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TWO HUNDRED AND FIFTY RUPEES A DAYदो सौ पचास रुपये प्रतिदिन

The Information Commission may impose a penalty on the Public Information Officer.

• It is TWO HUNDRED AND FIFTY RUPEES EACH DAY till the application is received or the information is furnished
• The total shall NOT EXCEED TWENTY-FIVE THOUSAND RUPEES

The question bank asks the daily figure by itself. Misleading information from a CPIO carries Rs 250 per day. So the delay on your application has a price, and the Commission fixes it.सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति लगा सकता है।

• यह प्रतिदिन दो सौ पचास रुपये है, जब तक आवेदन प्राप्त न हो जाए या सूचना न दे दी जाए
• कुल राशि पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी

प्रश्न बैंक दैनिक आँकड़ा अलग से पूछता है। सीपीआईओ की भ्रामक सूचना पर 250 रुपये प्रतिदिन लगते हैं। अर्थात् आपके आवेदन पर हुई देरी की कीमत है, और उसे आयोग तय करता है।

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WHAT THE PENALTY FOLLOWSशास्ति किन बातों पर लगती है

The penalty is not only for delay.

• REFUSING to receive an application for information
• Not furnishing information within the time specified
• MALAFIDELY DENYING the request
• Knowingly giving INCORRECT, INCOMPLETE or MISLEADING information
• DESTROYING information which was the subject of the request
• OBSTRUCTING in any manner the furnishing of the information

So six kinds of conduct reach the same penalty, and delay is only one of them. So if your application was destroyed or obstructed, that is as much a default as a late reply.शास्ति केवल देरी पर नहीं लगती।

• सूचना का आवेदन लेने से मना करना
• नियत समय में सूचना न देना
• दुर्भावनापूर्वक आवेदन अस्वीकार करना
• जानबूझकर गलत, अपूर्ण अथवा भ्रामक सूचना देना
• उस सूचना को नष्ट करना जो आवेदन का विषय थी
• सूचना देने में किसी भी तरह बाधा डालना

अर्थात् छह तरह के आचरण एक ही शास्ति तक पहुँचते हैं, और देरी उनमें से केवल एक है। अर्थात् आपका आवेदन नष्ट किया गया हो या उसमें बाधा डाली गई हो, तो वह भी उतनी ही चूक है जितनी देर से आया उत्तर।

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THE BURDEN OF PROOF IS REVERSEDसबूत का भार उलटा है

In a penalty proceeding the officer has to answer for himself. The BURDEN OF PROVING that he acted REASONABLY AND DILIGENTLY shall be on the PUBLIC INFORMATION OFFICER. No penalty shall be imposed on him without giving him a REASONABLE OPPORTUNITY OF BEING HEARD. So he must be heard, and it is for him to show that he did his duty. So you do not have to prove his negligence, and he has to prove his diligence.शास्ति की कार्यवाही में अधिकारी को स्वयं उत्तर देना होता है। यह सिद्ध करने का भार कि उसने उचित रूप से और तत्परता से काम किया, लोक सूचना अधिकारी पर होगा। उसे सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना उस पर कोई शास्ति नहीं लगाई जाएगी। अर्थात् उसे सुना जाना चाहिए, और यह दिखाना उसी का काम है कि उसने अपना कर्तव्य निभाया। अर्थात् आपको उसकी लापरवाही सिद्ध नहीं करनी, और उसे अपनी तत्परता सिद्ध करनी होती है।

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SECTION 21धारा 21

THE HONEST OFFICER IS PROTECTEDईमानदार अधिकारी सुरक्षित है

Section 21 stands on the other side of the same coin. No SUIT, PROSECUTION or other legal proceeding shall lie against any person for anything IN GOOD FAITH DONE. It covers what is done, or intended to be done, under this Act or the rules made under it. So an officer who discloses honestly is safe, and an officer who withholds without reason is not. So if you are the officer, good faith is your protection, and silence is not.धारा 21 उसी सिक्के के दूसरे पहलू पर खड़ी है। सद्भावपूर्वक की गई किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी। इसमें वह सब आता है जो इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बने नियमों के अधीन किया गया या किया जाना आशयित था। अर्थात् जो अधिकारी ईमानदारी से प्रकट करता है वह सुरक्षित है, और जो बिना कारण रोकता है वह नहीं। अर्थात् आप ही वह अधिकारी हैं, तो सद्भाव आपकी रक्षा है, चुप्पी नहीं।