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Para 464 — REVIEW OF APPROPRIATION ACCOUNTSपैरा 464 — विनियोग लेखों की समीक्षा

Part II comes with the Board's own review, titled "APPROPRIATION ACCOUNTS OF RAILWAYS IN INDIA - PART I - REVIEW". The review generally deals with five topics.

• (i) The FINANCIAL RESULTS of the year
• (ii) CHANGES in the procedure, form and classification of accounts
• (iii) A DETAILED REVIEW of the year's receipts and expenditure, grant by grant and in groups
• (iv) Results of APPROPRIATION AUDIT: excesses and irregular re-appropriations needing report to or ratification by Parliament
• (v) MISCELLANEOUS: the Block Account, Capital Statement, Balance Sheet, stores balances, the Funds and Investments

So Part I is the review and Part II the detailed accounts, and you should not swap the two.भाग II के साथ बोर्ड की अपनी समीक्षा आती है, जिसका शीर्षक "भारत में रेल के विनियोग लेखे - भाग I - समीक्षा" है। समीक्षा सामान्यतः पाँच विषयों पर होती है।

• (i) वर्ष के वित्तीय परिणाम
• (ii) लेखों की प्रक्रिया, प्रपत्र और वर्गीकरण में परिवर्तन
• (iii) वर्ष की प्राप्तियों और व्यय की विस्तृत समीक्षा, अनुदानवार और समूहों में
• (iv) विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम: संसद को प्रतिवेदन या अनुसमर्थन वाली अधिकताएँ और अनियमित पुनर्विनियोजन
• (v) विविध: ब्लॉक लेखा, पूँजी विवरण, तुलन पत्र, भंडार शेष, निधियाँ और निवेश

अर्थात् भाग I समीक्षा है और भाग II विस्तृत लेखे, और आप दोनों को न बदलिए।

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Paras 465 and 466 — EXAMINATION BY PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEEपैरा 465 और 466 — लोक लेखा समिति द्वारा जाँच

• Para 465 For Parliament, the PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE examines the Appropriation Accounts and the Audit Report on them. Under the Lok Sabha's Rules of Procedure, it satisfies itself on three points.

• (a) The money disbursed was LEGALLY AVAILABLE for the service or purpose it was charged to
• (b) The expenditure CONFORMS TO THE AUTHORITY that governs it
• (c) Every RE-APPROPRIATION followed the rules framed by competent authority

Any EXCESS over the grant is examined case by case, and the Committee recommends as it thinks fit.

• Para 466The Committee's findings go in a report to Parliament.
  • The Committee is NOT AN EXECUTIVE BODY; its findings are RECOMMENDATORY, not mandatory
  • Government examines each recommendation and reports the ACTION TAKEN when the next year's accounts come up
  • Where it cannot implement one, Government places its views so the Committee can report further
  So the PAC checks legality, authority and re-appropriation, and you should remember it only recommends.

• पैरा 465 संसद की ओर से लोक लेखा समिति विनियोग लेखों और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की जाँच करती है। लोक सभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार वह तीन बातों पर संतुष्ट होती है।

• (क) वितरित धन उस सेवा या प्रयोजन के लिए विधिवत उपलब्ध था जिस पर वह भारित हुआ
• (ख) व्यय उसे नियंत्रित करने वाले प्राधिकार के अनुरूप है
• (ग) हर पुनर्विनियोजन सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए नियमों के अनुसार हुआ

अनुदान से कोई अधिकता मामले-दर-मामले जाँची जाती है, और समिति उचित सिफारिश करती है।

• पैरा 466समिति के निष्कर्ष संसद को एक प्रतिवेदन में जाते हैं।
  • समिति कार्यकारी निकाय नहीं है; उसके निष्कर्ष सिफारिशी हैं, बाध्यकारी नहीं
  • सरकार हर सिफारिश की जाँच करती है और अगले वर्ष के लेखे आने पर की गई कार्रवाई बताती है
  • जहाँ वह किसी को लागू न कर सके, वहाँ सरकार अपने विचार रखती है ताकि समिति आगे प्रतिवेदन दे सके
  अर्थात् लोक लेखा समिति वैधता, प्राधिकार और पुनर्विनियोजन जाँचती है, और आप याद रखिए कि वह केवल सिफारिश करती है।