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Paras 354 to 356 — COMPILATION AND SCRUTINY OF BUDGET IN THE RAILWAY BOARDपैरा 354 से 356 — रेलवे बोर्ड में बजट का संकलन और जाँच

• Para 354 The Board examines each railway's working expense estimates CRITICALLY and frames ITS OWN estimate.

• Para 355The Board first fixes the REVISED ESTIMATE for each Demand and railway.
  • It uses last year's expenditure and the FIRST SEVEN MONTHS compared with the same months last year
  • It then prepares the BUDGET ESTIMATE on the special circumstances known for both years
  • Allotments are restricted to ACTUAL NEED, with the MOST RIGID ECONOMY
• Para 356The programmes for rolling stock, plant and machinery and works are examined for NECESSITY and JUSTIFICATION. They are discussed with the railway, and the programmes as finally settled become the budget estimates for works. So the Board does not simply add up your estimates, it frames its own.

• पैरा 354 बोर्ड हर रेल के संचालन व्यय अनुमानों की आलोचनात्मक जाँच करता है और अपना अनुमान बनाता है।

• पैरा 355बोर्ड पहले हर माँग और रेल का संशोधित अनुमान तय करता है।
  • वह पिछले वर्ष का व्यय और पहले सात महीनों की पिछले वर्ष के उन्हीं महीनों से तुलना प्रयोग करता है
  • फिर दोनों वर्षों की ज्ञात विशेष परिस्थितियों पर बजट अनुमान बनाता है
  • आवंटन सबसे कठोर मितव्ययिता के साथ वास्तविक आवश्यकता तक सीमित रखे जाते हैं
• पैरा 356रोलिंग स्टॉक, संयंत्र एवं मशीनरी और कार्यों के कार्यक्रम आवश्यकता और औचित्य के लिए जाँचे जाते हैं। उन पर रेल से चर्चा होती है, और अंतिम रूप से तय कार्यक्रम कार्यों के बजट अनुमान बनते हैं। अर्थात् बोर्ड आपके अनुमान केवल जोड़ता नहीं, वह अपना अनुमान बनाता है।

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Paras 357 and 358 — SUBMISSION TO THE MINISTERपैरा 357 और 358 — मंत्री को प्रस्तुतीकरण

• Para 357 The amount needed for PLAN EXPENDITURE is told to the PLANNING COMMISSION and MINISTRY OF FINANCE for the Ways and Means budget. Once it is ascertained that funds will be available, the programmes go to the MINISTER for approval.

• Para 358Approved rolling stock and plant and machinery programmes may still change for three causes.
  • (i) Items ordered for the current year but NOT DELIVERED and unpaid must be provided for next year
  • (ii) Later information may change the ESTIMATED PRICES
  • (iii) Other changes may be needed because the programmes were prepared EARLY
  Important changes are brought to the Minister before the Budget goes to Parliament. The working expenses and the settled works estimates are consolidated under the Demands for Grants and submitted to the Minister. So the Minister approves the programmes, and you should expect them to change before Parliament sees them.

• पैरा 357 योजना व्यय के लिए आवश्यक राशि साधन और उपाय बजट हेतु योजना आयोग और वित्त मंत्रालय को बताई जाती है। धन उपलब्ध होने का निश्चय हो जाने पर कार्यक्रम अनुमोदन के लिए मंत्री के पास जाते हैं।

• पैरा 358अनुमोदित रोलिंग स्टॉक और संयंत्र एवं मशीनरी कार्यक्रम तीन कारणों से फिर भी बदल सकते हैं।
  • (i) चालू वर्ष के लिए मँगाई पर न पहुँची और अभुगतानित मदों का प्रावधान अगले वर्ष करना होता है
  • (ii) बाद की जानकारी अनुमानित मूल्य बदल सकती है
  • (iii) कार्यक्रम जल्दी बनने के कारण अन्य परिवर्तन आवश्यक हो सकते हैं
  महत्वपूर्ण परिवर्तन बजट के संसद जाने से पहले मंत्री के ध्यान में लाए जाते हैं। संचालन व्यय और तय निर्माण अनुमान अनुदान माँगों में समेकित होकर मंत्री को प्रस्तुत होते हैं। अर्थात् मंत्री कार्यक्रम अनुमोदित करते हैं, और आप अपेक्षा रखिए कि संसद देखने से पहले वे बदलेंगे।

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Para 359 — PRESENTATION TO THE PARLIAMENTपैरा 359 — संसद में प्रस्तुति

The complete Budget is presented to the LOK SABHA and the RAJYA SABHA.

• The DEMANDS FOR GRANTS
• The EXPLANATORY MEMORANDUM to the Budget
• The detailed estimates of each railway, known as the WORKS, MACHINERY AND ROLLING STOCK PROGRAMMES, with a summary

Before the Demands are presented, the RECOMMENDATION OF THE PRESIDENT is obtained under ARTICLE 113(3). So no Demand reaches Parliament without the President's recommendation, and you should name Article 113(3) for it.पूरा बजट लोक सभा और राज्य सभा में प्रस्तुत होता है।

• अनुदान माँगें
• बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन
• हर रेल के विस्तृत अनुमान, जिन्हें निर्माण, मशीनरी एवं रोलिंग स्टॉक कार्यक्रम कहते हैं, एक सारांश सहित

माँगें प्रस्तुत होने से पहले अनुच्छेद 113(3) के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश ली जाती है। अर्थात् कोई माँग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद नहीं पहुँचती, और आप उसके लिए अनुच्छेद 113(3) बताइए।

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Para 360 — APPROPRIATION BILLपैरा 360 — विनियोग विधेयक

Under ARTICLE 114(1), after the Lok Sabha votes the Demands for Grants, a Bill is introduced.

• It appropriates from the CONSOLIDATED FUND OF INDIA all money for the grants
• It also covers expenditure CHARGED on that Fund
• It may NOT EXCEED the amount in the statement laid before Parliament

As passed by Parliament and assented to by the President, it forms the BASIS FOR BUDGETARY ALLOCATION to the Railways. So your railway's allotments rest on the Appropriation Act, and not on the Demands alone.अनुच्छेद 114(1) के अधीन लोक सभा द्वारा अनुदान माँगें पारित होने के बाद एक विधेयक प्रस्तुत होता है।

• वह अनुदानों के लिए सारा धन भारत की संचित निधि से विनियोजित करता है
• वह उस निधि पर भारित व्यय को भी समाविष्ट करता है
• वह संसद के समक्ष रखे विवरण की राशि से अधिक नहीं हो सकता

संसद से पारित और राष्ट्रपति की स्वीकृति पाकर वह रेल के बजटीय आवंटन का आधार बनता है। अर्थात् आपकी रेल के आवंटन विनियोग अधिनियम पर टिके हैं, केवल माँगों पर नहीं।

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HOW THE BUDGET PASSES THROUGH PARLIAMENT TODAYआज बजट संसद से कैसे पारित होता है

The departmental notes describe the passage of the merged budget.

• The budget is presented in the LOK SABHA by the FINANCE MINISTER, followed by a budget speech
• A GENERAL DISCUSSION takes place in the House, and then in the RAJYA SABHA
• The Houses adjourn for 3 TO 4 WEEKS
• In that gap the DEPARTMENTAL STANDING COMMITTEE examines each Ministry's Demands and reports on them
• The DEMANDS FOR GRANTS are then VOTED, with those reports in view
• The APPROPRIATION BILL follows, and the Railway Board makes allotments through BUDGET ORDERS

So the Standing Committee works in the recess between the general discussion and the vote, and you should place it there.विभागीय नोट्स विलय बजट के पारित होने का क्रम बताते हैं।

• बजट लोक सभा में वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद बजट भाषण होता है
• सदन में सामान्य चर्चा होती है, और फिर राज्य सभा में
• सदन 3 से 4 सप्ताह के लिए स्थगित होते हैं
• उस अंतराल में विभागीय स्थायी समिति हर मंत्रालय की माँगें जाँचती है और उन पर प्रतिवेदन देती है
• फिर उन प्रतिवेदनों को ध्यान में रखकर अनुदान माँगों पर मतदान होता है
• उसके बाद विनियोग विधेयक आता है, और रेलवे बोर्ड बजट आदेशों से आवंटन करता है

अर्थात् स्थायी समिति सामान्य चर्चा और मतदान के बीच के अवकाश में काम करती है, और आप उसे वहीं रखिए।