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Item 27(A) — APPOINTMENT OF AN ARBITRATORमद 27(A) — मध्यस्थ की नियुक्ति

The item appoints the arbitrator who will hear a dispute out of a contract.

• PHOD/CHOD: NIL; DRM, ADRM and SAG: NIL; divisional and headquarters officers: NIL
• GM: FULL POWERS
• AGM: FULL POWERS
• The authority is CLAUSE 64 of the GCC and PARA 1276 of the Engineering Code

• THE NOTES
  • Finance concurrence is NOT required for appointing arbitrators
  • Where a complete panel is changed because an arbitrator is transferred, retires or resigns, permission is granted
  • Old cases may then be dealt with under the NEW GCC clauses
  • An arbitrator may be appointed whatever the number of arbitration cases he has been appointed in before
  • For a RETIRED officer the cases ON HAND should not be more than 10
  So the appointment lives at the top of the railway, and you should hold the figure 10.

यह मद उस मध्यस्थ को नियुक्त करती है जो संविदा से उठे विवाद को सुनेगा।

• पीएचओडी/सीएचओडी: शून्य; मंडल रेल प्रबंधक, एडीआरएम और एसएजी: शून्य; मंडल और मुख्यालय अधिकारी: शून्य
• महाप्रबंधक: पूर्ण शक्तियाँ
• अपर महाप्रबंधक: पूर्ण शक्तियाँ
• प्राधिकार जीसीसी का खंड 64 और इंजीनियरिंग संहिता का पैरा 1276 है

• नोट
  • मध्यस्थ नियुक्त करने में वित्त सहमति आवश्यक नहीं
  • जहाँ मध्यस्थ के स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र से पूरा पैनल बदला जाए, वहाँ अनुमति दी गई है
  • ऐसे पुराने मामले तब नई जीसीसी के खंडों से निपटाए जा सकते हैं
  • मध्यस्थ की नियुक्ति इससे नहीं रुकती कि पहले उन्हें कितने मध्यस्थता मामलों में नियुक्त किया गया
  • सेवानिवृत्त अधिकारी के हाथ में मामले 10 से अधिक नहीं होने चाहिए
  अर्थात् नियुक्ति रेलवे के शिखर पर रहती है, और आँकड़ा 10 आप रखिए।

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Item 27(B) — ACCEPTANCE OF AN ARBITRATION AWARDमद 27(B) — मध्यस्थता अधिनिर्णय की स्वीकृति

The item accepts claims settled by an arbitration award against a dispute arising out of a contract.

• CAO/Con in HAG: up to RS 50 LAKH
• PHOD/CHOD: up to RS 25 LAKH in respect of each contract approved by them and by lower authorities
• DRM and divisional officers: NIL
• For acceptance of an award, finance concurrence is necessary ALONG WITH legal advice

• AWARDS ABOVE THE TWO FIGURES
  • Above Rs 25 lakh in open line and above Rs 50 lakh in construction, the PHOD, CHOD or CAO decides administratively
  • He specifies whether to HONOUR the award or to CONTEST it
  • He then seeks finance concurrence, and the file is routed through the PHOD or CHOD and the FA&CAO to the ADDITIONAL GENERAL MANAGER
• AWARDS WITHIN THE TWO FIGURES
  • Up to Rs 25 lakh in open line and up to Rs 50 lakh in construction, the HOD gives his views first
  • He says whether to honour or to contest, and seeks finance concurrence
  • The case then goes to the PHOD or CHOD, and a decision to accept or reject is taken at that level
  • A decision to CONTEST is taken by the PHOD or CHOD in consultation with headquarters finance
• WHAT IS REPORTED
  • Accepted awards are put up to the AGM in a statement at the end of each half-year, ending 31 March and 30 September
  • The Railway Board is informed where payment under an award exceeded by more than RS 10 LAKH
  • That excess is measured against the amount the administration considered due before the proceedings began
  • The Board is also informed of deficiencies in the GCC or flaws in procedure noticed during the proceedings, regardless of the value of the award
  So you should keep the two thresholds by their office: Rs 25 lakh open line, Rs 50 lakh construction.

यह मद संविदा से उठे विवाद में मध्यस्थता अधिनिर्णय से तय दावों को स्वीकार करती है।

• एचएजी के सीएओ/निर्माण: 50 लाख रुपये तक
• पीएचओडी/सीएचओडी: अपने और अपने से नीचे के प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित हर संविदा में 25 लाख रुपये तक
• मंडल रेल प्रबंधक और मंडल अधिकारी: शून्य
• अधिनिर्णय स्वीकार करने में वित्त सहमति के साथ विधिक सलाह भी आवश्यक है

• दोनों आँकड़ों से ऊपर के अधिनिर्णय
  • खुली लाइन में 25 लाख रुपये से ऊपर और निर्माण में 50 लाख रुपये से ऊपर, पीएचओडी, सीएचओडी या सीएओ प्रशासनिक निर्णय लेते हैं
  • वे बताते हैं कि अधिनिर्णय मानना है या उसे चुनौती देनी है
  • फिर वे वित्त सहमति लेते हैं, और फाइल पीएचओडी या सीएचओडी तथा वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी से होकर अपर महाप्रबंधक तक जाती है
• दोनों आँकड़ों के भीतर के अधिनिर्णय
  • खुली लाइन में 25 लाख रुपये तक और निर्माण में 50 लाख रुपये तक, एचओडी पहले अपने विचार देते हैं
  • वे बताते हैं कि मानना है या चुनौती देनी है, और वित्त सहमति लेते हैं
  • इसके बाद मामला पीएचओडी या सीएचओडी के पास जाता है, और स्वीकार या अस्वीकार का निर्णय उसी स्तर पर होता है
  • चुनौती देने का निर्णय पीएचओडी या सीएचओडी मुख्यालय वित्त से परामर्श करके लेते हैं
• क्या बताया जाता है
  • स्वीकार किए गए अधिनिर्णय हर छमाही के अंत में, 31 मार्च और 30 सितंबर को, विवरण के रूप में अपर महाप्रबंधक के सामने रखे जाते हैं
  • रेलवे बोर्ड को वहाँ बताया जाता है जहाँ अधिनिर्णय का भुगतान 10 लाख रुपये से अधिक बढ़ गया
  • यह बढ़त उस राशि से नापी जाती है जो कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रशासन देय मानता था
  • बोर्ड को जीसीसी की कमियों या कार्यवाही में दिखी प्रक्रिया की त्रुटियों की भी सूचना जाती है, अधिनिर्णय का मूल्य चाहे जो हो
  अर्थात् दोनों सीमाएँ आप अपने कार्यालय से रखिए: खुली लाइन 25 लाख रुपये, निर्माण 50 लाख रुपये।

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Item 27(C) — PAYMENT OF CLAIMS DECREED BY A COURTमद 27(C) — न्यायालय से डिक्री हुए दावों का भुगतान

The item pays claims decreed by a court of law.

• PHOD or CAO/CN: FULL POWERS
• DRM or CWM (in SAG): RS 50,000
• Senior Scale: RS 5,000 in each case; SG and JAG stand in the same divisional column
• The figure against SG and JAG is not printed clearly in the schedule, so only the Senior Scale figure is certain

• THE NOTES
  • Finance concurrence is necessary beyond RS 50,000
  • LEGAL VETTING is necessary
  • The Railway Board should be informed of the particulars of cases involving expenditure of more than RS 25,000 in each case
  • Each case of a division must be reported to the headquarters Law Officer, that is the Dy GM/Law or equivalent
  So a decree is still paid inside the schedule, and you should carry Rs 50,000 and Rs 25,000.

यह मद विधि न्यायालय से डिक्री हुए दावों का भुगतान करती है।

• पीएचओडी या सीएओ/सीएन: पूर्ण शक्तियाँ
• मंडल रेल प्रबंधक या एसएजी के सीडब्ल्यूएम: 50,000 रुपये
• वरिष्ठ स्केल: हर मामले में 5,000 रुपये; एसजी और जेएजी उसी मंडल स्तंभ में खड़े हैं
• एसजी और जेएजी के सामने का आँकड़ा अनुसूची में स्पष्ट नहीं छपा, इसलिए केवल वरिष्ठ स्केल का आँकड़ा निश्चित है

• नोट
  • 50,000 रुपये से आगे वित्त सहमति आवश्यक है
  • विधिक जाँच आवश्यक है
  • हर मामले में 25,000 रुपये से अधिक व्यय वाले मामलों का विवरण रेलवे बोर्ड को बताया जाना चाहिए
  • मंडल का हर मामला मुख्यालय के विधि अधिकारी, अर्थात् उप महाप्रबंधक/विधि या समतुल्य, को बताना अनिवार्य है
  अर्थात् डिक्री का भुगतान भी अनुसूची के भीतर होता है, और 50,000 तथा 25,000 रुपये आप रखिए।

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Item 36 — ARBITRATION FEES AND EXPENSESमद 36 — मध्यस्थता शुल्क और व्यय

The item sanctions payment of arbitration fees and expenses, and it divides by who the arbitrator is.

• (i) RETIRED railway officers: PHOD/CHOD FULL POWERS as per extant Railway Board instructions
• The same: DRM NIL; divisional and headquarters officers NIL
• (ii) SERVING railway officers: FULL POWERS as per extant Railway Board instructions
• The same: DRM NIL; divisional and headquarters officers NIL

• THE NOTES
  • Finance concurrence is NOT necessary for fees to railway arbitrators, serving or retired
  • Finance concurrence IS necessary for fees to OUTSIDE arbitrators
  • For item (ii) the incidental charges are clerkage, peon, stationery, stamps and other miscellaneous expenditure
  • Those charges are shared EQUALLY by the claimant and the respondent as per the ESO, and may be sanctioned by the PHOD or DRM
  • The incidental charges are EXCLUSIVE of the fees shown in columns 3 and 4
  So you should divide this item by the arbitrator: railway, or outside.

यह मद मध्यस्थता शुल्क और व्यय का भुगतान स्वीकृत करती है, और यह इस पर बँटती है कि मध्यस्थ कौन है।

• (i) सेवानिवृत्त रेल अधिकारी: पीएचओडी/सीएचओडी को प्रचलित रेलवे बोर्ड अनुदेशों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ
• वही: मंडल रेल प्रबंधक शून्य; मंडल और मुख्यालय अधिकारी शून्य
• (ii) सेवारत रेल अधिकारी: प्रचलित रेलवे बोर्ड अनुदेशों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ
• वही: मंडल रेल प्रबंधक शून्य; मंडल और मुख्यालय अधिकारी शून्य

• नोट
  • रेल मध्यस्थों, सेवारत या सेवानिवृत्त, के शुल्क में वित्त सहमति आवश्यक नहीं
  • बाहरी मध्यस्थों के शुल्क में वित्त सहमति आवश्यक है
  • मद (ii) में आनुषंगिक प्रभार हैं — लिपिकीय कार्य, चपरासी, लेखन सामग्री, टिकट और अन्य विविध व्यय
  • वे प्रभार ईएसओ के अनुसार दावाकर्ता और प्रत्यर्थी में बराबर बँटते हैं, और पीएचओडी या मंडल रेल प्रबंधक स्वीकृत कर सकते हैं
  • आनुषंगिक प्रभार स्तंभ 3 और 4 में दिखाए शुल्क से अलग हैं
  अर्थात् इस मद को आप मध्यस्थ से बाँटिए: रेल का, या बाहर का।