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THE SEPARATION OF 19241924 का पृथक्करण

Railway finance was once merged with the General Budget of the Government of India.

• The ACWORTH COMMITTEE of 1920-21 recommended separating them
• The aims were STABILITY FOR GENERAL REVENUES and STRONGER RAILWAY FINANCES
• This is known as the SEPARATION CONVENTION OF 1924
• From then on the Railway Budget was submitted IN ADVANCE OF the General Budget

So a separate Railway Budget ran from 1924, and you should date the separation to that year.रेल वित्त कभी भारत सरकार के सामान्य बजट में मिला हुआ था।

• 1920-21 की एकवर्थ समिति ने इन्हें अलग करने की सिफारिश की
• उद्देश्य थे सामान्य राजस्व के लिए स्थिरता और रेल वित्त को मजबूत करना
• इसे 1924 का पृथक्करण अभिसमय कहते हैं
• तब से रेल बजट सामान्य बजट से पहले प्रस्तुत होता रहा

अर्थात् अलग रेल बजट 1924 से चला, और आप पृथक्करण को उसी वर्ष से जोड़िए।

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★ asked in 1 exam1 परीक्षा में पूछा गया

AEDPM (L-08) IT Department — RCF/Kapurthala, 2022

THE FIRST AND THE LAST RAILWAY BUDGETSपहला और अंतिम रेल बजट

The departmental notes give three names and dates.

• FIRST Rail Budget of independent India — 1948, by JOHN MATHAI
• LAST separate Railway Budget — 2016, by SURESH PRABHU
• COMBINED BUDGET in 2017 — by ARUN JAITLEY

So the first and the last Railway Budgets are a pair of names you should learn together.विभागीय नोट्स तीन नाम और तिथियाँ देते हैं।

• स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट — 1948, जॉन मथाई द्वारा
• अंतिम अलग रेल बजट — 2016, सुरेश प्रभु द्वारा
• 2017 में संयुक्त बजट — अरुण जेटली द्वारा

अर्थात् पहला और अंतिम रेल बजट नामों का एक जोड़ा है जिसे आपको साथ याद करना चाहिए।

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★★★★★ asked in 8 exams8 परीक्षाओं में पूछा गया

AMM — 1 June 2025 · AOM — 18 May 2025 · APO — 1 June 2025 · ACM — 2023, 70% quota (Main) · AEE — 2023, 70% quota (Main) · AMM — 2023, 70% quota (Main) · ASTE — 2023, 70% quota (Main) · AOM — 2022, 30% LDCE quota

THE MERGER WITH THE GENERAL BUDGETसामान्य बजट के साथ विलय

The Railway Budget was merged with the General Budget from FY 2017-18.

• The merger followed the recommendation of the BIBEK DEBROY COMMITTEE, of NITI Aayog
• After the merger the Indian Railways NO LONGER PAY DIVIDEND to the Government
• The question list gives the dividend after the merger as "WIPED OFF"

So if you are asked what became of the dividend after 2017-18, the answer is that it was wiped off.रेल बजट वित्त वर्ष 2017-18 से सामान्य बजट में विलय किया गया।

• विलय नीति आयोग की बिबेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर हुआ
• विलय के बाद भारतीय रेल सरकार को लाभांश नहीं देती
• प्रश्न-सूची विलय के बाद लाभांश को "समाप्त" बताती है

अर्थात् यदि पूछा जाए कि 2017-18 के बाद लाभांश का क्या हुआ, तो उत्तर है कि वह समाप्त कर दिया गया।