1

★★★★ asked in 4 exams4 परीक्षाओं में पूछा गया

AEE — 2023, 70% quota (Main) · AEDPM (L-08) IT Department — RCF/Kapurthala, 2022 · ACM — 2022, 30% LDCE quota · AOM — 2022, 30% LDCE quota

THE ACT, BY ITS NUMBER AND ITS DATESअधिनियम, उसकी संख्या और तिथियों से

The Right to Information Act, 2005 is ACT NO. 22 OF 2005.

• It received assent on 15 JUNE 2005
• It came FULLY INTO FORCE on 12 OCTOBER 2005
• It has 31 SECTIONS

A few sections came into force at once, and the rest on the ONE HUNDRED AND TWENTIETH DAY of its enactment. As enacted, the Act extended to THE WHOLE OF INDIA except the State of Jammu and Kashmir. Since the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 it covers Jammu and Kashmir too. So a 2023 paper asking which State the Act does not cover keys "none of these". So carry both dates. The assent is of June, and the day you may count from is in October.सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिनियम संख्या 22 का 2005 है।

• इसे 15 जून 2005 को अनुमति मिली
• यह 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरह लागू हुआ
• इसमें 31 धाराएँ हैं

कुछ धाराएँ तुरंत लागू हुईं, और बाकी इसके अधिनियमन के एक सौ बीसवें दिन। बनते समय अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत पर लागू था। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 से यह जम्मू और कश्मीर पर भी लागू है। इसलिए 2023 का एक प्रश्नपत्र, जो पूछता है कि अधिनियम किस राज्य पर लागू नहीं, "इनमें से कोई नहीं" को उत्तर मानता है। इसलिए दोनों तिथियाँ याद रखिए। अनुमति जून की है, और गिनती आप अक्टूबर वाली तिथि से कर सकते हैं।

2

★★ asked in 2 exams2 परीक्षाओं में पूछा गया

AEE — 2023, 70% quota (Supplementary) · AME — 2023, 70% quota (Main)

WHAT THE ACT IS FORअधिनियम किसलिए है

The Act sets out the PRACTICAL REGIME of the right to information for citizens. It secures access to information UNDER THE CONTROL OF PUBLIC AUTHORITIES.

• To promote TRANSPARENCY and ACCOUNTABILITY in the working of every public authority
• To constitute a CENTRAL INFORMATION COMMISSION and STATE INFORMATION COMMISSIONS

The preamble says why. Democracy requires an informed citizenry, and transparency is vital to contain corruption and hold Governments accountable. So the Act is written for you as a member of the public, and not for the office.यह अधिनियम नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था बनाता है। यह लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण में रखी सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करता है।

• हर लोक प्राधिकारी के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए
• केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों के गठन के लिए

प्रस्तावना कारण बताती है। लोकतंत्र को जानकार नागरिक चाहिए, और भ्रष्टाचार रोकने तथा सरकारों को जवाबदेह बनाने के लिए पारदर्शिता आवश्यक है। अर्थात् यह अधिनियम जनता के सदस्य के रूप में आपके लिए लिखा गया है, कार्यालय के लिए नहीं।

3

WHO HAS THE RIGHTअधिकार किसे है

Section 3 is one sentence, and it is the sentence the whole Act rests on. Subject to the provisions of this Act, ALL CITIZENS shall have the right to information. So the right belongs to you as a citizen. It does not come to you as a railway servant, a party to a case, or a person with an interest.धारा 3 एक वाक्य की है, और पूरा अधिनियम उसी वाक्य पर टिका है। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। अर्थात् यह अधिकार आपको एक नागरिक के रूप में है। यह आपको रेल सेवक, किसी मामले के पक्षकार अथवा हितबद्ध व्यक्ति के रूप में नहीं मिलता।

4

★★ asked in 2 exams2 परीक्षाओं में पूछा गया

ASTE — 1 June 2025 · AEN — 2023, 70% quota (Main)

WHERE A RAILWAY REQUEST GOESरेलवे का आवेदन कहाँ जाता है

A person seeking information from any railway office makes the request to the CPIO of that office. CPIO is the CENTRAL PUBLIC INFORMATION OFFICER. The question bank works one railway case. Where an RTI request seeks the PAY AND ALLOWANCES of an employee, the details can be disclosed with the WRITTEN CONSENT of that employee. So your own pay is not a secret from the Act, and it is not open to the world either.किसी भी रेल कार्यालय से सूचना चाहने वाला व्यक्ति उसी कार्यालय के सीपीआईओ को आवेदन देता है। सीपीआईओ का अर्थ है केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी। प्रश्न बैंक एक रेलवे मामला हल करके दिखाता है। जहाँ आरटीआई आवेदन किसी कर्मचारी के वेतन और भत्ते माँगे, वहाँ उस कर्मचारी की लिखित सहमति से विवरण दिया जा सकता है। अर्थात् आपका अपना वेतन इस अधिनियम से छिपा नहीं है, और सबके लिए खुला भी नहीं है।