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ANNEXURE II, PART E — WORKS OUTSIDE WORKING EXPENSESअनुलग्नक II, भाग E — संचालन व्यय से बाहर के कार्य

Part E is headed 'Expenditure on works not wholly chargeable to Ordinary Working Expenses'.

• ITEMS 37 AND 38
  • Including in the PRELIMINARY WORKS PROGRAMME new New Lines, Gauge Conversion, Electrification, Metro, Computerisation or PU works
  • Including OTHER new works over RS 5 CRORE each
  • Spending on those same classes, rolling stock or surveys NOT PROVIDED in the sanctioned budget
• ITEM 39 — OTHER WORKS NOT IN THE BUDGETThe GM may sanction unbudgeted works only within these limits, and within the lump-sum provision.
  • Traffic facilities, passenger amenities, and safety works under bridges, S&T, track renewals and level crossings — LESS THAN RS 50 LAKH each
  • Other works — NOT MORE THAN RS 30 LAKH each
  • Machinery and plant — up to RS 10 LAKH on zones and RS 30 LAKH at PUs; in-motion weighbridges up to RS 15 LAKH, personally
  • Schools, hospitals, institutes, clubs, rest houses and holiday homes — up to RS 10 LAKH each
  The yearly ceiling is RS 10 CRORE outside lump sums, with at most RS 3 CRORE on non-safety items. Safety works must be completed within 8 MONTHS of sanction. Passenger amenity funds go to durable amenities, not to furnishings and furniture. So the GM's new-work ceiling is Rs 10 crore a year, and you should remember Rs 50 lakh for safety and amenity works.

भाग E का शीर्षक 'सामान्य संचालन व्यय पर पूरी तरह भारित न होने वाले कार्यों पर व्यय' है।

• मद 37 और 38
  • प्रारंभिक निर्माण कार्यक्रम में नई लाइनों, आमान परिवर्तन, विद्युतीकरण, मेट्रो, कंप्यूटरीकरण या उत्पादन इकाई के नए कार्य शामिल करना
  • हर एक 5 करोड़ रुपये से अधिक के अन्य नए कार्य शामिल करना
  • स्वीकृत बजट में प्रावधान न होने पर इन्हीं वर्गों, चल स्टॉक या सर्वेक्षणों पर खर्च
• मद 39 — बजट में न होने वाले अन्य कार्यमहाप्रबंधक बिना बजट वाले कार्य केवल इन सीमाओं में, और एकमुश्त प्रावधान के भीतर, स्वीकृत कर सकता है।
  • यातायात सुविधाएँ, यात्री सुविधाएँ, और पुलों, एस एंड टी, ट्रैक नवीकरण और समपारों के संरक्षा कार्य — हर एक 50 लाख रुपये से कम
  • अन्य कार्य — हर एक 30 लाख रुपये से अधिक नहीं
  • मशीनरी और संयंत्र — क्षेत्रों में 10 लाख रुपये और उत्पादन इकाइयों में 30 लाख रुपये तक; चलते हुए तौल पुल 15 लाख रुपये तक, स्वयं
  • स्कूल, अस्पताल, संस्थान, क्लब, विश्राम गृह और अवकाश गृह — हर एक 10 लाख रुपये तक
  वार्षिक सीमा एकमुश्त के बाहर 10 करोड़ रुपये है, जिसमें गैर-संरक्षा मदों पर अधिकतम 3 करोड़ रुपये। संरक्षा कार्य स्वीकृति के 8 महीने के भीतर पूरे होने चाहिए। यात्री सुविधा का धन टिकाऊ सुविधाओं में जाता है, साज-सज्जा और फर्नीचर में नहीं। अर्थात् महाप्रबंधक की नए कार्यों की सीमा वर्ष में 10 करोड़ रुपये है, और आप संरक्षा और सुविधा कार्यों के लिए 50 लाख रुपये याद रखिए।

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ANNEXURE II, PART E — ITEM 40, ESTIMATES AND EXCESSESअनुलग्नक II, भाग E — मद 40, प्राक्कलन और अधिकताएँ

• 40(1) — DETAILED AND REVISED ESTIMATES

• Works sanctioned in the budget at OVER RS 100 CRORE need higher sanction for their detailed or revised estimates
• An excess from ESCALATION of MORE THAN 100 PER CENT of the abstract cost needs higher sanction
• An excess for OTHER REASONS of more than 20 PER CENT or RS 20 CRORE, whichever is less, needs higher sanction
• Estimates of RS 50 TO 100 CRORE need the GM's personal approval with the FA&CAO's personal concurrence
• These are overall limits, not reset by a second revised estimate; beyond them, the Board decides

• 40(2) — MACHINERY AND PLANT
  • Escalation over 50 PER CENT or RS 50 LAKH, whichever is less, needs higher sanction
  • Other reasons over 10 PER CENT or RS 25 LAKH, whichever is less; material modifications over RS 10 LAKH are personal to the GM and FA&CAO
• 40(3) TO 40(5) — SURVEYS, LUMP SUMS AND PART ESTIMATES
  • SURVEYS — an excess over 20 PER CENT on an estimate sanctioned higher up; budgeted surveys the GM may sanction
  • LUMP-SUM WORKS — spending beyond the total lump-sum provision; thrown-forward works only if re-appropriation finds funds
  • PART ESTIMATES — above 1 PER CENT of the work's budget value, for preliminaries like surveys, geo-technical studies and designs
  So escalation gets 100 per cent but other excesses only 20 per cent, and you should keep "whichever is less" attached.

• 40(1) — विस्तृत और संशोधित प्राक्कलन

• बजट में 100 करोड़ रुपये से अधिक पर स्वीकृत कार्यों के विस्तृत या संशोधित प्राक्कलनों को उच्च स्वीकृति चाहिए
• मूल्य वृद्धि से सार लागत के 100 प्रतिशत से अधिक की अधिकता को उच्च स्वीकृति चाहिए
• अन्य कारणों से 20 प्रतिशत या 20 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, से अधिक की अधिकता को उच्च स्वीकृति चाहिए
• 50 से 100 करोड़ रुपये के प्राक्कलनों को वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी की व्यक्तिगत सहमति से महाप्रबंधक का व्यक्तिगत अनुमोदन चाहिए
• ये कुल सीमाएँ हैं, दूसरे संशोधित प्राक्कलन से नहीं बदलतीं; इनसे आगे बोर्ड तय करता है

• 40(2) — मशीनरी और संयंत्र
  • मूल्य वृद्धि 50 प्रतिशत या 50 लाख रुपये, जो भी कम हो, से अधिक हो तो उच्च स्वीकृति चाहिए
  • अन्य कारण 10 प्रतिशत या 25 लाख रुपये, जो भी कम हो, से अधिक; 10 लाख रुपये से अधिक के महत्वपूर्ण संशोधन महाप्रबंधक और वित्त सलाहकार के व्यक्तिगत हैं
• 40(3) से 40(5) — सर्वेक्षण, एकमुश्त और आंशिक प्राक्कलन
  • सर्वेक्षण — ऊपर स्वीकृत प्राक्कलन पर 20 प्रतिशत से अधिक; बजट वाले सर्वेक्षण महाप्रबंधक स्वीकृत कर सकता है
  • एकमुश्त कार्य — कुल एकमुश्त प्रावधान से अधिक खर्च; आगे आए कार्य केवल तब जब पुनर्विनियोजन से धन मिले
  • आंशिक प्राक्कलन — कार्य के बजट मूल्य के 1 प्रतिशत से अधिक, सर्वेक्षण, भू-तकनीकी अध्ययन और डिजाइन जैसे प्रारंभिक कामों के लिए
  अर्थात् मूल्य वृद्धि को 100 प्रतिशत पर अन्य अधिकताओं को केवल 20 प्रतिशत मिलता है, और आप "जो भी कम हो" साथ रखिए।

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ANNEXURE IIअनुलग्नक II

MISCELLANEOUS, ITEMS 41 TO 49विविध, मद 41 से 49

The GM needs higher sanction for these.

• (41) SELLING any portion of a line, any authorised rolling stock, or any other asset costing OVER RS 3 LAKH
• (42, 43) DISMANTLING or closing an open line section; departing from contracts with branch or worked lines
• (44) Writing off irrecoverable losses over RS 1 LAKH where an employee is responsible, or RS 2 LAKH where none is
• (45) Entertaining distinguished visitors beyond RS 40,000 A YEAR
• (46) An ASSISTED SIDING, or acquiring, leasing or disposing of LAND, outside the Codes and orders
• (47) A WORKS contract over RS 100 CRORE, or a STORES contract over RS 15 CRORE
• (48) Contractors' advances: MOBILISATION over 10 PER CENT, machinery over 10 PER CENT or 75 PER CENT of its value, acceleration over 5 PER CENT or RS 5 LAKH
• (49) A MATERIAL MODIFICATION costing over RS 1.5 CRORE

Advances carry interest at 18 PER CENT, or as the Board prescribes. All material modifications on a work may not exceed RS 5 CRORE or 5 PER CENT of its value, whichever is less. Important losses are reported to the Board, but not those up to RS 50,000 unless unusual. The GM may himself write off shortfalls under suspense heads up to RS 1 LAKH. So the write-off limit doubles when no employee is at fault, and you should remember Rs 1 lakh and Rs 2 lakh together.इनके लिए महाप्रबंधक को उच्च स्वीकृति चाहिए।

• (41) लाइन का कोई भाग, कोई अधिकृत चल स्टॉक, या 3 लाख रुपये से अधिक लागत की कोई अन्य परिसंपत्ति बेचना
• (42, 43) कोई ओपन लाइन खंड उखाड़ना या बंद करना; शाखा या संचालित लाइनों के अनुबंधों से हटना
• (44) न वसूलने योग्य हानियाँ बट्टे खाते डालना, कर्मचारी उत्तरदायी हो तो 1 लाख रुपये, कोई न हो तो 2 लाख रुपये से अधिक
• (45) विशिष्ट अतिथियों के सत्कार पर वर्ष में 40,000 रुपये से अधिक
• (46) संहिताओं और आदेशों से बाहर सहायता प्राप्त साइडिंग, या भूमि का अर्जन, पट्टा या निपटान
• (47) 100 करोड़ रुपये से अधिक का निर्माण अनुबंध, या 15 करोड़ रुपये से अधिक का भंडार अनुबंध
• (48) ठेकेदारों को अग्रिम: जुटाव 10 प्रतिशत से अधिक, मशीनरी 10 प्रतिशत या उसके मूल्य के 75 प्रतिशत से अधिक, गति बढ़ाने हेतु 5 प्रतिशत या 5 लाख रुपये से अधिक
• (49) 1.5 करोड़ रुपये से अधिक लागत का महत्वपूर्ण संशोधन

अग्रिमों पर 18 प्रतिशत, या बोर्ड द्वारा निर्धारित दर से, ब्याज लगता है। किसी कार्य के सभी महत्वपूर्ण संशोधन 5 करोड़ रुपये या उसके मूल्य के 5 प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक नहीं हो सकते। महत्वपूर्ण हानियाँ बोर्ड को बताई जाती हैं, पर 50,000 रुपये तक की नहीं जब तक असामान्य न हों। महाप्रबंधक उचंत शीर्षों में 1 लाख रुपये तक की कमी स्वयं बट्टे खाते डाल सकता है। अर्थात् कोई कर्मचारी दोषी न हो तो बट्टे खाते की सीमा दोगुनी होती है, और आप 1 लाख और 2 लाख रुपये साथ याद रखिए।

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ANNEXURE IIअनुलग्नक II

MISCELLANEOUS, ITEMS 50 TO 57विविध, मद 50 से 57

The GM needs higher sanction for these.

• (50) DIET CHARGES, except in three allowed cases
• (51) Legal proceedings against a NEWSPAPER for false and damaging articles
• (52) Supplying ELECTRICITY to outsiders, except under five conditions
• (53) Altering the existing CASH AND PAY arrangements
• (54, 55) NEW DESIGNS of goods and coaching stock, or changes to rolling stock and vessels that cut earning capacity or breach running dimensions
• (56) Altering the AUTHORISED STOCK of any description
• (57) Any expenditure on an object NOT PREVIOUSLY RECOGNISED as a fit object for railway expenditure

• DIET CHARGES ALLOWED
  • Indoor patients, other than for TB, leprosy or mental disease, with basic pay up to RS 4,200
  • Staff or family treated for TB, leprosy or mental disease, with basic pay up to RS 6,200
  • Emergent cases of hardship, whether railway employees or not
  Staff injured on duty get free diet while indoor, up to one year after being declared permanently unfit.
• ELECTRICITY TO OUTSIDERS — ALL FIVE CONDITIONS
  • The Electricity Act is not infringed, and there is no extra outlay, immediate or contingent
  • The railway's own needs are met first, and the rates yield a PROFIT above staff rates
  • The railway may cut the supply WITHOUT NOTICE OR COMPENSATION
  So item 57 is the catch-all, and you should know a new kind of object always needs higher sanction.

इनके लिए महाप्रबंधक को उच्च स्वीकृति चाहिए।

• (50) आहार प्रभार, तीन अनुमत मामलों को छोड़कर
• (51) झूठे और हानिकारक लेखों के लिए किसी समाचार पत्र पर विधिक कार्यवाही
• (52) बाहरी पक्षों को बिजली देना, पाँच शर्तों को छोड़कर
• (53) मौजूदा नकद और वेतन व्यवस्था बदलना
• (54, 55) माल और सवारी स्टॉक के नए डिजाइन, या चल स्टॉक और जलयानों में ऐसे बदलाव जो अर्जन क्षमता घटाएँ या चालन आयाम तोड़ें
• (56) किसी भी प्रकार के अधिकृत स्टॉक में परिवर्तन
• (57) किसी ऐसे प्रयोजन पर कोई व्यय जो पहले रेल व्यय के लिए उचित प्रयोजन नहीं माना गया

• अनुमत आहार प्रभार
  • टीबी, कुष्ठ या मानसिक रोग के अतिरिक्त भर्ती रोगी, जिनका मूल वेतन 4,200 रुपये तक हो
  • टीबी, कुष्ठ या मानसिक रोग का उपचार पाते कर्मचारी या परिवार, मूल वेतन 6,200 रुपये तक
  • कठिनाई के आपात मामले, चाहे रेल कर्मचारी हों या नहीं
  ड्यूटी पर घायल कर्मचारियों को भर्ती रहते, स्थायी रूप से अयोग्य घोषित होने के एक वर्ष बाद तक, निःशुल्क आहार मिलता है।
• बाहरी पक्षों को बिजली — सभी पाँच शर्तें
  • विद्युत अधिनियम का उल्लंघन न हो, और तत्काल या आकस्मिक कोई अतिरिक्त खर्च न हो
  • रेल की अपनी आवश्यकताएँ पहले पूरी हों, और दरें कर्मचारी दरों से ऊपर लाभ दें
  • रेल बिना सूचना या क्षतिपूर्ति के आपूर्ति बंद कर सके
  अर्थात् मद 57 सब कुछ समेटने वाली है, और आप जानिए कि नए प्रकार के प्रयोजन को सदा उच्च स्वीकृति चाहिए।