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Items 21 and 22 — A DECREED CLAIM, AND THE LEGAL EXPENSESमद 21 और 22 — डिक्री हुआ दावा, और विधिक व्यय

Item 21 pays compensation in a railway accident or untoward incident, where a court of law has decreed the claim.

• PCCM, CHOD or CCO: up to RS 8 LAKH
• Dy CCM: up to RS 2 LAKH; SCM: up to Rs 50,000; ACM: up to Rs 25,000
• Finance concurrence is NOT necessary
• The power EXCLUDES other expenses, to any extent
• Those are the interest a court awards, and the legal expenses
• The accident or incident is the one defined under SECTION 124 and SECTION 124-A of the Railways Act, 1989

• ITEM 22 — LEGAL EXPENSES ON COMPENSATION AND CLAIMS
  • PCCM and CCO: up to RS 25,000 in each case; DRM or ADRM: up to Rs 5,000 in each case
  • Dy CCM: up to Rs 20,000 in each case; SCM: up to Rs 5,000 in each case
  • The scale of LEGAL FEES the Railway Board prescribes from time to time is adhered to
  • Finance concurrence is required beyond RS 2,500 in each case
  • The LAW OFFICER'S OPINION is required when the anticipated charges exceed RS 5,000 in each case
  So the decree pays the claim and not the lawyer, and you should send the legal expenses to item 22.

मद 21 रेल दुर्घटना या अप्रिय घटना में प्रतिकर चुकाती है, जहाँ न्यायालय ने दावे की डिक्री की हो।

• पीसीसीएम, सीएचओडी या सीसीओ: 8 लाख रुपये तक
• डिप्टी सीसीएम: 2 लाख रुपये तक; एससीएम: 50,000 रुपये तक; एसीएम: 25,000 रुपये तक
• वित्त सहमति आवश्यक नहीं
• यह शक्ति अन्य व्ययों को, किसी भी सीमा तक, छोड़ देती है
• वे हैं न्यायालय का दिया ब्याज, और विधिक व्यय
• वह दुर्घटना या घटना वही है जो रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124 और धारा 124-A में परिभाषित है

• मद 22 — प्रतिकर और दावों के विधिक व्यय
  • पीसीसीएम और सीसीओ: हर मामले में 25,000 रुपये तक; मंडल रेल प्रबंधक या एडीआरएम: हर मामले में 5,000 रुपये तक
  • डिप्टी सीसीएम: हर मामले में 20,000 रुपये तक; एससीएम: हर मामले में 5,000 रुपये तक
  • रेलवे बोर्ड समय-समय पर जो विधिक शुल्क की दर तय करे, वही मानी जाती है
  • हर मामले में 2,500 रुपये से आगे वित्त सहमति आवश्यक है
  • जहाँ अनुमानित प्रभार हर मामले में 5,000 रुपये से अधिक हों, वहाँ विधि अधिकारी की राय चाहिए
  अर्थात् डिक्री दावा चुकाती है, वकील को नहीं, और विधिक व्यय मद 22 में आप भेजिए।

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Item 23(A) — EX-GRATIA IN A RAILWAY ACCIDENTमद 23(A) — रेल दुर्घटना में अनुग्रह राशि

The item pays ex-gratia to persons seriously injured, and to the dependents of persons killed, in a railway accident. The accident is the one defined in SECTION 124, and railway servants on duty or travelling as passengers are included.

• (i) In case of DEATH: PHOD, CHOD or CCO, RS 50,000 PER CASE
• (ii) In case of GRIEVOUS INJURY: RS 25,000 per case
• (iii) In case of SIMPLE INJURY: Rs 5,000 per case
• ACM: Rs 3,000 in each case
• NO finance concurrence is required

• HOW THE GRIEVOUS INJURY PAYMENT RUNS
  • The Rs 25,000 is a LUMP SUM for hospitalisation up to 30 DAYS, to take care of the initial expenses
  • Thereafter RS 300 PER DAY is released at the end of every 10-day period, or of discharge, whichever is earlier
  • The maximum period for which ex-gratia is payable to a grievously injured passenger is 12 MONTHS
  So the lump sum buys the first thirty days, and you should carry the daily rate that follows it.

यह मद रेल दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को, और मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि देती है। वह दुर्घटना धारा 124 में परिभाषित है, और उसमें ड्यूटी पर या यात्री के रूप में चल रहे रेल कर्मचारी भी आते हैं।

• (i) मृत्यु में: पीएचओडी, सीएचओडी या सीसीओ, प्रति मामला 50,000 रुपये
• (ii) गंभीर चोट में: प्रति मामला 25,000 रुपये
• (iii) साधारण चोट में: प्रति मामला 5,000 रुपये
• एसीएम: हर मामले में 3,000 रुपये
• कोई वित्त सहमति आवश्यक नहीं

• गंभीर चोट का भुगतान कैसे चलता है
  • 25,000 रुपये 30 दिन तक के अस्पताल-वास की एकमुश्त राशि है, जो आरंभिक खर्च संभालती है
  • उसके बाद हर 10 दिन की अवधि के अंत में, या छुट्टी पर, जो पहले हो, प्रति दिन 300 रुपये जारी होते हैं
  • गंभीर रूप से घायल यात्री को अनुग्रह राशि अधिकतम 12 माह तक देय है
  अर्थात् एकमुश्त राशि पहले तीस दिन खरीदती है, और उसके बाद की दैनिक दर आप साथ लीजिए।

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Item 23(B) and Item 24 — AN UNTOWARD INCIDENT, AND A ROAD USERमद 23(B) और मद 24 — अप्रिय घटना, और सड़क उपयोगकर्ता

Part (B) pays ex-gratia in an UNTOWARD INCIDENT as defined in SECTION 124-A, railway servants on duty included.

• (i) In case of DEATH: PHOD, CHOD or CCO, RS 15,000 PER CASE
• (ii) In case of GRIEVOUS INJURY: Rs 5,000 per case
• (iii) In case of SIMPLE INJURY: RS 500 per case
• The Rs 5,000 is a lump sum for hospitalisation up to 30 days
• Thereafter RS 1,000 PER WEEK, or part of a week, runs for a further 6 MONTHS of hospitalisation
• Then RS 500 per week, or part of a week, runs for the period of treatment, up to a further FIVE MONTHS of hospitalisation
• The maximum period here too is 12 months

• ITEM 24 — A ROAD USER AT A MANNED LEVEL CROSSING
  • It applies where the accident is due to the railway's PRIMA FACIE NEGLIGENCE
  • (i) In case of death: RS 50,000 per case; (ii) grievous injury, irrespective of the period of hospitalisation: Rs 25,000 per case
  • (iii) In case of simple injury: Rs 5,000 per case
  • No finance concurrence is required, and the Board's terms of 07.11.14 are followed
  So the road user's scale is the accident scale and not the incident scale, and you should say which section governs.

भाग (B) धारा 124-A में परिभाषित अप्रिय घटना में अनुग्रह राशि देता है, ड्यूटी पर रेल कर्मचारी सहित।

• (i) मृत्यु में: पीएचओडी, सीएचओडी या सीसीओ, प्रति मामला 15,000 रुपये
• (ii) गंभीर चोट में: प्रति मामला 5,000 रुपये
• (iii) साधारण चोट में: प्रति मामला 500 रुपये
• 5,000 रुपये 30 दिन तक के अस्पताल-वास की एकमुश्त राशि है
• उसके बाद आगे 6 माह के अस्पताल-वास तक प्रति सप्ताह, या सप्ताह के भाग पर, 1,000 रुपये चलते हैं
• फिर उपचार की अवधि में, आगे पाँच माह के अस्पताल-वास तक, प्रति सप्ताह या उसके भाग पर 500 रुपये चलते हैं
• यहाँ भी अधिकतम अवधि 12 माह है

• मद 24 — मानवयुक्त समपार पर सड़क उपयोगकर्ता
  • यह वहाँ लगती है जहाँ दुर्घटना रेल की प्रथम दृष्टया लापरवाही से हुई हो
  • (i) मृत्यु में: प्रति मामला 50,000 रुपये; (ii) गंभीर चोट में, अस्पताल-वास की अवधि चाहे कुछ भी हो: प्रति मामला 25,000 रुपये
  • (iii) साधारण चोट में: प्रति मामला 5,000 रुपये
  • कोई वित्त सहमति आवश्यक नहीं, और बोर्ड की 07.11.14 की शर्तें मानी जाती हैं
  अर्थात् सड़क उपयोगकर्ता की दर दुर्घटना वाली है, घटना वाली नहीं, और कौन-सी धारा चलती है यह आप कहिए।