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WHAT THE ACT IS, AND WHOM IT COVERSअधिनियम क्या है, और किन पर लागू

The Industrial Disputes Act, 1947 is a comprehensive law for the INVESTIGATION and SETTLEMENT of industrial disputes. It covers ALL RAILWAY WORKMEN, other than those employed in a SUPERVISORY CAPACITY whose wages exceed RS 1,600 per month. Among other matters it deals with the reference of disputes to arbitration or tribunals. It also deals with strikes and lockouts, and with the conditions of employment of workmen. So if you are a workman, this is the Act that carries your dispute, whatever your union does about it.औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 औद्योगिक विवादों की जाँच और निपटारे का व्यापक कानून है। यह सभी रेल कामगारों पर लागू है, सिवाय उनके जो पर्यवेक्षी हैसियत में हैं और जिनका वेतन 1,600 रुपये मासिक से अधिक है। अन्य विषयों के साथ यह विवादों को पंचाट या अधिकरण में भेजने को देखता है। यह हड़ताल और तालाबंदी को, तथा कामगारों की नियोजन शर्तों को भी देखता है। अर्थात् आप कामगार हैं, तो आपका विवाद यही अधिनियम उठाता है, आपका संघ उस पर कुछ भी करे।

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WHAT AN INDUSTRIAL DISPUTE MEANSऔद्योगिक विवाद का अर्थ

An industrial dispute under the Act is any dispute or difference of three kinds.

• Between EMPLOYERS and EMPLOYEES
• Between EMPLOYERS and WORKMEN
• Between WORKMEN and WORKMEN

It must be connected with the EMPLOYMENT or NON-EMPLOYMENT of any person, with the TERMS of employment, or with the CONDITIONS OF LABOUR. So a quarrel between two workmen can be an industrial dispute, and a purely private quarrel cannot. So test your own case against those two halves — who is quarrelling, and about what.अधिनियम के अधीन औद्योगिक विवाद तीन तरह का कोई भी विवाद या मतभेद है।

• नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच
• नियोक्ताओं और कामगारों के बीच
• कामगारों और कामगारों के बीच

वह किसी व्यक्ति के नियोजन या अनियोजन से, नियोजन की शर्तों से, अथवा श्रम की दशाओं से जुड़ा होना चाहिए। अर्थात् दो कामगारों का झगड़ा औद्योगिक विवाद हो सकता है, और विशुद्ध निजी झगड़ा नहीं। इसलिए अपने मामले को इन दो भागों पर कसिए — झगड़ा किसका है, और किस बात पर।

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THE AUTHORITIES THE ACT SETS UPअधिनियम जो प्राधिकारी बनाता है

The Act sets up a ladder of authorities for investigation and settlement.

• The WORKS COMMITTEE, where ONE HUNDRED OR MORE workmen are employed, made of equal representatives of workers and management
• The CONCILIATION OFFICER, appointed to mediate in and promote the settlement of a dispute
• A BOARD OF CONCILIATION, which may be constituted if occasion arises
• A COURT OF ENQUIRY
• A TRIBUNAL

The departmental question bank asks only one of these by its work. The conciliation officer is the person who mediates and promotes settlement. So the hundred workmen fix the works committee, and the rest follow as the dispute grows. So the authority you are sent to depends on the size of the shed and the size of the quarrel.अधिनियम जाँच और निपटारे के लिए प्राधिकारियों की एक सीढ़ी बनाता है।

• कार्य समिति, जहाँ एक सौ या उससे अधिक कामगार नियोजित हों, जिसमें श्रमिकों और प्रबंधन के बराबर प्रतिनिधि होते हैं
• सुलह अधिकारी, जो विवाद में मध्यस्थता करने और निपटारे को बढ़ाने के लिए नियुक्त होता है
• सुलह बोर्ड, जो अवसर आने पर गठित किया जा सकता है
• जाँच न्यायालय
• अधिकरण

विभागीय प्रश्न बैंक इनमें से केवल एक को उसके काम से पूछता है। सुलह अधिकारी वही व्यक्ति है जो मध्यस्थता करता और निपटारे को बढ़ाता है। अर्थात् सौ कामगार कार्य समिति तय करते हैं, और विवाद बढ़ने के साथ बाकी आते जाते हैं। अर्थात् आपको किस प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा, यह कारखाने के आकार और झगड़े के आकार पर है।

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NOTICE OF A STRIKE OR A LOCKOUTहड़ताल या तालाबंदी की सूचना

The notice for a strike or a lockout should be given IN ADVANCE, BEFORE 6 WEEKS. That notice is what separates a lawful strike from an illegal one, and the difference reaches your service record.

• Participation by a railway servant in an ILLEGAL STRIKE causes a BREAK IN SERVICE
• That break can be condoned by THE PRESIDENT ONLY
• Where the President condones it as DIES NON, service before the break is treated as continuous with service after it
• The period of the break itself is NOT considered for any purpose

So an illegal strike does not merely cost you your pay for those days. It cuts your service in two unless the President joins it again.हड़ताल या तालाबंदी की सूचना पहले से, 6 सप्ताह पूर्व दी जानी चाहिए। यही सूचना वैध हड़ताल को अवैध से अलग करती है, और यह अंतर आपके सेवा अभिलेख तक पहुँचता है।

• अवैध हड़ताल में रेल सेवक की भागीदारी से सेवा में व्यवधान आता है
• उस व्यवधान को केवल राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकते हैं
• जहाँ राष्ट्रपति उसे डाइज-नॉन मानकर क्षमा करें, वहाँ व्यवधान से पहले की सेवा उसके बाद की सेवा के साथ निरंतर मानी जाती है
• स्वयं व्यवधान की अवधि किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं गिनी जाती

अर्थात् अवैध हड़ताल से केवल उन दिनों का वेतन नहीं जाता। वह आपकी सेवा को दो टुकड़ों में काट देती है, जब तक राष्ट्रपति उसे फिर न जोड़ें।