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in India there is NO GENERAL REQUIREMENT for an administrative agency to give reasons in the absence of a statutory requirement. The duty arises when a STATUTE OR RULE requires it, and beyond that the courts are still developing workable parameters between the competing claims of INDIVIDUAL JUSTICE and ADMINISTRATIVE FLEXIBILITY. For a railway servant the practical point is that the D&AR Rules DO require reasons, so the question does not arise in a discipline case.भारत में किसी वैधानिक अपेक्षा के अभाव में प्रशासनिक अभिकरण के लिए कारण देने की कोई सामान्य बाध्यता नहीं है। यह कर्तव्य तब उत्पन्न होता है जब कोई अधिनियम अथवा नियम उसकी अपेक्षा करे, और उससे आगे न्यायालय अब भी व्यक्तिगत न्याय तथा प्रशासनिक लचीलेपन के प्रतिस्पर्धी दावों के बीच व्यावहारिक मानदंड विकसित कर रहे हैं। रेल सेवक के लिए व्यावहारिक बात यह है कि डी एंड एआर नियम कारण माँगते ही हैं, अतः अनुशासनिक मामले में यह प्रश्न उठता ही नहीं।

Reasoned decisions — the general position in India

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REASONS ARE THE LINK BETWEEN THE ORDER AND THE MIND OF ITS MAKER. That single sentence is the best one-line answer to 'why must an order be a speaking order'. Reasoned decisions also involve PROCEDURAL FAIRNESS: a law that lets an authority decide something affecting people's rights WITHOUT ASSIGNING ANY REASON cannot be said to lay down a procedure that is FAIR, JUST AND REASONABLE, and so would be violative of ARTICLES 14 AND 21.कारण आदेश तथा उसे बनाने वाले के मस्तिष्क के बीच की कड़ी हैं। 'आदेश सकारण क्यों होना चाहिए' का सर्वोत्तम एक-पंक्ति उत्तर यही वाक्य है। सकारण निर्णय प्रक्रियात्मक निष्पक्षता से भी जुड़े हैं: जो विधि किसी प्राधिकारी को लोगों के अधिकारों को प्रभावित करने वाला निर्णय बिना कोई कारण बताए लेने दे, उसके विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि वह उचित, न्यायसंगत एवं युक्तियुक्त प्रक्रिया निर्धारित करती है, अतः वह अनुच्छेद 14 तथा 21 का उल्लंघन होगी।

Reasoned decisions — Articles 14 and 21

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THE REQUIREMENT MAY ALSO BE IMPLIED IN THE PRINCIPLES OF NATURAL JUSTICE, and SUNIL BATRA v. DELHI ADMINISTRATION (1978) is the illustration — the Supreme Court read into SECTION 56 OF THE PRISONS ACT 1894 an IMPLIED DUTY on the jail superintendent to give reasons for putting FETTERS on a prisoner, although the section said nothing about reasons.यह अपेक्षा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों में भी अंतर्निहित मानी जा सकती है, और सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1978) इसका दृष्टांत है — उच्चतम न्यायालय ने कारागार अधिनियम 1894 की धारा 56 में जेल अधीक्षक का यह अंतर्निहित कर्तव्य पढ़ा कि वह किसी बंदी को बेड़ी डालने के कारण बताए, जबकि उस धारा में कारणों का कोई उल्लेख नहीं था।

Sunil Batra v. Delhi Administration (1978)

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THE DEEPEST REASON IS JUDICIAL REVIEW ITSELF. ARTICLES 32, 136, 226 AND 227 provide for judicial review of administrative action, and the implied requirement of reasons is the FOUNDATION on which that whole scheme rests — a decision unaccompanied by reasons WHITTLES DOWN judicial review, because a court asked to test a decision has nothing to test. Reasons are what make an order reviewable at all.सबसे गहरा कारण स्वयं न्यायिक पुनर्विलोकन है। अनुच्छेद 32, 136, 226 तथा 227 प्रशासनिक कार्रवाई के न्यायिक पुनर्विलोकन का उपबंध करते हैं, और कारणों की अंतर्निहित अपेक्षा ही वह आधार है जिस पर वह पूरी व्यवस्था टिकी है — बिना कारणों वाला निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन को क्षीण कर देता है, क्योंकि जिस न्यायालय से निर्णय परखने को कहा जाए उसके पास परखने को कुछ होता ही नहीं। कारण ही किसी आदेश को पुनर्विलोकनीय बनाते हैं।

Articles 32, 136, 226 and 227

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TWO CASES PULL IN OPPOSITE DIRECTIONS AND THE RESOLUTION IS THE ANSWER. In ANUMATHI SADHUKHAN v. A.K. CHATTERJEE the Calcutta High Court struck down clauses of the West Bengal Rice Mills Control Order 1949 that allowed refusal or cancellation of a licence 'WITHOUT ASSIGNING ANY REASONS', as an unreasonable restriction on the right to trade under ARTICLE 19(1)(g). In KISHAN CHAND ARORA v. COMMISSIONER OF POLICE (1961) the Supreme Court, by THREE TO TWO, held the opposite — but only because the Commissioner was exercising ADMINISTRATIVE and not QUASI-JUDICIAL functions. Since that distinction has now BLURRED, Arora is not accepted as negativing the requirement of reasons.दो निर्णय विपरीत दिशाओं में खींचते हैं और उनका समाधान ही उत्तर है। अनुमति साधुखान बनाम ए.के. चटर्जी में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राइस मिल्स कंट्रोल ऑर्डर 1949 के उन खंडों को रद्द किया जो अनुज्ञप्ति देने से इनकार अथवा उसे रद्द करने की अनुमति 'बिना कोई कारण बताए' देते थे, क्योंकि वे अनुच्छेद 19(1)(छ) के व्यापार के अधिकार पर अनुचित निर्बंधन थे। किशनचंद अरोड़ा बनाम पुलिस आयुक्त (1961) में उच्चतम न्यायालय ने तीन-दो से विपरीत निर्णय दिया — किंतु केवल इसलिए कि आयुक्त प्रशासनिक कार्य कर रहा था, अर्ध-न्यायिक नहीं। चूँकि वह भेद अब धुँधला पड़ चुका है, अरोड़ा को कारणों की अपेक्षा का खंडन नहीं माना जाता।

Anumathi Sadhukhan v. A.K. Chatterjee; Kishan Chand Arora v. Commissioner of Police (1961)

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INDIA IS A PARTY TO THE 1959 DELHI CONGRESS OF THE INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS, whose recommendation is worth quoting: it will further the RULE OF LAW if the Executive is required to FORMULATE ITS REASONS when reaching decisions of a judicial or administrative character affecting the rights of individuals, and to COMMUNICATE THEM at the request of a party concerned. The settled proposition that follows is that in all administrative and quasi-judicial action the requirement of a reasoned decision MUST BE IMPLIED UNLESS EXPRESSLY EXCLUDED.भारत अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग के 1959 के दिल्ली अधिवेशन का पक्षकार है, जिसकी सिफारिश उद्धृत करने योग्य है: विधि के शासन को इससे बल मिलेगा यदि कार्यपालिका से यह अपेक्षा की जाए कि वह व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले न्यायिक अथवा प्रशासनिक स्वरूप के निर्णय लेते समय अपने कारण तैयार करे, और संबंधित पक्ष के अनुरोध पर उन्हें संसूचित करे। इससे निकलने वाली स्थिर प्रस्थापना यह है कि समस्त प्रशासनिक एवं अर्ध-न्यायिक कार्रवाई में सकारण निर्णय की अपेक्षा तब तक अंतर्निहित मानी जाएगी जब तक उसे अभिव्यक्त रूप से अपवर्जित न किया गया हो।

1959 Delhi Congress of the International Commission of Jurists