1
Article 112(2) says the estimates of expenditure in the annual financial statement must show separately the sums needed for expenditure charged on the Consolidated Fund of India, and the sums needed for other expenditure proposed from that Fund.अनुच्छेद 112(2) कहता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण में व्यय के अनुमान अलग-अलग दिखाने होंगे — भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय के लिए आवश्यक राशियाँ, और उस निधि से प्रस्तावित अन्य व्यय के लिए आवश्यक राशियाँ।
2
So budget expenditure is of two kinds — VOTED AND CHARGED.इस प्रकार बजट व्यय दो प्रकार का होता है — मतदानित और प्रभारित।
3
ARTICLE 113(1)अनुच्छेद 113(1)
estimates of charged expenditure shall not be submitted to the vote of Parliament. Parliament may still discuss them, and the funds are then sanctioned by the President.प्रभारित व्यय के अनुमान संसद के मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किए जाएँगे। संसद उन पर चर्चा फिर भी कर सकती है, और उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा धन स्वीकृत किया जाता है।
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Article 113(2) — estimates of voted expenditure go to the Lok Sabha as Demands for Grants. The Lok Sabha may assent to a demand, refuse to assent, or assent with the amount reduced.अनुच्छेद 113(2) — मतदानित व्यय के अनुमान अनुदान की माँगों के रूप में लोक सभा में जाते हैं। लोक सभा किसी माँग को स्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है, या राशि घटाकर स्वीकार कर सकती है।
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Article 113(3) — no demand for a grant can be made except on the recommendation of the President.अनुच्छेद 113(3) — राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की कोई माँग नहीं की जा सकती।
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For railways, three items are charged on the Consolidated Fund of India — the salary, allowances and pension of the Comptroller and Auditor General of India; sums needed to satisfy any judgement, decree or award of a court, or an arbitrator's award made a rule of court; and any other expenditure declared charged by the Constitution or by Parliament by law.रेलवे के लिए तीन मदें भारत की संचित निधि पर प्रभारित हैं — नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वेतन, भत्ते और पेंशन; किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री या पंचाट, अथवा न्यायालय की डिक्री बनाए गए मध्यस्थ के अधिनिर्णय की तुष्टि के लिए आवश्यक राशियाँ; और संविधान या संसद द्वारा विधि द्वारा प्रभारित घोषित कोई अन्य व्यय।