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THE FOUR LABOUR CODESचार श्रम संहिताएँ

Parliament consolidated 29 central labour laws into FOUR CODES, which came into force on 21 November 2025.

• The CODE ON WAGES, 2019: payment of wages, minimum wages, bonus and equal remuneration
• The INDUSTRIAL RELATIONS CODE, 2020: trade unions, standing orders and industrial disputes
• The CODE ON SOCIAL SECURITY, 2020: provident fund, ESI, gratuity, maternity benefit and compensation
• The OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND WORKING CONDITIONS CODE, 2020: factories, mines, contract labour and working conditions
• When you draft a railway contract, it binds the contractor to comply with all four codes and their rules

So four codes replace twenty-nine Acts, such as the Factories Act and the Industrial Disputes Act.संसद ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार संहिताओं में समेकित किया, जो 21 नवंबर 2025 को लागू हुईं।

• मजदूरी संहिता, 2019: मजदूरी का भुगतान, न्यूनतम मजदूरी, बोनस और समान पारिश्रमिक
• औद्योगिक संबंध संहिता, 2020: व्यापार संघ, स्थायी आदेश और औद्योगिक विवाद
• सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020: भविष्य निधि, ईएसआई, उपदान, मातृत्व लाभ और क्षतिपूर्ति
• व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ संहिता, 2020: कारखाने, खानें, ठेका श्रम और कार्य दशाएँ
• जब आप रेलवे अनुबंध बनाते हैं, वह ठेकेदार को चारों संहिताओं और उनके नियमों के पालन के लिए बाध्य करता है

अर्थात् चार संहिताएँ कारखाना अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम जैसे उनतीस अधिनियमों का स्थान लेती हैं।

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THE INDUSTRIAL RELATIONS CODE, 2020औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

The Industrial Relations Code, 2020 merges the Trade Unions Act 1926, the Industrial Employment (Standing Orders) Act 1946 and the Industrial Disputes Act 1947.

• STANDING ORDERS are needed in establishments with 300 or more workers
• Lay-off, retrenchment and closure need prior permission where there are 300 or more workers
• A strike or lock-out in ANY establishment needs 60 DAYS' notice, and none may happen while conciliation is pending
• A union with 51 per cent of the workers is the sole NEGOTIATING UNION; otherwise a negotiating council is formed
• A GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEE is needed with 20 or more workers; a RESKILLING FUND gets 15 days' wages for each worker retrenched

You will be asked these thresholds: 300 for standing orders and permission, 60 days for strike notice, 51 per cent for the negotiating union. So the IR Code puts unions, standing orders and disputes in one law.औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 व्यापार संघ अधिनियम 1926, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 को मिलाती है।

• 300 या अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में स्थायी आदेश आवश्यक हैं
• 300 या अधिक श्रमिक होने पर कामबंदी, छँटनी और बंदी के लिए पूर्व अनुमति चाहिए
• किसी भी प्रतिष्ठान में हड़ताल या तालाबंदी के लिए 60 दिन की सूचना चाहिए, और सुलह लंबित रहते कोई नहीं हो सकती
• 51 प्रतिशत श्रमिकों वाला संघ एकमात्र वार्ताकार संघ है; अन्यथा वार्ता परिषद बनती है
• 20 या अधिक श्रमिकों पर शिकायत निवारण समिति आवश्यक है; पुनर्कौशल कोष में हर छँटनी किए गए श्रमिक के लिए 15 दिन की मजदूरी जाती है

आपसे ये सीमाएँ पूछी जाएँगी: स्थायी आदेश और अनुमति के लिए 300, हड़ताल सूचना के लिए 60 दिन, वार्ताकार संघ के लिए 51 प्रतिशत। अर्थात् औद्योगिक संबंध संहिता संघों, स्थायी आदेशों और विवादों को एक कानून में रखती है।

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THE CODE ON SOCIAL SECURITY, 2020सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

The Code on Social Security, 2020 merges nine laws into one.

• They include the EPF Act 1952, the ESI Act 1948, the Employees' Compensation Act 1923, the Maternity Benefit Act 1961 and the Payment of Gratuity Act 1972
• The others are the Employment Exchanges Act 1959, the Cine-Workers Welfare Fund Act, the Building Workers Cess Act and the Unorganised Workers' Social Security Act 2008
• For the first time it covers GIG WORKERS and PLATFORM WORKERS; aggregators contribute 1 to 2 per cent of their turnover
• A FIXED-TERM employee gets gratuity in proportion to service after ONE year, not five
• A NATIONAL SOCIAL SECURITY BOARD advises on schemes for unorganised, gig and platform workers

You should count the nine laws: five big ones, and four smaller welfare laws. So the Social Security Code brings gig workers under social security.सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 नौ कानूनों को एक में मिलाती है।

• इनमें ईपीएफ अधिनियम 1952, ईएसआई अधिनियम 1948, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और उपदान भुगतान अधिनियम 1972 शामिल हैं
• अन्य हैं: रोजगार कार्यालय अधिनियम 1959, सिने-कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, भवन कर्मकार उपकर अधिनियम और असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008
• पहली बार यह गिग कर्मकारों और प्लेटफॉर्म कर्मकारों को शामिल करती है; एग्रीगेटर अपने कारोबार का 1 से 2 प्रतिशत अंशदान करते हैं
• नियत-अवधि कर्मचारी को पाँच नहीं, एक वर्ष के बाद ही सेवा के अनुपात में उपदान मिलता है
• राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकारों की योजनाओं पर सलाह देता है

आपको नौ कानून गिनने चाहिए: पाँच बड़े, और चार छोटे कल्याण कानून। अर्थात् सामाजिक सुरक्षा संहिता गिग कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा में लाती है।

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THE LABOUR ENFORCEMENT OFFICERश्रम प्रवर्तन अधिकारी

The LABOUR ENFORCEMENT OFFICER, LEO, is appointed under the Regional Labour Commissioner (Central), and works under the Assistant Labour Commissioner (Central).

• The LEO inspects the places where labour is employed, on behalf of the Labour Commissioner
• The LEO checks that labour is recruited and discharged according to the labour laws
• The LEO checks that extracts of the Payment of Wages, Minimum Wages, HOER and Industrial Disputes laws are displayed at the site
• Irregularities found are intimated to the railway official concerned for compliance
• The Railway holds regular meetings with the LEO to review the grievances reported and the action taken

So the LEO inspects for the Labour Commissioner, and you must comply with the inspection notes.श्रम प्रवर्तन अधिकारी, एलईओ, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के अधीन नियुक्त होता है, और सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के अधीन काम करता है।

• एलईओ श्रम आयुक्त की ओर से उन स्थानों का निरीक्षण करता है जहाँ श्रमिक नियोजित हैं
• एलईओ जाँचता है कि श्रमिकों की भर्ती और सेवामुक्ति श्रम कानूनों के अनुसार हो
• एलईओ जाँचता है कि मजदूरी भुगतान, न्यूनतम मजदूरी, एचओईआर और औद्योगिक विवाद कानूनों के उद्धरण कार्यस्थल पर प्रदर्शित हों
• पाई गई अनियमितताएँ अनुपालन के लिए संबंधित रेल अधिकारी को सूचित की जाती हैं
• रेलवे सूचित शिकायतों और की गई कार्रवाई की समीक्षा के लिए एलईओ के साथ नियमित बैठकें करती है

अर्थात् एलईओ श्रम आयुक्त के लिए निरीक्षण करता है, और आपको निरीक्षण टिप्पणियों का पालन करना होता है।