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★ asked in 1 exam1 परीक्षा में पूछा गया

AOM — 18 May 2025

Paras 626 to 629 — CONDITIONS OF CONTRACT, VARIATION OF CONTRACT CONDITIONS, AND SETTLEMENT OF DISPUTESपैरा 626 से 629 — अनुबंध की शर्तें, अनुबंध शर्तों में परिवर्तन, और विवादों का निपटान

• Paras 626 and 627 — CONDITIONS OF CONTRACTConditions are STANDARD or SPECIAL, and standard ones are used wherever they apply. Defective Board conditions are reported to the Board; others the GM amends with his legal and financial advisers. UNUSUAL conditions need the GM's approval with those advisers, or the Board's beyond his powers.
• Para 628 — VARIATION OF CONTRACT CONDITIONSOnly the PARTIES may vary a contract; the contractor and sureties consent, by a SUBSIDIARY AGREEMENT treated as a fresh contract.
  • STANDARD IRS CONDITIONS — only by the GM, in exceptional cases, with his FA and legal advice
  • OTHER CONDITIONS — by the authority that approved the contract, with its FA
  • RATES under a price variation clause — by that authority with FA concurrence; higher authority if the new total exceeds its powers
  • QUANTITIES and ITEMS — by that authority, within expenditure rules and its own powers of value
  • EXTENSION OF DELIVERY — by the authority within whose powers the value falls, reserving LIQUIDATED DAMAGES
• Para 629 — SETTLEMENT OF DISPUTESStandard conditions provide ARBITRATION under the INDIAN ARBITRATION ACT, 1940, which officers should study. So only the parties can vary a contract, and you should know the GM alone may vary the IRS conditions.

• पैरा 626 और 627 — अनुबंध की शर्तेंशर्तें मानक या विशेष होती हैं, और मानक शर्तें जहाँ लागू हों वहाँ प्रयोग होती हैं। बोर्ड की दोषपूर्ण शर्तें बोर्ड को बताई जाती हैं; अन्य को महाप्रबंधक अपने विधिक और वित्तीय सलाहकारों के साथ संशोधित करता है। असामान्य शर्तों को उन सलाहकारों के साथ महाप्रबंधक का, या उसकी शक्ति से बाहर होने पर बोर्ड का, अनुमोदन चाहिए।
• पैरा 628 — अनुबंध शर्तों में परिवर्तनकेवल पक्ष अनुबंध बदल सकते हैं; ठेकेदार और प्रतिभू सहमति देते हैं, एक पूरक करार से जो नया अनुबंध माना जाता है।
  • मानक आईआरएस शर्तें — केवल महाप्रबंधक, असाधारण मामलों में, अपने वित्त सलाहकार और विधिक सलाह से
  • अन्य शर्तें — अनुबंध अनुमोदित करने वाला प्राधिकारी, अपने वित्त सलाहकार के साथ
  • मूल्य परिवर्तन खंड में दरें — वही प्राधिकारी वित्त सहमति से; नया योग उसकी शक्ति से अधिक हो तो उच्च प्राधिकारी
  • मात्राएँ और मदें — वही प्राधिकारी, व्यय नियमों और अपनी मूल्य शक्तियों के भीतर
  • डिलीवरी अवधि बढ़ाना — जिस प्राधिकारी की शक्ति में मूल्य आता है, परिनिर्धारित हर्जाने का अधिकार सुरक्षित रखकर
• पैरा 629 — विवादों का निपटानमानक शर्तें भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अंतर्गत मध्यस्थता देती हैं, जिसका अधिकारियों को अध्ययन करना चाहिए। अर्थात् केवल पक्ष अनुबंध बदल सकते हैं, और आप जानिए कि आईआरएस शर्तें केवल महाप्रबंधक बदल सकता है।

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★★★★★ asked in 7 exams7 परीक्षाओं में पूछा गया

AEN — 1 June 2025 · AFA — 18 May 2025 · ASTE — 4 May 2025 · ASTE — 18 May 2025 · ACM — 2023, 70% quota (Supplementary) · AME — 2022, 30% LDCE quota · APO — 2022, 30% LDCE quota

VARIATION AND THE GCCपरिवर्तन और जीसीसी

The GCC for works, APRIL 2022, is issued by the Railway Board for all works tenders and contracts.

• VARIATION IN QUANTITY — GCC CLAUSES 41 AND 42
  • Up to 25 PER CENT variation in an item — at the ACCEPTED RATE, with no claim or compensation
  • Above 125 PER CENT up to 140 PER CENT — paid at 98 PER CENT of the rate
  • Above 140 PER CENT up to 150 PER CENT — paid at 96 PER CENT of the rate
  • Beyond 150 PER CENT — avoided, and only with the PFA's concurrence and the GM's approval, at 96 PER CENT
• PRICE VARIATION CLAUSE
  • Applicable only to tenders with an advertised value ABOVE RS 2 CRORE, and desirable in contracts over RS 5 CRORE
  • Adjusted QUARTERLY in on-account payments, with NO adjustment if the variation is under 5 PER CENT
  • VITIATION — where the clause makes the original L1 no longer lowest; payment is then limited to the rate that kept it L1
• OTHER GCC POINTS
  • Clause 17-A: extension for the railway's fault, NO liquidated damages; 17-B: for the contractor's fault, WITH damages
  • Clause 61: termination for default; clause 62: 7 DAYS' and 48 HOURS' notice before rescinding
  • Disputes go to ARBITRATION; the MEASUREMENT BOOK is the book of original entry for all payments
  • FORCE MAJEURE lets parties defer obligations, or end the contract without penalty
  While sanctioning a variation, all three are considered: VARIATION OF QUANTITIES, VARIATION OF PRICE and VITIATION of the contract. So up to 25 per cent is paid at the full rate and then the rate steps down, and you should know 98 and 96 per cent.

निर्माण के लिए जीसीसी, अप्रैल 2022, रेलवे बोर्ड द्वारा सभी निर्माण निविदाओं और अनुबंधों के लिए जारी है।

• मात्रा में परिवर्तन — जीसीसी खंड 41 और 42
  • किसी मद में 25 प्रतिशत तक परिवर्तन — स्वीकृत दर पर, बिना दावे या क्षतिपूर्ति के
  • 125 प्रतिशत से ऊपर 140 प्रतिशत तक — दर के 98 प्रतिशत पर भुगतान
  • 140 प्रतिशत से ऊपर 150 प्रतिशत तक — दर के 96 प्रतिशत पर भुगतान
  • 150 प्रतिशत से आगे — टाला जाता है, और केवल पीएफए की सहमति और महाप्रबंधक के अनुमोदन से, 96 प्रतिशत पर
• मूल्य परिवर्तन खंड
  • केवल 2 करोड़ रुपये से अधिक विज्ञापित मूल्य की निविदाओं पर लागू, और 5 करोड़ रुपये से अधिक के अनुबंधों में वांछनीय
  • चालू भुगतानों में हर तिमाही समायोजन, और 5 प्रतिशत से कम परिवर्तन पर कोई समायोजन नहीं
  • दूषण — जहाँ यह खंड मूल एल1 को सबसे कम न रहने दे; तब भुगतान उस दर तक सीमित होता है जिस पर वह एल1 रहता
• अन्य जीसीसी बातें
  • खंड 17-A: रेल की चूक पर विस्तार, कोई परिनिर्धारित हर्जाना नहीं; 17-B: ठेकेदार की चूक पर, हर्जाने सहित
  • खंड 61: चूक पर समाप्ति; खंड 62: रद्द करने से पहले 7 दिन और 48 घंटे की सूचना
  • विवाद मध्यस्थता को जाते हैं; माप पुस्तिका सभी भुगतानों की मूल प्रविष्टि पुस्तक है
  • अप्रत्याशित घटना पक्षों को दायित्व टालने, या बिना दंड अनुबंध समाप्त करने देती है
  विचलन स्वीकृत करते समय तीनों पर विचार होता है: मात्राओं में परिवर्तन, मूल्य में परिवर्तन और संविदा का दूषण। अर्थात् 25 प्रतिशत तक पूरी दर पर भुगतान होता है और फिर दर घटती है, और आप 98 और 96 प्रतिशत जानिए।

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★★★★★ asked in 5 exams5 परीक्षाओं में पूछा गया

ACM — 4 May 2025 · AFA — 1 June 2025 · ASTE — 4 May 2025 · ASTE — 18 May 2025 · ASTE — 2022, 30% LDCE quota

THE CONTRACTOR'S ENGINEER, THE PROGRAMME AND NOVATIONठेकेदार का इंजीनियर, कार्यक्रम और नवीयन

Four GCC points on running a contract are asked.

• The contractor's AUTHORISED ENGINEER: a graduate engineer or equivalent, with MORE THAN 3 YEARS in the relevant field of construction
• Completion period UNDER TWO YEARS: the BAR CHART, PERT or CPM programme within 30 DAYS of the LOA
• Completion period OVER TWO YEARS: the programme within 90 DAYS of the LOA
• NOVATION: substituting a new agreement for the old one between the parties

Exams have expected two more points. At most 50 PER CENT of the work may be subcontracted. A termination clause sets out the conditions for ending the contract, and the obligations after it. So you get 30 days for a short work's programme and 90 days for a long one.संविदा चलाने पर सामान्य शर्तों की चार बातें पूछी जाती हैं।

• ठेकेदार का प्राधिकृत इंजीनियर: स्नातक इंजीनियर या समकक्ष, संबंधित निर्माण क्षेत्र में 3 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ
• दो वर्ष से कम की पूर्णता अवधि: बार चार्ट, पर्ट या सीपीएम कार्यक्रम स्वीकृति पत्र के 30 दिन के भीतर
• दो वर्ष से अधिक की पूर्णता अवधि: कार्यक्रम स्वीकृति पत्र के 90 दिन के भीतर
• नवीयन: पक्षों के बीच पुराने करार के स्थान पर नया करार रखना

परीक्षाओं ने दो और बातें अपेक्षित की हैं। कार्य का अधिकतम 50 प्रतिशत उप-ठेके पर दिया जा सकता है। समाप्ति खंड संविदा समाप्त करने की शर्तें, और उसके बाद के दायित्व, दोनों बताता है। अर्थात् छोटे कार्य के कार्यक्रम के लिए आपको 30 दिन और लंबे कार्य के लिए 90 दिन मिलते हैं।