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HOW THE CONVENTION BEGANअभिसमय कैसे आरंभ हुआ

Before 1924 the general finance of the Government of India was merged with railway finance.

• The ACWORTH COMMITTEE of 1920-21 recommended separating them
• A 'SEPARATION CONVENTION' was adopted on 20 SEPTEMBER 1924
• Railway finance was then SEPARATED from general finance

So when you meet the Railway Convention Committee, trace its name to that 1924 convention.1924 से पहले भारत सरकार का सामान्य वित्त रेल वित्त के साथ मिला हुआ था।

• 1920-21 की एकवर्थ समिति ने इन्हें अलग करने की सिफारिश की
• 20 सितंबर 1924 को 'पृथक्करण अभिसमय' अपनाया गया
• तब रेल वित्त को सामान्य वित्त से अलग किया गया

अर्थात् जब आप रेल अभिसमय समिति पढ़ें, तो उसका नाम उसी 1924 के अभिसमय से जोड़िए।

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WHAT THE ACWORTH COMMITTEE SET OUT TO DOएकवर्थ समिति किसलिए बनी

The Acworth Committee was appointed with five aims.

• To relieve general finance from VIOLENT FLUCTUATIONS caused by including the railway estimates
• To let the Railways follow a CONTINUOUS POLICY, making a fair and definite return to General Revenue
• To introduce FLEXIBILITY into the administration of railway finance
• To BUILD UP RAILWAY RESOURCES
• To make provision to EQUALISE DIVIDEND

So the separation was meant to protect both the Treasury and your railway from each other's swings.एकवर्थ समिति पाँच उद्देश्यों के साथ नियुक्त की गई।

• रेल प्राक्कलनों के शामिल होने से सामान्य वित्त में होने वाले तीव्र उतार-चढ़ाव से उसे मुक्त करना
• रेल को सतत नीति अपनाने देना, जिससे सामान्य राजस्व को उचित और निश्चित प्रतिफल मिले
• रेल वित्त के प्रशासन में लचीलापन लाना
• रेल के संसाधन विकसित करना
• लाभांश को समान करने की व्यवस्था करना

अर्थात् पृथक्करण का उद्देश्य राजकोष और आपकी रेल, दोनों को एक-दूसरे के उतार-चढ़ाव से बचाना था।

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WHAT THE COMMITTEE DOES, AND HOW OFTENसमिति क्या करती है, और कितनी बार

The Railway Convention Committee is constituted by Parliament, and it is an AD HOC committee.

• It makes a PERIODICAL EXAMINATION of railway finance
• It REVIEWS THE RATE OF DIVIDEND payable by the Railways to General Revenue
• It generally meets AFTER EVERY FIVE YEARS and recommends changes in railway finance

The finance notes add the ancillary matters bearing on the Railways' operational efficiency and earning potential. So the Committee is not always sitting, and you should expect it roughly once in five years.रेल अभिसमय समिति संसद द्वारा गठित होती है, और यह एक तदर्थ समिति है।

• यह रेल वित्त की आवधिक जाँच करती है
• यह रेल द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर की समीक्षा करती है
• यह सामान्यतः हर पाँच वर्ष बाद बैठती है और रेल वित्त में परिवर्तनों की सिफारिश करती है

वित्त नोट्स उन आनुषंगिक विषयों को जोड़ते हैं जो रेल की परिचालन दक्षता और अर्जन क्षमता पर असर डालते हैं। अर्थात् समिति सदा नहीं बैठती, और आप उसे लगभग पाँच वर्ष में एक बार पाइए।

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WHY THE DIVIDEND REVIEW MATTERSलाभांश की समीक्षा क्यों महत्वपूर्ण है

The finance notes explain what the dividend review is meant to secure.

• The rate of dividend the railway undertaking pays to GENERAL REVENUE
• The operational efficiency and earning potential that let the Railways CONTINUE TO PAY it

The departmental notes describe the Committee as managing the financial relationship between the Railways and the national treasury. That work includes advising on APPROPRIATIONS TO FUNDS, including the DEPRECIATION RESERVE FUND and the DEVELOPMENT FUND. The Railway Budget deck gives two rates: its text says 7 PER CENT on total capital, and its diagram shows 5 PER CENT. So when you read of dividend, read it as the return General Revenue earned on the capital it gave the Railways.वित्त नोट्स बताते हैं कि लाभांश की समीक्षा किसलिए है।

• रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को दिए जाने वाले लाभांश की दर
• वह परिचालन दक्षता और अर्जन क्षमता जिससे रेल उसे देती रह सके

विभागीय नोट्स समिति को रेल और राष्ट्रीय राजकोष के बीच वित्तीय संबंध संभालने वाली बताते हैं। उस काम में निधियों को विनियोग पर सलाह शामिल है, जिनमें मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि हैं। रेल बजट की प्रस्तुति दो दरें देती है: उसका पाठ कुल पूँजी पर 7 प्रतिशत कहता है, और उसका आरेख 5 प्रतिशत दिखाता है। अर्थात् जब आप लाभांश पढ़ें, तो उसे सामान्य राजस्व द्वारा रेल को दी गई पूँजी पर अर्जित प्रतिफल समझिए।

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WHAT ITS RECOMMENDATIONS SETTLE IN THE BUDGETउसकी सिफारिशें बजट में क्या तय करती हैं

The Finance Code ties several budget figures to the Convention Committee.

• The appropriation to the DEPRECIATION RESERVE FUND follows resources planning approved by the Committee
• PAYMENTS TO GENERAL REVENUES rest largely on the recommendations of successive Committees
• DIVIDEND is calculated only on DIVIDEND-BEARING CAPITAL-AT-CHARGE, allowing the reliefs the Committee specifies
• LOSSES ON STRATEGIC LINES are also taken into account
• The contribution to the STATES in lieu of passenger fare tax is a fixed sum it determines
• The contribution for SAFETY WORKS is fixed the same way, taking the Finance Commission into account

Capital expenditure raises the dividend liability, subject to the Committee's reliefs and exemptions. So whenever you see a dividend or a fund appropriation in the budget, the Committee stands behind the figure.वित्त संहिता कई बजट आँकड़ों को अभिसमय समिति से जोड़ती है।

• मूल्यह्रास आरक्षित निधि को विनियोग समिति द्वारा अनुमोदित संसाधन योजना पर आधारित है
• सामान्य राजस्व को भुगतान मुख्यतः क्रमिक समितियों की सिफारिशों पर आधारित हैं
• लाभांश केवल लाभांश देने वाली प्रभार्य पूँजी पर, समिति द्वारा निर्दिष्ट राहतें देकर, गिना जाता है
• सामरिक लाइनों पर हानियाँ भी ध्यान में ली जाती हैं
• यात्री किराया कर के बदले राज्यों को अंशदान एक नियत राशि है जो वह तय करती है
• संरक्षा कार्यों का अंशदान भी वित्त आयोग को ध्यान में रखकर इसी प्रकार तय होता है

पूँजीगत व्यय लाभांश का दायित्व बढ़ाता है, समिति की राहतों और छूटों के अधीन। अर्थात् बजट में जब भी आप लाभांश या निधि विनियोग देखें, उस आँकड़े के पीछे समिति है।

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★ asked in 1 exam1 परीक्षा में पूछा गया

AME — 2023, 70% quota (Main)

THE 1971 COMMITTEE AND THE RESTRUCTURED DEMANDS1971 की समिति और पुनर्गठित माँगें

A TASK FORCE was constituted in JULY 1973, following the Railway Convention Committee 1971.

• It examined budgetary, accounting and management practices on the Railways
• Its First Report recommended RESTRUCTURING the formats and contents of the Demands for Grants
• The ESTIMATES COMMITTEE (1978-79), Sixth Lok Sabha, considered those recommendations
• The restructured Demands for Grants took effect from 1 APRIL 1979

So the demand structure you work with today began with a Convention Committee recommendation.रेल अभिसमय समिति 1971 के बाद, जुलाई 1973 में, एक कार्यबल गठित किया गया।

• उसने रेल की बजट, लेखा और प्रबंधन पद्धतियों की जाँच की
• उसके प्रथम प्रतिवेदन ने अनुदान माँगों के प्रारूप और विषय-वस्तु के पुनर्गठन की सिफारिश की
• प्राक्कलन समिति (1978-79), छठी लोक सभा, ने उन सिफारिशों पर विचार किया
• पुनर्गठित अनुदान माँगें 1 अप्रैल 1979 से प्रभावी हुईं

अर्थात् आज आप जिस माँग संरचना से काम करते हैं, वह एक अभिसमय समिति की सिफारिश से आरंभ हुई।