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Item 5(a) — REIMBURSEMENT UNDER NORMAL CIRCUMSTANCESमद 5(a) — सामान्य परिस्थितियों में प्रतिपूर्ति
Item 5 sanctions reimbursement of medical expenses for treatment, a pacemaker included, of railway servants, RELHS-97 beneficiaries and members of their families.
Part (a) is the normal case, where an AUTHORISED railway medical officer refers the patient.
The reference is to a Government hospital, autonomous body hospitals included, and the treatment proceeds by his advice.
- PCMD and SAG: FULL POWERS; MD (Zonal Hospital): FULL POWERS
- DRM, ADRM, CWM or SAG: FULL POWERS
- SG or JA Grade: up to RS 30,000
- Senior Scale and Assistant Scale officers: NIL
- THE NOTES
- Finance concurrence is NOT necessary in part (a)
- The limits of rates for a pacemaker, stents and the like are the CGHS RATES issued from time to time
- For the GM's and AGM's powers the Board's letter of 18.10.2017 is referred to
- The powers shown are for officers of the MEDICAL DEPARTMENT only
- DRM, ADRM or CWM exercise the column 4 powers where NO SAG officer of the medical department is available
- पीसीएमडी और एसएजी: पूर्ण शक्तियाँ; एमडी (जोनल अस्पताल): पूर्ण शक्तियाँ
- मंडल रेल प्रबंधक, एडीआरएम, सीडब्ल्यूएम या एसएजी: पूर्ण शक्तियाँ
- एसजी या जेए ग्रेड: 30,000 रुपये तक
- वरिष्ठ स्केल और सहायक स्केल अधिकारी: शून्य
- नोट
- भाग (a) में वित्त सहमति आवश्यक नहीं है
- पेसमेकर, स्टेंट आदि की दरों की सीमा समय-समय पर जारी सीजीएचएस दरें हैं
- महाप्रबंधक और अपर महाप्रबंधक की शक्तियों के लिए बोर्ड का 18.10.2017 का पत्र देखा जाता है
- दिखाई गई शक्तियाँ केवल चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिए हैं
- जहाँ चिकित्सा विभाग का कोई एसएजी अधिकारी उपलब्ध न हो, वहाँ स्तंभ 4 की शक्तियाँ मंडल रेल प्रबंधक, एडीआरएम या सीडब्ल्यूएम प्रयोग करते हैं
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Item 5(b) — TREATMENT TAKEN IN EMERGENCYमद 5(b) — आपात में लिया गया उपचार
Part (b) covers treatment taken in an emergency WITHOUT a proper reference by an authorised railway medical officer.
- (i) PRIVATE NON-RECOGNISED OR RECOGNISED HOSPITALS
- PCMD: Rs 5 lakh in each case; MD (Zonal Hospital): Rs 2 lakh per case without annual ceiling
- DRM or CWM: Rs 2 lakh per case; CMS or CMO: Rs 1 lakh per case without annual ceiling
- SG or JA Grade: NIL; Senior Scale: NIL
- The AGM has RS 10 LAKH in each case for (b)(i), and the GM has FULL POWERS for both (b)(i) and (b)(ii)
- (ii) A GOVERNMENT HOSPITAL, AUTONOMOUS BODY HOSPITALS INCLUDED
- Those are hospitals fully funded from Government funds but given autonomy for administrative purposes, such as AIIMS or NIMS Hyderabad
- PCMD: FULL POWERS; MD (Zonal Hospital): Rs 2 lakh per case without annual ceiling
- DRM or CWM: Rs 5 lakh per case; CMS or CMO: Rs 1 lakh per case without annual ceiling
- SG or JA Grade: NIL; Senior Scale: NIL; the AGM has FULL POWERS for (b)(ii)
- Concurrence of associate finance IS required in part (b)
- (i) निजी अमान्य या मान्य अस्पताल
- पीसीएमडी: हर मामले में 5 लाख रुपये; एमडी (जोनल अस्पताल): बिना वार्षिक सीमा प्रति मामला 2 लाख रुपये
- मंडल रेल प्रबंधक या सीडब्ल्यूएम: प्रति मामला 2 लाख रुपये; सीएमएस या सीएमओ: बिना वार्षिक सीमा प्रति मामला 1 लाख रुपये
- एसजी या जेए ग्रेड: शून्य; वरिष्ठ स्केल: शून्य
- अपर महाप्रबंधक को (b)(i) में हर मामले पर 10 लाख रुपये, और महाप्रबंधक को (b)(i) तथा (b)(ii) दोनों में पूर्ण शक्तियाँ हैं
- (ii) सरकारी अस्पताल, स्वायत्त निकाय के अस्पताल भी
- वे ऐसे अस्पताल हैं जो पूरी तरह सरकारी निधि से चलते हैं पर प्रशासनिक प्रयोजन से स्वायत्त हैं, जैसे एम्स या निम्स हैदराबाद
- पीसीएमडी: पूर्ण शक्तियाँ; एमडी (जोनल अस्पताल): बिना वार्षिक सीमा प्रति मामला 2 लाख रुपये
- मंडल रेल प्रबंधक या सीडब्ल्यूएम: प्रति मामला 5 लाख रुपये; सीएमएस या सीएमओ: बिना वार्षिक सीमा प्रति मामला 1 लाख रुपये
- एसजी या जेए ग्रेड: शून्य; वरिष्ठ स्केल: शून्य; अपर महाप्रबंधक को (b)(ii) में पूर्ण शक्तियाँ हैं
- भाग (b) में सहयोगी वित्त की सहमति आवश्यक है
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Item 5(c) and (d) — ADVANCE PAYMENT ON A REFERRALमद 5(c) और (d) — रेफरल पर अग्रिम भुगतान
Part (c) is advance payment on estimate to Government and other autonomous body hospitals, to sanction a referral in an emergency of railway beneficiaries.
- AGM: FULL POWERS; PCMD: FULL POWERS
- MD (Zonal Hospital): Rs 1 lakh per case without annual ceiling
- DRM or CWM: up to Rs 5 lakh in each case; CMS or CMO: Rs 1 lakh per case without annual ceiling
- SG or JA Grade: NIL; Senior Scale: NIL
- PART (d) — ADVANCE TO A PRIVATE NON-RECOGNISED HOSPITAL
- It is for treatment on a referral in an emergency, where the treatment is available NEITHER at a railway hospital NOR at a recognised hospital
- AGM: up to Rs 10 lakh in each case; PCMD: up to Rs 5 lakh in each case
- MD (Zonal Hospital): up to Rs 1 lakh in each case without annual ceiling
- DRM or CWM: up to Rs 2 lakh in each case; CMS or CMO: up to Rs 1 lakh in each case without annual ceiling
- The GM has FULL POWERS; SG or JA Grade: NIL; Senior Scale: NIL
- Finance concurrence IS necessary in both parts
- अपर महाप्रबंधक: पूर्ण शक्तियाँ; पीसीएमडी: पूर्ण शक्तियाँ
- एमडी (जोनल अस्पताल): बिना वार्षिक सीमा प्रति मामला 1 लाख रुपये
- मंडल रेल प्रबंधक या सीडब्ल्यूएम: हर मामले में 5 लाख रुपये तक; सीएमएस या सीएमओ: बिना वार्षिक सीमा प्रति मामला 1 लाख रुपये
- एसजी या जेए ग्रेड: शून्य; वरिष्ठ स्केल: शून्य
- भाग (d) — निजी अमान्य अस्पताल को अग्रिम
- यह आपात के रेफरल पर उपचार के लिए है, जहाँ वह उपचार न रेल अस्पताल में हो और न किसी मान्य अस्पताल में
- अपर महाप्रबंधक: हर मामले में 10 लाख रुपये तक; पीसीएमडी: हर मामले में 5 लाख रुपये तक
- एमडी (जोनल अस्पताल): बिना वार्षिक सीमा हर मामले में 1 लाख रुपये तक
- मंडल रेल प्रबंधक या सीडब्ल्यूएम: हर मामले में 2 लाख रुपये तक; सीएमएस या सीएमओ: बिना वार्षिक सीमा हर मामले में 1 लाख रुपये तक
- महाप्रबंधक को पूर्ण शक्तियाँ हैं; एसजी या जेए ग्रेड: शून्य; वरिष्ठ स्केल: शून्य
- दोनों भागों में वित्त सहमति आवश्यक है
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Item 5(e) — ADVANCE FOR A KIDNEY TRANSPLANTमद 5(e) — गुर्दा प्रत्यारोपण का अग्रिम
Part (e) sanctions advance payment for the TRANSPLANT OF A KIDNEY.
- GM: FULL POWERS, subject to CGHS policy
- The other columns of the schedule carry no entry for this part
- Finance concurrence IS necessary
- The authority is the Board's letter of 18.10.2017
- महाप्रबंधक: सीजीएचएस नीति के अधीन पूर्ण शक्तियाँ
- इस भाग में अनुसूची के अन्य स्तंभों में कोई प्रविष्टि नहीं है
- वित्त सहमति आवश्यक है
- प्राधिकार बोर्ड का 18.10.2017 का पत्र है