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Para 301 — BUDGET - A CONSTITUTIONAL AND MANAGEMENT DOCUMENTपैरा 301 — बजट - एक संवैधानिक और प्रबंध दस्तावेज

ARTICLE 112(1) says the President shall lay before both Houses a statement of the estimated receipts and expenditure for every financial year. That statement is the "ANNUAL FINANCIAL STATEMENT", popularly called the "ANNUAL BUDGET". The Constitution asks only for the coming year's estimates, but in practice every budget has three elements.

• (a) A REVIEW OF THE PRECEDING YEAR, with its actual receipts and expenditure
• (b) An ESTIMATE of the receipts and expenditure of the COMING YEAR
• (c) PROPOSALS, if any, for meeting the requirements of the coming year

• PRESENTING THE BUDGET IN PARTSThe Constitution does not provide for a budget in parts, but the Rules of Procedure of Parliament allow two or more parts. Each part is then dealt with as if it were the Budget, and that is what allowed a separate Railway Budget after 1924. Railway figures were still shown in the General Budget, because they are part of the Government of India's totals. So if you are asked what the Constitution itself requires, the answer is the estimate for the coming year only.

अनुच्छेद 112(1) कहता है कि राष्ट्रपति हर वित्तीय वर्ष के अनुमानित प्राप्ति और व्यय का विवरण दोनों सदनों के समक्ष रखवाएँगे। वह विवरण "वार्षिक वित्तीय विवरण" है, जिसे सामान्यतः "वार्षिक बजट" कहते हैं। संविधान केवल आगामी वर्ष के अनुमान माँगता है, पर व्यवहार में हर बजट के तीन तत्व होते हैं।

• (क) पिछले वर्ष की समीक्षा, उसकी वास्तविक प्राप्तियों और व्यय सहित
• (ख) आगामी वर्ष की प्राप्तियों और व्यय का अनुमान
• (ग) आगामी वर्ष की आवश्यकताएँ पूरी करने के प्रस्ताव, यदि कोई हों

• बजट को भागों में प्रस्तुत करनासंविधान भागों में बजट का प्रावधान नहीं करता, पर संसद की प्रक्रिया नियमावली दो या अधिक भागों की अनुमति देती है। तब हर भाग से ऐसा व्यवहार होता है मानो वही बजट हो, और इसी से 1924 के बाद अलग रेल बजट संभव हुआ। रेल के आँकड़े फिर भी सामान्य बजट में दिखाए जाते थे, क्योंकि वे भारत सरकार के कुल योग का भाग हैं। अर्थात् यदि पूछा जाए कि संविधान स्वयं क्या माँगता है, तो उत्तर केवल आगामी वर्ष का अनुमान है।

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Para 302 — VOTED AND CHARGED EXPENDITUREपैरा 302 — दत्तमत और भारित व्यय

ARTICLE 112(2) says the estimates must show two kinds of sums separately.

• (a) Sums for expenditure CHARGED upon the Consolidated Fund of India
• (b) Sums for OTHER expenditure proposed from that Fund

So budget expenditure is either VOTED or CHARGED.

• WHAT THE CONSTITUTION SAYS OF EACH
  • ARTICLE 113(1): charged estimates are NOT SUBMITTED TO THE VOTE, though either House may DISCUSS them
  • ARTICLE 113(2): voted estimates go to the LOK SABHA as DEMANDS FOR GRANTS
  • The Lok Sabha may ASSENT, REFUSE, or assent SUBJECT TO A REDUCTION
  • ARTICLE 113(3): no demand is made EXCEPT ON THE RECOMMENDATION OF THE PRESIDENT
  Funds for charged expenditure are sanctioned by the President. So if you are asked which expenditure needs Parliament's approval, the answer is voted expenditure.

अनुच्छेद 112(2) कहता है कि अनुमानों में दो प्रकार की राशियाँ अलग दिखानी होंगी।

• (क) भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की राशियाँ
• (ख) उस निधि से प्रस्तावित अन्य व्यय की राशियाँ

अतः बजट का व्यय या तो दत्तमत है या भारित।

• संविधान प्रत्येक के बारे में क्या कहता है
  • अनुच्छेद 113(1): भारित अनुमान मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं होते, यद्यपि कोई भी सदन उन पर चर्चा कर सकता है
  • अनुच्छेद 113(2): दत्तमत अनुमान अनुदान माँगों के रूप में लोक सभा में जाते हैं
  • लोक सभा स्वीकृति दे सकती है, मना कर सकती है, या कटौती के अधीन स्वीकृति दे सकती है
  • अनुच्छेद 113(3): कोई माँग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जाती
  भारित व्यय के लिए धन राष्ट्रपति स्वीकृत करते हैं। अर्थात् यदि पूछा जाए कि किस व्यय को संसद का अनुमोदन चाहिए, तो उत्तर दत्तमत व्यय है।

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Para 303 — CHARGED EXPENDITUREपैरा 303 — भारित व्यय

In respect of the Railways, three items are charged on the Consolidated Fund of India.

• (i) The SALARY, ALLOWANCES AND PENSION of the COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
• (ii) Sums to satisfy any JUDGEMENT, DECREE OR AWARD of a COURT, or of ARBITRATORS made a rule of court
• (iii) Any other expenditure DECLARED BY THE CONSTITUTION OR BY PARLIAMENT BY LAW to be so charged

So if an option says charged estimates are put to the vote of Parliament, you should reject it.रेल के संबंध में तीन मदें भारत की संचित निधि पर भारित हैं।

• (i) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वेतन, भत्ते और पेंशन
• (ii) किसी न्यायालय के, या न्यायालय का नियम बनाए गए मध्यस्थों के, निर्णय, डिक्री या पंचाट की पूर्ति के लिए राशियाँ
• (iii) संविधान या संसद द्वारा विधि से भारित घोषित कोई अन्य व्यय

अर्थात् यदि कोई विकल्प कहे कि भारित अनुमान संसद के मतदान के लिए रखे जाते हैं, तो आप उसे अस्वीकार कीजिए।

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THE CHARGED LIST IN THE COMBINED BOOK AND THE BUDGET DECKसंयुक्त पुस्तक और बजट प्रस्तुति में भारित सूची

The Combined Book and the Railway Budget deck print FOUR charged items, not three.

• INTEREST, SINKING FUND CHARGES AND REDEMPTION CHARGES on loans and debts
• SALARY, ALLOWANCES AND PENSION of the Comptroller and Auditor General
• Any sum to satisfy a JUDGEMENT, DECREE OR AWARD of a court or arbitration tribunal
• Any other expenditure DECLARED by the Constitution or by Parliament by law to be charged

The Code's railway list leaves out the first item, interest on loans and debts. So you should answer from the Code's three for the Railways, and add interest when the question is about charged expenditure generally.संयुक्त पुस्तक और रेल बजट की प्रस्तुति तीन नहीं, चार भारित मदें छापती हैं।

• ऋणों और देनदारियों पर ब्याज, निक्षेप निधि प्रभार और मोचन प्रभार
• नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वेतन, भत्ते और पेंशन
• किसी न्यायालय या मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की पूर्ति के लिए कोई राशि
• संविधान या संसद द्वारा विधि से भारित घोषित कोई अन्य व्यय

संहिता की रेल सूची पहली मद, ऋणों और देनदारियों पर ब्याज, छोड़ देती है। अर्थात् रेल के लिए संहिता की तीन मदों से उत्तर दीजिए, और प्रश्न सामान्य भारित व्यय का हो तो ब्याज जोड़िए।

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Para 304 — BUDGET, AN INSTRUMENT OF PARLIAMENTARY FINANCIAL CONTROL AND EXPENDITURE CONTROLपैरा 304 — बजट, संसदीय वित्तीय नियंत्रण और व्यय नियंत्रण का साधन

The Railway Budget is an instrument of PARLIAMENTARY FINANCIAL CONTROL, and it is also an important MANAGEMENT TOOL.

• Its financial forecast is related to the PERFORMANCE TARGETS set for Railway Administrations
• The RAILWAY MANAGEMENTS are responsible for achieving those targets

So when you meet a question calling one document both a control and a management tool, the answer is the Budget.रेल बजट संसदीय वित्तीय नियंत्रण का साधन है, और वह एक महत्वपूर्ण प्रबंध उपकरण भी है।

• उसका वित्तीय पूर्वानुमान रेल प्रशासनों के लिए तय निष्पादन लक्ष्यों से जुड़ा है
• उन लक्ष्यों को पाने का उत्तरदायित्व रेल प्रबंधन का है

अर्थात् जब कोई प्रश्न एक ही दस्तावेज को नियंत्रण और प्रबंध उपकरण दोनों कहे, तो उत्तर बजट है।