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READ THIS FIRSTयह पहले पढ़िए

THE 1978 CHANGE1978 का बदलाव

Pensions carry the same warning as leave salary. The Code sets out a sharing machinery, and then a note switches most of it off.

• From 1 JANUARY 1978 the liability for PENSION INCLUDING GRATUITY is borne IN FULL by one department.
• That is the department to which he PERMANENTLY BELONGS AT THE TIME OF RETIREMENT.
• NO RECOVERY of proportionate pension need be made from other Central Government Departments he served under.
• This applies to all pensions SANCTIONED ON OR AFTER that date.

So you carry two answers. The old apportionment for anything before 1978, and one department bearing the lot after it.पेंशन पर वही चेतावनी लागू है जो अवकाश वेतन पर। संहिता बँटवारे की व्यवस्था देती है, और फिर एक नोट उसका अधिकांश बंद कर देता है।

• 1 जनवरी 1978 से उपदान सहित पेंशन का दायित्व पूरा का पूरा एक ही विभाग वहन करता है।
• वह विभाग वही है जिससे सेवानिवृत्ति के समय वह स्थायी रूप से संबंधित है।
• जिन अन्य केंद्र सरकार विभागों के अधीन उसने सेवा की, उनसे आनुपातिक पेंशन की वसूली आवश्यक नहीं।
• यह उस तारीख को या उसके बाद स्वीकृत सभी पेंशनों पर लागू है।

तो आप दो उत्तर लेकर चलिए। 1978 से पहले की बात के लिए पुराना बँटवारा, और उसके बाद एक ही विभाग पूरा भार उठाता है।

IRFC Vol.I, note under para 845 — 1 January 1978

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ORDINARY PENSIONसाधारण पेंशन

WHO BEARS ITइसे कौन उठाता है

Take a railway servant whose service has been EXCLUSIVELY on the Indian Railways, or in an office under the Railway Board. Subject to paras 839 to 845, his pensionary charges go to one place.

• They are borne by THE RAILWAY OR OFFICE WHERE HE LAST SERVED IMMEDIATELY BEFORE QUITTING SERVICE.
• That holds EVEN IF he had NO LIEN there. Do not go looking for the lien, however much you want to.
• Suppose he has also served under a State Government or another Ministry. The RAILWAY'S SHARE still goes to where he last served before quitting.
• Suppose instead he quits from a NON-RAILWAY post. Then the railway share goes to where he last served immediately before his transfer to that post.

• THE ONE PLACE THE LIEN DOES DECIDEHe may retire, or quit, or go on leave preparatory to retirement, from a post in the RAILWAY BOARD'S OFFICE or a TEMPORARY PROJECT. Then the liability falls on the Board's office or the Railway Administration. It goes ACCORDING TO WHERE HIS LIEN HAPPENS TO BE on the date he quits.

ऐसे रेल कर्मचारी को लीजिए जिसकी सेवा पूर्णतः भारतीय रेलों पर, या रेलवे बोर्ड के अधीन किसी कार्यालय में रही हो। पैरा 839 से 845 के अधीन रहते हुए, उसका पेंशन भार एक ही जगह जाता है।

• यह उस रेलवे या कार्यालय पर पड़ता है जहाँ उसने सेवा छोड़ने से ठीक पहले अंतिम सेवा की।
• यह तब भी लागू है जब वहाँ उसका कोई लियन न हो। इस मामले में लियन खोजने मत जाइए।
• मान लीजिए उसने किसी राज्य सरकार या अन्य मंत्रालय में भी सेवा की। रेलवे का हिस्सा फिर भी वहीं जाता है जहाँ उसने छोड़ने से पहले अंतिम सेवा की।
• अब मान लीजिए वह किसी गैर-रेलवे पद से सेवा छोड़ता है। तब रेलवे का हिस्सा वहाँ जाता है जहाँ उस पद पर स्थानांतरण से ठीक पहले उसने अंतिम सेवा की।

• एक जगह जहाँ लियन ही तय करता हैवह रेलवे बोर्ड कार्यालय या किसी अस्थायी परियोजना के पद से सेवानिवृत्त हो सकता है, सेवा छोड़ सकता है, या सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश पर जा सकता है। तब दायित्व बोर्ड कार्यालय पर पड़ता है या रेल प्रशासन पर। यह इस अनुसार जाता है कि छोड़ने की तारीख को उसका लियन कहाँ है।

IRFC Vol.I, para 837

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WHAT 'LENGTH OF SERVICE' MEANS HEREयहाँ 'सेवा की अवधि' का अर्थ क्या है

Where the pension is apportioned, it goes by LENGTH OF SERVICE. The Code tells you the expression means LENGTH OF QUALIFYING SERVICE. Then it lists what you must leave out.

• Periods of PROBATION OR TRAINING in which he held no sanctioned charge.
• COMMUTED FURLOUGH LEAVE on average pay, other than the FIRST FOUR MONTHS of each such spell.
• Leave on LESS THAN AVERAGE OR FULL PAY.
• For men under the Central Government's Revised Leave Rules 1933 — any leave in which leave salary was drawn. The exception is EARNED LEAVE not exceeding 90 DAYS in one spell, and that figure became 120 DAYS under the 1949 liberalised rules.
• SPECIAL ADDITIONS to qualifying service, excluding war service additions under para 839.

The effect of omitting these is that their pensionary liability is distributed among the employing Governments.जहाँ पेंशन बाँटी जाती है, वहाँ बँटवारा सेवा की अवधि से होता है। संहिता बताती है कि इस पद का अर्थ अर्हक सेवा की अवधि है। फिर वह गिनाती है कि क्या छोड़ना है।

• परिवीक्षा या प्रशिक्षण की वे अवधियाँ जिनमें उसने कोई स्वीकृत प्रभार नहीं रखा।
• औसत वेतन पर कम्यूटेड फर्लो अवकाश, ऐसी हर अवधि के पहले चार महीनों को छोड़कर।
• औसत या पूर्ण वेतन से कम पर ली गई छुट्टी।
• केंद्र सरकार के संशोधित अवकाश नियम 1933 वाले लोगों के लिए — वह हर छुट्टी जिसमें अवकाश वेतन लिया गया। अपवाद है एक बार में 90 दिन तक की अर्जित छुट्टी, और 1949 के उदारीकृत नियमों में यह आँकड़ा 120 दिन हो गया।
• अर्हक सेवा में विशेष वृद्धियाँ, पैरा 839 वाली युद्ध सेवा वृद्धियों को छोड़कर।

इन्हें छोड़ने का असर यह होता है कि इनका पेंशन दायित्व नियोजक सरकारों में बँट जाता है।

IRFC Vol.I, para 838

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WAR SERVICE, AND A CONDONED DEFICIENCYयुद्ध सेवा, और माफ की गई कमी

Two short provisions. Both are easy marks once you have read them.

• WAR SERVICESome railway servants held higher temporary or officiating posts in the DEFENCE SERVICES during the Second World War (1939). Article 487-A of the Civil Service Regulations applies to them.
  • Pension contributions for them were originally recovered on their SUBSTANTIVE appointments.
  • The EXTRA pensionary liability is debited against the DEFENCE ESTIMATES.
• A CONDONED DEFICIENCYA deficiency in qualifying service may be condoned. The period condoned is reckoned as service under THE GOVERNMENT OR DEPARTMENT WHICH CONDONES IT. The second is the neater rule. Whoever forgives the shortfall owns the service that forgiveness creates.

दो छोटे प्रावधान। एक बार पढ़ लेने पर दोनों आसान अंक हैं।

• युद्ध सेवाकुछ रेल कर्मचारियों ने द्वितीय विश्व युद्ध (1939) के दौरान रक्षा सेवाओं में उच्चतर अस्थायी या स्थानापन्न पद रखे। उन पर सिविल सेवा विनियमों का अनुच्छेद 487-क लागू होता है।
  • उनके पेंशन अंशदान मूलतः उनके मूल पदों पर वसूले गए थे।
  • अतिरिक्त पेंशन दायित्व रक्षा प्राक्कलन के नामे जाता है।
• माफ की गई कमीअर्हक सेवा की कोई कमी माफ की जा सकती है। माफ की गई अवधि उसी सरकार या विभाग के अधीन सेवा मानी जाती है जो उसे माफ करता है। दूसरा नियम अधिक सुथरा है। जो कमी माफ करता है, माफी से बनी सेवा भी उसी की होती है।

IRFC Vol.I, paras 839-840

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WHEN ANOTHER GOVERNMENT IS MORE GENEROUSजब दूसरी सरकार अधिक उदार हो

One Government's pension rules may be more generous than another's. The Code will not make the stingier one pay the difference, and you should see why.

• A DIVERGENCE IN THE CODESA pension granted under one Government's own rules may be MORE GENEROUS than another's rules allow. That other Government bears ONLY THE PROPORTIONATE SHARE admissible under ITS OWN less favourable rules.
  • This operates where the two pension codes genuinely DIVERGE.
  • That means a pension worked out under the normal running of one set is more liberal than under the other.
  • It does NOT take into account concessions allowed under DISCRETIONARY POWERS in either set.
• A CONCESSION GRANTED BY ONE GOVERNMENTThis covers a pensionary concession other than a COMPASSIONATE ALLOWANCE or the CONDONATION of a deficiency. The Government granting it bears the resulting increase. Its own rules need not be the more liberal ones.
  • The exception is where another Government has ACCEPTED part of the increased liability.
  • If it agrees to the concession, each share is settled on the basis of LENGTH OF SERVICE under each.

एक सरकार के पेंशन नियम दूसरी से अधिक उदार हो सकते हैं। संहिता कम उदार वाली से अंतर नहीं भरवाती, और आपको इसका कारण देखना चाहिए।

• संहिताओं में भिन्नताएक सरकार के अपने नियमों के अंतर्गत दी गई पेंशन दूसरी के नियमों से अधिक उदार हो सकती है। वह दूसरी सरकार केवल उतना आनुपातिक हिस्सा वहन करती है जितना उसके अपने कम अनुकूल नियमों में देय हो।
  • यह वहाँ चलता है जहाँ दोनों पेंशन संहिताओं में वास्तविक भिन्नता हो।
  • अर्थात् एक समूह के सामान्य संचालन से निकली पेंशन दूसरे से अधिक उदार हो।
  • यह किसी भी समूह में विवेकाधीन शक्तियों की रियायतों को हिसाब में नहीं लेता।
• एक सरकार द्वारा दी गई रियायतयह अनुकंपा भत्ते या कमी की माफी से भिन्न किसी पेंशन रियायत पर लागू है। जो सरकार उसे देती है वही उससे हुई वृद्धि वहन करती है। उसके अपने नियमों का अधिक उदार होना जरूरी नहीं।
  • अपवाद वहाँ है जहाँ किसी अन्य सरकार ने बढ़े हुए दायित्व का कुछ हिस्सा स्वीकार कर लिया हो।
  • वह रियायत पर सहमत हो जाए, तो हर हिस्सा प्रत्येक के अधीन सेवा की अवधि के आधार पर तय होता है।

IRFC Vol.I, para 841

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MILITARY SERVICE, WOUNDS AND INJURIESसैनिक सेवा, घाव और चोटें

Two more, and the first reverses what you would expect.

• The principles in the preceding two paragraphs do NOT apply to military service where SPECIAL ORDERS exist on the matter.
• Take a railway servant in the ARMY IN INDIA RESERVE OF OFFICERS called out for military training. NO SHARE of his pensionary charges is debitable to the DEFENCE SERVICE ESTIMATES.
• The share goes instead to the Government FROM WHICH HE DREW PAY OR LEAVE SALARY for that period.
• WOUND AND INJURY PENSIONS — an extraordinary pension is granted for an injury. It is chargeable to the Department or Government UNDER WHICH HE WAS SERVING WHEN THE INJURY WAS RECEIVED.

The Reserve of Officers rule is worth a second look. Defence bore his military training pay. It bears no part of his pension for that same period.दो और, और पहला वही उलट देता है जिसकी आप अपेक्षा करेंगे।

• पिछले दो पैराग्राफों के सिद्धांत उस सैनिक सेवा पर लागू नहीं होते जिस पर विशेष आदेश मौजूद हों।
• सैनिक प्रशिक्षण के लिए बुलाए गए आर्मी इन इंडिया रिजर्व ऑफ ऑफिसर्स वाले रेल कर्मचारी को लीजिए। उसके पेंशन भार का कोई हिस्सा रक्षा सेवा प्राक्कलन के नामे नहीं जाता।
• हिस्सा उसके बदले उस सरकार पर जाता है जिससे उसने उस अवधि का वेतन या अवकाश वेतन लिया।
• घाव और चोट पेंशन — चोट के लिए असाधारण पेंशन दी जाती है। यह उस विभाग या सरकार पर भार होती है जिसके अधीन चोट लगते समय वह सेवारत था।

रिजर्व ऑफ ऑफिसर्स वाला नियम दोबारा देखने लायक है। रक्षा ने उसका सैनिक प्रशिक्षण वेतन उठाया। उसी अवधि की पेंशन का कोई हिस्सा वह नहीं उठाती।

IRFC Vol.I, paras 842-843

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HOW THE ADJUSTMENT IS ACTUALLY MADEसमायोजन वास्तव में कैसे होता है

Once the shares are settled the money has to move. Two provisions tell you how.

• ADJUSTMENT OF PENSIONARY CHARGESAn adjustment may fall to be made between two or more Governments. It may be made by payment of the COMMUTED VALUE of a pension, in a LUMP or in INSTALMENTS. It may also follow any SPECIAL ARRANGEMENT concerted between them.
  • But the lump-sum method between the Centre and State Governments is NOT applied to pensions SUBJECT TO REVISION AFTER RETIREMENT.
  • For those, adjust with the Governments concerned AS PENSIONS ARE PAID, by reference to the actual amounts paid.
• COMMUTED PENSIONSA pension debitable to more than one Government may be partly commuted. The amount commuted is taken in absorption of the shares IN ORDER FROM THE LEAST TO THE LARGEST.
  • The exception is a pension paid by the COMMONWEALTH RELATIONS OFFICER, LONDON.
  • There the commuted amount is taken first against the share debitable to DEFENCE estimates.

हिस्से तय हो जाने पर पैसा चलना चाहिए। दो प्रावधान बताते हैं कि कैसे।

• पेंशन भार का समायोजनदो या अधिक सरकारों के बीच समायोजन करना पड़ सकता है। यह पेंशन के कम्यूटेड मूल्य के भुगतान से हो सकता है, एकमुश्त या किश्तों में। यह उनके बीच तय किसी विशेष व्यवस्था से भी हो सकता है।
  • पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एकमुश्त पद्धति उन पेंशनों पर लागू नहीं होती जो सेवानिवृत्ति के बाद पुनरीक्षण के अधीन हों।
  • उनके लिए संबंधित सरकारों से समायोजन तभी कीजिए जब पेंशन दी जाए, वास्तव में दी गई राशियों के संदर्भ में।
• कम्यूटेड पेंशनएक से अधिक सरकारों के नामे जाने वाली पेंशन का कुछ हिस्सा कम्यूट किया जा सकता है। कम्यूट की गई राशि हिस्सों में सबसे छोटे से सबसे बड़े के क्रम में समाहित मानी जाती है।
  • अपवाद है कॉमनवेल्थ रिलेशंस ऑफिसर, लंदन द्वारा दी गई पेंशन।
  • वहाँ कम्यूट की गई राशि पहले रक्षा प्राक्कलन के नामे वाले हिस्से में समाहित होती है।

IRFC Vol.I, paras 844-845