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ANNEXURE II, PART D — PAYMENTS TO OUTSIDERSअनुलग्नक II, भाग D — बाहरी व्यक्तियों को भुगतान

Part D is headed 'Payments to persons other than Railway employees', and the GM needs higher sanction for these.

• (26) Refund of FARE AND FREIGHT outside the tariff rules, over RS 20,000 a case
• (27) Write-off of sums due, other than irrecoverable ones, over RS 10,000 a case
• Items 26 and 27 do not cover WHARFAGE, DEMURRAGE, STORAGE and LOST PROPERTY charges, which the railway may refund or write off freely
• (28) REWARDS over RS 5,000 a case
• (29) A CEREMONIAL occasion over RS 25,000, or a function attended by the President, PM or Railway Minister over RS 5 LAKH
• Item 29 runs within an annual ceiling of RS 10 LAKH for PUs and RS 20 LAKH for zones; Railway Week is capped at RS 25,000
• (30) CONSULTANCY over RS 15 LAKH a case or RS 1.5 CRORE a year; for property development, RS 50 LAKH a case or RS 2.5 CRORE a year
• (31) An appeal in the SUPREME COURT, or counsel above RS 1,050 a day in the Supreme Court or High Courts, RS 750 elsewhere
• (32) Allowances, fees or donations to private bodies beyond the Board's scales
• (33) Arbitration fees to private persons over RS 25,000 a case; subscriptions over RS 1,000 to a medical and RS 10,000 to a professional institution

Consultancy powers are the GM's personally, and the tender committee is at least SAG. Below him, PCE or CE(Coord) may award up to RS 5 LAKH a case, CAO/C up to RS 25 LAKH, and DRMs up to RS 50,000. Where no scale has been laid down for an item, the railway has NO POWER at all. So wharfage and demurrage are free of the refund limits, and you should remember the Rs 20,000 and Rs 10,000 figures.भाग D का शीर्षक 'रेल कर्मचारियों के अतिरिक्त व्यक्तियों को भुगतान' है, और इनके लिए महाप्रबंधक को उच्च स्वीकृति चाहिए।

• (26) टैरिफ नियमों से बाहर किराया और भाड़ा वापसी, प्रति मामला 20,000 रुपये से अधिक
• (27) न वसूलने योग्य को छोड़ देय राशियों को बट्टे खाते डालना, प्रति मामला 10,000 रुपये से अधिक
• मद 26 और 27 घाट-भाड़ा, विलंब शुल्क, भंडारण और खोई संपत्ति प्रभारों पर लागू नहीं, जिन्हें रेल स्वतंत्र रूप से लौटा या बट्टे खाते डाल सकती है
• (28) प्रति मामला 5,000 रुपये से अधिक पुरस्कार
• (29) 25,000 रुपये से अधिक का समारोह, या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या रेल मंत्री की उपस्थिति वाला 5 लाख रुपये से अधिक का आयोजन
• मद 29 उत्पादन इकाइयों के लिए 10 लाख रुपये और क्षेत्रों के लिए 20 लाख रुपये की वार्षिक सीमा में चलता है; रेल सप्ताह 25,000 रुपये तक सीमित
• (30) प्रति मामला 15 लाख रुपये या वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये से अधिक परामर्श; संपत्ति विकास के लिए प्रति मामला 50 लाख रुपये या वर्ष में 2.5 करोड़ रुपये
• (31) सर्वोच्च न्यायालय में अपील, या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में 1,050 रुपये, अन्यत्र 750 रुपये प्रतिदिन से अधिक पर वकील
• (32) बोर्ड के मानों से अधिक निजी निकायों को भत्ते, शुल्क या दान
• (33) निजी व्यक्तियों को प्रति मामला 25,000 रुपये से अधिक मध्यस्थता शुल्क; चिकित्सा संस्थान को 1,000 रुपये और व्यावसायिक संस्थान को 10,000 रुपये से अधिक अंशदान

परामर्श की शक्तियाँ महाप्रबंधक की व्यक्तिगत हैं, और निविदा समिति कम से कम एसएजी स्तर की होती है। उसके नीचे पीसीई या सीई (समन्वय) प्रति मामला 5 लाख रुपये तक, सीएओ/सी 25 लाख रुपये तक, और मंडल रेल प्रबंधक 50,000 रुपये तक दे सकते हैं। जहाँ किसी मद का कोई मान तय नहीं, वहाँ रेल को कोई शक्ति नहीं है। अर्थात् घाट-भाड़ा और विलंब शुल्क वापसी की सीमाओं से मुक्त हैं, और आप 20,000 और 10,000 रुपये के आँकड़े याद रखिए।

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ANNEXURE II, PART D — COMPENSATION AND CLAIMSअनुलग्नक II, भाग D — क्षतिपूर्ति और दावे

• ITEM 34 — ACCIDENT COMPENSATION The GM may pay only within these limits.

• ORDINARY PASSENGERS, including Government servants and dependants — up to RS 4 LAKH in any single case
• MILITARY MEN on military duty — NO POWERS; every case goes to the higher authority
• The PUBLIC, for injury or damage from railway negligence — up to RS 10,000
• Claims DECREED BY A COURT — full power to pay any sum decreed
• Claims settled out of court on a Government Law Officer's advice — up to RS 25,000

• ITEM 35 — OTHER CLAIMS
  • Settled OUT OF COURT — up to RS 10,000 a case, and never re-delegated
  • DECREED BY A COURT — full power, reporting cases over RS 25,000 to the Board
• ITEM 36 — ARBITRATION AWARDS ON CONTRACTSThe GM has full power, but informs the Board in two cases.
  • The payment exceeds the railway's own pre-arbitration figure by MORE THAN RS 50,000
  • Deficiencies in the General Conditions of Contract or the Board's procedure come to light
  Item 36 is not re-delegated below the level of HODs. So a court decree binds the GM to pay in full, and you should remember military men get nothing at his level.

• मद 34 — दुर्घटना क्षतिपूर्ति महाप्रबंधक केवल इन सीमाओं में भुगतान कर सकता है।

• सामान्य यात्री, सरकारी सेवक और आश्रित सहित — किसी एक मामले में 4 लाख रुपये तक
• सैन्य ड्यूटी पर सैनिक — कोई शक्ति नहीं; हर मामला उच्च प्राधिकारी को जाता है
• रेल की लापरवाही से चोट या क्षति के लिए जनता — 10,000 रुपये तक
• न्यायालय द्वारा डिक्री किए दावे — डिक्री की किसी भी राशि के भुगतान की पूरी शक्ति
• सरकारी विधि अधिकारी की सलाह पर न्यायालय से बाहर निपटे दावे — 25,000 रुपये तक

• मद 35 — अन्य दावे
  • न्यायालय से बाहर निपटे — प्रति मामला 10,000 रुपये तक, और कभी पुनः प्रत्यायोजित नहीं
  • न्यायालय द्वारा डिक्री किए — पूरी शक्ति, 25,000 रुपये से अधिक के मामले बोर्ड को बताते हुए
• मद 36 — अनुबंधों पर मध्यस्थता पंचाटमहाप्रबंधक को पूरी शक्ति है, पर वह दो स्थितियों में बोर्ड को बताता है।
  • भुगतान मध्यस्थता से पहले रेल के अपने आँकड़े से 50,000 रुपये से अधिक हो
  • अनुबंध की सामान्य शर्तों या बोर्ड की प्रक्रिया में कमियाँ सामने आएँ
  मद 36 विभागाध्यक्षों के स्तर से नीचे पुनः प्रत्यायोजित नहीं होती। अर्थात् न्यायालय की डिक्री पर महाप्रबंधक पूरा भुगतान करता है, और आप याद रखिए कि सैनिकों के लिए उसके स्तर पर कोई शक्ति नहीं।