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An ad hoc committee of Parliament with 18 members — 12 from Lok Sabha and 6 from Rajya Sabha.संसद की एक तदर्थ समिति, जिसमें 18 सदस्य होते हैं — 12 लोक सभा से और 6 राज्य सभा से।
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The Committee's central task historically was to recommend the RATE OF DIVIDEND payable by the Railways to General Revenues on the capital invested in them.ऐतिहासिक रूप से समिति का केंद्रीय कार्य रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व को, उसमें निवेशित पूंजी पर देय लाभांश की दर की सिफारिश करना रहा है।
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Constituted to review the financial arrangement between railway revenue and general revenue.रेलवे राजस्व और सामान्य राजस्व के बीच वित्तीय व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित।
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The DIVIDEND WAS ABOLISHED from 2016-17, just before the budget merger. The Committee's recommendations on allocation principles continue to matter even though the dividend itself is gone.लाभांश 2016-17 से समाप्त कर दिया गया, बजट विलय से ठीक पहले। लाभांश समाप्त हो जाने पर भी आवंटन सिद्धांतों पर समिति की सिफारिशें अब भी महत्वपूर्ण हैं।
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It is the only committee of Parliament that includes two Union Ministers — the Finance Minister and the Railway Minister.यह संसद की एकमात्र समिति है जिसमें दो केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं — वित्त मंत्री और रेल मंत्री।
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The Committee is AD HOC — constituted from time to time rather than standing permanently, which is what distinguishes it from the Public Accounts Committee and the Estimates Committee.यह समिति तदर्थ है — स्थायी रूप से बनी रहने के बजाय समय-समय पर गठित की जाती है, और यही इसे लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति से अलग करता है।
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Other work: examines railway finance and working periodically, reviews the rate of dividend payable to General Revenues, and recommends changes in railway finance.अन्य कार्य: समय-समय पर रेलवे वित्त एवं कार्यप्रणाली की जाँच, सामान्य राजस्व को देय लाभांश दर की समीक्षा, तथा रेल वित्त में परिवर्तन की सिफारिश।
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Its recommendations, once accepted by Government, become the basis on which railway expenditure is allocated between Capital, Depreciation Reserve Fund and the other sources.इसकी सिफारिशें, सरकार द्वारा स्वीकृत होने पर, वह आधार बन जाती हैं जिस पर रेल व्यय पूंजी, मूल्यह्रास आरक्षित निधि तथा अन्य स्रोतों के बीच आवंटित किया जाता है।