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THESE COMMITTEES SPEAK FOR PASSENGERS, NOT STAFFये समितियाँ यात्रियों की बात करती हैं, कर्मचारियों की नहीं
The consultative committees you meet here are USERS' bodies.
The National Railway Users' Consultative Council, NRUCC, deals with matters related to IMPROVING RAILWAY SERVICES and PASSENGER AMENITIES.
- NRUCC at the national level
- ZRUCC, the Zonal Railway Users Consultative Committee
- DRUCC, the Divisional Railway Users' Consultative Committee
- राष्ट्रीय स्तर पर एनआरयूसीसी
- जेडआरयूसीसी, क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति
- डीआरयूसीसी, मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति
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WHO CHAIRS EACH COMMITTEEहर समिति की अध्यक्षता कौन करता है
Each of the three has its own chairman and its own secretary.
- NRUCC: the RAIL MINISTER as chairman, and the Director, Traffic Commercial (General) II as secretary
- ZRUCC: the GENERAL MANAGER as chairman, and the Secretary to the GM or any other officer nominated by him, such as Sr. DOM or Sr. DCM
- DRUCC: the DRM as chairman, and a Senior Traffic Officer as secretary
- एनआरयूसीसी: रेल मंत्री अध्यक्ष, और निदेशक, यातायात वाणिज्यिक (सामान्य) II सचिव
- जेडआरयूसीसी: महाप्रबंधक अध्यक्ष, और महाप्रबंधक के सचिव अथवा उनके द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी, जैसे वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक या वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक
- डीआरयूसीसी: डीआरएम अध्यक्ष, और एक वरिष्ठ यातायात अधिकारी सचिव
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THEIR TENURE, AND HOW OFTEN THEY MEETउनका कार्यकाल, और वे कितनी बार मिलती हैं
The three committees share one tenure and differ in the rest.
- TENURE: 2 YEARS for all three
- COMMENCED FROM: July for NRUCC, April for ZRUCC, January for DRUCC
- MEETINGS IN THE YEAR: 2 times for NRUCC, 3 times for ZRUCC, 3 times for DRUCC
- कार्यकाल: तीनों के लिए 2 वर्ष
- शुरू होता है: एनआरयूसीसी के लिए जुलाई से, जेडआरयूसीसी के लिए अप्रैल से, डीआरयूसीसी के लिए जनवरी से
- वर्ष में बैठकें: एनआरयूसीसी 2 बार, जेडआरयूसीसी 3 बार, डीआरयूसीसी 3 बार
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THE OLDER COMMITTEE, AND WHAT IT SAYSपुरानी समिति, और वह क्या कहती है
The older guide carries the same body under its earlier name, the National Railway Users' Committee.
- It was FORMED IN 1953, to secure better representation of railway users and more frequent consultation
- The council holds office for a period NOT EXCEEDING TWO YEARS
- Its members are appointed by the Ministry of Railways
- They come from Chambers of Commerce, the travelling public, retired railway officers and the Ministries concerned with railway working
- In that older reading the MINISTER OF STATE or Deputy Minister is referred to as Chairman, and the RAILWAY MINISTER presides at meetings
- यह 1953 में बनी, ताकि रेल उपयोगकर्ताओं का बेहतर प्रतिनिधित्व और अधिक बार परामर्श हो सके
- परिषद दो वर्ष से अनधिक अवधि तक पद पर रहती है
- इसके सदस्य रेल मंत्रालय नियुक्त करता है
- वे वाणिज्य मंडलों, यात्री जनता, सेवानिवृत्त रेल अधिकारियों तथा रेल कार्य से जुड़े मंत्रालयों से आते हैं
- उस पुराने पाठ में राज्य मंत्री अथवा उप मंत्री को अध्यक्ष कहा जाता है, और बैठकों की अध्यक्षता रेल मंत्री करते हैं