  • एकमुश्त अनुदान पीसीई योजना शीर्ष समन्वयक के साथ और महाप्रबंधक के अनुमोदन से बाँटता है, और वह अधिक नहीं होता
  • अनुमेय लागत = (सीमा × मानक) − आगे जाने वाला भाग, जहाँ सीमा मंडल का एकमुश्त अनुदान है
  • अनुदान अभी आवंटित न हो, तो पिछले वर्ष का अनुदान सीमा मानी जाती है
  • मंडल में वरिष्ठ डीईएन/समन्वय अनुमोदन लेता है और मंडल रेल प्रबंधक की मिनी लॉ बुक प्रकाशित करता है
  • मुख्यालय पर सीई/पी एंड डी यही करता है और लॉ बुक प्रकाशित करता है
  • किसी भी पुस्तक में दो वर्ष तक बिना स्वीकृत विस्तृत अनुमान रहने वाला कार्य हटाया जाना चाहिए
  • बाद में स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी की शक्ति से अधिक लागत वाला कार्य नई स्वीकृति चाहता है
  अर्थात् आप छह योजना शीर्षों के लिए 2.5 करोड़ रुपये, और बाकी के लिए 1 करोड़ रुपये जानिए।

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Item 1(A)2 — MACHINERY & PLANT UP TO RS 50 LAKHS (PH 41)मद 1(A)2 — 50 लाख रुपये तक की मशीनरी और संयंत्र (पीएच 41)

The item covers machinery and plant costing not more than Rs 50 lakhs each.

• PCME: up to RS 50 LAKH in each case
• DRM or CWM in SAG: up to RS 20 LAKH a case, within the division's annual ceiling
• SG/JAG: up to RS 10 LAKH

• THE NOTES
  • The lump sum grant under PH 41 is distributed by the CME to divisions and workshops
  • The Rs 50 lakh limit is for the WHOLE PROPOSAL, not for one machine
  • PRIOR associate finance concurrence is needed
  • Machinery costing more than RS 10 LAKH is M&P; up to Rs 10 lakh it is T&P, chargeable to REVENUE
  • That threshold was raised from Rs 1 lakh, when tools above Rs 1 lakh were bought as M&P
  • GMs have FULL POWERS to sanction two-wheelers for an RPF post in charge
  So Rs 10 lakh divides M&P from T&P, and you should read the Rs 50 lakh limit as covering the proposal.

यह मद हर एक 50 लाख रुपये से अधिक लागत न रखने वाली मशीनरी और संयंत्र को शामिल करती है।

• पीसीएमई: हर मामले में 50 लाख रुपये तक
• मंडल रेल प्रबंधक या एसएजी के सीडब्ल्यूएम: मंडल की वार्षिक सीमा के भीतर, प्रति मामला 20 लाख रुपये तक
• एसजी/जेएजी: 10 लाख रुपये तक

• नोट
  • पीएच 41 का एकमुश्त अनुदान सीएमई मंडलों और कारखानों को बाँटता है
  • 50 लाख रुपये की सीमा पूरे प्रस्ताव की है, किसी एक मशीन की नहीं
  • सहयोगी वित्त की पूर्व सहमति चाहिए
  • 10 लाख रुपये से अधिक लागत की मशीनरी एम एंड पी है; 10 लाख रुपये तक वह टी एंड पी है, राजस्व पर भारित
  • यह सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाई गई, जब 1 लाख रुपये से ऊपर के औजार एम एंड पी के रूप में खरीदे जाते थे
  • महाप्रबंधकों को आरपीएफ चौकी प्रभारी के लिए दोपहिया स्वीकृत करने की पूर्ण शक्तियाँ हैं
  अर्थात् 10 लाख रुपये एम एंड पी को टी एंड पी से अलग करता है, और 50 लाख रुपये की सीमा आप पूरे प्रस्ताव की पढ़िए।

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Item 1(A)3 — COMPUTERISATION (PH 17)मद 1(A)3 — कंप्यूटरीकरण (पीएच 17)

• (i) NEW WORKS AND REPLACEMENT OF OVERAGED IT ASSETS

• PHOD/CHOD: up to RS 1 CRORE a case with finance concurrence; DRM: RS 25 LAKH a case
• The GM may sanction up to Rs 1 crore a case with finance concurrence

• (ii) EQUIPMENT SUCH AS COMPUTERS AND PRINTERS FOR NEW UTS OR PRS
  • PCCM: RS 50 LAKH a case; DRM: up to RS 50 LAKH a case, both with finance concurrence
  • The GM may sanction up to Rs 1 crore a case
• (iii) EXTENSION, UPGRADATION OR STRENGTHENING OF LAN
  • PHOD/CHOD and DRM or CWM: up to RS 20 LAKH a case with finance concurrence
  • The GM may sanction up to Rs 20 lakh a case
• (iv) SOFTWARE DEVELOPMENT
  • PHOD/CHOD: RS 50 LAKH a case, with an ANNUAL CEILING of RS 2 CRORE
  • DRM: RS 10 LAKH a case, annual ceiling RS 50 LAKH
  • CWM in SAG: RS 5 LAKH a case, annual ceiling RS 25 LAKH
  • JAG/SG: RS 5 LAKH a case, annual ceiling RS 10 LAKH
  • The GM may sanction up to RS 2.5 CRORE a case with finance concurrence
  • An officer nominated by the GM at headquarters, and by the DRM in a division, is the NODAL OFFICER for PH 17
  So software development carries both a per-case limit and a yearly ceiling, and you should quote both.

• (i) नए कार्य और अति पुरानी आईटी परिसंपत्तियों का प्रतिस्थापन

• पीएचओडी/सीएचओडी: वित्त की सहमति से प्रति मामला 1 करोड़ रुपये तक; मंडल रेल प्रबंधक: प्रति मामला 25 लाख रुपये
• महाप्रबंधक वित्त की सहमति से प्रति मामला 1 करोड़ रुपये तक स्वीकृत कर सकते हैं

• (ii) नए यूटीएस या पीआरएस के लिए कंप्यूटर और प्रिंटर जैसे उपकरण
  • पीसीसीएम: प्रति मामला 50 लाख रुपये; मंडल रेल प्रबंधक: प्रति मामला 50 लाख रुपये तक, दोनों वित्त की सहमति से
  • महाप्रबंधक प्रति मामला 1 करोड़ रुपये तक स्वीकृत कर सकते हैं
• (iii) लैन का विस्तार, उन्नयन या सुदृढ़ीकरण
  • पीएचओडी/सीएचओडी और मंडल रेल प्रबंधक या सीडब्ल्यूएम: वित्त की सहमति से प्रति मामला 20 लाख रुपये तक
  • महाप्रबंधक प्रति मामला 20 लाख रुपये तक स्वीकृत कर सकते हैं
• (iv) सॉफ्टवेयर विकास
  • पीएचओडी/सीएचओडी: प्रति मामला 50 लाख रुपये, वार्षिक सीमा 2 करोड़ रुपये
  • मंडल रेल प्रबंधक: प्रति मामला 10 लाख रुपये, वार्षिक सीमा 50 लाख रुपये
  • एसएजी के सीडब्ल्यूएम: प्रति मामला 5 लाख रुपये, वार्षिक सीमा 25 लाख रुपये
  • जेएजी/एसजी: प्रति मामला 5 लाख रुपये, वार्षिक सीमा 10 लाख रुपये
  • महाप्रबंधक वित्त की सहमति से प्रति मामला 2.5 करोड़ रुपये तक स्वीकृत कर सकते हैं
  • मुख्यालय पर महाप्रबंधक और मंडल में मंडल रेल प्रबंधक द्वारा नामित अधिकारी पीएच 17 का नोडल अधिकारी होता है
  अर्थात् सॉफ्टवेयर विकास में प्रति मामला सीमा और वार्षिक सीमा, दोनों हैं, और आप दोनों बताइए।

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Item 1(B) — OUT OF TURN WORKSमद 1(B) — बारी से बाहर के कार्य

• PHOD/CHOD, divisional and headquarters officers: NIL
• The GM may sanction out of turn works up to RS 2.5 CRORE a case
• His annual ceiling is RS 25 CRORE, other than lump sum, on works OTHER THAN SAFETY works
• That restriction does not apply to SAFETY works
• A safety work is completed within EIGHT MONTHS of the detailed estimate's sanction
• DRM: up to RS 2.5 CRORE a case with finance concurrence, for PH 53 and all other plan heads
• For M&P out of turn, PHOD, DRM and divisional officers have NIL powers
• The GM sanctions M&P out of turn up to RS 50 LAKH with the PFA's concurrence

• THE NOTES
  • The PFA concurs in the GM's out of turn works, and the Sr DFM in the DRM's
  • Administrative approval comes BEFORE any out of turn expenditure
  • The funds are identified by RE-APPROPRIATION from other itemised works under the same plan head
  • CE/P&D or CPDE is the NODAL OFFICER for all out of turn works
  • The PCOM's approval is taken before the GM sanctions a traffic facility or line capacity work
  • Passenger amenity works must create amenities of a durable and lasting nature
  So out of turn work is the GM's or the DRM's, and you should know the Rs 25 crore yearly ceiling.

• पीएचओडी/सीएचओडी, मंडल और मुख्यालय अधिकारी: शून्य
• महाप्रबंधक बारी से बाहर के कार्य प्रति मामला 2.5 करोड़ रुपये तक स्वीकृत कर सकते हैं
• उनकी वार्षिक सीमा 25 करोड़ रुपये है, एकमुश्त को छोड़, संरक्षा के अलावा कार्यों पर
• यह प्रतिबंध संरक्षा कार्यों पर लागू नहीं है
• संरक्षा कार्य विस्तृत अनुमान की स्वीकृति के आठ महीनों में पूरा होता है
• मंडल रेल प्रबंधक: पीएच 53 और अन्य सभी योजना शीर्षों के लिए, वित्त की सहमति से प्रति मामला 2.5 करोड़ रुपये तक
• एम एंड पी के बारी से बाहर के मामलों में पीएचओडी, मंडल रेल प्रबंधक और मंडल अधिकारियों की शक्तियाँ शून्य हैं
• महाप्रबंधक पीएफए की सहमति से बारी से बाहर एम एंड पी 50 लाख रुपये तक स्वीकृत करते हैं

• नोट
  • महाप्रबंधक के बारी से बाहर कार्यों में पीएफए, और मंडल रेल प्रबंधक के कार्यों में वरिष्ठ डीएफएम सहमति देता है
  • बारी से बाहर कोई व्यय करने से पहले प्रशासनिक अनुमोदन आता है
  • निधि उसी योजना शीर्ष के अन्य अलग दिखाए कार्यों से पुनर्विनियोग द्वारा पहचानी जाती है
  • सभी बारी से बाहर कार्यों का नोडल अधिकारी सीई/पी एंड डी या सीपीडीई है
  • महाप्रबंधक यातायात सुविधा या लाइन क्षमता कार्य स्वीकृत करने से पहले पीसीओएम का अनुमोदन लेते हैं
  • यात्री सुविधा कार्यों से टिकाऊ और स्थायी प्रकृति की सुविधाएँ बननी चाहिए
  अर्थात् बारी से बाहर का कार्य महाप्रबंधक या मंडल रेल प्रबंधक का है, और आप 25 करोड़ रुपये की वार्षिक सीमा जानिए।

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Item 1(C) — DEPOSIT WORKSमद 1(C) — जमा कार्य

• PHOD/CHOD: FULL POWERS; SAG: RS 50 CRORE; SG/JAG: up to RS 5 CRORE
• The DRM, PHOD and GM are kept duly informed of ALL deposit works
• Administrative approval is needed BEFORE any survey, planning or execution of the work
• For a COMPOSITE work, approval of the railway portion is limited to the values in item 1(A)

So a deposit work needs approval before the survey, and you should know the SAG's Rs 50 crore.

• पीएचओडी/सीएचओडी: पूर्ण शक्तियाँ; एसएजी: 50 करोड़ रुपये; एसजी/जेएजी: 5 करोड़ रुपये तक
• सभी जमा कार्यों की जानकारी मंडल रेल प्रबंधक, पीएचओडी और महाप्रबंधक को दी जाती है
• कार्य के किसी सर्वेक्षण, नियोजन या निष्पादन से पहले प्रशासनिक अनुमोदन चाहिए
• मिश्रित कार्य में रेल वाले भाग का अनुमोदन मद 1(A) के मूल्यों तक सीमित है

अर्थात् जमा कार्य को सर्वेक्षण से पहले अनुमोदन चाहिए, और आप एसएजी के 50 करोड़ रुपये जानिए।

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Item 2(A) — TECHNICAL SANCTION TO ESTIMATESमद 2(A) — अनुमानों को तकनीकी स्वीकृति

Item 2 covers technical sanction to sub estimates, detailed estimates and revised estimates, including works sanctioned by the GM or the Board. It applies to works itemised in the works programme, RSP, M&P, LAW, LSWP, Mini Law, deposit and composite works.

• (i) ALL SUCH WORKS EXCEPT RSP AND M&P, CHARGEABLE TO CAPITAL, CAPITAL FUND, RRSK, DRF, DF AND OLWR
  • CAO(C) in HAG: up to RS 500 CRORE; AGM: up to RS 500 CRORE
  • PHODs/CHODs: up to RS 100 CRORE; SAG: up to RS 50 CRORE
  • DRM: up to RS 75 CRORE; CWM in SAG: up to RS 75 CRORE; ADRM: up to RS 50 CRORE
  • SG/JAG: up to RS 25 CRORE
• (ii) ROLLING STOCK IN THE APPROVED PROGRAMME
  • AGM: up to RS 500 CRORE; PHOD/CHOD: RS 100 CRORE; SAG: RS 50 CRORE; DRM in SAG: up to RS 50 CRORE
• (iii) M&P AS PER SANCTIONED WORKS
  • PHOD/CHOD: RS 10 CRORE; SAG: RS 5 CRORE; DRM: RS 5 CRORE; SG/JAG: RS 2 CRORE
  • Lump sum M&P: RS 50 LAKH at each of those levels
• (iv) SURVEY ESTIMATES
  • PHOD or CAO/C: FULL POWERS within the yardstick, for new lines, gauge conversion and doubling
  • PHOD or CAO/C: up to RS 5 LAKH for all other plan heads
• THE NOTES
  • Associate finance VETTING is necessary
  • Open line works over Rs 500 crore are vetted by the PFA, construction works over Rs 500 crore by the FA&CAO/Construction
  • That vetting is for obtaining the GM's PERSONAL sanction
  • A final location survey chargeable to preliminary expenditure needs the GM's PERSONAL sanction
  • These powers cover PART ESTIMATES costing up to 5% of the work as sanctioned in the budget
  • No finance vetting is needed for M&P up to RS 3 LAKH
  • Deposit works follow PARA 1843 of the Engineering Code, where the 20% variation limit may not apply
  So technical sanction rises to Rs 500 crore for the AGM, and you should know the DRM's Rs 75 crore.

मद 2 उप अनुमानों, विस्तृत अनुमानों और संशोधित अनुमानों को तकनीकी स्वीकृति शामिल करती है, महाप्रबंधक या बोर्ड द्वारा स्वीकृत कार्यों सहित। यह निर्माण कार्यक्रम, आरएसपी, एम एंड पी, एलएडब्ल्यू, एलएसडब्ल्यूपी, मिनी लॉ, जमा और मिश्रित कार्यों में अलग दिखाए कार्यों पर लागू है।

• (i) आरएसपी और एम एंड पी छोड़ ऐसे सभी कार्य, जो पूंजी, पूंजी निधि, आरआरएसके, डीआरएफ, डीएफ और ओएलडब्ल्यूआर पर भारित हों
  • एचएजी के सीएओ(सी): 500 करोड़ रुपये तक; एजीएम: 500 करोड़ रुपये तक
  • पीएचओडी/सीएचओडी: 100 करोड़ रुपये तक; एसएजी: 50 करोड़ रुपये तक
  • मंडल रेल प्रबंधक: 75 करोड़ रुपये तक; एसएजी के सीडब्ल्यूएम: 75 करोड़ रुपये तक; एडीआरएम: 50 करोड़ रुपये तक
  • एसजी/जेएजी: 25 करोड़ रुपये तक
• (ii) अनुमोदित कार्यक्रम का चल स्टॉक
  • एजीएम: 500 करोड़ रुपये तक; पीएचओडी/सीएचओडी: 100 करोड़ रुपये; एसएजी: 50 करोड़ रुपये; एसएजी के मंडल रेल प्रबंधक: 50 करोड़ रुपये तक
• (iii) स्वीकृत कार्यों के अनुसार एम एंड पी
  • पीएचओडी/सीएचओडी: 10 करोड़ रुपये; एसएजी: 5 करोड़ रुपये; मंडल रेल प्रबंधक: 5 करोड़ रुपये; एसजी/जेएजी: 2 करोड़ रुपये
  • एकमुश्त एम एंड पी: उन सभी स्तरों पर 50 लाख रुपये
• (iv) सर्वेक्षण अनुमान
  • पीएचओडी या सीएओ/सी: नई लाइनों, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण के लिए मानक के भीतर पूर्ण शक्तियाँ
  • पीएचओडी या सीएओ/सी: अन्य सभी योजना शीर्षों के लिए 5 लाख रुपये तक
• नोट
  • सहयोगी वित्त की जाँच आवश्यक है
  • 500 करोड़ रुपये से अधिक के ओपन लाइन कार्य पीएफए, और 500 करोड़ रुपये से अधिक के निर्माण कार्य वित्त सलाहकार/निर्माण जाँचते हैं
  • वह जाँच महाप्रबंधक की स्वयं की स्वीकृति लेने के लिए होती है
  • प्रारंभिक व्यय पर भारित अंतिम स्थान सर्वेक्षण को महाप्रबंधक की स्वयं की स्वीकृति चाहिए
  • ये शक्तियाँ बजट में स्वीकृत कार्य के 5% तक की लागत वाले भाग अनुमानों को भी शामिल करती हैं
  • 3 लाख रुपये तक के एम एंड पी के लिए वित्त की जाँच आवश्यक नहीं
  • जमा कार्य इंजीनियरिंग संहिता के पैरा 1843 से चलते हैं, जहाँ 20% भिन्नता की सीमा लागू न हो सकती है
  अर्थात् तकनीकी स्वीकृति एजीएम के लिए 500 करोड़ रुपये तक जाती है, और आप मंडल रेल प्रबंधक के 75 करोड़ रुपये जानिए।

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Item 2(B) — TRIAL AND EXPERIMENTAL WORKSमद 2(B) — परीक्षण और प्रायोगिक कार्य

The item is 'to incur expenditure on Trial and Experimental works'.

• PHOD: up to RS 10 LAKH with finance concurrence
• DRM or CWM in SAG: up to RS 5 LAKH a case with finance concurrence, and an annual ceiling of RS 20 LAKH
• Divisional and headquarters officers: NIL
• Expenditure ABOVE Rs 10 lakh needs the FA&CAO's or PFA's prior concurrence and the AGM's sanction

So you take a trial work above Rs 10 lakh past the PHOD, to the AGM.मद है 'परीक्षण और प्रायोगिक कार्यों पर व्यय करना'।

• पीएचओडी: वित्त की सहमति से 10 लाख रुपये तक
• मंडल रेल प्रबंधक या एसएजी के सीडब्ल्यूएम: वित्त की सहमति से प्रति मामला 5 लाख रुपये तक, और वार्षिक सीमा 20 लाख रुपये
• मंडल और मुख्यालय अधिकारी: शून्य
• 10 लाख रुपये से अधिक व्यय को वित्त सलाहकार या पीएफए की पूर्व सहमति और एजीएम की स्वीकृति चाहिए

अर्थात् 10 लाख रुपये से ऊपर का परीक्षण कार्य आप पीएचओडी से आगे, एजीएम तक ले जाइए।

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Item 2(C) — WORK CHARGEABLE TO REVENUEमद 2(C) — राजस्व पर भारित कार्य

The item is sanction of estimate and administrative approval for work chargeable to revenue, ordinary and special. It applies where a budget allotment has been made during the current year.

• PHOD/CHOD: FULL POWERS; DRM or SAG: FULL POWERS; SG/JAG: FULL POWERS
• Finance concurrence is required, and the DRM or ADRM is kept informed
• Revenue funds for routine repairs and maintenance are distributed judiciously, within the canons of financial propriety
• PERMISSIBLE COST = (CEILING × 1.5) − THROW FORWARD, on the division's or demand's revenue budget
• Classification of revenue expenditure and demands follows the Finance Code Volume II

So revenue works carry full powers at every level, and you should apply the 1.5 permissible-cost test.यह मद राजस्व, सामान्य और विशेष, पर भारित कार्य के अनुमान की स्वीकृति और प्रशासनिक अनुमोदन है। यह वहाँ लागू है जहाँ चालू वर्ष में बजट आवंटन हुआ हो।

• पीएचओडी/सीएचओडी: पूर्ण शक्तियाँ; मंडल रेल प्रबंधक या एसएजी: पूर्ण शक्तियाँ; एसजी/जेएजी: पूर्ण शक्तियाँ
• वित्त की सहमति आवश्यक है, और मंडल रेल प्रबंधक या एडीआरएम को जानकारी दी जाती है
• नियमित मरम्मत और अनुरक्षण की राजस्व निधि वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के भीतर, विवेक से बाँटी जाती है
• अनुमेय लागत = (सीमा × 1.5) − आगे जाने वाला भाग, मंडल या मांग के राजस्व बजट पर
• राजस्व व्यय और मांगों का वर्गीकरण वित्त संहिता खंड II से चलता है

अर्थात् राजस्व कार्यों में हर स्तर पर पूर्ण शक्तियाँ हैं, और आप 1.5 की अनुमेय लागत कसौटी लगाइए।

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Item 2(D) — ENVIRONMENT RELATED WORKSमद 2(D) — पर्यावरण से संबंधित कार्य

The item covers sanction of estimate and administrative approval for environment related works, using the 1% provision of sanctioned estimates.

• CEnHM: up to RS 2.5 CRORE
• DRM or CWM in SAG: up to RS 2.5 CRORE
• GMs: FULL POWERS up to RS 2.5 CRORE

So environment works draw on a 1% provision, and you should know the Rs 2.5 crore ceiling.यह मद स्वीकृत अनुमानों के 1% प्रावधान से पर्यावरण संबंधी कार्यों के अनुमान की स्वीकृति और प्रशासनिक अनुमोदन शामिल करती है।

• सीईएनएचएम: 2.5 करोड़ रुपये तक
• मंडल रेल प्रबंधक या एसएजी के सीडब्ल्यूएम: 2.5 करोड़ रुपये तक
• महाप्रबंधक: 2.5 करोड़ रुपये तक पूर्ण शक्तियाँ

अर्थात् पर्यावरण कार्य 1% प्रावधान से चलते हैं, और आप 2.5 करोड़ रुपये की सीमा जानिए।