1
The penalty on a Public Information Officer is Rs 250 FOR EACH DAY of delay, subject to a TOTAL CEILING of Rs 25,000. Both figures are needed — the daily rate alone is only half the answer.लोक सूचना अधिकारी पर दंड विलंब के प्रत्येक दिन हेतु 250 रुपये है, कुल 25,000 रुपये की सीमा के अधीन। दोनों आँकड़े आवश्यक हैं — केवल दैनिक दर आधा उत्तर है।
Section 20(1), RTI Act 2005
2
Penalty is not only for delay. It also follows a MALAFIDE REFUSAL, knowingly giving incorrect, incomplete or misleading information, DESTROYING information that was the subject of a request, or obstructing the furnishing of information in any manner.दंड केवल विलंब पर नहीं है। यह दुर्भावनापूर्ण अस्वीकृति, जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना देने, अनुरोध की विषयवस्तु रही सूचना को नष्ट करने, अथवा किसी भी रीति से सूचना देने में बाधा डालने पर भी लगता है।
Section 20(1), RTI Act 2005
3
The BURDEN OF PROOF is reversed. It is for the Public Information Officer to prove that he acted reasonably and diligently — not for the applicant to prove that he did not.प्रमाण का भार उलटा है। यह सिद्ध करना लोक सूचना अधिकारी का दायित्व है कि उसने उचित और तत्परता से कार्य किया — यह सिद्ध करना आवेदक का नहीं कि उसने नहीं किया।
Second proviso to Section 20(1), RTI Act 2005
4
No penalty may be imposed without giving the officer a REASONABLE OPPORTUNITY OF BEING HEARD. The reversed burden does not remove the right to be heard.अधिकारी को सुने जाने का उचित अवसर दिए बिना कोई दंड नहीं लगाया जा सकता। उलटा प्रमाण भार सुने जाने का अधिकार समाप्त नहीं करता।
First proviso to Section 20(1), RTI Act 2005
5
The first appeal lies within THIRTY DAYS and the second within NINETY DAYS, and in both cases the appellate authority MAY CONDONE delay if satisfied there was sufficient cause. The limits are firm but not absolute.प्रथम अपील तीस दिनों में और द्वितीय नब्बे दिनों में होती है, और दोनों ही मामलों में अपीलीय प्राधिकारी संतुष्ट होने पर विलंब क्षमा कर सकता है कि पर्याप्त कारण था। सीमाएँ दृढ़ हैं किंतु निरपेक्ष नहीं।
Section 19, RTI Act 2005
6
The appeal itself must be DISPOSED OF within thirty days of receipt, extendable to a total not exceeding forty-five days for reasons recorded in writing. The Act puts a clock on the appellate authority too.अपील का निपटारा प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर करना होता है, जो लिखित में कारण दर्ज करते हुए कुल पैंतालीस दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। अधिनियम अपीलीय प्राधिकारी पर भी समय-सीमा रखता है।
Section 19(6), RTI Act 2005