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The Right to Information Act came fully into force on 12 OCTOBER 2005 and has 31 sections.सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को पूर्णतः लागू हुआ और इसमें 31 धाराएँ हैं।
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The Act gives a citizen the right to seek information from PUBLIC AUTHORITIES.यह अधिनियम नागरिक को लोक प्राधिकरणों से सूचना माँगने का अधिकार देता है।
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A person seeking information from any railway office must make the request to the CPIO — the Central Public Information Officer — of that office.किसी भी रेलवे कार्यालय से सूचना चाहने वाले व्यक्ति को उस कार्यालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को अनुरोध करना होता है।
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The Public Information Officer must provide the information within 30 DAYS of receipt of the request.लोक सूचना अधिकारी को अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध करानी होती है।
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SECTION 6(3) provides for transfer of an application to another public authority when the matter pertains more closely to that authority, and the transfer must be made within 5 DAYS.धारा 6(3) आवेदन को किसी अन्य लोक प्राधिकरण को अंतरित करने का प्रावधान करती है जब मामला उस प्राधिकरण से अधिक निकटता से संबंधित हो, और अंतरण 5 दिनों के भीतर करना होता है।
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SECTION 8 deals with EXEMPTION from disclosure of information.धारा 8 सूचना के प्रकटीकरण से छूट से संबंधित है।
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Under Section 8(1) there is no obligation to give information whose disclosure is likely to breach the privilege of Parliament, information including commercial confidence or trade secrets whose disclosure would harm the competitive position of a third party, and information received in confidence from a foreign government.धारा 8(1) के अंतर्गत ऐसी सूचना देने की बाध्यता नहीं है जिसके प्रकटीकरण से संसद के विशेषाधिकार का हनन हो, वाणिज्यिक विश्वास या व्यापार रहस्य सहित ऐसी सूचना जिसके प्रकटीकरण से तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को हानि हो, तथा विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना।
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Where an RTI request seeks the pay and allowances of an employee, the details can be disclosed only with the WRITTEN CONSENT of that employee.जहाँ आरटीआई अनुरोध किसी कर्मचारी के वेतन और भत्तों की माँग करता है, वहाँ विवरण केवल उस कर्मचारी की लिखित सहमति से ही प्रकट किया जा सकता है।
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An applicant aggrieved by the decision of the CPIO may appeal within 30 DAYS to the first appellate authority. The second appeal lies within 90 DAYS.सीपीआईओ के निर्णय से व्यथित आवेदक 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है। द्वितीय अपील 90 दिनों के भीतर होती है।
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A CPIO who gives misleading information is liable to a penalty of Rs 250 PER DAY.भ्रामक सूचना देने वाला सीपीआईओ 250 रुपये प्रतिदिन के दंड का भागी है।
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The tenure of the Chief Information Commissioner was originally 5 years or age 65, whichever was earlier. After the RTI Amendment Act 2019 the term is as prescribed by the Central Government, and is presently 3 YEARS or age 65, whichever is earlier. Older study material still shows 5 years — check the year the question paper was set.मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल मूलतः 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, था। आरटीआई संशोधन अधिनियम 2019 के बाद कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित है, और वर्तमान में 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, है। पुरानी अध्ययन सामग्री अब भी 5 वर्ष दिखाती है — प्रश्नपत्र का वर्ष अवश्य देखें।