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WHY THESE DETAILED RULES EXIST AT ALLये विस्तृत नियम हैं ही क्यों

Before the particular cases, note what the Code says it is doing. The rules that follow REGULATE THE ALLOCATION OF EXPENDITURE IN PARTICULAR CASES.

• They are intended to be ILLUSTRATIVE of the application of the BASIC PRINCIPLES in practice.

So they are not a fresh set of principles for you to learn separately. Each one is the general rule applied to a case that came up often enough to be written down.विशेष स्थितियों से पहले यह देख लीजिए कि संहिता स्वयं क्या कह रही है। आगे के नियम विशेष स्थितियों में व्यय के आवंटन को विनियमित करते हैं।

• ये मूल सिद्धांतों के व्यवहार में प्रयोग के दृष्टांत के रूप में हैं।

अर्थात् ये आपके लिए अलग से सीखने योग्य कोई नया सिद्धांत-समूह नहीं हैं। हर नियम वही सामान्य सिद्धांत है, किसी ऐसी स्थिति पर लगाया गया जो इतनी बार आई कि उसे लिख देना पड़ा।

IRFC Vol.I, para 716

2

LAND TAKEN UP PERMANENTLYस्थायी रूप से ली गई भूमि

ALWAYS CAPITALसदा पूँजी पर

This is the rule you should fix first, because it has no exceptions on cost.

• Land taken up PERMANENTLY is charged to CAPITAL, IRRESPECTIVE OF COST.
• That holds whether it is for CAPITAL, DEVELOPMENT FUND or REVENUE purposes of the railway.
• ALL CHARGES INCIDENTAL to the acquisition are included in the COST OF LAND.

• LAND GIVEN FREE TO A SUBSIDIZED RAILWAY
  • Its cost is debited to the minor head SUBSIDIZED COMPANIES, under major head 345.
  • NO READJUSTMENT TO CAPITAL is allowed after such a railway is purchased by Government.
  That second rule is the trap. Even when the railway later becomes Government property, the old debit stays where it was.

यही नियम पहले पक्का कीजिए, क्योंकि लागत को लेकर इसमें कोई अपवाद नहीं।

• स्थायी रूप से ली गई भूमि लागत का ध्यान किए बिना पूँजी के नामे जाती है।
• यह तब भी लागू है जब वह रेल के पूँजी, विकास निधि या राजस्व प्रयोजनों के लिए हो।
• अर्जन से जुड़े सभी आनुषंगिक प्रभार भूमि की लागत में शामिल होते हैं।

• सहायता प्राप्त रेलवे को निःशुल्क दी गई भूमि
  • उसकी लागत मुख्य शीर्ष 345 के अंतर्गत लघु शीर्ष 'सहायता प्राप्त कंपनियाँ' के नामे जाती है।
  • ऐसी रेलवे को सरकार द्वारा खरीद लेने के बाद पूँजी में कोई पुनःसमायोजन नहीं होता।
  दूसरा नियम ही जाल है। रेलवे बाद में सरकारी संपत्ति बन जाए, तब भी पुराना नामा जहाँ था वहीं रहता है।

IRFC Vol.I, paras 717-718

3

LAND FOR MATERIALS, HIRED LAND, AND BORROW PITSसामग्री के लिए भूमि, किराए की भूमि, और बरो पिट

Three cases where land does NOT go to Capital. Take them one at a time.

• Land for ACQUIRING MATERIALS by QUARRYING, MINING, BORING or other operation. It is dealt with as PART OF THE COST OF THE MANUFACTURING OPERATIONS, or charged off finally to THE WORK CONCERNED.
• Payments for ROYALTY and MINING RIGHTS connected with it go the same way.
• RENT OR OTHER MISCELLANEOUS CHARGES for the HIRE of land — charged to THE WORK CONCERNED. The example given is compensation for land acquired temporarily under SECTION 35 OF THE LAND ACQUISITION ACT, 1894.
• FILLING UP BORROW PITS as a CONSERVANCY measure — chargeable to REVENUE. But where the filling is necessitated by the CONSTRUCTION OF A NEW WORK, allocate it to THE WORK CONCERNED.

Notice the thread and you can place a case you have never seen. Permanent ownership goes to Capital; temporary use follows the work it serves.तीन स्थितियाँ जहाँ भूमि पूँजी पर नहीं जाती। इन्हें एक-एक करके लीजिए।

• उत्खनन, खनन, बोरिंग या अन्य क्रिया से सामग्री जुटाने के लिए भूमि। इसे विनिर्माण क्रियाओं की लागत का भाग माना जाता है, या अंततः संबंधित कार्य के नामे डाल दिया जाता है।
• इससे जुड़े रॉयल्टी और खनन अधिकारों के भुगतान भी इसी तरह चलते हैं।
• भूमि किराए पर लेने का किराया या अन्य प्रकीर्ण प्रभार — संबंधित कार्य के नामे। दिया गया उदाहरण है भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 35 के अंतर्गत अस्थायी रूप से अर्जित भूमि का प्रतिकर।
• संरक्षण उपाय के रूप में बरो पिट भरना — राजस्व पर भार। पर जहाँ भरना किसी नए कार्य के निर्माण के कारण आवश्यक हो, वहाँ उसे संबंधित कार्य को आवंटित कीजिए।

धागा देखिए, फिर आप कोई अनदेखी स्थिति भी रख सकेंगे। स्थायी स्वामित्व पूँजी पर जाता है; अस्थायी उपयोग उसी कार्य के पीछे चलता है जिसकी वह सेवा करता है।

IRFC Vol.I, paras 719-721

4

WHEN LAND GOES OUTजब भूमि हाथ से जाती है

SALE, SURRENDER AND EROSIONविक्रय, अभ्यर्पण और कटाव

Two ways land leaves the railway, and they are treated differently.

• SOLD OR SURRENDERED, where it was originally acquired at the cost of Capital — the SALE PROCEEDS are IN ALL CASES CREDITED TO CAPITAL.
• LOST THROUGH EROSION — its cost is WRITTEN BACK FROM CAPITAL TO REVENUE.

• AND IF THE LAND COMES BACKThis is the detail worth carrying. If the land washed away subsequently REFORMS and is used by the Railway, the adjustment originally made between Capital and Revenue is REVERSED. So do not treat erosion as a permanent loss. The Code keeps the door open for the river to give the land back, and you should say so if asked.

भूमि रेलवे से दो तरह जाती है, और दोनों का व्यवहार अलग है।

• विक्रय या अभ्यर्पण, जहाँ वह मूलतः पूँजी की लागत पर अर्जित हुई थी — विक्रय आय सभी मामलों में पूँजी के जमा में जाती है।
• कटाव से नष्ट — उसकी लागत पूँजी से राजस्व में वापस लिखी जाती है।

• और यदि भूमि लौट आएयही ब्योरा साथ ले जाने लायक है। बह गई भूमि बाद में फिर बन जाए और रेलवे उसका उपयोग करे, तो पूँजी और राजस्व के बीच मूलतः किया गया समायोजन उलट दिया जाता है। अर्थात् कटाव को स्थायी हानि मत मानिए। संहिता नदी के भूमि लौटा देने का दरवाजा खुला रखती है, और पूछे जाने पर आपको यही कहना चाहिए।

IRFC Vol.I, paras 722-723