Sections 8 to 11, 18, 22 and 24 — what may be refused

SECTION 8(1) lists TEN grounds, (a) to (j), on which there is NO OBLIGATION to give information — (a) sovereignty and integrity of India, security, strategic, scientific or economic interests, relations with a foreign State, or incitement of an offence; (b) what a court has forbidden to publish, or which would be contempt; (c) breach of privilege of Parliament or a State Legislature; (d) commercial confidence, trade secrets or intellectual property; (e) information held in a FIDUCIARY relationship; (f) information received in confidence from a foreign Government; (g) what would endanger life or physical safety, or identify a confidential source; (h) what would impede investigation, apprehension or prosecution; (i) CABINET PAPERS; (j) personal information with no relationship to public activity.धारा 8(1) दस आधार गिनाती है, (क) से (ञ) तक, जिन पर सूचना देने की कोई बाध्यता नहीं — (क) भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक अथवा आर्थिक हित, विदेशी राज्य से संबंध, अथवा अपराध का दुष्प्रेरण; (ख) जिसे न्यायालय ने प्रकाशित करने से मना किया हो, अथवा जो न्यायालय की अवमानना हो; (ग) संसद अथवा राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन; (घ) वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार रहस्य अथवा बौद्धिक संपदा; (ङ) न्यासीय संबंध में धारित सूचना; (च) विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना; (छ) जो जीवन अथवा शारीरिक सुरक्षा को संकट में डाले, अथवा गोपनीय स्रोत की पहचान कराए; (ज) जो अन्वेषण, पकड़ अथवा अभियोजन में बाधा डाले; (झ) मंत्रिमंडल के कागजात; (ञ) ऐसी व्यक्तिगत सूचना जिसका किसी लोक कार्य से संबंध न हो।

Section 8(1), RTI Act 2005

THREE of the ten exemptions are NOT absolute, and this is the distinction that separates a good answer from a poor one. Clauses (d) trade secrets, (e) fiduciary relationship and (j) personal information ALL yield where the competent authority or the appellate authority is satisfied that LARGER PUBLIC INTEREST warrants disclosure. The other seven carry no such internal escape.दस अपवर्जनों में से तीन निरपेक्ष नहीं हैं, और यही भेद अच्छे उत्तर को कमजोर उत्तर से अलग करता है। खंड (घ) व्यापार रहस्य, (ङ) न्यासीय संबंध तथा (ञ) व्यक्तिगत सूचना — तीनों वहाँ झुक जाते हैं जहाँ सक्षम प्राधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकारी संतुष्ट हो कि व्यापक लोकहित प्रकटीकरण की अपेक्षा करता है। शेष सात में ऐसा कोई आंतरिक अपवाद नहीं है।

Section 8(1)(d), (e) and (j), RTI Act 2005

The proviso to Section 8(1) sets a BENCHMARK that settles many disputes — information WHICH CANNOT BE DENIED TO PARLIAMENT OR A STATE LEGISLATURE SHALL NOT BE DENIED TO ANY PERSON. If a Member could have obtained it on the floor of the House, a citizen may have it under the Act.धारा 8(1) का परंतुक एक मानदंड तय करता है जो अनेक विवाद सुलझा देता है — जो सूचना संसद अथवा राज्य विधानमंडल को अस्वीकार नहीं की जा सकती, वह किसी भी व्यक्ति को अस्वीकार नहीं की जाएगी। यदि कोई सदस्य उसे सदन के पटल पर प्राप्त कर सकता था, तो नागरिक उसे अधिनियम के अंतर्गत पा सकता है।

Proviso to Section 8(1), RTI Act 2005

SECTION 8(2) is the PUBLIC INTEREST OVERRIDE and it is stated in the strongest terms in the Act — notwithstanding the OFFICIAL SECRETS ACT 1923 and notwithstanding ANY of the exemptions in sub-section (1), a public authority MAY allow access if PUBLIC INTEREST IN DISCLOSURE OUTWEIGHS THE HARM to the protected interests. Even a Section 8(1) exemption can be set aside on this test.धारा 8(2) लोकहित अधिभावी उपबंध है और अधिनियम में सबसे प्रबल शब्दों में कहा गया है — शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के होते हुए भी और उपधारा (1) के किसी भी अपवर्जन के होते हुए भी, लोक प्राधिकारी पहुँच की अनुमति दे सकता है यदि प्रकटीकरण में लोकहित संरक्षित हितों की हानि से अधिक भारी हो। धारा 8(1) का अपवर्जन भी इस कसौटी पर हटाया जा सकता है।

Section 8(2), RTI Act 2005

THE TWENTY-YEAR RULEबीस वर्ष का नियम

any information relating to an occurrence, event or matter which took place TWENTY YEARS BEFORE the date of the request SHALL BE PROVIDED. But it is not unlimited — it is SUBJECT TO clauses (a), (c) and (i) of Section 8(1), so sovereignty and security, breach of privilege, and CABINET PAPERS stay exempt however old they are. Where a question arises about computing the twenty years, the decision of the CENTRAL GOVERNMENT is final, subject to the usual appeals.ऐसी कोई सूचना जो आवेदन की तारीख से बीस वर्ष पूर्व घटित किसी घटना अथवा विषय से संबंधित हो, दी जाएगी। किंतु यह असीमित नहीं है — यह धारा 8(1) के खंड (क), (ग) और (झ) के अधीन है, अतः संप्रभुता एवं सुरक्षा, विशेषाधिकार हनन, तथा मंत्रिमंडल के कागजात कितने भी पुराने हों, अपवर्जित रहते हैं। बीस वर्ष की गणना पर प्रश्न उठने पर केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम है, सामान्य अपीलों के अधीन।

Section 8(3), RTI Act 2005

SECTION 9 is a separate ground of rejection that students routinely miss because it sits outside Section 8 — a PIO MAY REJECT a request where giving access would INFRINGE COPYRIGHT subsisting in a person OTHER THAN THE STATE. Copyright held by the State itself is no ground for refusal.धारा 9 अस्वीकृति का पृथक आधार है जिसे विद्यार्थी प्रायः छोड़ देते हैं क्योंकि यह धारा 8 से बाहर है — लोक सूचना अधिकारी ऐसा आवेदन अस्वीकार कर सकता है जहाँ पहुँच देने से राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति में विद्यमान प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन हो। राज्य के स्वयं के प्रतिलिप्याधिकार से अस्वीकृति का कोई आधार नहीं बनता।

Section 9, RTI Act 2005

SECTION 10 is SEVERABILITY — an exempt paragraph does not protect the whole file. Where a request is rejected because the information is exempt, access MAY STILL BE PROVIDED to that PART of the record which does not contain exempt information and WHICH CAN REASONABLY BE SEVERED from the part that does.धारा 10 पृथक्करणीयता है — कोई अपवर्जित अनुच्छेद पूरी फाइल की रक्षा नहीं करता। जहाँ आवेदन इसलिए अस्वीकार किया गया कि सूचना अपवर्जित है, वहाँ अभिलेख के उस भाग तक पहुँच फिर भी दी जा सकती है जिसमें अपवर्जित सूचना नहीं है और जिसे अपवर्जित भाग से उचित रूप से पृथक किया जा सकता है।

Section 10(1), RTI Act 2005

When PART access is given under Section 10, the notice to the applicant must state FIVE things — that only part is being given after severance; the REASONS for the decision including findings on material questions of fact; the NAME AND DESIGNATION of the person deciding; the fee calculated and payable; and the applicant's RIGHTS OF REVIEW, naming the senior officer under Section 19(1) or the Commission, with the time limit and process.जब धारा 10 के अंतर्गत आंशिक पहुँच दी जाती है, तो आवेदक को दी गई सूचना में पाँच बातें होनी चाहिए — कि पृथक्करण के पश्चात केवल एक भाग दिया जा रहा है; निर्णय के कारण, जिसमें तथ्य के सारवान प्रश्नों पर निष्कर्ष सम्मिलित हों; निर्णय देने वाले का नाम एवं पदनाम; परिकलित तथा देय शुल्क; तथा आवेदक के पुनर्विलोकन के अधिकार, जिसमें धारा 19(1) के वरिष्ठ अधिकारी अथवा आयोग का नाम, समय सीमा एवं प्रक्रिया हो।

Section 10(2), RTI Act 2005

THIRD PARTY INFORMATION runs on its own clock — Section 11 gives THREE numbers. The PIO must give the third party written notice within FIVE DAYS of receiving the request; the third party has TEN DAYS from that notice to make a representation; and the PIO must decide within FORTY DAYS of receiving the request, notwithstanding Section 7. Trade or commercial secrets protected by law aside, disclosure may still be allowed where public interest outweighs the harm to the third party.तृतीय पक्ष की सूचना अपनी अलग समय-सारणी पर चलती है — धारा 11 तीन संख्याएँ देती है। लोक सूचना अधिकारी आवेदन प्राप्ति के पाँच दिन के भीतर तृतीय पक्ष को लिखित सूचना देगा; तृतीय पक्ष को उस सूचना से दस दिन में अभ्यावेदन देने का अवसर मिलेगा; और लोक सूचना अधिकारी धारा 7 के होते हुए भी आवेदन प्राप्ति के चालीस दिन के भीतर निर्णय करेगा। विधि द्वारा संरक्षित व्यापार अथवा वाणिज्यिक रहस्यों को छोड़कर, प्रकटीकरण तब भी दिया जा सकता है जब लोकहित तृतीय पक्ष की हानि से अधिक भारी हो।

Section 11, RTI Act 2005

SECTION 24 excludes the INTELLIGENCE AND SECURITY ORGANISATIONS named in the SECOND SCHEDULE — the Intelligence Bureau, RAW, Directorate of Revenue Intelligence, Enforcement Directorate, Narcotics Control Bureau, BSF, CRPF, ITBP, CISF, NSG, Assam Rifles and others. NO RAILWAY ORGANISATION IS IN THAT SCHEDULE, so a railway office is squarely a public authority under the Act and cannot claim this exclusion.धारा 24 दूसरी अनुसूची में नामित आसूचना एवं सुरक्षा संगठनों को अपवर्जित करती है — आसूचना ब्यूरो, रॉ, राजस्व आसूचना निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, असम राइफल्स तथा अन्य। उस अनुसूची में कोई रेल संगठन नहीं है, अतः रेल कार्यालय पूर्णतः अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारी है और यह अपवर्जन नहीं ले सकता।

Section 24(1) and the Second Schedule, RTI Act 2005

Even the excluded organisations are NOT fully outside the Act — the provisos to Section 24 keep TWO subjects inside it: allegations of CORRUPTION and of HUMAN RIGHTS VIOLATIONS. Human rights information carries its own procedure: it is given only after the APPROVAL OF THE INFORMATION COMMISSION, and notwithstanding Section 7 it must be provided within FORTY-FIVE DAYS of the request.अपवर्जित संगठन भी अधिनियम से पूर्णतः बाहर नहीं हैं — धारा 24 के परंतुक दो विषयों को उसके भीतर रखते हैं: भ्रष्टाचार तथा मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप। मानवाधिकार संबंधी सूचना की अपनी प्रक्रिया है: वह सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात ही दी जाती है, और धारा 7 के होते हुए भी आवेदन से पैंतालीस दिन के भीतर दी जानी चाहिए।

Provisos to Section 24(1) and 24(4), RTI Act 2005

SECTION 22 is the OVERRIDING clause and it is short — the provisions of this Act shall have effect NOTWITHSTANDING anything inconsistent contained in the OFFICIAL SECRETS ACT 1923, and any other law in force, and any instrument having effect by virtue of any law. Where the RTI Act and an older secrecy provision collide, the RTI Act wins.धारा 22 अधिभावी उपबंध है और संक्षिप्त है — इस अधिनियम के उपबंध शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, तथा किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। जहाँ सूचना का अधिकार अधिनियम और कोई पुराना गोपनीयता उपबंध टकराते हैं, वहाँ यह अधिनियम जीतता है।

Section 22, RTI Act 2005

The Information Commission is not merely an appellate desk — while inquiring into a complaint it has THE SAME POWERS AS A CIVIL COURT under the CODE OF CIVIL PROCEDURE 1908: summoning and enforcing attendance, compelling oral or written evidence ON OATH, requiring discovery and inspection of documents, receiving evidence on affidavit, requisitioning any public record, and issuing summonses for witnesses.सूचना आयोग केवल अपीलीय मेज नहीं है — किसी शिकायत की जाँच करते समय उसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं: उपस्थिति हेतु समन करना एवं बाध्य करना, शपथ पर मौखिक अथवा लिखित साक्ष्य के लिए बाध्य करना, दस्तावेजों के प्रकटीकरण एवं निरीक्षण की अपेक्षा करना, शपथपत्र पर साक्ष्य लेना, कोई लोक अभिलेख मँगाना, तथा साक्षियों हेतु समन जारी करना।

Section 18(3), RTI Act 2005

Section 18(1) lists SIX grounds of COMPLAINT to the Commission, and a complaint is not the same thing as an appeal — where no PIO has been appointed or the APIO refused to accept the application; where access was refused; where no response came within the time limit; where the FEE CHARGED IS CONSIDERED UNREASONABLE; where the information given is INCOMPLETE, MISLEADING OR FALSE; and any other matter relating to obtaining access.धारा 18(1) आयोग को शिकायत के छह आधार गिनाती है, और शिकायत अपील से भिन्न वस्तु है — जहाँ कोई लोक सूचना अधिकारी नियुक्त न हो अथवा सहायक अधिकारी ने आवेदन लेने से मना कर दिया हो; जहाँ पहुँच अस्वीकार की गई हो; जहाँ समय सीमा में कोई उत्तर न आया हो; जहाँ लिया गया शुल्क अनुचित प्रतीत हो; जहाँ दी गई सूचना अपूर्ण, भ्रामक अथवा मिथ्या हो; तथा पहुँच प्राप्त करने से संबंधित कोई अन्य विषय।

Section 18(1), RTI Act 2005

Section 18(4) gives the Commission a power that overrides other statutes — notwithstanding anything inconsistent in ANY OTHER ACT of Parliament or a State Legislature, the Commission may examine ANY RECORD to which this Act applies that is under the control of the public authority, and NO SUCH RECORD MAY BE WITHHELD FROM IT ON ANY GROUNDS. A department may lawfully refuse a citizen and still not refuse the Commission.धारा 18(4) आयोग को ऐसी शक्ति देती है जो अन्य अधिनियमों पर अधिभावी है — संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, आयोग ऐसे किसी भी अभिलेख की जाँच कर सकता है जिस पर यह अधिनियम लागू है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है, और ऐसा कोई अभिलेख किसी भी आधार पर उससे रोका नहीं जा सकता। कोई विभाग नागरिक को विधिपूर्वक मना कर सकता है, फिर भी आयोग को मना नहीं कर सकता।

Section 18(4), RTI Act 2005

SECTION 21 protects the honest officer — no suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything WHICH IS IN GOOD FAITH DONE OR INTENDED TO BE DONE under this Act. Section 23 bars the courts from the other direction: no court shall entertain any suit or proceeding in respect of an order made under this Act, and such an order may be questioned ONLY BY WAY OF APPEAL under the Act.धारा 21 ईमानदार अधिकारी की रक्षा करती है — किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी जो इस अधिनियम के अंतर्गत सद्भावपूर्वक की गई हो अथवा की जाने का आशय रहा हो। धारा 23 दूसरी ओर से न्यायालयों को रोकती है: कोई न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए आदेश के संबंध में कोई वाद अथवा कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा, और ऐसा आदेश केवल अधिनियम के अंतर्गत अपील द्वारा ही प्रश्नगत किया जा सकता है।

Sections 21 and 23, RTI Act 2005

Sections 8 to 11, 18, 22 and 24 — what may be refusedधारा 8 से 11, 18, 22 और 24 — क्या अस्वीकार किया जा सकता है