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★★★★ asked in 4 exams4 परीक्षाओं में पूछा गया

AEE — 1 June 2025 · AEDPM (L-08) IT Department — RCF/Kapurthala, 2022 · ACM — 2022, 30% LDCE quota · AOM — 2022, 30% LDCE quota

THE ACTअधिनियम

Act No. 22 of 2005, with assent on 15 June 2005, fully in force from 12 October 2005, in 31 sections.2005 का अधिनियम संख्या 22, अनुमति 15 जून 2005, पूरी तरह लागू 12 अक्टूबर 2005 से, 31 धाराओं में।

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THE RIGHTअधिकार

Subject to the provisions of the Act, all citizens have the right to information.अधिनियम के उपबंधों के अधीन, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार है।

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SECTION 4धारा 4

Every public authority must maintain catalogued records and publish seventeen particulars within 120 days.हर लोक प्राधिकारी को सूचीबद्ध अभिलेख रखने हैं और 120 दिन के भीतर सत्रह विवरण प्रकाशित करने हैं।

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SECTION 6धारा 6

A request in writing or electronic form, in English, Hindi or the official language of the area, with no reason to be given.लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन, अंग्रेजी, हिंदी या क्षेत्र की राजभाषा में, और कोई कारण नहीं बताना है।

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THE TRANSFERअंतरण

An application is transferred to another public authority within five days, and the applicant is told.आवेदन पाँच दिन के भीतर दूसरे लोक प्राधिकारी को अंतरित किया जाता है, और आवेदक को बताया जाता है।

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★ asked in 1 exam1 परीक्षा में पूछा गया

ACM — 1 June 2025

THE TIME LIMITSसमय-सीमाएँ

Thirty days for information, forty-eight hours where life or liberty is concerned, and five days more through an Assistant PIO.सूचना के लिए तीस दिन, जीवन या स्वतंत्रता से जुड़े मामले में अड़तालीस घंटे, और सहायक लोक सूचना अधिकारी से पाँच दिन अधिक।

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NO FEE, AND FREE INFORMATIONशुल्क नहीं, और निःशुल्क सूचना

No fee from a person below the poverty line, and free information where the office misses the time limit.गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति से कोई शुल्क नहीं, और समय-सीमा चूकने पर सूचना निःशुल्क।

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★★ asked in 2 exams2 परीक्षाओं में पूछा गया

ACM — 4 May 2025 · AEDPM (L-08) IT Department — RCF/Kapurthala, 2022

SECTION 8धारा 8

Ten grounds of exemption, with the proviso that what cannot be denied to Parliament cannot be denied to any person.छूट के दस आधार, और परंतुक यह कि जो संसद को मना नहीं किया जा सकता वह किसी व्यक्ति को भी मना नहीं किया जा सकता।

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THE PUBLIC INTEREST OVERRIDEलोकहित वाला अधिभावी उपबंध

Section 8(2) lets a public authority disclose where the public interest outweighs the protected interest.धारा 8(2) लोक प्राधिकारी को वहाँ प्रकट करने देती है जहाँ लोकहित संरक्षित हित से भारी हो।

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TWENTY YEARSबीस वर्ष

Information about a matter twenty years old is to be provided, subject to clauses (a), (c) and (i).बीस वर्ष पुराने विषय की सूचना दी जानी है, खंड (क), (ग) और (झ) के अधीन।

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SECTIONS 9 AND 10धारा 9 और 10

Copyright of a person other than the State is a ground of rejection, and a severable part of the record must still be given.राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति का कॉपीराइट अस्वीकृति का आधार है, और अभिलेख का अलग किया जा सकने वाला भाग फिर भी देना होगा।

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SECTION 11धारा 11

Five days to notice the third party, ten days for its representation, and forty days for the decision.तीसरे पक्ष को सूचना देने के लिए पाँच दिन, उसके अभ्यावेदन के लिए दस दिन, और निर्णय के लिए चालीस दिन।

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THE APPEALSअपीलें

Thirty days for the first appeal and ninety for the second, each disposed of in thirty days, extendable to forty-five.पहली अपील के लिए तीस दिन और दूसरी के लिए नब्बे, हर एक तीस दिन में निपटाई जाए, जो पैंतालीस तक बढ़ सकती है।

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THE PENALTYशास्ति

Rs 250 for each day of default, subject to a total of Rs 25,000, with the burden of proof on the officer.हर दिन की चूक पर 250 रुपये, कुल 25,000 रुपये के अधीन, और सबूत का भार अधिकारी पर।

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SECTION 22धारा 22

The Act prevails over the Official Secrets Act, 1923 and over any other inconsistent law.यह अधिनियम शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 तथा किसी भी असंगत विधि पर भारी पड़ता है।

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SECTION 24धारा 24

Intelligence and security organisations in the Second Schedule are outside the Act, except for corruption and human rights allegations.दूसरी अनुसूची के खुफिया और सुरक्षा संगठन अधिनियम से बाहर हैं, भ्रष्टाचार और मानवाधिकार के आरोपों को छोड़कर।