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THE AUTHORISED DEDUCTIONSप्राधिकृत कटौतियाँ

Only the deductions the Act authorises may be made, and it names them.

• FINE, and ABSENCE FROM DUTY
• DAMAGE, AMENITIES and ACCOMMODATION
• RECOVERY FROM AN ADVANCE
• INCOME TAX, PROVIDENT FUND subscription and LIC contribution
• The NATIONAL DEFENCE FUND, the PRIME MINISTER'S FUND and a WELFARE FUND

So anything outside that list is an unauthorised deduction, and the Act exists to stop it. So read your pay slip against that list, and question anything outside it.केवल वही कटौतियाँ की जा सकती हैं जिन्हें अधिनियम प्राधिकृत करता है, और वह उन्हें गिनाता है।

• जुर्माना, और ड्यूटी से अनुपस्थिति
• क्षति, सुविधाएँ और आवास
• अग्रिम की वसूली
• आयकर, भविष्य निधि अभिदान और एलआईसी अंशदान
• राष्ट्रीय रक्षा कोष, प्रधानमंत्री कोष और कल्याण कोष

अर्थात् इस सूची से बाहर की हर कटौती अप्राधिकृत है, और यह अधिनियम उसी को रोकने के लिए है। इसलिए अपनी वेतन पर्ची उस सूची से मिलाइए, और उससे बाहर की हर बात पूछिए।

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HOW MUCH MAY BE TAKEN IN ALLकुल मिलाकर कितना काटा जा सकता है

The Act also caps the total of the deductions.

• Where payment towards CO-OPERATIVE SOCIETIES is to be made: the deduction shall not exceed 75 PER CENT of wages
• In OTHER CASES: the deduction shall not exceed 50 PER CENT of wages

So at least half your wages must reach you, and at least a quarter of them where a co-operative society is being paid.अधिनियम कटौतियों के कुल पर भी सीमा रखता है।

• जहाँ सहकारी समितियों को भुगतान करना हो: कटौती मजदूरी के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी
• अन्य दशाओं में: कटौती मजदूरी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी

अर्थात् आपकी आधी मजदूरी तो आप तक पहुँचनी ही चाहिए, और सहकारी समिति को भुगतान वाली दशा में कम से कम चौथाई।

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THE OTHER TWO ACTS IN THE SAME LISTउसी सूची के दो और अधिनियम

The question bank keeps two more Acts beside these, and you should be able to name them.

• The MINIMUM WAGES ACT, 1948
• The INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947, under which the CONCILIATION OFFICER is the person who mediates in and promotes the settlement of an industrial dispute

The Railway Act itself was passed in 1989. So four years anchor this chapter — 1923, 1936, 1947 and 1948, with 1989 for the Railways.प्रश्न बैंक इनके बगल में दो और अधिनियम रखता है, और आपको उनके नाम आने चाहिए।

• न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
• औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, जिसके अधीन सुलह अधिकारी वह व्यक्ति है जो औद्योगिक विवाद में मध्यस्थता करता और निपटारे को बढ़ाता है

रेल अधिनियम स्वयं 1989 में पारित हुआ। अर्थात् चार वर्ष इस अध्याय को थामे हैं — 1923, 1936, 1947 और 1948, तथा रेलवे के लिए 1989।