1

JCM was set up so that the Government as employer and its employees can deal harmoniously with matters of common concern.जेसीएम इसलिए बनाया गया ताकि नियोक्ता के रूप में सरकार और उसके कर्मचारी साझा हित के मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटा सकें।

2

It may discuss conditions of service, welfare of employees, and improvement of efficiency and standards of work.इसमें सेवा शर्तों, कर्मचारी कल्याण, तथा दक्षता एवं कार्य मानकों में सुधार पर चर्चा हो सकती है।

3

JCM also works on THREE tiers — the National Council, the Departmental Council and the Regional Council. Do not confuse these three with the three tiers of PNM.जेसीएम भी तीन स्तरों पर काम करता है — राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद और क्षेत्रीय परिषद। इन तीनों को पीएनएम के तीन स्तरों से न मिलाएँ।

4

The National Council deals with matters affecting ALL Central Government employees, including railwaymen — such as remuneration, dearness allowance and the pay of certain common categories. It is headed by the CABINET SECRETARY.राष्ट्रीय परिषद उन मामलों को देखती है जो सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करते हैं, रेलकर्मियों सहित — जैसे पारिश्रमिक, महँगाई भत्ता और कुछ सामान्य श्रेणियों का वेतन। इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं।

5

The Departmental Council deals with matters affecting staff of one particular Ministry. On the Railways it is headed by the MEMBER STAFF, with members from the official side and from both federations.विभागीय परिषद किसी एक मंत्रालय के कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले मामलों को देखती है। रेलवे में इसकी अध्यक्षता सदस्य स्टाफ करते हैं, जिसमें आधिकारिक पक्ष तथा दोनों महासंघों के सदस्य होते हैं।

6

Matters that remain unsolved at the National Council or the Departmental Council are referred to COMPULSORY ARBITRATION from each Council independently, and the recommendations of the Board of Arbitration are BINDING on both sides.राष्ट्रीय परिषद या विभागीय परिषद में अनसुलझे रह गए मामले प्रत्येक परिषद से स्वतंत्र रूप से अनिवार्य मध्यस्थता को भेजे जाते हैं, और मध्यस्थता बोर्ड की सिफारिशें दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होती हैं।