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WHY THE RULE HAD TO BE MADEयह नियम क्यों बनाना पड़ा

The death of a missing person is confirmed only after A PERIOD OF SEVEN YEARS. That is based on SECTION 108 of the INDIAN EVIDENCE ACT. The family of a missing railway servant was left in great hardship for those years, so the Board laid down what may be paid meanwhile. The authorities are the Board's letters F(E)III/86/PNI/17 of 19 SEPTEMBER 1986, 27 MARCH 1991 and 21 JANUARY 1996. So what follows is the money your family may draw while those seven years run.लापता व्यक्ति की मृत्यु सात वर्ष की अवधि के बाद ही पुष्ट मानी जाती है। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 पर आधारित है। लापता रेल सेवक का परिवार उन वर्षों में बड़ी कठिनाई में रहता था, इसलिए बोर्ड ने तय किया कि बीच में क्या दिया जा सकता है। प्राधिकार हैं बोर्ड के पत्र एफ(ई)III/86/पीएनआई/17 दिनांक 19 सितंबर 1986, 27 मार्च 1991 और 21 जनवरी 1996। अर्थात् आगे जो है, वह पैसा है जो उन सात वर्षों के चलते आपका परिवार ले सकता है।

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WHAT IS PAID AS SOON AS THE FIR IS LODGEDप्राथमिकी दर्ज होते ही क्या मिलता है

On receipt of a copy of the FIR lodged with the police, three payments are made at once.

• The balance of the PROVIDENT FUND account of the missing person
• The LEAVE ENCASHMENT
• The SALARY, if any is due

In the case of an SRPF optee the payment is split. Only the SELF-CONTRIBUTION is paid, and the GOVERNMENT CONTRIBUTION is retained. So your family does not wait seven years for the money you yourself put away.पुलिस में दर्ज प्राथमिकी की प्रति मिलते ही तीन भुगतान तुरंत कर दिए जाते हैं।

• लापता व्यक्ति के भविष्य निधि खाते का शेष
• अवकाश नकदीकरण
• वेतन, यदि कोई देय हो

एसआरपीएफ विकल्प वाले के मामले में भुगतान बँट जाता है। केवल स्वयं का अंशदान दिया जाता है, और सरकारी अंशदान रोक लिया जाता है। अर्थात् जो पैसा आपने स्वयं जमा किया, उसके लिए आपका परिवार सात वर्ष नहीं रुकता।

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PENSION AFTER SIX MONTHSछह माह बाद पेंशन

Government employees KIDNAPPED BY INSURGENTS OR TERRORISTS may be sanctioned pension after a period of 6 MONTHS. The six months run from the date of registration of the FIR with the police. As regards the payment of gratuity in such a case, the earlier instructions apply. The authority is the Board's letter F(E)II/2001/PN1/7 of 30 APRIL 2009. The departmental question bank carries the six months plainly, tied to the filing of the FIR. So the first date your family will be asked for is the date of that FIR.उग्रवादियों अथवा आतंकवादियों द्वारा अपहृत सरकारी कर्मचारियों को 6 माह की अवधि के बाद पेंशन स्वीकृत की जा सकती है। ये छह माह पुलिस में प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से चलते हैं। ऐसे मामले में उपदान के भुगतान पर पहले के अनुदेश लागू होते हैं। प्राधिकार है बोर्ड का पत्र एफ(ई)II/2001/पीएन1/7 दिनांक 30 अप्रैल 2009। विभागीय प्रश्न बैंक इन छह माह को सीधे रखता है, प्राथमिकी दर्ज होने से जोड़कर। अर्थात् पहली तिथि जो आपके परिवार से पूछी जाएगी, वह उसी प्राथमिकी की तिथि है।

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WHAT COMES AFTER ONE YEARएक वर्ष के बाद क्या आता है

After ONE YEAR from the date the FIR was lodged, the other benefits follow.

• DEATH GRATUITY
• FAMILY PENSION
• The GOVERNMENT CONTRIBUTION to the provident fund, where it exists

The death gratuity is calculated AS A CASE OF DEATH, but the payment is made ASSUMING the missing person retired. The difference between the death gratuity and the retiring gratuity is paid on confirmation of death, or after a period of seven years. So your family does not wait seven years for a pension, only for the difference.प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से एक वर्ष के बाद बाकी लाभ मिलते हैं।

• मृत्यु उपदान
• परिवार पेंशन
• भविष्य निधि में सरकारी अंशदान, जहाँ वह हो

मृत्यु उपदान की गणना मृत्यु के मामले की तरह की जाती है, पर भुगतान यह मानकर किया जाता है कि लापता व्यक्ति सेवानिवृत्त हो गया। मृत्यु उपदान और निवर्तमान उपदान का अंतर मृत्यु की पुष्टि होने पर, अथवा सात वर्ष की अवधि के बाद दिया जाता है। अर्थात् आपका परिवार पेंशन के लिए सात वर्ष नहीं रुकता, केवल अंतर के लिए रुकता है।

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WHAT DOES NOT COME, AND WHAT YOUR FAMILY SIGNSक्या नहीं मिलता, और आपका परिवार क्या लिखकर देता है

Two payments are read differently for a missing person.

• The GROUP INSURANCE SCHEME payment is made AFTER SEVEN YEARS, even though the date of due retirement comes earlier
• NO payment on account of DEPOSIT LINKED INSURANCE is admissible in the case of a missing person

Before any of these payments is made, INDEMNITY BONDS are obtained from the family members. A relaxation of the one-year period may be moved to the Railway Board, under the Board's letter of 28 SEPTEMBER 2004, RBE No. 212/2004.लापता व्यक्ति के लिए दो भुगतान अलग पढ़े जाते हैं।

• समूह बीमा योजना का भुगतान सात वर्ष बाद किया जाता है, चाहे देय सेवानिवृत्ति की तिथि पहले आ जाए
• लापता व्यक्ति के मामले में जमा से जुड़े बीमा का कोई भुगतान देय नहीं

इनमें से कोई भी भुगतान करने से पहले परिवार के सदस्यों से क्षतिपूर्ति बंधपत्र लिए जाते हैं। एक वर्ष की अवधि में छूट के लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा जा सकता है, बोर्ड के 28 सितंबर 2004 के पत्र, आरबीई संख्या 212/2004 के अधीन।