1
Parliament is the highest authority in India, so control over railway finances rests with it. No expenditure can be incurred without Parliament's consent.भारत में संसद सर्वोच्च प्राधिकारी है, इसलिए रेलवे के वित्त पर नियंत्रण संसद के पास है। संसद की सहमति के बिना कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता।
2
The rule sits in the Constitution itself. Under ARTICLE 266, no money may be withdrawn from the Consolidated Fund of India except in accordance with law — and that law is the Appropriation Act.यह नियम स्वयं संविधान में है। अनुच्छेद 266 के अंतर्गत भारत की संचित निधि से कोई धन विधि के अनुसार ही निकाला जा सकता है — और वह विधि विनियोग अधिनियम है।
Article 266, Constitution of India
3
Although the Railway Budget was separate in presentation for many years, constitutionally it has always been part of the Central Government budget.यद्यपि रेल बजट कई वर्षों तक प्रस्तुति में अलग रहा, संवैधानिक रूप से यह सदैव केंद्र सरकार के बजट का ही भाग रहा है।
4
ARTICLE 114 provides for the Appropriation Bill. Until it is passed and becomes an Act, the grants voted by the Lok Sabha cannot actually be drawn.अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक का प्रावधान करता है। जब तक वह पारित होकर अधिनियम न बन जाए, लोक सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान वास्तव में आहरित नहीं किए जा सकते।
Article 114, Constitution of India
5
Parliament exercises this control through a set of committees, each checking expenditure in a different way.संसद यह नियंत्रण कुछ समितियों के माध्यम से करती है, जिनमें से प्रत्येक अलग-अलग तरीके से व्यय की जाँच करती है।
6
Control runs in three stages, and it helps to think of them as before, during and after. BEFORE — the budget and the demands for grants. DURING — the limits on re-appropriation. AFTER — the Appropriation Accounts and the Public Accounts Committee.नियंत्रण तीन चरणों में चलता है, और इन्हें पहले, दौरान और बाद के रूप में सोचना उपयोगी है। पहले — बजट और अनुदान माँगें। दौरान — पुनर्विनियोजन की सीमाएँ। बाद — विनियोग लेखे और लोक लेखा समिति।
7
The Railway Budget was merged with the General Budget with effect from 2017-18. Presentation changed; parliamentary control did not, because it never rested on a separate presentation in the first place.रेल बजट 2017-18 से सामान्य बजट में विलय कर दिया गया। प्रस्तुतीकरण बदला; संसदीय नियंत्रण नहीं, क्योंकि वह कभी भी अलग प्रस्तुतीकरण पर टिका ही नहीं था।