Incidence of leave salary — Financial Rules

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THE 1978 CHANGE1978 का बदलाव

The Code sets out an elaborate machinery for splitting leave salary between departments. Most of it no longer operates. A question can be set either way, so you need both answers.

From 1 JANUARY 1978 the system of ALLOCATING or SHARING leave-salary liability between Central Government departments was DISPENSED WITH.
The liability is now borne IN FULL by the department FROM WHICH he proceeds on leave.
It makes no difference whether that is his parent department or a borrowing department he is on deputation with.
This applies to all leave salaries paid ON OR AFTER that date.
If he takes leave ON TERMINATION of the deputation, it falls on the department that SANCTIONS the leave.

Learn the old machinery, because the paper still asks it. But if a question gives you a date after 1978, the answer is the simple one.संहिता विभागों के बीच अवकाश वेतन बाँटने की विस्तृत व्यवस्था देती है। उसका अधिकांश अब चलता नहीं। प्रश्न दोनों तरह से बन सकता है, इसलिए आपको दोनों उत्तर चाहिए।

1 जनवरी 1978 से केंद्र सरकार के विभागों के बीच अवकाश वेतन दायित्व के आवंटन या बँटवारे की व्यवस्था समाप्त कर दी गई।
अब यह दायित्व पूरा का पूरा उस विभाग पर है जहाँ से वह छुट्टी पर जाता है।
इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह उसका मूल विभाग है या प्रतिनियुक्ति वाला उधार लेने वाला विभाग।
यह उस तारीख को या उसके बाद दिए गए सभी अवकाश वेतनों पर लागू है।
प्रतिनियुक्ति समाप्त होने पर वह छुट्टी ले, तो भार उस विभाग पर पड़ता है जो छुट्टी स्वीकृत करता है।

पुरानी व्यवस्था सीखिए, क्योंकि पेपर अब भी वही पूछता है। पर प्रश्न में 1978 के बाद की तारीख मिले, तो उत्तर सरल वाला है।

IRFC Vol.I, note under para 836 — 1 January 1978

SERVICE ONLY UNDER THE RAILWAYSसेवा केवल रेलवे के अधीन

First take the man who has served ONLY under the Railways. That covers the Ministry, its attached offices, the Zonal Railways, Production Units and subordinate offices. Subject to paras 826 and 827, his leave salary is debited to THE OFFICE OR RAILWAY WHERE HE IS SERVING WHEN HE PROCEEDS ON LEAVE.

THE PROVISO YOU WILL BE ASKED ABOUTThis one covers a GAZETTED railway servant going on leave from the Board's office or an attached office. Those offices usually draw their gazetted staff from the Railways.
- He holds a PERMANENT NON-TENURE post there and is expected back — the WHOLE leave salary goes to that office. Leave preparatory to retirement on average or full pay only is treated the same.
- The post is a TENURE post — same rule, provided the leave does not run past the tenure. If it does, debit that office only up to expiry of tenure, or termination of lien if earlier.
- He holds NO permanent post there, takes average-pay leave of NOT MORE THAN FOUR MONTHS, and is expected back — debit that office.
- In ALL OTHER CASES — debit the railway on whose cadre his LIEN is borne.

पहले उस व्यक्ति को लीजिए जिसने केवल रेलवे के अधीन सेवा की हो। इसमें मंत्रालय, उसके संलग्न कार्यालय, क्षेत्रीय रेलें, उत्पादन इकाइयाँ और अधीनस्थ कार्यालय आते हैं। पैरा 826 और 827 के अधीन रहते हुए, उसका अवकाश वेतन उस कार्यालय या रेलवे के नामे जाता है जहाँ वह छुट्टी पर जाते समय सेवारत है।

वह परंतुक जो आपसे पूछा जाएगायह उस राजपत्रित रेल कर्मचारी पर लागू है जो बोर्ड कार्यालय या किसी संलग्न कार्यालय से छुट्टी पर जाता है। वे कार्यालय प्रायः अपने राजपत्रित कर्मचारी रेलों से ही लेते हैं।
- वह वहाँ स्थायी गैर-कार्यकाल पद पर है और लौटने की अपेक्षा है — पूरा अवकाश वेतन उसी कार्यालय के नामे। औसत या पूर्ण वेतन पर सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश भी वैसा ही माना जाता है।
- पद कार्यकाल वाला है — वही नियम, बशर्ते छुट्टी कार्यकाल से आगे न जाए। आगे जाए तो उस कार्यालय के नामे केवल कार्यकाल समाप्ति तक, या उससे पहले लियन समाप्ति तक।
- वहाँ उसका कोई स्थायी पद नहीं, वह चार महीने से अधिक का औसत वेतन अवकाश नहीं लेता, और लौटने की अपेक्षा है — उसी कार्यालय के नामे।
- अन्य सभी मामलों में — उस रेलवे के नामे जिसके संवर्ग पर उसका लियन है।

IRFC Vol.I, para 825

CONSTRUCTION, SURVEY AND FOREIGN SERVICEनिर्माण, सर्वेक्षण और विदेश सेवा

Two exceptions sit just under the general rule. Hold them with it, because a question will use one of them to trap you.

OPEN LINE STAFF ON A CONSTRUCTION OR SURVEYAn open line railway servant may go on leave from a construction or survey. He is treated as HAVING REVERTED TO THE OPEN LINE, and his leave salary is charged accordingly.
- But suppose the leave is NOT MORE THAN FOUR MONTHS. Suppose also that he is posted back to the SAME construction or survey on return.
- Then his leave salary is charged to THAT construction or survey instead.
PERSONS IN FOREIGN SERVICELeave salary for leave taken in foreign service is borne by THE RAILWAY WHICH RECEIVED THE CONTRIBUTION for leave salary. The logic is worth holding. The railway that took the money for the leave pays for it when it is taken.

सामान्य नियम के ठीक नीचे दो अपवाद बैठे हैं। इन्हें उसी के साथ पकड़िए, क्योंकि प्रश्न इन्हीं में से किसी एक से आपको फँसाएगा।

निर्माण या सर्वेक्षण पर लगा ओपन लाइन स्टाफकोई ओपन लाइन रेल कर्मचारी किसी निर्माण या सर्वेक्षण से छुट्टी पर जा सकता है। उसे ओपन लाइन में वापस आया हुआ माना जाता है, और अवकाश वेतन उसी के अनुसार लगता है।
- पर मान लीजिए छुट्टी चार महीने से अधिक नहीं है। यह भी मान लीजिए कि लौटने पर उसे उसी निर्माण या सर्वेक्षण पर तैनात किया जाता है।
- तब उसका अवकाश वेतन उसी निर्माण या सर्वेक्षण के नामे जाएगा।
विदेश सेवा में लगे व्यक्तिविदेश सेवा में ली गई छुट्टी का अवकाश वेतन वह रेलवे वहन करती है जिसे अवकाश वेतन का अंशदान मिला था। तर्क पकड़ने लायक है। जिस रेलवे ने छुट्टी के लिए पैसा लिया, छुट्टी लिए जाने पर वही भुगतान करती है।

IRFC Vol.I, paras 826-827

SERVICE UNDER SEVERAL DEPARTMENTSकई विभागों के अधीन सेवा

THE REVERSE ORDERउलटा क्रम

Now the harder case, and the one you should expect. He has served partly in the Railways and partly elsewhere.

Debit the leave salary FIRST to the BORROWING departments or Governments. Take them in the REVERSE ORDER of employment, so the most recent borrower comes first.
Only when the leave earned under those borrowers is EXHAUSTED does the debit fall on the Railways.
The same principle runs the other way. A servant of another Department may have served partly in the Railways, and you apply it identically.
The Railway share is charged to THE RAILWAY OFFICE IN WHICH HE LAST SERVED.

ONE THING LEAVE SALARY DOES NOT INCLUDEFor this paragraph, leave salary does NOT include house rent allowance. Nor does it include any other compensatory allowance drawn during leave.

अब कठिन मामला, और वही जिसकी आपको अपेक्षा रखनी चाहिए। उसने कुछ सेवा रेलवे में की और कुछ अन्यत्र।

अवकाश वेतन पहले उधार लेने वाले विभागों या सरकारों के नामे डालिए। उन्हें नियोजन के उलटे क्रम में लीजिए, ताकि सबसे हाल वाला पहले आए।
उन उधार लेने वालों के अधीन अर्जित छुट्टी समाप्त हो जाने पर ही भार रेलवे पर पड़ता है।
यही सिद्धांत दूसरी दिशा में भी चलता है। किसी अन्य विभाग के कर्मचारी ने कुछ सेवा रेलवे में की हो, तो आप इसे वैसे ही लगाइए।
रेलवे का हिस्सा उस रेल कार्यालय के नामे जाता है जिसमें उसने अंतिम सेवा की।

अवकाश वेतन में क्या शामिल नहींइस पैराग्राफ के लिए अवकाश वेतन में मकान किराया भत्ता शामिल नहीं है। छुट्टी के दौरान लिया गया कोई अन्य प्रतिकर भत्ता भी शामिल नहीं है।

IRFC Vol.I, para 828

CONTRIBUTION FOR LEAVE SALARYअवकाश वेतन के लिए अंशदान

Instead of splitting the leave salary afterwards, the borrower can pay a CONTRIBUTION as it goes. Which rules the man is under decides who pays.

Railway servants under the REVISED STATE RAILWAY LEAVE RULES (February 1930) or the LIBERALISED LEAVE RULES (1949) — contribution is recovered FROM the borrowing Department or Government. The rates are those prescribed for FOREIGN SERVICE contributions.
Government servants BORROWED BY the Railways under the Central Government's Revised Leave Rules, 1933 — contribution is recovered FROM the Railways.

WHEN THE CONTRIBUTION STOPSThe borrower's liability to contribute ceases once the servant is PERMANENTLY TRANSFERRED to it. But the LENDING side stays responsible for something, and that is what you must remember.
- It remains responsible for the leave salary of the leave AT HIS CREDIT on the date of that transfer.
- That carried-forward leave must be EXHAUSTED FIRST. Only then can leave earned after the transfer be taken.
- Under para 829, the debit for leave on HALF average pay is accepted only if and when he actually consumes it.

अवकाश वेतन बाद में बाँटने के बजाय, उधार लेने वाला साथ-साथ अंशदान दे सकता है। कौन देगा, यह इससे तय होता है कि वह किन नियमों के अधीन है।

संशोधित राज्य रेलवे अवकाश नियम (फरवरी 1930) या उदारीकृत अवकाश नियम (1949) वाले रेल कर्मचारी — अंशदान उधार लेने वाले विभाग या सरकार से वसूला जाता है। दरें विदेश सेवा अंशदान वाली होती हैं।
केंद्र सरकार के संशोधित अवकाश नियम, 1933 के अधीन रेलवे द्वारा उधार लिए गए कर्मचारी — अंशदान रेलवे से वसूला जाता है।

अंशदान कब रुकता हैकर्मचारी के स्थायी रूप से उसमें स्थानांतरित हो जाने पर उधार लेने वाले का अंशदान दायित्व समाप्त हो जाता है। पर उधार देने वाला पक्ष एक बात के लिए जिम्मेदार बना रहता है, और वही आपको याद रखना है।
- वह उस तारीख को उसके खाते में जमा छुट्टी के अवकाश वेतन के लिए जिम्मेदार रहता है।
- वह आगे लाई गई छुट्टी पहले समाप्त करनी होगी। तभी स्थानांतरण के बाद अर्जित छुट्टी ली जा सकेगी।
- पैरा 829 के अंतर्गत, आधे औसत वेतन वाली छुट्टी का भार तभी स्वीकार होता है जब वह वास्तव में उसका उपयोग करे।

IRFC Vol.I, paras 829-830

NO ALLOCATION AT ALLकोई आवंटन ही नहीं

THE AUDIT EXCHANGEलेखापरीक्षा विनिमय

One case takes no allocation whatever, and you should know it by name. It is deputation between the RAILWAY AUDIT OFFICES and the Railway departments, either way.

It applies where the servant is governed by the leave rules in the FUNDAMENTAL RULES. For those deputations there is NO ALLOCATION of leave salary.
The lending department recovers NO CONTRIBUTION either. That is where the servant is under the Central Government Revised Leave Rules 1933, the Leave Rules 1930, or the Leave Rules 1949.

THE EXCHANGE SCHEMEMembers of the INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS SERVICE and the INDIAN RAILWAY ACCOUNTS SERVICE are exchanged between the two departments under a scheme. For those transfers there is no allocation of leave salary and no recovery of contribution. Remember the pairing. Audit and accounts exchange officers, and no money moves with them.

एक मामले में कोई आवंटन होता ही नहीं, और उसे आपको नाम से जानना चाहिए। यह रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालयों और रेल विभागों के बीच दोनों दिशाओं की प्रतिनियुक्ति है।

यह वहाँ लागू है जहाँ कर्मचारी मौलिक नियमों वाले अवकाश नियमों से शासित हो। उन प्रतिनियुक्तियों के लिए अवकाश वेतन का कोई आवंटन नहीं होता।
उधार देने वाला विभाग कोई अंशदान भी नहीं वसूलता। यह वहाँ है जहाँ कर्मचारी केंद्र सरकार संशोधित अवकाश नियम 1933, अवकाश नियम 1930, या अवकाश नियम 1949 के अधीन हो।

विनिमय योजनाभारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा तथा भारतीय रेल लेखा सेवा के सदस्य एक योजना के अंतर्गत दोनों विभागों के बीच बदले जाते हैं। उन स्थानांतरणों के लिए न अवकाश वेतन का आवंटन होता है, न अंशदान की वसूली। यह जोड़ी याद रखिए। लेखापरीक्षा और लेखा आपस में अधिकारी बदलते हैं, और उनके साथ पैसा नहीं चलता।

IRFC Vol.I, para 831

LEAVE NOT DUEदेय न होने वाली छुट्टी

A railway servant may be granted LEAVE NOT DUE. That is while he is serving a non-Railway Department, Ministry or State Government.

IN THE FIRST INSTANCE the borrowing Department or Government that SANCTIONED the leave bears the charge. That is so in all cases.
He may return from that leave and be transferred BACK to the Railways. The leave not due may not yet be completely WIPED OUT.
Then the charge MAY BE READJUSTED, as MAY BE AGREED between the two Departments or Governments concerned.

Notice that the Code does not fix the readjustment for you. It leaves it to agreement. A question about who bears it IN THE FIRST INSTANCE is really asking whether you noticed those three words.किसी रेल कर्मचारी को देय न होने वाली छुट्टी दी जा सकती है। यह तब जब वह किसी गैर-रेलवे विभाग, मंत्रालय या राज्य सरकार में सेवा कर रहा हो।

पहली बार में जिस उधार लेने वाले विभाग या सरकार ने छुट्टी स्वीकृत की, वही भार उठाता है। सभी मामलों में यही है।
वह उस छुट्टी से लौटकर रेलवे में वापस स्थानांतरित हो सकता है। हो सकता है वह छुट्टी अभी पूरी तरह समायोजित न हुई हो।
तब भार का पुनःसमायोजन किया जा सकता है, जैसा दोनों संबंधित विभागों या सरकारों के बीच तय हो।

ध्यान दीजिए कि संहिता पुनःसमायोजन आपके लिए तय नहीं करती। वह इसे सहमति पर छोड़ देती है। पहली बार में कौन भार उठाता है — यह प्रश्न असल में यही जाँचता है कि आपने वे तीन शब्द देखे या नहीं।

IRFC Vol.I, para 832

SPECIAL DISABILITY LEAVEविशेष अशक्तता अवकाश

The general rule is simple, and you should fix it before the refinements. Leave salary for SPECIAL DISABILITY LEAVE is borne by THE RAILWAY ADMINISTRATION WHICH SANCTIONED THE LEAVE.

WHERE HE HAS ALSO SERVED ELSEWHEREHe may have served under non-Railway Departments or State Governments. He may then get Special Disability Leave on average pay under Rule 2122(7)(b) of the IREC Volume II. Half of that leave is debitable to his leave account under Rule 2118(b).
- The debit is made in BOTH the main and the subsidiary leave accounts.
- The actual leave salary drawn for the WHOLE period is then apportioned among the non-Railway Departments and Governments concerned.
- The proportion follows how the leave is debited to his accounts with them.
WHERE CONTRIBUTIONS ARE BEING RECOVEREDSometimes leave-salary contributions are recovered from a borrowing Government. Then the leave salary is borne by THE GOVERNMENT UNDER WHICH HE WAS SERVING WHEN THE DISABILITY WAS INCURRED. That holds EVEN IF the disability shows itself later.

सामान्य नियम सरल है, और बारीकियों से पहले आपको यही पक्का करना चाहिए। विशेष अशक्तता अवकाश का अवकाश वेतन वह रेल प्रशासन वहन करता है जिसने छुट्टी स्वीकृत की।

जहाँ उसने अन्यत्र भी सेवा की होहो सकता है उसने गैर-रेलवे विभागों या राज्य सरकारों में सेवा की हो। तब उसे भारतीय रेल स्थापना संहिता खंड-II के नियम 2122(7)(ख) के अंतर्गत औसत वेतन पर विशेष अशक्तता अवकाश मिल सकता है। उस छुट्टी का आधा हिस्सा नियम 2118(ख) के अंतर्गत उसके अवकाश खाते के नामे जाता है।
- नामे मुख्य और सहायक दोनों अवकाश खातों में डाला जाता है।
- फिर पूरी अवधि के लिए वास्तव में लिया गया अवकाश वेतन संबंधित गैर-रेलवे विभागों और सरकारों में बाँटा जाता है।
- अनुपात वही रहता है जिस अनुपात में छुट्टी उनके खातों के नामे जाती है।
जहाँ अंशदान वसूला जा रहा होकभी उधार लेने वाली सरकार से अवकाश वेतन अंशदान वसूला जाता है। तब अवकाश वेतन वह सरकार वहन करती है जिसके अधीन अशक्तता होते समय वह सेवारत था। यह तब भी लागू है जब अशक्तता बाद में प्रकट हो।

IRFC Vol.I, paras 833-834

TWO FIGURES, AND THE COMPANY-MANAGED RAILWAYSदो आँकड़े, और कंपनी-प्रबंधित रेलें

Some men have leave regulated by the FUNDAMENTAL RULES or the CIVIL SERVICES REGULATIONS. For them the borrowing Government's liability is a fixed fraction of duty. Carry these two figures.

MILITARY COMMISSIONED OFFICERS, and persons subject to the SPECIAL LEAVE RULES — 5/22nds OF DUTY.
ALL OTHERS — 2/11ths OF DUTY.
Both apply WITHOUT REGARD to the maximum leave that can be earned or granted under his own leave rules.

PERSONS FROM COMPANY-MANAGED RAILWAYSAn employee of a company-managed Railway may be transferred PERMANENTLY to an Indian Railway. He may be permitted to CARRY FORWARD leave.
- Unless the terms of transfer say otherwise, the leave salary for that carried-forward leave is borne by the COMPANY-MANAGED RAILWAY.
- No part of his leave salary is charged to the Indian Railway until the entire leave brought forward is EXHAUSTED.
- The same applies to transfers from the INDIAN RAILWAY CONFERENCE ASSOCIATION to an Indian Railway. It does NOT apply the other way round, and you will be asked that.

कुछ लोगों की छुट्टी मौलिक नियमों या सिविल सेवा विनियमों से शासित होती है। उनके लिए उधार लेने वाली सरकार का दायित्व ड्यूटी का एक नियत अंश होता है। ये दो आँकड़े साथ ले जाइए।

सैन्य कमीशंड अधिकारी, तथा विशेष अवकाश नियमों के अधीन व्यक्ति — ड्यूटी का 5/22वाँ भाग।
अन्य सभी — ड्यूटी का 2/11वाँ भाग।
दोनों उस अधिकतम छुट्टी का ध्यान किए बिना लागू होते हैं जो उसके अपने अवकाश नियमों के अंतर्गत अर्जित या स्वीकृत हो सकती है।

कंपनी-प्रबंधित रेलों से आए व्यक्तिकिसी कंपनी-प्रबंधित रेल का कर्मचारी स्थायी रूप से किसी भारतीय रेल में स्थानांतरित हो सकता है। उसे छुट्टी आगे ले जाने की अनुमति मिल सकती है।
- जब तक स्थानांतरण की शर्तें कुछ और न कहें, उस आगे लाई गई छुट्टी का अवकाश वेतन कंपनी-प्रबंधित रेल वहन करती है।
- जब तक आगे लाई गई पूरी छुट्टी समाप्त न हो, उसके अवकाश वेतन का कोई हिस्सा भारतीय रेल के नामे नहीं जाता।
- यही बात भारतीय रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन से भारतीय रेल में स्थानांतरण पर लागू है। उलटी दिशा में लागू नहीं होती, और यही आपसे पूछा जाएगा।

IRFC Vol.I, paras 835-836

Incidence of leave salaryअवकाश वेतन का भार