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Parliament's Control over Railway Financesरेल वित्त पर संसदीय नियंत्रण5 / 7

Discussion of the Railway Budgetरेल बजट पर चर्चा

Practise · 12 Qअभ्यास · 12 प्रश्न
Updated अद्यतन 26 Aug 2026
1
The budget is discussed and debated in Parliament by members of both Houses; the Railway Minister replies. This is how Parliament exercises control over railway finance.बजट पर संसद के दोनों सदनों के सदस्य चर्चा एवं वाद-विवाद करते हैं; रेल मंत्री उत्तर देते हैं। इसी प्रकार संसद रेल वित्त पर नियंत्रण रखती है।
2
The budget goes through three stages in the House — a GENERAL DISCUSSION on the budget as a whole, then the DEMANDS FOR GRANTS taken demand by demand, and finally the APPROPRIATION BILL.बजट सदन में तीन चरणों से गुजरता है — पहले संपूर्ण बजट पर सामान्य चर्चा, फिर अनुदान माँगें एक-एक करके, और अंत में विनियोग विधेयक।
3
Starred questions — asked for oral answers.तारांकित प्रश्न — मौखिक उत्तर के लिए पूछे जाते हैं।
4
At the general discussion stage no motion is moved and no voting takes place. Members speak on the budget as a whole and the Minister replies.सामान्य चर्चा के चरण में न कोई प्रस्ताव रखा जाता है और न मतदान होता है। सदस्य संपूर्ण बजट पर बोलते हैं और मंत्री उत्तर देते हैं।
5
Unstarred questions — replies are laid on the table of the House.अतारांकित प्रश्न — उत्तर सदन के पटल पर रखे जाते हैं।
6
The GUILLOTINE is the device by which the Speaker, when the allotted days run out, puts all the outstanding demands to vote together — passed without discussion, but passed lawfully.गिलोटिन वह उपाय है जिससे नियत दिन समाप्त होने पर अध्यक्ष सभी शेष माँगों को एक साथ मतदान के लिए रखते हैं — बिना चर्चा के पारित, किंतु विधिवत पारित।
7
Short notice questions — a minimum notice of 10 days is required.अल्प सूचना प्रश्न — कम से कम 10 दिन की सूचना आवश्यक है।
8
Beyond the budget, members hold the Ministry to account through the CALLING ATTENTION MOTION, by which a member calls the Minister's attention to a matter of urgent public importance, and the HALF-AN-HOUR DISCUSSION on a matter arising out of an earlier answer.बजट के अलावा, सदस्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से मंत्रालय को उत्तरदायी ठहराते हैं, जिससे सदस्य मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता है, तथा पूर्व उत्तर से उत्पन्न विषय पर आधे घंटे की चर्चा से।
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