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THE STARTING POINT IN INDIAभारत में आरंभ-बिंदु

The note on reasoned decisions opens with a plain fact. In India there is NO GENERAL REQUIREMENT for an administrative agency to give reasons, unless a statute requires it.

• WHERE A STATUTE REQUIRES REASONSThen the courts treat reasons as MANDATORY. They must not be "rubber-stamp" reasons. They must be a brief, clear statement linking the material to the conclusion.
• M.J. SIVANI v. STATE OF KARNATAKA (1995) 6 SCC 289Where the rules direct that reasons be recorded, recording them is a SINE QUA NON, a CONDITION PRECEDENT for a valid order. Brief reasons suffice, not a judgment. They should normally be COMMUNICATED to you, so that you can test the order in the right forum. The reasons may be in the order itself, or in the file, showing application of mind.
• WHERE NO STATUTE SPEAKSThe courts are still working out a balance between INDIVIDUAL JUSTICE and ADMINISTRATIVE FLEXIBILITY. For you, the D&AR Rules do require reasons. Rule 9(25) wants reasons for each finding, and Rule 11(4) wants the orders with reasons.

सकारण निर्णयों पर लेख एक सीधी बात से शुरू होता है। भारत में, जब तक कोई कानून न कहे, प्रशासनिक अभिकरण के लिए कारण देने की कोई सामान्य बाध्यता नहीं है।

• जहाँ कानून कारण माँगता हैतब न्यायालय कारणों को अनिवार्य मानते हैं। वे "रबर-स्टाम्प" कारण नहीं होने चाहिए। वे सामग्री को निष्कर्ष से जोड़ने वाला संक्षिप्त, स्पष्ट कथन होने चाहिए।
• एम.जे. सिवानी बनाम कर्नाटक राज्य (1995) 6 एससीसी 289जहाँ नियम कारण दर्ज करने का निर्देश देते हैं, वहाँ उन्हें दर्ज करना विधिमान्य आदेश की अनिवार्य और पूर्ववर्ती शर्त है। संक्षिप्त कारण पर्याप्त हैं, फैसले जैसे नहीं। उन्हें सामान्यतः आपको बताया जाना चाहिए, ताकि आप उचित मंच पर आदेश को परख सकें। कारण स्वयं आदेश में हो सकते हैं, या फाइल में, जो विवेक के प्रयोग को दिखाएँ।
• जहाँ कोई कानून नहीं बोलतान्यायालय अभी भी व्यक्तिगत न्याय और प्रशासनिक लचीलेपन के बीच संतुलन बना रहे हैं। आपके लिए डी एंड एआर नियम कारण माँगते ही हैं। नियम 9(25) हर निष्कर्ष के कारण माँगता है, और नियम 11(4) आदेशों के साथ कारण।

Reasoned decisions — the position in India; M.J. Sivani v. State of Karnataka (1995) 6 SCC 289

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THE IMPLIED CONSTITUTIONAL PERSPECTIVEनिहित संवैधानिक दृष्टिकोण

Where the law is silent, a reasoned decision may still be a CONSTITUTIONAL requirement. Use this part when you are asked where the duty to give reasons comes from.

• ANUMATHI SADHUKHAN v. A.K. CHATTERJEEThe Calcutta High Court struck down clauses 9 and 13 of the WEST BENGAL RICE MILLS CONTROL ORDER, 1949. They let a licence be refused, suspended or cancelled "without assigning any reasons". That was an UNREASONABLE RESTRICTION on the right to trade under ARTICLE 19(1)(g). The Madras and Andhra Pradesh High Courts took the same view under Article 19, clauses (2) to (6).
• KISHAN CHAND ARORA v. COMMISSIONER OF POLICE (1961)The Supreme Court, by THREE TO TWO, went the other way. Section 39 of the Calcutta Police Act, 1866 let the Commissioner refuse an eating-house licence at his discretion. The majority said he acted ADMINISTRATIVELY, not quasi-judicially, so he need not give reasons. The note says the Supreme Court has not decided the point directly. The line between administrative and quasi-judicial has since BLURRED. So Arora is not accepted as negating the requirement of reasons.
• ARTICLES 14 AND 21Reasons are THE LINK BETWEEN THE ORDER AND THE MIND OF ITS MAKER. A law that lets an authority affect people's rights without any reason is not FAIR, JUST AND REASONABLE. It would violate ARTICLES 14 AND 21.
• SUNIL BATRA v. DELHI ADMINISTRATION (1978)Reasons may also be implied in NATURAL JUSTICE. The Supreme Court read a duty into SECTION 56 OF THE PRISONS ACT, 1894. The jail superintendent must give reasons for putting FETTERS on a prisoner.
• JUDICIAL REVIEWARTICLES 32, 136, 226 AND 227 provide for judicial review of administrative action. The implied need for reasons is the FOUNDATION of that scheme. An authority that writes no reasons keeps its errors off the record, and judicial review becomes meaningless.

जहाँ कानून चुप हो, वहाँ भी सकारण निर्णय संवैधानिक आवश्यकता हो सकता है। जब प्रश्न पूछे कि कारण देने का कर्तव्य कहाँ से आता है, तो इस भाग का उपयोग कीजिए।

• अनुमति साधुखान बनाम ए.के. चटर्जीकलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राइस मिल्स कंट्रोल ऑर्डर, 1949 के खंड 9 और 13 रद्द कर दिए। वे "बिना कोई कारण बताए" अनुज्ञप्ति देने से इनकार करने, उसे निलंबित करने या रद्द करने देते थे। यह अनुच्छेद 19(1)(छ) के व्यापार के अधिकार पर अनुचित निर्बंधन था। मद्रास और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों ने भी अनुच्छेद 19 के खंड (2) से (6) के अंतर्गत यही माना।
• किशन चंद अरोड़ा बनाम पुलिस आयुक्त (1961)उच्चतम न्यायालय ने तीन-दो के बहुमत से उलटी दिशा ली। कलकत्ता पुलिस अधिनियम, 1866 की धारा 39 आयुक्त को अपने विवेक से भोजनालय की अनुज्ञप्ति देने से इनकार करने देती थी। बहुमत ने कहा कि आयुक्त प्रशासनिक कार्य कर रहे थे, अर्ध-न्यायिक नहीं, इसलिए कारण देना आवश्यक नहीं था। लेख कहता है कि इस बिंदु पर उच्चतम न्यायालय का सीधा निर्णय नहीं है। प्रशासनिक और अर्ध-न्यायिक का भेद अब धुँधला हो गया है। इसलिए अरोड़ा मामले को कारणों की अपेक्षा का खंडन नहीं माना जाता।
• अनुच्छेद 14 और 21कारण आदेश और उसे बनाने वाले के मस्तिष्क के बीच की कड़ी हैं। जो कानून किसी प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए लोगों के अधिकार प्रभावित करने दे, वह उचित, न्यायसंगत और युक्तियुक्त नहीं है। वह अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करेगा।
• सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1978)कारणों की अपेक्षा नैसर्गिक न्याय में भी निहित हो सकती है। उच्चतम न्यायालय ने कारागार अधिनियम, 1894 की धारा 56 में एक कर्तव्य पढ़ा। जेल अधीक्षक को किसी बंदी को बेड़ी डालने के कारण देने होंगे।
• न्यायिक पुनर्विलोकनअनुच्छेद 32, 136, 226 और 227 प्रशासनिक कार्रवाई के न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान करते हैं। कारणों की निहित अपेक्षा ही उस पूरी व्यवस्था की नींव है। जो प्राधिकारी कारण नहीं लिखता, वह अपनी गलतियाँ अभिलेख से बाहर रखता है, और न्यायिक पुनर्विलोकन अर्थहीन हो जाता है।

Reasoned decisions — implied constitutional perspective

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THE IMPLIED STATUTORY PERSPECTIVEनिहित वैधानिक दृष्टिकोण

Can reasons be implied when a statute is silent? The note calls this a vexed question, because the courts have shifted often. If you are asked it, this is where the answer lies. Some propositions are settled. Learn them with their cases.

• WHERE AN APPEAL OR REVISION LIES
  • MAHABIR PRASAD v. STATE OF U.P. (1970): if a quasi-judicial order can be appealed, reasons are implied. Otherwise the right of appeal becomes "an empty formality"
  • S.N. MUKHERJEE v. UNION OF INDIA (1990): an authority exercising judicial or quasi-judicial functions must record reasons, unless expressly or impliedly excused
  The Mukherjee case gives three uses of reasons. They help appeal and revision, deter arbitrary power, and satisfy the party the order goes against.
• WHERE NO APPEAL LIESBHAGAT RAM v. STATE OF PUNJAB (1972): the ABSENCE of an appeal makes reasons MORE essential where a severe penalty is imposed. Reasons leave less room for arbitrary or partial use of power. But the courts have not implied reasons for purely administrative functions. The note puts that down to administrative efficiency, flexibility and clarity.
• REVERSAL AND AFFIRMANCEAn authority that REVERSES the first decision, wholly or partly, must give reasons. On AFFIRMANCE the courts have moved:
  • M.P. INDUSTRIES v. UNION OF INDIA (1966): the State had given reasons, so the Centre confirming in revision need not
  • BHAGAT RAJA v. UNION OF INDIA: the Centre rejecting a revision without reasons was held BOUND to give them
  • SIEMENS ENGG. AND MFG. CO. v. UNION OF INDIA (1976): tribunals replacing courts must give clear and explicit reasons, to justify their existence
  The note adds that a disciplinary authority which examines the whole record before concurring need not give reasons for concurrence. Nor need an authority that accepts a selection committee's recommendation.
• MANEKA GANDHI v. UNION OF INDIABhagwati J. held the Centre wholly unjustified in withholding its reasons for impounding a passport. That breached a statutory duty and denied a hearing.
• WHERE THE PUBLIC INTEREST IS AFFECTEDReasons are needed where the public interest is affected. An ARBITRATOR's award open only to review under ARTICLE 226 needs reasons, or the High Court cannot test it. Exemptions granted by the State also need reasons, so that they do not look arbitrary. In KRISHEN LAL v. UNION OF INDIA (1998), an application under SECTION 220(2A) to reduce interest needed a speaking order of the Central Board of Direct Taxes.

जब कोई कानून चुप हो, तो क्या कारणों की अपेक्षा निहित मानी जा सकती है? लेख इसे उलझा हुआ प्रश्न कहता है, क्योंकि न्यायालयों ने अक्सर अपना रुख बदला है। यदि आपसे यह पूछा जाए, तो उत्तर यहीं है। कुछ प्रस्थापनाएँ तय हैं। उन्हें उनके मामलों के साथ याद कीजिए।

• जहाँ अपील या पुनरीक्षण होता है
  • महाबीर प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1970): यदि अर्ध-न्यायिक आदेश के विरुद्ध अपील होती है, तो कारण निहित हैं। नहीं तो अपील का अधिकार "खाली औपचारिकता" बन जाता है
  • एस.एन. मुखर्जी बनाम भारत संघ (1990): न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्य करने वाले प्राधिकारी को कारण दर्ज करने होंगे, जब तक स्पष्ट रूप से या निहित रूप से छूट न हो
  मुखर्जी मामला कारणों के तीन उपयोग बताता है। वे अपील और पुनरीक्षण में मदद करते हैं, शक्ति के मनमाने प्रयोग को रोकते हैं, और जिसके विरुद्ध आदेश है उसे संतुष्ट करते हैं।
• जहाँ अपील नहीं होतीभगत राम बनाम पंजाब राज्य (1972): जहाँ कठोर दंड दिया जाए, वहाँ अपील का न होना कारणों को और भी आवश्यक बना देता है। कारणों से शक्ति के मनमाने या पक्षपाती प्रयोग की गुंजाइश कम होती है। पर न्यायालयों ने शुद्ध प्रशासनिक कार्यों में कारण निहित नहीं माने। लेख इसका कारण प्रशासनिक दक्षता, लचीलापन और स्पष्टता बताता है।
• पलटना और पुष्टि करनाजो प्राधिकारी पहले निर्णय को पूरी या आंशिक रूप से पलटता है, उसे कारण देने होंगे। पुष्टि के मामले में न्यायालयों का रुख बदलता रहा है:
  • एम.पी. इंडस्ट्रीज बनाम भारत संघ (1966): राज्य ने कारण दिए थे, इसलिए पुनरीक्षण में पुष्टि करने वाले केंद्र को कारण देना आवश्यक नहीं था
  • भगत राजा बनाम भारत संघ: बिना कारण पुनरीक्षण अस्वीकार करने वाले केंद्र को कारण देने के लिए बाध्य माना गया
  • सीमेंस इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत संघ (1976): न्यायालयों की जगह लेने वाले अधिकरणों को अपना अस्तित्व सही ठहराने के लिए स्पष्ट कारण देने होंगे
  लेख जोड़ता है कि पूरे अभिलेख की जाँच के बाद सहमत होने वाले अनुशासनिक प्राधिकारी को सहमति के कारण देना आवश्यक नहीं। चयन समिति की सिफारिश स्वीकार करने वाले प्राधिकारी को भी नहीं।
• मेनका गांधी बनाम भारत संघन्यायमूर्ति भगवती ने पासपोर्ट जब्त करने के कारण न बताने को केंद्र सरकार की पूरी तरह अनुचित कार्रवाई माना। इससे वैधानिक कर्तव्य टूटा और सुनवाई का अवसर भी नहीं मिला।
• जहाँ लोकहित प्रभावित होजहाँ लोकहित प्रभावित हो, वहाँ कारण चाहिए। जिस मध्यस्थ के पंचाट के विरुद्ध केवल अनुच्छेद 226 के अंतर्गत पुनर्विलोकन हो सकता है, उसे कारण देने होंगे, नहीं तो उच्च न्यायालय उसे परख नहीं सकता। राज्य द्वारा दी गई छूटों के लिए भी कारण चाहिए, ताकि वे मनमानी न लगें। कृष्ण लाल बनाम भारत संघ (1998) में ब्याज घटाने के लिए धारा 220(2क) के आवेदन पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का सकारण आदेश आवश्यक माना गया।

Reasoned decisions — implied statutory perspective

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REASONS IN DISCIPLINARY MATTERSअनुशासनिक मामलों में कारण

This is the part of the note closest to a D&AR case. It turns on one Supreme Court decision.

• TARA CHAND v. MUNICIPAL CORPORATIONA full hearing may be given, and the inquiry officer may write a detailed report with facts and reasons. If the disciplinary authority FULLY AGREES, writing its own reasons would be mere DUPLICATION. The Court said that requiring reasons even for concurrence would lay the proposition down "a little too broadly". But where the disciplinary authority DISAGREES with the report, it MUST STATE ITS REASONS.
• THE FACTS OF THE CASEAn assistant teacher was dismissed for MORAL TURPITUDE after an inquiry proved the charge. The Assistant Education Commissioner confirmed the report without reasons. The Commissioner of Education upheld the dismissal in appeal by an elaborate order. The Delhi High Court dismissed the challenge. In the Supreme Court, the argument was that the confirming order gave no reasons.
• HOW THIS MATCHES THE RULESRule 10(2)(a) makes the disciplinary authority send you its TENTATIVE REASONS for disagreement. That fits the same line: agreement needs no separate reasons, and disagreement does.

लेख का यह भाग डी एंड एआर मामले के सबसे निकट है। यह उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय पर टिका है।

• तारा चंद बनाम नगर निगमपूरी सुनवाई दी जा सकती है, और जाँच अधिकारी तथ्यों और कारणों सहित विस्तृत रिपोर्ट लिख सकता है। यदि अनुशासनिक प्राधिकारी पूरी तरह सहमत हो, तो उसका अपने कारण लिखना मात्र दोहराव होगा। न्यायालय ने कहा कि सहमति के लिए भी कारण माँगना प्रस्थापना को "कुछ अधिक व्यापक रूप में" रखना होगा। पर जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी रिपोर्ट से असहमत हो, वहाँ उसे अपने कारण बताने ही होंगे।
• मामले के तथ्यएक सहायक शिक्षक को जाँच में आरोप सिद्ध होने के बाद नैतिक अधमता के आधार पर बर्खास्त किया गया। सहायक शिक्षा आयुक्त ने बिना कारण रिपोर्ट की पुष्टि की। शिक्षा आयुक्त ने अपील में विस्तृत आदेश से बर्खास्तगी बनाए रखी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनौती खारिज कर दी। उच्चतम न्यायालय में तर्क यह था कि पुष्टि करने वाले आदेश में कारण नहीं थे।
• नियमों से मेलनियम 10(2)(क) अनुशासनिक प्राधिकारी से असहमति के अपने अस्थायी कारण आपको भेजने को कहता है। यह उसी रेखा पर है: सहमति के लिए अलग कारण नहीं चाहिए, और असहमति के लिए चाहिए।

Reasoned decisions in disciplinary matters; Tara Chand v. Municipal Corporation

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THE FORM AND ADEQUACY OF REASONSकारणों का रूप और पर्याप्तता

Once reasons are required, the next questions are how they must be given and how good they must be. The note answers both.

• Reasons need not always be IN WRITING and handed over at once. An ORAL pronouncement before the parties, later RECORDED ON THE FILE to their knowledge, is enough
• If reasons are given, their ADEQUACY is a JUSTICIABLE issue
• No particular FORM OR SCALE of reasons is prescribed. It depends on the facts of each case
• They must show a RATIONAL NEXUS between the facts considered and the conclusion reached
• MECHANICAL, RUBBER-STAMP OR UNIFORM reasons do not satisfy the requirement
• They must show the authority APPLIED ITS MIND, so that an appellate court can test them
• They must be INTELLIGIBLE, SUFFICIENT TO SUSTAIN THE DECISION, and deal with ALL SUBSTANTIAL POINTS
• Treating the proceedings as CONFIDENTIAL does not remove the need to record reasons
• An action is judged by the reasons RECORDED IN IT, not by a later explanation or affidavit

Remember the last point when you read an order. Reasons not written at the time cannot be supplied afterwards.जब कारण आवश्यक हों, तो अगले प्रश्न हैं कि वे कैसे दिए जाएँ और कितने अच्छे हों। लेख दोनों का उत्तर देता है।

• कारण हमेशा लिखित और तुरंत सौंपे हुए होना आवश्यक नहीं। पक्षकारों के सामने मौखिक घोषणा, जो बाद में उनकी जानकारी में फाइल पर दर्ज हो, पर्याप्त है
• यदि कारण दिए गए हैं, तो उनकी पर्याप्तता न्यायालय में परखी जा सकती है
• कारणों का कोई विशेष रूप या मात्रा तय नहीं है। यह हर मामले के तथ्यों पर निर्भर है
• उन्हें विचार किए गए तथ्यों और निकाले गए निष्कर्ष के बीच युक्तिसंगत संबंध दिखाना चाहिए
• यांत्रिक, रबर-स्टाम्प या एक-जैसे कारण अपेक्षा पूरी नहीं करते
• उन्हें दिखाना चाहिए कि प्राधिकारी ने विवेक लगाया, ताकि अपीलीय न्यायालय उन्हें परख सके
• वे बोधगम्य हों, निर्णय को टिकाने के लिए पर्याप्त हों, और सभी सारवान बिंदुओं को निपटाएँ
• कार्यवाही को गोपनीय मानने से कारण दर्ज करने की अपेक्षा समाप्त नहीं होती
• किसी कार्रवाई को उसमें दर्ज कारणों से आँका जाता है, बाद के स्पष्टीकरण या शपथपत्र से नहीं

कोई आदेश पढ़ते समय अंतिम बात याद रखिए। जो कारण उस समय नहीं लिखे गए, वे बाद में जोड़े नहीं जा सकते।

Reasoned decisions — form and adequacy of reasons

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THE RULE OF LAW AND THE 1959 DELHI CONGRESSविधि का शासन और 1959 का दिल्ली सम्मेलन

The note ends its Indian discussion with a principle and a conclusion. Quote the recommendation when you need a line on the Rule of Law.

• THE RECOMMENDATIONIndia is a party to the recommendations of the 1959 DELHI CONGRESS of the INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS. It said the RULE OF LAW is furthered if the Executive FORMULATES ITS REASONS for decisions affecting individual rights. Those reasons are COMMUNICATED at the request of a party concerned.
• THE NOTE'S CONCLUSIONTo uphold the Rule of Law, a reasoned decision MUST BE IMPLIED in all administrative and quasi-judicial action, UNLESS EXPRESSLY EXCLUDED. The note also offers a narrower view. Agencies should give reasons WHEN DEMANDED, since in some situations giving reasons may do more injustice than not giving them.
• WHY THE COURTS HAVE NO SINGLE RULEThe note says the uneven case law does not weaken reasons. It shows how hard it is to make one inflexible rule for every set of facts.

लेख भारत की चर्चा एक सिद्धांत और एक निष्कर्ष से समाप्त करता है। जब आपको विधि के शासन पर एक पंक्ति चाहिए, तो यह सिफारिश उद्धृत कीजिए।

• सिफारिशभारत अंतरराष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग के 1959 के दिल्ली सम्मेलन की सिफारिशों का पक्षकार है। उसने कहा कि यदि कार्यपालिका व्यक्तिगत अधिकारों को प्रभावित करने वाले निर्णयों के कारण तैयार करे, तो विधि के शासन को बल मिलता है। संबंधित पक्ष के अनुरोध पर वे कारण उसे बताए जाते हैं।
• लेख का निष्कर्षविधि के शासन को बनाए रखने के लिए सभी प्रशासनिक और अर्ध-न्यायिक कार्रवाई में सकारण निर्णय की अपेक्षा निहित माननी चाहिए, जब तक स्पष्ट रूप से बाहर न की गई हो। लेख एक संकुचित दृष्टि भी रखता है। अभिकरणों को माँगे जाने पर कारण देने चाहिए, क्योंकि कुछ स्थितियों में कारण देना न देने से अधिक अन्याय कर सकता है।
• न्यायालयों के पास एक ही नियम क्यों नहींलेख कहता है कि असमान न्यायिक निर्णय कारणों को कमजोर नहीं करते। वे दिखाते हैं कि हर तरह के तथ्यों के लिए एक कठोर नियम बनाना कितना कठिन है।

1959 Delhi Congress of the International Commission of Jurists; conclusion of the note

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REASONS IN ENGLAND AND THE USAइंग्लैंड और अमेरिका में कारण

The note closes by comparing two other systems. If you are asked to compare, keep the two statutes and their section numbers apart.

• ENGLAND
  • SECTION 12(1) OF THE TRIBUNALS AND INQUIRIES ACT, 1958: reasons are due only if a party ASKS, on or before the decision is given or notified
  • Many tribunals give reasons anyway, without a request
  • Exceptions: some rule-making after a hearing, and a tribunal that thinks reasons would cause injustice
  • The MENTAL HEALTH TRIBUNAL gives no reasons, in the patient's interest
  • The LORD CHANCELLOR may order that certain classes of decision carry no reasons, where unnecessary or impracticable
  Outside that Act, English courts have declined to make reasons a rule of natural justice. The COMMITTEE ON MINISTERS' POWERS (1932) had pleaded for exactly that.
• THE UNITED STATES
  • SECTION 8(b) OF THE ADMINISTRATIVE PROCEDURE ACT, 1946 requires agencies to give reasons
  • The right also comes from the DUE PROCESS clause: a decision without reasons may not be a "due" decision
  • Due process also includes a WRITTEN RECORD of evidence, arguments, reasons and papers

लेख अंत में दो अन्य व्यवस्थाओं से तुलना करता है। यदि आपसे तुलना पूछी जाए, तो दोनों कानूनों और उनकी धारा संख्याओं को अलग रखिए।

• इंग्लैंड
  • अधिकरण और जाँच अधिनियम, 1958 की धारा 12(1): कारण तभी देने होते हैं जब कोई पक्ष निर्णय देने या सूचित करने से पहले या उसी समय माँगे
  • कई अधिकरण बिना माँगे भी कारण देते हैं
  • अपवाद: सुनवाई के बाद होने वाली कुछ नियम-निर्माण कार्रवाइयाँ, और वह अधिकरण जिसे लगे कि कारण देने से अन्याय होगा
  • मानसिक स्वास्थ्य अधिकरण रोगी के हित में कारण नहीं देता
  • लॉर्ड चांसलर आदेश दे सकते हैं कि कुछ वर्गों के निर्णयों में कारण न दिए जाएँ, जहाँ वे अनावश्यक या अव्यावहारिक हों
  उस अधिनियम के बाहर अंग्रेजी न्यायालयों ने कारणों को नैसर्गिक न्याय का नियम मानने से इनकार किया है। मंत्रियों की शक्तियों पर समिति (1932) ने ठीक इसी के लिए जोरदार पैरवी की थी।
• संयुक्त राज्य अमेरिका
  • प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम, 1946 की धारा 8(b) अभिकरणों से कारण देने को कहती है
  • यह अधिकार सम्यक प्रक्रिया खंड से भी आता है: बिना कारण का निर्णय "सम्यक" निर्णय नहीं माना जा सकता
  • सम्यक प्रक्रिया में साक्ष्य, तर्क, कारण और कागजों का लिखित अभिलेख भी शामिल है

Reasoned decisions in England and the USA