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WHO IS OUTSIDE THE ACTअधिनियम से बाहर कौन है

Section 24 puts the INTELLIGENCE AND SECURITY ORGANISATIONS specified in the SECOND SCHEDULE outside this Act. It covers those organisations established by the Central Government, and any information furnished by them to that Government. So the Act reaches almost every public authority, and this is the list it does not reach. So check the Schedule before you accept that an office is beyond your reach.धारा 24 दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट खुफिया और सुरक्षा संगठनों को इस अधिनियम से बाहर रखती है। इसमें केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित वे संगठन, तथा उनके द्वारा उस सरकार को दी गई कोई भी सूचना आती है। अर्थात् यह अधिनियम लगभग हर लोक प्राधिकारी तक पहुँचता है, और यही वह सूची है जहाँ तक वह नहीं पहुँचता। इसलिए यह मानने से पहले कि कोई कार्यालय आपकी पहुँच से बाहर है, अनुसूची देख लीजिए।

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THE TWO SUBJECTS THAT STAY INवे दो विषय जो भीतर ही रहते हैं

Even the excluded organisations are not fully outside the Act, and the provisos say why.

• Information pertaining to allegations of CORRUPTION
• Information pertaining to allegations of HUMAN RIGHTS VIOLATION

Information on a human rights allegation is provided only after the approval of the CENTRAL INFORMATION COMMISSION, and within FORTY-FIVE DAYS of the request. So corruption and human rights follow the organisation even into the Second Schedule. So if your question is about corruption, the Schedule does not stop you.छोड़े गए संगठन भी अधिनियम से पूरी तरह बाहर नहीं हैं, और परंतुक कारण बताते हैं।

• भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ी सूचना
• मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से जुड़ी सूचना

मानवाधिकार के आरोप की सूचना केंद्रीय सूचना आयोग की अनुमति के बाद ही दी जाती है, और आवेदन के पैंतालीस दिन के भीतर। अर्थात् भ्रष्टाचार और मानवाधिकार, दोनों विषय संगठन के पीछे दूसरी अनुसूची में भी चले जाते हैं। अर्थात् आपका प्रश्न भ्रष्टाचार का हो, तो वह अनुसूची आपको नहीं रोकती।

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WHAT SECTION 24 DOES NOT DOधारा 24 क्या नहीं करती

The exclusion is of named organisations, and not of subjects. A public authority does not become exempt because the file is sensitive, or because another law calls the paper secret. Section 22 settles that, and section 8 lists the only grounds on which a paper itself may be withheld. So before you accept a refusal, ask whether the office is on that Schedule at all.यह बहिष्करण नामित संगठनों का है, विषयों का नहीं। कोई लोक प्राधिकारी इसलिए छूट प्राप्त नहीं हो जाता कि फाइल संवेदनशील है, या कोई दूसरा कानून उस कागज को गुप्त कहता है। यह धारा 22 तय करती है, और धारा 8 वे ही आधार गिनाती है जिन पर कोई कागज रोका जा सकता है। इसलिए कोई इनकार मानने से पहले पूछिए कि वह कार्यालय उस अनुसूची में है भी या नहीं।