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WHO SITS ON THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEEलोक लेखा समिति में कौन बैठता है

The Public Accounts Committee has 22 ELECTED MEMBERS, drawn from BOTH HOUSES of Parliament.

• They are elected for ONE YEAR
• NO MINISTER sits on it
• The CHAIRMAN is appointed by the SPEAKER from among its members

So you should remember both Houses here, and the Lok Sabha alone on the Estimates Committee.लोक लेखा समिति में संसद के दोनों सदनों से 22 निर्वाचित सदस्य होते हैं।

• वे एक वर्ष के लिए चुने जाते हैं
• इसमें कोई मंत्री नहीं बैठता
• अध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्ष (स्पीकर) सदस्यों में से करते हैं

अर्थात् आप यहाँ दोनों सदन याद रखिए, और प्राक्कलन समिति में केवल लोक सभा।

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★★★★★ asked in 5 exams5 परीक्षाओं में पूछा गया

AEN — 18 May 2025 · AMM — 4 May 2025 · AOM — 4 May 2025 · APO — 18 May 2025 · AEN — 2023, 70% quota (Main)

WHAT THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE EXAMINESलोक लेखा समिति क्या जाँचती है

It examines the AUDIT REPORT and the APPROPRIATION ACCOUNTS once they are placed in Parliament.

• The Report of the COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL is taken up for consideration by this Committee
• The departmental notes add the audit reports on FINANCE ACCOUNTS and PUBLIC UNDERTAKINGS
• It looks at both the LEGALITY and the WISDOM of the spending

The Railway administration prepares a statement for each grant, sent to the Committee through the Railway Board. So whenever you are asked where the CAG's railway report goes, the answer is the Public Accounts Committee.यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और विनियोग लेखों की जाँच तब करती है जब वे संसद के समक्ष रखे जाते हैं।

• भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन इसी समिति द्वारा विचार के लिए लिया जाता है
• विभागीय नोट्स वित्त लेखों तथा सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भी जोड़ते हैं
• यह व्यय की वैधता और औचित्य, दोनों देखती है

रेल प्रशासन हर अनुदान का एक विवरण बनाता है, जो रेलवे बोर्ड के माध्यम से समिति को जाता है। अर्थात् जब भी आपसे पूछा जाए कि सीएजी का रेल प्रतिवेदन कहाँ जाता है, तो उत्तर लोक लेखा समिति है।

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THE THREE THINGS THE COMMITTEE MUST SATISFY ITSELF OFतीन बातें जिनसे समिति को संतुष्ट होना है

The Committee examines the accounts to satisfy itself on three points.

• The money shown as disbursed was LEGALLY AVAILABLE for, and applicable to, the service or purpose to which it is charged
• The expenditure CONFORMS TO THE AUTHORITY that governs it
• Every RE-APPROPRIATION has been made AS PER THE RULES

So an unauthorised re-appropriation on your railway is exactly what this Committee will find.समिति तीन बिंदुओं पर संतुष्ट होने के लिए लेखों की जाँच करती है।

• वितरित दिखाया गया धन उस सेवा या प्रयोजन के लिए विधिवत उपलब्ध और लागू था जिस पर वह भारित है
• व्यय उस प्राधिकार के अनुरूप है जो उसे नियंत्रित करता है
• प्रत्येक पुनर्विनियोग नियमानुसार किया गया है

अर्थात् आपकी रेल पर अनधिकृत पुनर्विनियोग ठीक वही है जिसे यह समिति पकड़ेगी।

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WHAT THE COMMITTEE'S RECOMMENDATIONS HAVE PRODUCEDसमिति की सिफारिशों से क्या बना

Two rules in the Finance Code rest on the Committee's recommendations.

• A NEW WORK estimated to cost MORE THAN RS 50 LAKHS is treated as a 'NEW SERVICE' or 'NEW INSTRUMENT OF SERVICE'
• An EXCESS GRANT is demanded on its recommendation, after it scrutinises the Appropriation Accounts and the CAG's Audit Report

A New Service arises from a new policy decision not brought to Parliament's notice earlier. Large expenditure from an important expansion of an existing activity is a New Instrument of Service. So a large new work on your railway needs Parliament's notice because of this Committee.वित्त संहिता के दो नियम समिति की सिफारिशों पर टिके हैं।

• 50 लाख रुपये से अधिक अनुमानित लागत का नया कार्य 'नई सेवा' या 'सेवा का नया साधन' माना जाता है
• विनियोग लेखों तथा सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की जाँच के बाद उसकी सिफारिश पर अधिक अनुदान माँगा जाता है

नई सेवा उस नए नीतिगत निर्णय से उत्पन्न होती है जो पहले संसद की जानकारी में नहीं लाया गया। किसी विद्यमान गतिविधि के बड़े विस्तार से होने वाला बड़ा व्यय सेवा का नया साधन है। अर्थात् आपकी रेल के बड़े नए कार्य को इसी समिति के कारण संसद की जानकारी में लाना पड़ता है।