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Para 305 — DEMANDS FOR GRANTSपैरा 305 — अनुदान माँगें

Government's proposals for sums needed from the Consolidated Fund of India go to the LOK SABHA as "DEMANDS FOR GRANTS".

• The Demands are for GROSS EXPENDITURE
• Credits or recoveries are shown as FOOTNOTES to the Demands

So a Demand shows what you will spend in full, and the recoveries sit below it.संचित निधि से आवश्यक राशियों के सरकार के प्रस्ताव "अनुदान माँगों" के रूप में लोक सभा में जाते हैं।

• माँगें सकल व्यय के लिए होती हैं
• जमा या वसूलियाँ माँगों के पादटिप्पणी के रूप में दिखाई जाती हैं

अर्थात् माँग वह दिखाती है जो आप पूरा खर्च करेंगे, और वसूलियाँ उसके नीचे रहती हैं।

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Para 306 — DEMANDS FOR GRANTS: THE RESTRUCTURED DEMANDSपैरा 306 — अनुदान माँगें: पुनर्गठित माँगें

A TASK FORCE was set up in JULY 1973, following the Railway Convention Committee 1971. It recommended restructuring the Demands, and the ESTIMATES COMMITTEE (1978-79) considered this. The restructured Demands took effect from 1 APRIL 1979, and these are their salient features.

• (i) Expenses are grouped BY ACTIVITIES
• (ii) Demands 1, 2 and 3 are GENERAL ON-COST — 1 and 2 cover all Railways, 3 each Railway Administration
• (iii) There is a SINGLE WORKS DEMAND for all works expenditure, whatever the source of financing
• (iv) Each Demand is classified two ways: ACTIVITY tells WHY, and PRIMARY UNIT tells WHAT
• (v) Budget classifications are COMPLETELY ALIGNED with accounting classifications
• (vi) Demands come in TWO PARTS — Part I All Railways, Part II Individual Railways
• (vii) Activity and primary units together isolate FIXED COSTS from VARIABLE and SEMI-VARIABLE costs

Each part has three sub-divisions: SUB-HEADS, DETAILED HEADS, and PRIMARY UNITS such as salary, wages, allowances and materials. The scheme does not correlate expenditure directly with units of performance. So a PERFORMANCE BUDGET was introduced, correlating financial inputs with physical outputs in an annexure to each Demand. So when you are asked what an activity head tells you, answer "why" the money was spent.रेल अभिसमय समिति 1971 के बाद जुलाई 1973 में एक कार्यबल बना। उसने माँगों के पुनर्गठन की सिफारिश की, और प्राक्कलन समिति (1978-79) ने इस पर विचार किया। पुनर्गठित माँगें 1 अप्रैल 1979 से प्रभावी हुईं, और उनकी मुख्य विशेषताएँ ये हैं।

• (i) व्यय गतिविधियों के अनुसार समूहित हैं
• (ii) माँग 1, 2 और 3 सामान्य ऊपरी व्यय हैं — 1 और 2 सभी रेलों को, 3 प्रत्येक रेल प्रशासन को समाविष्ट करती है
• (iii) वित्तपोषण का स्रोत चाहे जो हो, सभी निर्माण व्यय के लिए एक ही निर्माण माँग है
• (iv) हर माँग का दो तरह से वर्गीकरण है: गतिविधि बताती है क्यों, और प्राथमिक इकाई बताती है क्या
• (v) बजट वर्गीकरण लेखा वर्गीकरण से पूरी तरह मेल खाते हैं
• (vi) माँगें दो भागों में हैं — भाग I सभी रेलें, भाग II अलग-अलग रेलें
• (vii) गतिविधि और प्राथमिक इकाइयाँ मिलकर स्थिर लागत को परिवर्ती और अर्ध-परिवर्ती लागत से अलग करती हैं

हर भाग के तीन उप-विभाग हैं: उपशीर्ष, विस्तृत शीर्ष, और वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा सामग्री जैसी प्राथमिक इकाइयाँ। यह योजना व्यय को निष्पादन की इकाइयों से सीधे नहीं जोड़ती। इसलिए निष्पादन बजट लाया गया, जो हर माँग के परिशिष्ट में वित्तीय निवेश को भौतिक उत्पादन से जोड़ता है। अर्थात् जब पूछा जाए कि गतिविधि शीर्ष क्या बताता है, तो उत्तर दीजिए कि धन "क्यों" खर्च हुआ।

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Para 307 — DEMANDS FOR GRANTS: WHO CONTROLS, AND THE DATESपैरा 307 — अनुदान माँगें: नियंत्रण कौन करता है, और तिथियाँ

The authorities responsible for control over expenditure under each Demand are given in ANNEXURE I. Railway Administrations send the Board their revised and budget estimates on these dates.

• ESTIMATE OF EARNINGS — 20 DECEMBER
• REVENUE DEMANDS 2 TO 15 — 1 DECEMBER
• CIVIL ESTIMATES — 15 DECEMBER
• WORKS DEMAND 16 — 23 DECEMBER

The forms are supplied each year by the Board, with instructions on the back, and listed in Annexure II. So you should treat these as the Code's own dates, and find the current calendar on the page "The budget calendar".प्रत्येक माँग के अधीन व्यय पर नियंत्रण के उत्तरदायी प्राधिकारी परिशिष्ट I में दिए हैं। रेल प्रशासन अपने संशोधित और बजट अनुमान इन तिथियों पर बोर्ड को भेजते हैं।

• अर्जन का अनुमान — 20 दिसंबर
• राजस्व माँगें 2 से 15 — 1 दिसंबर
• सिविल अनुमान — 15 दिसंबर
• निर्माण माँग 16 — 23 दिसंबर

प्रपत्र हर वर्ष बोर्ड देता है, पीछे निर्देशों सहित, और वे परिशिष्ट II में सूचीबद्ध हैं। अर्थात् आप इन्हें संहिता की अपनी तिथियाँ मानिए, और आज का कैलेंडर "बजट कैलेंडर" पृष्ठ पर देखिए।

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★★★ asked in 3 exams3 परीक्षाओं में पूछा गया

APO — 1 June 2025 · ACM — 2023, 70% quota (Supplementary) · AEN — 2023, 70% quota (Main)

THE DEMANDS BEFORE AND AFTER THE MERGERविलय से पहले और बाद की माँगें

The departmental notes count the Demands both ways.

• BEFORE the merger the Railways had 16 SEPARATE DEMANDS FOR GRANTS
• REVENUE BUDGET — Demands 3 to 15
• CAPITAL BUDGET — Demand 16, ASSETS - ACQUISITION, CONSTRUCTION AND REPLACEMENT
• AFTER the merger all railway demands come under one Demand, DEMAND NO. 85
• In the FIRST merged budget, 2017-18, the single Demand was numbered 80

So answer 85 for the Demand today, and 80 when you are asked about 2017-18.विभागीय नोट्स माँगों को दोनों तरह से गिनते हैं।

• विलय से पहले रेल की 16 अलग अनुदान माँगें थीं
• राजस्व बजट — माँग 3 से 15
• पूँजी बजट — माँग 16, परिसंपत्तियाँ - अर्जन, निर्माण और प्रतिस्थापन
• विलय के बाद सभी रेल माँगें एक माँग, माँग संख्या 85, में आती हैं
• पहले विलय बजट, 2017-18, में वह एक माँग 80 संख्या की थी

अर्थात् आज की माँग के लिए 85 उत्तर दीजिए, और 2017-18 के बारे में पूछे जाने पर 80।