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The power to declare a railway servant's employment as INTENSIVE, ESSENTIALLY INTERMITTENT or CONTINUOUS is vested in the HEAD OF THE RAILWAY ADMINISTRATION, who may delegate it to the Chief Personnel Officer.किसी रेल सेवक के नियोजन को सघन, अनिवार्यतः आंतरायिक अथवा निरंतर घोषित करने की शक्ति रेल प्रशासन के प्रमुख में निहित है, जो इसे मुख्य कार्मिक अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकते हैं।
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It is the EMPLOYMENT that is classified, not the person. Two railway servants at the same station doing different work can sit in different classifications, and a transfer to different duties can change a servant's classification.वर्गीकरण नियोजन का होता है, व्यक्ति का नहीं। एक ही स्टेशन पर भिन्न कार्य करने वाले दो रेल सेवक भिन्न वर्गीकरणों में हो सकते हैं, और भिन्न कर्तव्यों पर स्थानांतरण से सेवक का वर्गीकरण बदल सकता है।
HOWPR Rules 2005
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An appeal against the classification lies to the REGIONAL LABOUR COMMISSIONER within 90 DAYS of the declaration, and thereafter to the SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA IN THE MINISTRY OF LABOUR.वर्गीकरण के विरुद्ध अपील घोषणा के 90 दिनों के भीतर क्षेत्रीय श्रम आयुक्त को होती है, और उसके बाद भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के सचिव को।
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Classification rests on a JOB ANALYSIS — a study of the actual periods of action and inaction across a full duty cycle, not on the designation of the post.वर्गीकरण कार्य विश्लेषण पर आधारित होता है — पूरे ड्यूटी चक्र में कार्य और निष्क्रियता की वास्तविक अवधियों का अध्ययन, न कि पद के पदनाम पर।
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Note that the appeal goes OUTSIDE the Railways — to the Labour machinery, not to the Railway Board. That independence is the point of the provision.ध्यान दें कि अपील रेलवे के बाहर जाती है — श्रम तंत्र को, रेलवे बोर्ड को नहीं। यही स्वतंत्रता इस प्रावधान का उद्देश्य है।
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Where the duties of a post change materially, the employment must be examined again and reclassified. Classification is not settled once and for all.जहाँ किसी पद के कर्तव्यों में सारभूत परिवर्तन हो, वहाँ नियोजन की पुनः जाँच कर पुनर्वर्गीकरण करना होता है। वर्गीकरण एक बार में सदा के लिए तय नहीं होता।
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While an appeal is pending, the EXISTING classification continues to apply — so rosters and pay do not change until the matter is decided.जब तक अपील लंबित है, विद्यमान वर्गीकरण ही लागू रहता है — इसलिए मामला तय होने तक रोस्टर और वेतन नहीं बदलते।
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The EXCLUDED classification is not declared by the Head of the Railway Administration at all. It is fixed by the rules themselves, which is why there is no appeal against being Excluded.अपवर्जित वर्गीकरण रेल प्रशासन के प्रमुख द्वारा घोषित नहीं किया जाता। यह स्वयं नियमों द्वारा नियत है, इसीलिए अपवर्जित होने के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती।
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