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PARLIAMENT IS THE SANCTIONING AUTHORITYसंसद स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी है

The Indian Railways are OWNED, MANAGED AND CONTROLLED by the Government of India. Parliament is the SANCTIONING AUTHORITY for incurring railway expenditure.

• It controls spending BEFORE the money is voted
• It reviews the Appropriation Accounts and the Audit Report on them AFTERWARDS

So every rupee your railway spends traces back to a vote of Parliament or a sanction of the President.भारतीय रेल भारत सरकार के स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण में है। रेल व्यय करने के लिए संसद स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी है।

• वह धन मतदान से पहले व्यय को नियंत्रित करती है
• वह बाद में विनियोग लेखों और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा करती है

अर्थात् आपकी रेल का हर रुपया संसद के मत या राष्ट्रपति की स्वीकृति तक जाता है।

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★ asked in 1 exam1 परीक्षा में पूछा गया

APO — 4 May 2025

THE CHANNELS OF CONTROLनियंत्रण के माध्यम

TWO LISTSदो सूचियाँ

The finance notes list EIGHT methods by which Parliament controls railway finance.

• RAILWAY CONVENTION COMMITTEE
• ESTIMATES COMMITTEE
• PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
• COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION
• COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES
• RAILWAY BUDGET DISCUSSION
• NATIONAL RAILWAY USERS' CONSULTATIVE COMMITTEE
• REFERENCE FROM MEMBERS OF PARLIAMENT

The Combined Book lists the same channels but SEVEN of them, leaving out references from Members of Parliament. So if an option adds a committee that is on neither list, you can reject it.वित्त नोट्स आठ तरीके गिनाते हैं जिनसे संसद रेल वित्त को नियंत्रित करती है।

• रेल अभिसमय समिति
• प्राक्कलन समिति
• लोक लेखा समिति
• अधीनस्थ विधान संबंधी समिति
• सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
• रेल बजट पर चर्चा
• राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति
• संसद सदस्यों के संदर्भ

संयुक्त पुस्तक वही माध्यम गिनाती है पर सात, और संसद सदस्यों के संदर्भ छोड़ देती है। अर्थात् यदि कोई विकल्प ऐसी समिति जोड़े जो किसी सूची में नहीं है, तो आप उसे अस्वीकार कर सकते हैं।

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BEFORE THE DEMANDS ARE VOTED, AND AFTER THE ACCOUNTS CLOSEमाँगों पर मतदान से पहले, और लेखे बंद होने के बाद

Parliament exercises its control through various committees, at two points in time.

• EITHER BEFORE the demands are submitted to Parliament for voting
• OR AFTER the expenditure is incurred and the annual accounts are closed

So when you are asked when a committee acts, place it before the vote or after the accounts.संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से, दो समयों पर, अपना नियंत्रण करती है।

• या तो माँगें मतदान के लिए संसद में प्रस्तुत होने से पहले
• या व्यय हो जाने और वार्षिक लेखे बंद हो जाने के बाद

अर्थात् जब पूछा जाए कि कोई समिति कब काम करती है, तो उसे मतदान से पहले या लेखों के बाद रखिए।

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WHICH STAGES OF THE BUDGET BELONG TO PARLIAMENTबजट के कौन-से चरण संसद के हैं

The Railway Budget deck lists four budgeting exercises, and divides them between the Railways and Parliament.

• (i) PREPARATION of the budget — a RAILWAYS function
• (ii) VOTING of the budget — a PARLIAMENT function
• (iii) EXECUTION of the budget — a RAILWAYS function
• (iv) REVIEW of the budget as executed — a PARLIAMENT function

So the Railways prepare and spend, and Parliament votes and reviews what you spent.रेल बजट की प्रस्तुति चार बजट कार्य गिनाती है, और उन्हें रेल तथा संसद के बीच बाँटती है।

• (i) बजट तैयार करना — रेल का कार्य
• (ii) बजट पर मतदान — संसद का कार्य
• (iii) बजट का निष्पादन — रेल का कार्य
• (iv) निष्पादित बजट की समीक्षा — संसद का कार्य

अर्थात् रेल तैयार करती और खर्च करती है, और संसद मतदान करती तथा आपके खर्च की समीक्षा करती है।

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THE LOK SABHA MAY ASSENT, REFUSE, OR REDUCEलोक सभा स्वीकृति दे सकती है, मना कर सकती है, या घटा सकती है

Under ARTICLE 113(2), voted expenditure goes to the Lok Sabha as DEMANDS FOR GRANTS.

• The Lok Sabha may ASSENT to a demand
• It may REFUSE TO ASSENT to it
• It may assent SUBJECT TO A REDUCTION of the amount

The Combined Book adds that this power is exercised during the discussion on the Railway Budget, through CUT MOTIONS. So the power to cut a demand your railway asks for is written into the Constitution itself.अनुच्छेद 113(2) के अधीन दत्तमत व्यय अनुदान माँगों के रूप में लोक सभा में जाता है।

• लोक सभा किसी माँग को स्वीकृति दे सकती है
• वह उसे स्वीकृति देने से मना कर सकती है
• वह राशि में कटौती के अधीन स्वीकृति दे सकती है

संयुक्त पुस्तक जोड़ती है कि यह शक्ति रेल बजट पर चर्चा के दौरान कटौती प्रस्तावों से प्रयोग होती है। अर्थात् आपकी रेल की माँग में कटौती की शक्ति स्वयं संविधान में लिखी है।

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APPROPRIATION BILLविनियोग विधेयक

Under ARTICLE 114(1), a Bill is introduced after the Lok Sabha has voted the Demands for Grants.

• It appropriates out of the CONSOLIDATED FUND OF INDIA the money for the grants
• It also covers the expenditure CHARGED on that Fund
• It may not exceed the amount shown in the statement laid before Parliament

Passed by Parliament and assented to by the President, it becomes the APPROPRIATION ACT. The Combined Book notes that this Act is what enables money to be withdrawn from the Consolidated Fund. So until the Act is passed, the grant you were voted cannot actually be drawn.अनुच्छेद 114(1) के अधीन लोक सभा द्वारा अनुदान माँगें पारित होने के बाद एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

• वह अनुदानों के लिए भारत की संचित निधि से धन का विनियोग करता है
• वह उस निधि पर भारित व्यय को भी समाविष्ट करता है
• वह संसद के समक्ष रखे विवरण में दिखाई राशि से अधिक नहीं हो सकता

संसद से पारित और राष्ट्रपति की स्वीकृति पाकर वह विनियोग अधिनियम बनता है। संयुक्त पुस्तक बताती है कि यही अधिनियम संचित निधि से धन निकालने देता है। अर्थात् अधिनियम पारित होने तक आपको स्वीकृत अनुदान वास्तव में निकाला नहीं जा सकता।

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THE REVIEW AFTER THE EVENTघटना के बाद की समीक्षा

Parliament reviews the APPROPRIATION ACCOUNTS and the AUDIT REPORT on them critically. The scrutiny is done on its behalf by the PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE.

• It checks that the amount shown as spent was LEGALLY AVAILABLE
• It checks that the amount was SPENT FOR THE PURPOSE for which it was made available

So an expenditure you booked last year can still be questioned in Parliament after the accounts close.संसद विनियोग लेखों और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की आलोचनात्मक समीक्षा करती है। यह जाँच उसकी ओर से लोक लेखा समिति करती है।

• वह देखती है कि खर्च दिखाई गई राशि विधिवत उपलब्ध थी
• वह देखती है कि राशि उसी प्रयोजन पर खर्च हुई जिसके लिए दी गई थी

अर्थात् पिछले वर्ष आपके द्वारा दर्ज किया गया व्यय लेखे बंद होने के बाद भी संसद में प्रश्नगत हो सकता है।