1

When Armed Forces units are called to perform duties in aid of the Railways, who pays depends on why they were called.जब सशस्त्र बल इकाइयाँ रेलवे की सहायता के लिए बुलाई जाती हैं, तो भुगतान कौन करेगा यह इस पर निर्भर करता है कि उन्हें क्यों बुलाया गया।

2

The governing provision is PARA 805 of the Indian Railway Finance Code, Volume I.शासी प्रावधान भारतीय रेल वित्त संहिता, खंड 1 का पैरा 805 है।

Para 805, Indian Railway Finance Code Vol. I

3

For maintenance of law and order, all expenditure on employing the Armed Forces is borne by the Ministry of Defence.कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सशस्त्र बलों को लगाने का पूरा व्यय रक्षा मंत्रालय वहन करता है।

4

The principle underneath is that the cost follows the PURPOSE, not the uniform. Ask what the troops were called out to do, and the answer tells you which Ministry pays.इसके पीछे का सिद्धांत यह है कि लागत प्रयोजन का अनुसरण करती है, वर्दी का नहीं। पूछें कि सैनिकों को किस काम के लिए बुलाया गया, और उत्तर बता देगा कि कौन सा मंत्रालय भुगतान करेगा।

Para 805, Indian Railway Finance Code Vol. I

5

For maintenance of essential services, assistance during natural calamities, and assistance in executing development projects, no recovery is made from the railway administration for the normal pay, allowances and rations of service personnel of units available from within the existing order of battle.आवश्यक सेवाओं के रखरखाव, प्राकृतिक आपदाओं में सहायता, और विकास परियोजनाओं के निष्पादन में सहायता के लिए, मौजूदा युद्ध-क्रम के भीतर से उपलब्ध इकाइयों के सेवा कर्मियों के सामान्य वेतन, भत्तों और राशन के लिए रेलवे प्रशासन से कोई वसूली नहीं की जाती।

6

Law and order is the STATE'S business, so Defence bears it. Running the railway is the RAILWAY'S business, so the Railways bear it — including where troops are used to keep essential services going.कानून-व्यवस्था राज्य का काम है, अतः रक्षा मंत्रालय वहन करता है। रेल चलाना रेलवे का काम है, अतः रेलवे वहन करती है — उन स्थितियों सहित जहाँ आवश्यक सेवाएँ चलाए रखने हेतु सैनिकों का प्रयोग हो।

Para 805, Indian Railway Finance Code Vol. I

7

Settlement between the two Ministries is by BOOK ADJUSTMENT. No cash passes between Government departments — the entry is made in the accounts of each.दोनों मंत्रालयों के बीच निपटान लेखा समायोजन द्वारा होता है। सरकारी विभागों के बीच नकद नहीं जाता — प्रविष्टि दोनों के लेखों में की जाती है।

Para 805, Indian Railway Finance Code Vol. I

8

A SOLDIER SENT TO STAND TRIALमुकदमे के लिए भेजा गया सैनिक

WHO ESCORTS HIM DECIDESअनुरक्षक ही तय करता है

One more case sits in this part of the Code, and it turns on a detail you would not think to look at. A soldier is sent from one station to another to STAND TRIAL on a criminal charge. Ask who is escorting him.

• Under MILITARY ESCORT — he travels like any other party of soldiers on duty, under a WARRANT furnished by the Military authorities. The charge is met from the DEFENCE SERVICES ESTIMATES.
• Under POLICE ESCORT — the charge is CIVIL.

• WHY THE ACCUSED GOES ON THE WARRANTIn the police-escort case the warrant issued should INCLUDE THE ACCUSED. The Code gives its own reason, and you should give the same one.
  • He is a soldier proceeding to a certain place under the orders of his Military Superior, and is therefore ON DUTY.
  So the uniform of the escort decides the estimate. Military escort, Defence pays. Police escort, Civil pays.

संहिता के इसी भाग में एक और स्थिति है, और वह ऐसी बारीकी पर टिकती है जिसे देखने का ध्यान आपको नहीं आएगा। किसी सैनिक को आपराधिक आरोप में मुकदमे का सामना करने के लिए एक स्टेशन से दूसरे भेजा जाता है। पूछिए कि उसे ले कौन जा रहा है।

• सैनिक अनुरक्षण में — वह ड्यूटी पर चल रहे सैनिकों के किसी भी दल की तरह यात्रा करता है, सैनिक अधिकारियों द्वारा दिए गए वारंट पर। भार रक्षा सेवा प्राक्कलन से पूरा होता है।
• पुलिस अनुरक्षण में — भार असैनिक होता है।

• अभियुक्त वारंट पर क्यों आता हैपुलिस अनुरक्षण वाली स्थिति में जारी वारंट में अभियुक्त को भी शामिल किया जाना चाहिए। संहिता अपना कारण स्वयं देती है, और आपको वही कारण देना चाहिए।
  • वह अपने सैनिक वरिष्ठ के आदेश पर एक निश्चित स्थान को जा रहा सैनिक है, और इसलिए ड्यूटी पर है।
  अर्थात् अनुरक्षक की वर्दी ही प्राक्कलन तय करती है। सैनिक अनुरक्षण हो तो रक्षा देती है। पुलिस अनुरक्षण हो तो असैनिक पक्ष देता है।

IRFC Vol.I, para 806