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★★★ asked in 3 exams3 परीक्षाओं में पूछा गया

ACM — 18 May 2025 · ACM — 4 May 2025 · AEDPM (L-08) IT Department — RCF/Kapurthala, 2022

THE FIRST FIVE GROUNDSपहले पाँच आधार

Section 8(1) opens with the words NOTWITHSTANDING ANYTHING in this Act, and lists ten grounds on which there is no obligation to give a citizen information.

• (a) disclosure that would prejudicially affect the SOVEREIGNTY AND INTEGRITY of India
• (a) also covers the security, strategic, scientific or economic interests of the State, relation with a foreign State, or INCITEMENT OF AN OFFENCE
• (b) information expressly FORBIDDEN TO BE PUBLISHED by a court or tribunal, or whose disclosure may constitute CONTEMPT OF COURT
• (c) disclosure that would cause a BREACH OF PRIVILEGE of Parliament or the State Legislature
• (d) COMMERCIAL CONFIDENCE, TRADE SECRETS or INTELLECTUAL PROPERTY, whose disclosure would harm the competitive position of a third party
• (e) information available to a person in his FIDUCIARY RELATIONSHIP

Grounds (d) and (e) carry a condition. They fall away where the COMPETENT AUTHORITY is satisfied that the LARGER PUBLIC INTEREST warrants disclosure. So read the ground a refusal names, and ask whether public interest can open it for you.धारा 8(1) इस अधिनियम में 'किसी बात के होते हुए भी' शब्दों से शुरू होती है, और दस आधार गिनाती है जिन पर नागरिक को सूचना देने का दायित्व नहीं है।

• (क) ऐसा प्रकटन जो भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले
• (क) में राज्य के सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेशी राज्य से संबंध, तथा अपराध के लिए उकसाना भी आते हैं
• (ख) वह सूचना जिसे किसी न्यायालय या अधिकरण ने प्रकाशित करने से स्पष्टतः मना किया हो, अथवा जिसका प्रकटन न्यायालय की अवमानना हो
• (ग) ऐसा प्रकटन जो संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन करे
• (घ) वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता अथवा बौद्धिक संपदा, जिसके प्रकटन से किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को हानि हो
• (ङ) वह सूचना जो किसी व्यक्ति को उसके न्यासीय संबंध में उपलब्ध हो

आधार (घ) और (ङ) पर एक शर्त है। ये तब हट जाते हैं जब सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हो कि व्यापक लोकहित प्रकटन की माँग करता है। इसलिए इनकार जिस आधार का नाम ले, उसे पढ़िए, और पूछिए कि लोकहित उसे आपके लिए खोल सकता है या नहीं।

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THE LAST FIVE GROUNDSअंतिम पाँच आधार

The second half of the list turns on danger, on process and on privacy.

• (f) information received IN CONFIDENCE FROM A FOREIGN GOVERNMENT
• (g) disclosure that would ENDANGER THE LIFE or physical safety of any person
• (g) also covers information that would identify a source given in confidence for law enforcement or security purposes
• (h) information which would IMPEDE the process of INVESTIGATION, apprehension or prosecution of offenders
• (i) CABINET PAPERS, including records of deliberations of the Council of Ministers, Secretaries and other officers
• (j) PERSONAL INFORMATION whose disclosure has no relationship to any public activity or interest, or which would cause an UNWARRANTED INVASION OF PRIVACY

Ground (j) falls away where the Public Information Officer or the appellate authority is satisfied that the larger public interest justifies disclosure. So three of the ten fall away in the larger public interest, and you should know which three.सूची का दूसरा आधा भाग खतरे, प्रक्रिया और निजता पर टिकता है।

• (च) किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना
• (छ) ऐसा प्रकटन जो किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डाले
• (छ) में वह सूचना भी है जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दिए गए स्रोत की पहचान कराए
• (ज) वह सूचना जो अन्वेषण, अपराधियों को पकड़ने या उन पर अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा डाले
• (झ) मंत्रिमंडल के कागज, जिनमें मंत्रिपरिषद, सचिवों तथा अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के अभिलेख भी हैं
• (ञ) वह व्यक्तिगत सूचना जिसके प्रकटन का किसी लोक गतिविधि या हित से संबंध न हो, अथवा जो निजता पर अनुचित अतिक्रमण करे

आधार (ञ) तब हट जाता है जब लोक सूचना अधिकारी अथवा अपील प्राधिकारी संतुष्ट हो कि व्यापक लोकहित प्रकटन को उचित ठहराता है। अर्थात् दस में से तीन व्यापक लोकहित में हट जाते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि वे कौन-से तीन हैं।

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THE CABINET PAPERS COME OUT AFTERWARDSमंत्रिमंडल के कागज बाद में बाहर आते हैं

Ground (i) carries two provisos, and they are what make it a delay and not a wall.

• The DECISIONS of the Council of Ministers, the REASONS for them, and the MATERIAL on which they were taken shall be MADE PUBLIC
• That is done after the decision has been taken, and the matter is complete or over
• Those matters which come under the exemptions specified in this section shall NOT be disclosed

So a cabinet paper is held back while the matter is live, and it opens once the matter is over. So a live file may be refused to you, and the same file opens once the matter is closed.आधार (झ) पर दो परंतुक हैं, और वही उसे दीवार नहीं, देरी बनाते हैं।

• मंत्रिपरिषद के निर्णय, उनके कारण, तथा वह सामग्री जिस पर वे लिए गए, सार्वजनिक किए जाएँगे
• यह निर्णय हो जाने के बाद, और मामला पूरा या समाप्त हो जाने पर किया जाता है
• जो विषय इस धारा में विनिर्दिष्ट छूटों में आते हैं, वे प्रकट नहीं किए जाएँगे

अर्थात् मंत्रिमंडल का कागज मामला चलते समय रोका जाता है, और मामला समाप्त होते ही खुल जाता है। अर्थात् चलती फाइल आपको मना की जा सकती है, और मामला बंद होते ही वही फाइल खुल जाती है।

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THE BENCHMARK IN THE PROVISOपरंतुक में रखी कसौटी

The proviso at the end of section 8(1) settles many disputes in a single line. Information WHICH CANNOT BE DENIED TO THE PARLIAMENT or a State Legislature shall NOT BE DENIED TO ANY PERSON. So if a paper would have to be laid before the House, the office cannot keep it from you.धारा 8(1) के अंत का परंतुक कई विवाद एक ही पंक्ति में तय कर देता है। जो सूचना संसद अथवा राज्य विधानमंडल को मना नहीं की जा सकती, वह किसी व्यक्ति को भी मना नहीं की जाएगी। अर्थात् जो कागज सदन के पटल पर रखना ही पड़ता, उसे कार्यालय आपसे नहीं रोक सकता।