The three councils of JCM — Establishment

THE NATIONAL COUNCILराष्ट्रीय परिषद

The National Council deals with matters affecting ALL Central Government employees, railwaymen included.

Its subjects are pay and allowances, MINIMUM WAGES, weekly hours of rest, and the like
CHAIRMAN: the CABINET SECRETARY of the Government of India
ADMINISTRATIVE SIDE: up to 25 MEMBERS appointed by the Government from different departments
STAFF SIDE: up to 60 MEMBERS nominated by the federations and recognised trade unions
It must meet ONCE IN SIX MONTHS

Each side appoints its own secretary, and the council may appoint a committee of experts to study and report on any matter within its scope. So the two numbers to carry are twenty-five on the official side and sixty on yours.राष्ट्रीय परिषद उन विषयों को देखती है जो सभी केंद्र सरकार कर्मचारियों को प्रभावित करते हैं, रेल कर्मचारी भी उनमें हैं।

इसके विषय हैं वेतन और भत्ते, न्यूनतम मजदूरी, साप्ताहिक विश्राम के घंटे, और इसी तरह के
अध्यक्ष: भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिव
प्रशासनिक पक्ष: विभिन्न विभागों से सरकार द्वारा नियुक्त 25 सदस्यों तक
कर्मचारी पक्ष: महासंघों तथा मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों द्वारा नामित 60 सदस्यों तक
इसकी बैठक छह माह में एक बार होनी ही चाहिए

हर पक्ष अपना सचिव स्वयं नियुक्त करता है, और परिषद अपने दायरे के किसी भी विषय पर अध्ययन और रिपोर्ट के लिए विशेषज्ञ समिति बना सकती है। अर्थात् याद रखने को दो संख्याएँ हैं — सरकारी पक्ष में पच्चीस, और आपके पक्ष में साठ।

THE AGENDA RULES YOU ARE ASKED ABOUTविषय-सूची के वे नियम जो आपसे पूछे जाते हैं

Two working rules run through the councils, and both are asked as figures.

The subject agenda must be circulated ONE MONTH IN ADVANCE
A matter once DISPOSED OF cannot be placed on the agenda during the NEXT 12 MONTHS

At the Departmental Council, items outside the agenda may also be put up with the permission of the chairman. So a settled matter rests for a year, and a fresh one needs a month's notice.परिषदों में दो कार्य-नियम चलते हैं, और दोनों आँकड़ों के रूप में पूछे जाते हैं।

विषय-सूची एक माह पहले भेजी जानी चाहिए
एक बार निपटाया गया विषय अगले 12 माह तक सूची में नहीं रखा जा सकता

विभागीय परिषद में सूची से बाहर के विषय भी अध्यक्ष की अनुमति से रखे जा सकते हैं। अर्थात् तय हो चुका विषय एक वर्ष विश्राम करता है, और नए विषय को एक माह की सूचना चाहिए।

THE BOARD OF ARBITRATIONपंचाट बोर्ड

Where the two sides reach no decision or agreement, the matter is referred to the BOARD OF ARBITRATION.

Its decision is FINAL AND BINDING on both parties
ONLY PARLIAMENT can change it; otherwise it cannot be touched
It remains in operation for a period of THREE YEARS

The older guide puts the same thing from the other end. Matters unsolved at the National Council or the Departmental Council go to COMPULSORY ARBITRATION from each council independently. So arbitration is the one place in this chapter where the award binds the Government. So if a question asks what binds the Government here, your answer is the Board of Arbitration.जहाँ दोनों पक्षों में कोई निर्णय या समझौता न हो, वहाँ मामला पंचाट बोर्ड को भेजा जाता है।

उसका निर्णय दोनों पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होता है
उसे केवल संसद बदल सकती है; अन्यथा उसे छुआ नहीं जा सकता
वह तीन वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहता है

पुरानी गाइड यही बात दूसरे सिरे से कहती है। राष्ट्रीय परिषद या विभागीय परिषद में अनसुलझे विषय, हर परिषद से स्वतंत्र रूप से, अनिवार्य पंचाट में जाते हैं। अर्थात् इस अध्याय में पंचाट ही वह एक जगह है जहाँ निर्णय सरकार को बाँधता है। इसलिए प्रश्न पूछे कि यहाँ सरकार को क्या बाँधता है, तो आपका उत्तर है पंचाट बोर्ड।

THE DEPARTMENTAL COUNCILविभागीय परिषद

Every revenue earning ministry must have a Departmental Council, and on the Railways it deals with matters affecting all railway employees.

CHAIRMAN: the CHAIRMAN RAILWAY BOARD, in the Combined Book; the older guide says the MEMBER STAFF heads it
ADMINISTRATIVE SIDE: up to 10 MEMBERS nominated by the Railway Board
STAFF SIDE: up to 60 MEMBERS nominated by AIRF and NFIR
It must meet ONCE IN 4 MONTHS

Where the two sources differ on the chairman, answer with the one your own material carries.हर राजस्व कमाने वाले मंत्रालय में विभागीय परिषद होनी ही चाहिए, और रेलवे में यह सभी रेल कर्मचारियों से जुड़े विषय देखती है।

अध्यक्ष: कंबाइंड बुक में अध्यक्ष रेलवे बोर्ड; पुरानी गाइड कहती है कि इसके प्रमुख सदस्य कर्मचारी हैं
प्रशासनिक पक्ष: रेलवे बोर्ड द्वारा नामित 10 सदस्यों तक
कर्मचारी पक्ष: एआईआरएफ और एनएफआईआर द्वारा नामित 60 सदस्यों तक
इसकी बैठक 4 माह में एक बार होनी ही चाहिए

जहाँ दोनों स्रोत अध्यक्ष पर अलग हों, वहाँ उत्तर अपनी सामग्री वाले नाम से दीजिए।

THE REGIONAL COUNCILक्षेत्रीय परिषद

The Regional Council deals with the COMMON PROBLEMS of the employees of a particular region. Its CHAIRMAN is the SENIOR-MOST OFFICER of that region. Both sides nominate their own representatives to it. So the three councils divide the field by reach — the whole Government, one ministry, and one region. So place the question by its reach, and you will pick the right council every time.क्षेत्रीय परिषद किसी विशेष क्षेत्र के कर्मचारियों की साझा समस्याएँ देखती है। इसका अध्यक्ष उस क्षेत्र का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है। दोनों पक्ष अपने-अपने प्रतिनिधि इसमें नामित करते हैं। अर्थात् तीनों परिषदें क्षेत्र को पहुँच से बाँटती हैं — पूरी सरकार, एक मंत्रालय, और एक क्षेत्र। इसलिए प्रश्न को उसकी पहुँच से जमाइए, और आप हर बार सही परिषद चुनेंगे।

The three councils of JCMजेसीएम की तीन परिषदें