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THE COMPLAINT, AND WHAT IT IS NOTशिकायत, और वह क्या नहीं है

A complaint under section 18 is not the same thing as an appeal, and the grounds are set out.

• Where you were UNABLE TO SUBMIT a request because no Public Information Officer was appointed, or the officer refused to accept your application
• Where you were REFUSED ACCESS to information
• Where you did not get a response within the time limits
• Where you were required to pay an amount of fee you consider UNREASONABLE
• Where you believe you were given INCOMPLETE, MISLEADING or FALSE information
• Any other matter relating to obtaining access to records under this Act

So a complaint goes to the Commission directly, and an appeal climbs the ladder.धारा 18 की शिकायत अपील जैसी चीज नहीं है, और उसके आधार गिनाए गए हैं।

• जहाँ आप आवेदन इसलिए न दे सके कि कोई लोक सूचना अधिकारी नियुक्त ही नहीं था, अथवा अधिकारी ने आवेदन लेने से मना कर दिया
• जहाँ आपको सूचना तक पहुँच से मना किया गया
• जहाँ आपको समय-सीमा के भीतर उत्तर नहीं मिला
• जहाँ आपसे ऐसा शुल्क माँगा गया जिसे आप अनुचित मानते हैं
• जहाँ आपको लगे कि आपको अपूर्ण, भ्रामक अथवा झूठी सूचना दी गई
• इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों तक पहुँच से जुड़ा कोई अन्य विषय

अर्थात् शिकायत सीधे आयोग को जाती है, और अपील सीढ़ी चढ़ती है।

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THE POWERS OF A CIVIL COURTदीवानी न्यायालय की शक्तियाँ

While inquiring into a complaint, the Commission has the SAME POWERS AS A CIVIL COURT. Those are the powers of a civil court trying a suit under the Code of Civil Procedure. Under section 18(4) it may EXAMINE ANY RECORD to which this Act applies and which is under the control of the public authority. That is so notwithstanding anything inconsistent in any other Act of Parliament or State Legislature. NO SUCH RECORD MAY BE WITHHELD from the Commission on any grounds. So the Commission can see the file the office would not show you.शिकायत की जाँच करते समय आयोग को दीवानी न्यायालय जैसी ही शक्तियाँ प्राप्त हैं। ये वे शक्तियाँ हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन वाद की सुनवाई करते दीवानी न्यायालय में निहित होती हैं। धारा 18(4) के अधीन वह ऐसे किसी भी अभिलेख की जाँच कर सकता है जिस पर यह अधिनियम लागू हो और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में हो। यह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अन्य अधिनियम में असंगत किसी बात के होते हुए भी है। ऐसा कोई अभिलेख आयोग से किसी आधार पर रोका नहीं जा सकता। अर्थात् आयोग वह फाइल देख सकता है जो कार्यालय ने आपको नहीं दिखाई।

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★ asked in 1 exam1 परीक्षा में पूछा गया

ACM — 1 June 2025

THE TENURE OF THE CHIEF INFORMATION COMMISSIONERमुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल

The term was shortened by the RTI (Amendment) Act, 2019.

• Before 2019: 5 YEARS, or until the age of 65, whichever is earlier
• Today: 3 YEARS under the RTI Rules, 2019, and never beyond the age of 65

So you should answer 3 years for the present term, and 5 for the term before 2019.कार्यकाल आरटीआई (संशोधन) अधिनियम, 2019 से छोटा किया गया।

• 2019 से पहले: 5 वर्ष, अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
• आज: आरटीआई नियम, 2019 के अंतर्गत 3 वर्ष, और 65 वर्ष की आयु के बाद कभी नहीं

अर्थात् वर्तमान कार्यकाल के लिए आप 3 वर्ष उत्तर दीजिए, और 2019 से पहले के लिए 5।