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THE RAILWAY BOARD LEVELरेलवे बोर्ड स्तर

At the top of the negotiating machinery the Board itself sits down with the federations.

• CHAIRMAN: the MEMBER STAFF
• SECRETARY: the Dy. DIRECTOR ESTABLISHMENT
• MEETING: once in THREE MONTHS, separately with NFIR and AIRF

The subject agenda must be circulated one month in advance, and items outside it may be taken with the chairman's permission. The matters are those within the powers of the Railway Board, or those that could not be settled at the zonal railway level. So at this level you name the Member Staff, and the two federations rather than the two unions.वार्ता तंत्र के शीर्ष पर बोर्ड स्वयं महासंघों के साथ बैठता है।

• अध्यक्ष: सदस्य कर्मचारी
• सचिव: उप निदेशक स्थापना
• बैठक: तीन माह में एक बार, एनएफआईआर और एआईआरएफ के साथ अलग-अलग

विषय-सूची एक माह पहले भेजी जानी चाहिए, और उससे बाहर के विषय अध्यक्ष की अनुमति से लिए जा सकते हैं। विषय वे होते हैं जो रेलवे बोर्ड की शक्तियों में आते हैं, अथवा जो क्षेत्रीय रेलवे स्तर पर तय न हो सके। अर्थात् इस स्तर पर आप सदस्य कर्मचारी का नाम लिखते हैं, और दोनों संघों के बजाय दोनों महासंघों का।

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THE AD HOC TRIBUNALतदर्थ अधिकरण

Where no agreement is reached up to the Railway Board level, and the matter is of sufficient importance, it goes to an AD HOC TRIBUNAL.

• The CHAIRMAN is a RETIRED JUDGE of a High Court or the Supreme Court
• With him sit EQUAL representatives of labour and of the administration

So the tribunal is not a court of the Railway. It is a neutral seat with the two sides balanced on either hand. So if a question offers you a serving officer as chairman, that alone should warn you.जहाँ रेलवे बोर्ड स्तर तक कोई समझौता न हो, और मामला पर्याप्त महत्व का हो, वहाँ वह तदर्थ अधिकरण में जाता है।

• अध्यक्ष उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है
• उसके साथ श्रम और प्रशासन के बराबर प्रतिनिधि बैठते हैं

अर्थात् अधिकरण रेलवे की अदालत नहीं है। यह एक तटस्थ आसन है, जिसके दोनों हाथ बराबर तुले हैं। इसलिए प्रश्न आपको अध्यक्ष के रूप में कोई कार्यरत अधिकारी दिखाए, तो इतने से ही सतर्क हो जाइए।

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THE AWARD, AND HOW LONG IT HOLDSपंचाट, और वह कितने समय टिकता है

The tribunal's award is where PNM differs most from a court, so you should learn it closely.

• The award given by the tribunal is NOT BINDING
• The Government may ACCEPT, REJECT or MODIFY it
• A matter settled by the tribunal, or a decision once accepted by the Government, shall NOT be opened by the unions for TWO YEARS
• Where the Government REJECTS or MODIFIES the decision, the same items may be raised again by the union AFTER ONE YEAR

So two years follows acceptance, and one year follows rejection or modification. Read the question for which of the two happened to the award before you pick a figure.अधिकरण का पंचाट ही वह जगह है जहाँ पीएनएम अदालत से सबसे अधिक अलग है, इसलिए आप इसे ध्यान से सीखिए।

• अधिकरण का दिया पंचाट बाध्यकारी नहीं होता
• सरकार उसे स्वीकार, अस्वीकार अथवा संशोधित कर सकती है
• अधिकरण से तय मामला, अथवा सरकार द्वारा एक बार स्वीकार किया निर्णय, संघ दो वर्ष तक नहीं उठा सकते
• जहाँ सरकार निर्णय अस्वीकार या संशोधित करे, वहाँ वही विषय संघ एक वर्ष बाद फिर उठा सकते हैं

अर्थात् स्वीकृति के बाद दो वर्ष, और अस्वीकृति या संशोधन के बाद एक वर्ष। आँकड़ा चुनने से पहले प्रश्न में देखिए कि पंचाट के साथ दोनों में से क्या हुआ।