THE 50:50 SHARE, AND THE DATE50:50 का बँटवारा, और तारीख

This is the figure most often asked from the whole chapter. Learn the date with it.

• With effect from 1 APRIL 1979, the cost of the GOVERNMENT RAILWAY POLICE is shared between the STATE GOVERNMENT and the RAILWAYS on a 50:50 BASIS.
• The sharing is WITHOUT DISTINCTION between 'CRIME' police and 'ORDER' police. Do not let a question split them for you.
• There is one condition. The STRENGTH of the GRP must be determined WITH THE APPROVAL OF THE RAILWAYS.

That condition is the part you will drop. The Railways pay half, so the Railways have a say in how many there are.पूरे अध्याय में सबसे अधिक यही आँकड़ा पूछा जाता है। तारीख भी साथ ही सीखिए।

• 1 अप्रैल 1979 से राजकीय रेल पुलिस की लागत राज्य सरकार और रेलवे के बीच 50:50 के आधार पर बाँटी जाती है।
• बँटवारे में 'अपराध' पुलिस और 'व्यवस्था' पुलिस का कोई भेद नहीं है। प्रश्न आपसे इन्हें बँटवाने न पाए।
• एक शर्त है। राजकीय रेल पुलिस की नफरी रेलवे की स्वीकृति से तय होनी चाहिए।

यही शर्त आप छोड़ देंगे। रेलवे आधा भुगतान करती है, इसलिए संख्या कितनी हो, इसमें रेलवे की भी बात चलती है।

IRFC Vol.I, para 856

1

WHAT GOES INTO THE RAILWAY'S SHAREरेलवे के हिस्से में क्या जाता है

Four items are included in calculating the Railway's share of the cost. Learn them as a list, because that is how they are asked.

• PAY AND ALL TYPES OF ALLOWANCES of GRP staff. This includes office and supervisory staff up to the level of INSPECTOR GENERAL OF POLICE, provided they are EXCLUSIVELY in charge of GRP.
• OFFICE EXPENSES AND CONTINGENCIES.
• COST OF PENSIONARY CHARGES.
• COST OF RENT of the building occupied by GRP staff.

• MEDICAL — WHAT IS IN AND WHAT IS OUTCharges for MEDICAL REIMBURSEMENT and medical allowances payable to staff may also be considered in internal check for payment.
  • But pay and allowances of MEDICAL STAFF — doctors, nurses and the like — are NOT to be shared.
  So the policeman's medical bill is shareable. The doctor's salary is not, and that is the line you will be tested on.

रेलवे का हिस्सा निकालते समय चार मदें शामिल की जाती हैं। इन्हें सूची की तरह सीखिए, क्योंकि पूछी भी इसी तरह जाती हैं।

• राजकीय रेल पुलिस कर्मचारियों का वेतन और सभी प्रकार के भत्ते। इसमें पुलिस महानिरीक्षक स्तर तक के कार्यालय और पर्यवेक्षी कर्मचारी शामिल हैं, बशर्ते वे पूर्णतः राजकीय रेल पुलिस के प्रभार में हों।
• कार्यालय व्यय और आकस्मिकताएँ।
• पेंशन भार की लागत।
• राजकीय रेल पुलिस कर्मचारियों के अधिभोग वाले भवन के किराए की लागत।

• चिकित्सा — क्या भीतर है और क्या बाहरकर्मचारियों को देय चिकित्सा प्रतिपूर्ति और चिकित्सा भत्तों के भार भी भुगतान की आंतरिक जाँच में विचारे जा सकते हैं।
  • पर चिकित्सा कर्मचारियों — डॉक्टर, नर्स आदि — के वेतन और भत्ते बाँटे नहीं जाते।
  अर्थात् सिपाही का चिकित्सा बिल बँटता है। डॉक्टर का वेतन नहीं, और यही रेखा आपसे जाँची जाएगी।

IRFC Vol.I, paras 857-858

2

GUARDING BRIDGES, AND WHO PAYS FOR THE GUARDSपुलों की रखवाली, और पहरेदारों का खर्च कौन देता है

Bridge protection has its own answer, and it is not the one you would guess.

• Protection of RAILWAY BRIDGES under NORMAL CONDITIONS is the responsibility of the STATE GOVERNMENTS concerned. The expenditure is borne BY THEM.
• The Military or other armed forces may be placed at the disposal of the Railways AT THE REQUEST of the Railway Administration. Then the expenditure of the guards falls UPON THE RAILWAY.
• The substitution may instead be made on the GENERAL GROUND OF GOVERNMENT POLICY. The service is then taken over by the Defence Services, or another Public Service Department, as part of REGULAR DUTIES.
• In that case the charges are debited to that Department.

Run the same test you used for travelling allowance. Who asked for it? If the Railways asked, the Railways pay. If Government policy moved the duty, the department taking the duty pays.पुल सुरक्षा का अपना उत्तर है, और वह वैसा नहीं जैसा आप अनुमान लगाएँगे।

• सामान्य परिस्थितियों में रेल पुलों की सुरक्षा संबंधित राज्य सरकारों का दायित्व है। व्यय वे ही वहन करती हैं।
• रेल प्रशासन के अनुरोध पर सेना या अन्य सशस्त्र बल रेलवे के निपटान में रखे जा सकते हैं। तब पहरेदारों का व्यय रेलवे पर पड़ता है।
• प्रतिस्थापन इसके बदले सरकारी नीति के सामान्य आधार पर भी हो सकता है। तब सेवा को रक्षा सेवाएँ, या कोई अन्य लोक सेवा विभाग, नियमित कर्तव्यों के भाग के रूप में ले लेता है।
• ऐसी स्थिति में भार उसी विभाग के नामे जाता है।

वही कसौटी लगाइए जो आपने यात्रा भत्ते में लगाई थी। माँगा किसने? रेलवे ने माँगा तो रेलवे देती है। सरकारी नीति ने कर्तव्य हटाया तो कर्तव्य लेने वाला विभाग देता है।

IRFC Vol.I, paras 859-861

3

HOW THE RECOVERY IS TIMEDवसूली का समय कैसे तय होता है

The debits are based on YEARLY ACTUAL EXPENDITURE, and the total liability for any one year is payable by the railway DURING THAT YEAR. For convenience of accounting the year is then split.

• The FIRST THREE QUARTERS are recovered on the basis of the BUDGET ESTIMATES of the State concerned.
• The FOURTH QUARTER is adjusted in the accounts for MARCH. It is based on the REVISED ESTIMATE of the year for that State.
• That fourth quarter also carries any adjustment needed for the previous three quarters. That is the difference between the budget and the revised estimate figures.
• So the total recovery for the four quarters EQUALS the amount provided in the revised estimates.
• Any difference between the REVISED ESTIMATE and the ACTUALS for the year is adjusted IN THE FOLLOWING YEAR.

The shape is worth seeing, and it is all you need to carry. Three quarters on a guess, the fourth quarter squares the year, and the year after squares the guess.नामे वार्षिक वास्तविक व्यय पर आधारित होते हैं, और किसी एक वर्ष की कुल देनदारी रेलवे उसी वर्ष में देती है। फिर लेखांकन की सुविधा के लिए वर्ष बाँट दिया जाता है।

• पहली तीन तिमाहियों की वसूली संबंधित राज्य के बजट अनुमानों के आधार पर होती है।
• चौथी तिमाही मार्च के लेखों में समायोजित होती है। यह उस राज्य के उस वर्ष के संशोधित अनुमान पर आधारित होती है।
• उसी चौथी तिमाही में पिछली तीन तिमाहियों का आवश्यक समायोजन भी आता है। यह बजट और संशोधित अनुमान के आँकड़ों का अंतर है।
• इस प्रकार चारों तिमाहियों की कुल वसूली संशोधित अनुमानों में दी गई राशि के बराबर हो जाती है।
• संशोधित अनुमान और वर्ष के वास्तविक आँकड़ों का कोई अंतर अगले वर्ष में समायोजित होता है।

इसका ढाँचा देखने लायक है, और आपको इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। तीन तिमाही अनुमान पर, चौथी तिमाही वर्ष को बराबर करती है, और अगला वर्ष अनुमान को बराबर करता है।

IRFC Vol.I, paras 862-863

4

CHECKING THE DEBITS, AND THE LUMP SUM ALTERNATIVEनामे की जाँच, और एकमुश्त विकल्प

The State raises the debit, so the Railways must check it before accepting. The Code says exactly how, and you should be able to name the two officers.

• Debits raised by State Governments must be SUPPORTED BY STATEMENTS OF ACTUAL EXPENDITURE. The ACCOUNTS OFFICER checks them, as far as possible, before acceptance.
• The NUMBER OF STAFF debited is scrutinised against the police ACTUALLY EMPLOYED ON RAILWAY PREMISES.
• The CHIEF SECURITY COMMISSIONER and the FA&CAO maintain REGISTERS showing the strength accepted and every variation. That is what prevents excessive or wrong debits being accepted.

• THE LUMP SUM ALTERNATIVERecoveries may instead be made on a FIXED ANNUAL LUMP SUM agreed between the State Government and the Railway Administration.
  • It is fixed for THREE OR FIVE YEARS, on the average cost of the GRP, depending on the actual number of staff agreed to.
  • If the strength rises, or pay scales change substantially during that period, the lump sum ALREADY FIXED REMAINS UNCHANGED. A supplementary payment may be considered on the State's specific request.
  • The increase is taken into account when the figure is fixed for the next TRIENNIUM or QUINQUENNIUM.
  • Bills for the cost of railway police on each railway are sent by State Governments DIRECT to the Railway Administration concerned.

नामा राज्य उठाता है, इसलिए स्वीकार करने से पहले रेलवे को उसे जाँचना चाहिए। संहिता ठीक-ठीक बताती है कि कैसे, और दोनों अधिकारियों के नाम आपको बता आने चाहिए।

• राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए नामे वास्तविक व्यय के विवरणों से समर्थित होने चाहिए। लेखा अधिकारी स्वीकार करने से पहले, जहाँ तक संभव हो, उन्हें जाँचता है।
• जितने कर्मचारियों का नामा उठाया गया है, उसकी जाँच रेल परिसर में वास्तव में तैनात पुलिस से की जाती है।
• मुख्य संरक्षा आयुक्त तथा वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी ऐसे रजिस्टर रखते हैं जिनमें स्वीकृत नफरी और हर बदलाव दर्ज हो। यही अत्यधिक या गलत नामे स्वीकार होने से रोकता है।

• एकमुश्त विकल्पवसूली इसके बदले राज्य सरकार और रेल प्रशासन के बीच तय एक नियत वार्षिक एकमुश्त राशि पर भी हो सकती है।
  • यह तीन या पाँच वर्षों के लिए तय होती है, राजकीय रेल पुलिस की औसत लागत पर, सहमत वास्तविक कर्मचारी संख्या के अनुसार।
  • उस अवधि में नफरी बढ़े, या वेतनमानों में बड़ा बदलाव हो, तो पहले से तय एकमुश्त राशि अपरिवर्तित रहती है। राज्य के विशिष्ट अनुरोध पर पूरक भुगतान पर विचार हो सकता है।
  • अगली तीन-वर्षीय या पाँच-वर्षीय अवधि के लिए राशि तय करते समय वह वृद्धि हिसाब में ली जाती है।
  • हर रेलवे पर लगी रेल पुलिस की लागत के बिल राज्य सरकारें सीधे संबंधित रेल प्रशासन को भेजती हैं।

IRFC Vol.I, paras 864-866