1
The Act is ACT NO. 22 OF 2005 and received assent on 15 JUNE 2005. It came into force fully on 12 October 2005, one hundred and twenty days later — so a question about the date has two correct answers depending on which one it asks for.यह अधिनियम 2005 का अधिनियम संख्या 22 है और इसे 15 जून 2005 को अनुमति मिली। यह एक सौ बीस दिन बाद, 12 अक्टूबर 2005 को पूर्णतः प्रवृत्त हुआ — अतः तिथि के प्रश्न के दो सही उत्तर हैं, यह इस पर निर्भर है कि कौन सा पूछा गया है।
Act No. 22 of 2005
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Where the information sought concerns the LIFE OR LIBERTY of a person, it must be provided within FORTY-EIGHT HOURS of receipt of the request. This is the one exception to the thirty-day rule and it is asked constantly.जहाँ माँगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित हो, वहाँ अनुरोध प्राप्ति के अड़तालीस घंटों के भीतर वह देनी होगी। तीस दिन के नियम का यही एकमात्र अपवाद है और यह लगातार पूछा जाता है।
Proviso to Section 7(1), RTI Act 2005
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The Act says the information shall be given AS EXPEDITIOUSLY AS POSSIBLE, and in any case within thirty days. Thirty days is the outer limit, not the target.अधिनियम कहता है कि सूचना यथासंभव शीघ्रता से दी जाएगी, और किसी भी स्थिति में तीस दिनों के भीतर। तीस दिन बाहरी सीमा है, लक्ष्य नहीं।
Section 7(1), RTI Act 2005
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FAILURE TO DECIDE within the period is treated as a REFUSAL. The applicant does not have to wait indefinitely for a reply that may never come — silence itself opens the right of appeal.निर्धारित अवधि में निर्णय न देना अस्वीकृति माना जाता है। आवेदक को ऐसे उत्तर की अनिश्चितकालीन प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती जो कभी न आए — मौन स्वयं अपील का अधिकार खोल देता है।
Section 7(2), RTI Act 2005
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NO FEE may be charged from a person BELOW THE POVERTY LINE, as determined by the appropriate Government. The right is not to be priced out of reach of the people most likely to need it.समुचित सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति से कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता। यह अधिकार उन लोगों की पहुँच से बाहर मूल्य पर नहीं रखा जाना चाहिए जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।
Section 7(5), RTI Act 2005
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Where the office misses the time limit, the information must be provided FREE OF CHARGE. Delay costs the public authority its fee.जहाँ कार्यालय समय सीमा चूक जाए, वहाँ सूचना निःशुल्क देनी होगी। विलंब से लोक प्राधिकरण को अपना शुल्क गँवाना पड़ता है।
Section 7(6), RTI Act 2005