1

Railways work as a COMMERCIAL UNDERTAKING. So any expenditure on new assets, or on improving existing assets, must be financially justified and sanctioned before the money is actually spent. Expenditure wholly chargeable to Ordinary Revenue is outside this rule.रेलवे एक व्यावसायिक उपक्रम की तरह काम करती है। इसलिए नई परिसंपत्तियों पर, या मौजूदा परिसंपत्तियों के सुधार पर किया जाने वाला कोई भी व्यय, धन खर्च होने से पहले वित्तीय रूप से उचित ठहराया और स्वीकृत होना चाहिए। पूरी तरह साधारण राजस्व पर प्रभार्य व्यय इस नियम से बाहर है।

2

FOUR CASES do not need financial justification — expenditure on a statutory obligation (like fencing of machinery), expenditure that cannot be avoided for safety, passenger amenity works, and labour welfare works (residential buildings have their own rules).चार मामलों में वित्तीय औचित्य आवश्यक नहीं — किसी वैधानिक दायित्व पर व्यय (जैसे मशीनरी की फेंसिंग), संरक्षा के कारण अपरिहार्य व्यय, यात्री सुविधा कार्य, और श्रम कल्याण कार्य (आवासीय भवनों के अपने नियम हैं)।

3

Even in these four cases the scale of spending must still be as economical as possible.इन चार मामलों में भी व्यय का स्तर यथासंभव मितव्ययी होना चाहिए।

4

If such an item is part of a bigger scheme and is not needed independently, then the total cost of the whole scheme, including that item, must be financially justified.यदि ऐसी कोई मद किसी बड़ी योजना का हिस्सा है और स्वतंत्र रूप से आवश्यक नहीं है, तो उस मद सहित पूरी योजना की कुल लागत को वित्तीय रूप से उचित ठहराना होगा।

5

No credit should be given to a scheme for a saving that would happen anyway, whether or not the scheme is taken up.किसी योजना को ऐसी बचत का श्रेय नहीं दिया जाना चाहिए जो योजना लेने या न लेने पर भी वैसे ही होती।

6

A saving on one railway should not be counted if it means a loss on another railway. The interest of the railways as a whole must be seen.एक रेलवे पर होने वाली बचत को नहीं गिना जाना चाहिए यदि उससे दूसरी रेलवे को हानि होती हो। समग्र रूप से रेलवे का हित देखना आवश्यक है।

7

The Accounts Officer, as Financial Adviser, must carefully scrutinise the justification for proposed expenditure. Even where the return on outlay is not the deciding factor, he must still examine the case and give his opinion.लेखा अधिकारी, वित्त सलाहकार के रूप में, प्रस्तावित व्यय के औचित्य की सावधानी से जाँच करेंगे। जहाँ निवेश पर प्रतिफल निर्णायक कारक न भी हो, वहाँ भी उन्हें मामले की जाँच कर अपनी राय देनी होगी।