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THE ACT AS A WHOLEसंपूर्ण अधिनियम

NINE SECTIONS, NO PARTS, NO CHAPTERSनौ धाराएँ, न कोई भाग, न कोई अध्याय

Before you start on the sections, look at the shape of the Act. Part XVII of the Constitution was divided into four chapters. This Act is not divided at all. It runs straight from Section 1 to Section 9. Remember this. In the paper you may go hunting for the "parts" of the Act, and there are none. The nine sections do fall into groups by the work they do. The grouping below is only to help you hold them in your head. It is not written in the Act, so never answer as if the Act itself says so.

• SECTIONS 1 AND 2 — THE OPENINGThe name of the Act, when it starts, and the only two words it defines.
• SECTION 3 — THE HEART OF THE ACTEnglish continues along with Hindi. Most of the paper comes from this one section.
• SECTION 4 — THE MACHINERYThe Committee on Official Language.
• SECTIONS 5 AND 6 — AUTHORITATIVE HINDI TEXTSWhich Hindi translation of a law is the real one.
• SECTION 7 — THE HIGH COURTSJudgments in Hindi or in the language of the State.
• SECTION 8 — POWER TO MAKE RULESThe power under which the Official Language Rules, 1976 were made.
• SECTION 9 — THE ONE EXCEPTIONSections 6 and 7 did not apply to Jammu and Kashmir.

धाराएँ पढ़ने से पहले अधिनियम का ढाँचा देख लीजिए। संविधान का भाग 17 चार अध्यायों में बँटा हुआ था। यह अधिनियम बँटा हुआ है ही नहीं। यह सीधे धारा 1 से धारा 9 तक चलता है। यह याद रखिए। परीक्षा में आप अधिनियम के "भाग" खोजते रह जाएँगे, और वे हैं ही नहीं। हाँ, काम के हिसाब से ये नौ धाराएँ समूहों में जरूर बैठ जाती हैं। नीचे दिया गया समूहीकरण केवल याद रखने के लिए है। यह अधिनियम में लिखा नहीं है, इसलिए उत्तर में इसे अधिनियम का कथन बनाकर कभी मत लिखिए।

• धारा 1 और 2 — शुरुआतअधिनियम का नाम, वह कब लागू हुआ, और केवल दो शब्दों की परिभाषा।
• धारा 3 — अधिनियम का हृदयहिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी चलती रहेगी। परीक्षा का अधिकांश भाग इसी एक धारा से आता है।
• धारा 4 — तंत्रराजभाषा संबंधी संसदीय समिति।
• धारा 5 और 6 — प्राधिकृत हिंदी पाठकिसी कानून का कौन-सा हिंदी अनुवाद असली माना जाएगा।
• धारा 7 — उच्च न्यायालयहिंदी या राज्य की भाषा में निर्णय।
• धारा 8 — नियम बनाने की शक्तिवह शक्ति जिसके अधीन राजभाषा नियम, 1976 बने।
• धारा 9 — एकमात्र अपवादधारा 6 और धारा 7 जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं थीं।

OL Act 1963

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THE OPENING (SECTIONS 1 AND 2)शुरुआत (धारा 1 और 2)

Section 1 — SHORT TITLE AND COMMENCEMENTधारा 1 — संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

Every Act opens by telling you its own name and its own starting date. Read this one slowly, because the Act does not start on a single day.

• 1(1) — THE NAMEThe Act is called the OFFICIAL LANGUAGES ACT, 1963. See the word LANGUAGES. It is plural. Write "Official Language Act" and you lose an easy mark. Now be careful with the Rules made later, because a common memory aid gets this wrong. Their full name in Rule 1 is the OFFICIAL LANGUAGES (USE FOR OFFICIAL PURPOSES OF THE UNION) RULES, 1976. That is LANGUAGES, plural, just like the Act. Everybody shortens it to the OFFICIAL LANGUAGE RULES, 1976, and that short form is singular. Both names mean the same instrument, so give the long one if the paper asks for the full title.
• 1(2) — TWO DIFFERENT STARTING DATESSection 3 came into force on 26 JANUARY 1965. The rest of the Act came into force on such dates as the Central Government appointed by notification in the Official Gazette. Different dates could be appointed for different provisions. Now think for a moment about why the Act was passed in 1963 but Section 3 waited till 1965. The fifteen years given by Article 343(2) were ending on 26 January 1965. Section 3 had to begin on the very day that protection ended, so that English did not stop even for one day. Parliament passed the Act two years early and kept it ready. That is planning, not delay.

हर अधिनियम सबसे पहले अपना नाम और अपने लागू होने की तारीख बताता है। इसे धीरे-धीरे पढ़िए, क्योंकि यह अधिनियम किसी एक ही दिन लागू नहीं हुआ।

• 1(1) — नामइस अधिनियम का नाम है राजभाषा अधिनियम, 1963। अंग्रेजी नाम में LANGUAGES शब्द बहुवचन में है। आप "Official Language Act" लिखेंगे तो आसान अंक गँवा देंगे। अब आगे बने नियमों के बारे में सावधान रहिए, क्योंकि एक प्रचलित याद-सूत्र यहाँ गलत बैठता है। नियम 1 में उनका पूरा नाम है — राजभाषा (संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976। अंग्रेजी में वहाँ LANGUAGES है, बहुवचन, ठीक अधिनियम की तरह। सब लोग इसे छोटा करके OFFICIAL LANGUAGE RULES, 1976 कहते हैं, और वह छोटा रूप एकवचन है। दोनों नाम एक ही विधान के हैं, इसलिए यदि परीक्षा पूरा नाम माँगे तो लंबा वाला दीजिए।
• 1(2) — लागू होने की दो अलग तारीखेंधारा 3, 26 जनवरी 1965 को लागू हुई। शेष अधिनियम उन तारीखों को लागू हुआ जो केंद्र सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत कीं। अलग-अलग उपबंधों के लिए अलग-अलग तारीखें नियत की जा सकती थीं। अब एक क्षण सोचिए कि अधिनियम 1963 में पारित हुआ, फिर धारा 3 ने 1965 तक इंतजार क्यों किया। अनुच्छेद 343(2) की पंद्रह वर्ष की अवधि 26 जनवरी 1965 को समाप्त हो रही थी। धारा 3 को ठीक उसी दिन शुरू होना था जिस दिन वह संरक्षण खत्म हुआ, ताकि अंग्रेजी एक दिन के लिए भी न रुके। संसद ने अधिनियम दो वर्ष पहले पारित करके तैयार रख लिया। यह देरी नहीं, तैयारी थी।

OL Act 1963, s.1

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THE OPENING (SECTIONS 1 AND 2)शुरुआत (धारा 1 और 2)

Section 2 — DEFINITIONSधारा 2 — परिभाषाएँ

Only TWO words are defined in this whole Act. When an Act defines so few words, you can be sure each one carries weight. Both have been asked.

• 2(a) — APPOINTED DAYIn relation to Section 3, the appointed day means 26 JANUARY 1965. In relation to any other provision of the Act, it means the day on which THAT provision comes into force. So "appointed day" does not have one fixed meaning all through the Act. It changes with the section you are reading. Here you may get confused, because you learn one date and use it everywhere. Learn the rule, not the date.
• 2(b) — HINDIHindi means HINDI IN DEVANAGARI SCRIPT. See how short the definition is, and how much it settles. Hindi written in any other script is not Hindi for this Act. You have already met this idea in Article 343(1), where the official language of the Union is Hindi in Devanagari script. The Act is not saying anything new here. It is only carrying the Constitution's words forward, and that is why the two match word for word.

पूरे अधिनियम में केवल दो शब्दों की परिभाषा दी गई है। जब कोई अधिनियम इतने कम शब्द परिभाषित करता है, तो समझ लीजिए हर शब्द भारी है। दोनों पूछे जा चुके हैं।

• 2(क) — नियत दिनधारा 3 के संबंध में नियत दिन का अर्थ है 26 जनवरी 1965। अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के संबंध में इसका अर्थ है वह दिन जिस दिन वह उपबंध लागू होता है। तो "नियत दिन" का अर्थ पूरे अधिनियम में एक-सा नहीं है। जो धारा आप पढ़ रहे हैं, उसके साथ यह बदल जाता है। यहीं आप उलझ सकते हैं, क्योंकि आप एक तारीख रट लेते हैं और हर जगह लगा देते हैं। तारीख नहीं, नियम याद कीजिए।
• 2(ख) — हिंदीहिंदी का अर्थ है देवनागरी लिपि में हिंदी। देखिए परिभाषा कितनी छोटी है, और कितनी बड़ी बात तय कर देती है। किसी अन्य लिपि में लिखी हिंदी इस अधिनियम के लिए हिंदी नहीं है। यह बात आप अनुच्छेद 343(1) में पहले ही पढ़ चुके हैं, जहाँ संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है। अधिनियम यहाँ कोई नई बात नहीं कह रहा। वह केवल संविधान के शब्द आगे बढ़ा रहा है, इसीलिए दोनों शब्दशः मिलते हैं।

OL Act 1963, s.2

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THE HEART OF THE ACT (SECTION 3)अधिनियम का हृदय (धारा 3)

Section 3 — HOW ENGLISH CONTINUESधारा 3 — अंग्रेजी कैसे बनी रहती है

If you learn only one section of this Act, learn this one. It is the section that lets English continue after 26 January 1965, and nearly every question from the Act comes from here. Go through it slowly, sub-section by sub-section. In the Act itself the heading of this Section reads — CONTINUATION OF ENGLISH LANGUAGE FOR OFFICIAL PURPOSES OF THE UNION AND FOR USE IN PARLIAMENT. The short heading above is ours, so you can find the Section at a glance. If the paper asks for the heading, write these words.

• 3(1) — ENGLISH MAY CONTINUE, IN ADDITION TO HINDIEven after the fifteen years of the Constitution were over, English may continue from the appointed day, IN ADDITION TO Hindi. It continues for two things.
  • CLAUSE (a) covers all official purposes of the Union for which it was being used just before that day.
  • CLAUSE (b) covers the transaction of business in Parliament.
  Read the words IN ADDITION TO carefully. English does not replace Hindi, and Hindi does not throw English out. Both stand together. Three provisos hang below this sub-section, and they are asked more often than the sub-section itself.
• FIRST PROVISO — WRITING TO A STATE THAT HAS NOT ADOPTED HINDIENGLISH SHALL BE USED for communication between the Union and a State which has not adopted Hindi as its official language. See the word SHALL. In the main rule English MAY be used. Here it MUST be. This is the sharpest point in the whole section, so mark it now.
• SECOND PROVISO — A HINDI STATE WRITING TO A NON-HINDI STATETake a State which HAS adopted Hindi, writing to a State which has NOT. That Hindi communication SHALL BE ACCOMPANIED BY AN ENGLISH TRANSLATION. The receiving State must never be left with a letter it cannot read.
• THIRD PROVISO — THE FREEDOM OF A NON-HINDI STATEA State which has not adopted Hindi is not stopped from using Hindi. It may use it with the Union, with a Hindi State, or with any other State by agreement. And in that case English is NOT OBLIGATORY. Now see the thought behind all three together. Hindi is never forced on anybody, and nobody is ever stopped from using Hindi by choice. Protection, not compulsion.
• 3(2) — TRANSLATION UNTIL THE STAFF LEARN HINDISub-section (1) looked outward, at the Union and the States. This one looks inward, at the Union's own machinery, and it covers three situations. (i) Between one Ministry, Department or office of the Central Government and another. (ii) Between such an office and any corporation or company owned or controlled by the Central Government. (iii) Between one such corporation or company and another. In all three, where Hindi or English is used, a TRANSLATION in the other language SHALL ALSO BE PROVIDED. This lasts only until the staff concerned have acquired a WORKING KNOWLEDGE of Hindi. It is a helping provision, not a punishing one. The employee is given time to learn, and he is not blamed while he is learning.
• 3(3) — THE DOCUMENTS THAT MUST BE IN BOTH LANGUAGESA named list of documents must be issued in Hindi AND English, both together. This is the most examined provision in the whole Rajbhasha syllabus. Its list runs to fourteen items, and they are set out separately. Learn it there, group by group.
• 3(4) — POWER TO PRESCRIBE THE LANGUAGE OF UNION WORKThe Central Government may make rules under SECTION 8 for the language or languages to be used for the official purposes of the Union. That includes the working of any Ministry, Department, Section or Office. In making those rules, due consideration must be given to two things. The QUICK AND EFFICIENT DISPOSAL of official business, and the INTERESTS OF THE GENERAL PUBLIC. The sub-section also protects the employee, and that is the half the paper asks about. The rules SHALL ENSURE that a person having proficiency in EITHER Hindi OR English can function effectively. He is NOT to be PLACED AT A DISADVANTAGE for not having proficiency in BOTH. So an employee who knows only Hindi is safe, and an employee who knows only English is equally safe. The OFFICIAL LANGUAGE RULES, 1976 rest on this sub-section together with Section 8.
• 3(5) — HOW LONG THESE PROVISIONS LASTClause (a) of 3(1), and the whole of 3(2), 3(3) and 3(4), remain in force until two things happen in order. FIRST, the legislatures of ALL the States which have not adopted Hindi pass resolutions to discontinue English. SECOND, after considering those resolutions, EACH HOUSE of Parliament passes such a resolution too. Look at that list once more. It is clause (a) of 3(1) ONLY. Clause (b), business in Parliament, is not in it. Write "the whole of 3(1)" and you lose the mark. And see what the condition really means. If even ONE non-Hindi State declines, English continues. That is why English is still in our offices today.

यदि आप इस अधिनियम की केवल एक धारा याद करें, तो यही कीजिए। यही वह धारा है जो 26 जनवरी 1965 के बाद भी अंग्रेजी को चलने देती है, और अधिनियम से आने वाले लगभग सारे प्रश्न यहीं से आते हैं। इसे धीरे-धीरे, उपधारावार पढ़िए। अधिनियम में इस धारा का शीर्षक इस प्रकार है — संघ के राजकीय प्रयोजनों और संसद में अंग्रेजी भाषा का बना रहना। ऊपर दिया छोटा शीर्षक हमारा है, ताकि आप धारा को एक नजर में पहचान सकें। अगर प्रश्न-पत्र शीर्षक पूछे तो ये शब्द लिखिए।

• 3(1) — हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी चलती रह सकती हैसंविधान की पंद्रह वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी, नियत दिन से अंग्रेजी हिंदी के अतिरिक्त चलती रह सकती है। यह दो कामों के लिए चलती है।
  • खंड (क) — संघ के वे सभी राजकीय प्रयोजन जिनके लिए वह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में आ रही थी।
  • खंड (ख) — संसद में कार्य का संचालन।
  "के अतिरिक्त" शब्द ध्यान से पढ़िए। अंग्रेजी हिंदी की जगह नहीं लेती, और हिंदी अंग्रेजी को बाहर नहीं करती। दोनों साथ खड़ी रहती हैं। इस उपधारा के नीचे तीन परंतुक लटके हुए हैं, और वे उपधारा से भी अधिक बार पूछे जाते हैं।
• पहला परंतुक — उस राज्य को पत्र जिसने हिंदी नहीं अपनाईसंघ और उस राज्य के बीच पत्राचार के लिए, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा नहीं अपनाया है, अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। "जाएगा" शब्द देखिए। मुख्य नियम में अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ करना ही होगा। पूरी धारा में यही सबसे तीखा बिंदु है, इसे अभी निशान लगा लीजिए।
• दूसरा परंतुक — हिंदी राज्य से अहिंदी राज्य को पत्रएक राज्य ने हिंदी अपनाई है और दूसरे ने नहीं। इन दोनों के बीच हिंदी चले, तो उस हिंदी पत्र के साथ अंग्रेजी अनुवाद होगा। पाने वाले राज्य के पास ऐसा पत्र कभी न रह जाए जिसे वह पढ़ ही न सके।
• तीसरा परंतुक — अहिंदीभाषी राज्य की स्वतंत्रताजिस राज्य ने हिंदी नहीं अपनाई है, उसे हिंदी का प्रयोग करने से कोई नहीं रोकता। वह संघ के साथ, किसी हिंदी राज्य के साथ, या करार द्वारा किसी अन्य राज्य के साथ हिंदी चला सकता है। और ऐसी दशा में अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य नहीं होगा। अब तीनों को साथ रखकर उनके पीछे का विचार देखिए। हिंदी किसी पर थोपी नहीं जाती, और अपनी इच्छा से हिंदी अपनाने से किसी को रोका नहीं जाता। संरक्षण, बाध्यता नहीं।
• 3(2) — जब तक कर्मचारी हिंदी न सीख लें, तब तक अनुवादउपधारा (1) बाहर की ओर देख रही थी — संघ और राज्य। यह भीतर की ओर देखती है, संघ के अपने तंत्र की ओर, और इसमें तीन स्थितियाँ आती हैं। (i) केंद्र सरकार के एक मंत्रालय, विभाग या कार्यालय और दूसरे के बीच। (ii) ऐसे कार्यालय और केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम या कंपनी के बीच। (iii) ऐसे एक निगम या कंपनी और दूसरे के बीच। तीनों में, जहाँ हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग होता है, वहाँ दूसरी भाषा में अनुवाद भी दिया जाएगा। यह केवल तब तक है जब तक संबंधित कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त न कर लें। यह सहायता देने वाला उपबंध है, दंड देने वाला नहीं। कर्मचारी को सीखने का समय मिलता है, और सीखते रहने के दौरान उसे दोषी नहीं ठहराया जाता।
• 3(3) — वे दस्तावेज जो दोनों भाषाओं में होने ही चाहिएनाम लेकर गिनाए गए दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी, दोनों में एक साथ जारी होने चाहिए। पूरे राजभाषा पाठ्यक्रम में सबसे अधिक पूछा जाने वाला उपबंध यही है। इसकी सूची चौदह मदों तक जाती है, और वे अलग से दी गई हैं। उसे वहीं, समूह दर समूह, सीखिए।
• 3(4) — संघ के कामकाज की भाषा नियत करने की शक्तिकेंद्र सरकार धारा 8 के अधीन नियम बनाकर संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाएँ नियत कर सकती है। इसमें किसी मंत्रालय, विभाग, अनुभाग या कार्यालय का कामकाज भी आता है। ऐसे नियम बनाते समय सरकारी काम के शीघ्र और कुशल निपटान तथा जनसाधारण के हित पर सम्यक् ध्यान देना होगा। यह उपधारा कर्मचारी की रक्षा भी करती है, और परीक्षा इसी आधे भाग को पूछती है। नियम यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस व्यक्ति को हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक में प्रवीणता है, वह प्रभावी ढंग से काम कर सके, और दोनों में प्रवीणता न होने के आधार पर उसे हानि की स्थिति में न रखा जाए। अर्थात् जिसे केवल हिंदी आती है वह सुरक्षित है, और जिसे केवल अंग्रेजी आती है वह भी उतना ही सुरक्षित है। राजभाषा नियम, 1976 इसी उपधारा पर, धारा 8 के साथ, टिके हुए हैं।
• 3(5) — ये उपबंध कब तक चलेंगे3(1) का खंड (क), तथा पूरी 3(2), 3(3) और 3(4) तब तक लागू रहेंगी जब तक क्रम से दो बातें न हो जाएँ। पहली, जिन राज्यों ने हिंदी नहीं अपनाई है, उन सभी के विधानमंडल अंग्रेजी बंद करने के संकल्प पारित कर दें। दूसरी, उन संकल्पों पर विचार करने के बाद संसद का प्रत्येक सदन भी ऐसा संकल्प पारित कर दे। इस सूची को एक बार फिर देखिए। यह 3(1) का केवल खंड (क) है। खंड (ख), अर्थात् संसद का कार्य, इसमें नहीं है। आप "पूरी 3(1)" लिखेंगे तो अंक गँवा देंगे। और देखिए इस शर्त का वास्तविक अर्थ क्या है। यदि एक भी अहिंदीभाषी राज्य मना कर दे, तो अंग्रेजी चलती रहेगी। इसीलिए आज भी हमारे दफ्तरों में अंग्रेजी है।

OL Act 1963, s.3

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THE MACHINERY (SECTION 4)तंत्र (धारा 4)

Section 4 — COMMITTEE ON OFFICIAL LANGUAGEधारा 4 — राजभाषा संबंधी समिति

A law that gives orders but never checks the result is a weak law. Section 4 is the checking arrangement of this Act. This is where most people slip, so go slowly.

• 4(1) — WHEN IT IS CONSTITUTED, AND HOWThe Committee comes only AFTER THE EXPIRATION OF TEN YEARS from the date on which SECTION 3 came into force. Do the arithmetic yourself, because this is where the mistake happens. Section 3 came into force on 26 JANUARY 1965, so the ten years ran out on 26 JANUARY 1975, and the Committee became possible only from 1975. It was actually constituted in 1976. Count from the day SECTION 3 started, never from 1963, or your answer will be two years out. It is not constituted automatically either. A resolution must be MOVED in EITHER HOUSE of Parliament, WITH THE PREVIOUS SANCTION OF THE PRESIDENT, and PASSED BY BOTH HOUSES. The word PREVIOUS is doing real work there, because the sanction comes before the moving. Hold the pattern as a phrase. Either House may begin, both Houses must agree.
• 4(2) — THIRTY MEMBERS, AND HOW THEY COMEThe Committee has THIRTY members. TWENTY from the HOUSE OF THE PEOPLE (Lok Sabha) and TEN from the COUNCIL OF STATES (Rajya Sabha). They are elected by the members of their own House by the system of PROPORTIONAL REPRESENTATION by means of the SINGLE TRANSFERABLE VOTE. Write it as 20 plus 10, in that order. If you write 10 and 20 the answer is wrong, and here is how to be sure without memorising. The Lok Sabha is the bigger House, so it sends the bigger share. Do not shorten the method in your answer either. "Proportional representation" alone is only half the name.
• DO NOT CONFUSE THIS WITH ARTICLE 344(4)This is the mistake the paper is waiting for. Article 344(4) also speaks of a Committee of thirty, with the same 20 and 10 split. But that one is a committee of Parliament. Its job is to examine the recommendations of the Official Language Commission, appointed by the President under ARTICLE 344(1). The Committee here in Section 4 is created by an Act, and its job is to review progress on the ground. Keep the source clear. 344 is the Constitution, Section 4 is the Act. So read that one word before you answer. If the question says ARTICLE it is the Constitution, and if it says SECTION it is this Act.
• 4(3) — WHAT THE COMMITTEE HAS TO DOIt is the DUTY of the Committee to review the progress made in the use of Hindi for the official purposes of the Union. It must then submit a REPORT TO THE PRESIDENT with its recommendations. The President causes that report to be laid before EACH HOUSE of Parliament, and sends it to ALL the State Governments. Follow that path once more. Committee to President, President to both Houses, President to every State Government. And ask why the States get a copy at all. Because the next sub-section lets the President act on the report, and the States must have had their chance to say what they think first.
• 4(4) — THE PRESIDENT'S DIRECTIONS, AND THE LIMIT ON THEMThe President considers the report AND the views of the State Governments. Then he may issue directions in accordance with the WHOLE OR ANY PART of that report. Note that he is not bound to take all of it. But the proviso puts a fence around the power. The direction issued SHALL NOT BE INCONSISTENT WITH SECTION 3. See what that fence protects. Section 3 is the guarantee that English continues, and without the proviso a direction could undo by order what Parliament had promised by law. This proviso was put in by ACT 1 OF 1968, the same period as the Official Language Resolution. The whole settlement was being locked down at once.

जो कानून आदेश देता है पर परिणाम कभी नहीं जाँचता, वह कमजोर कानून है। धारा 4 इस अधिनियम की जाँच व्यवस्था है। यहीं अधिकतर लोग फिसलते हैं, इसलिए धीरे चलिए।

• 4(1) — कब और कैसे गठित होती हैसमिति उसी दिन से दस वर्ष बीतने के बाद बनती है जिस दिन धारा 3 लागू हुई। गणित स्वयं कीजिए, क्योंकि गलती यहीं होती है। धारा 3, 26 जनवरी 1965 को लागू हुई, इसलिए दस वर्ष 26 जनवरी 1975 को पूरे हुए और समिति 1975 से ही संभव हुई। वह वास्तव में 1976 में गठित हुई। गिनती धारा 3 के लागू होने के दिन से कीजिए, 1963 से कभी नहीं, वरना उत्तर दो वर्ष चूक जाएगा। यह अपने आप भी गठित नहीं होती। संसद के किसी भी सदन में, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से, संकल्प रखा जाना चाहिए और दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए। "पूर्व" शब्द यहाँ वास्तविक काम कर रहा है, क्योंकि मंजूरी संकल्प रखे जाने से पहले आती है। इस ढाँचे को एक वाक्य के रूप में पकड़िए। शुरू कोई भी सदन कर सकता है, सहमत दोनों सदनों को होना है।
• 4(2) — तीस सदस्य, और वे आते कैसे हैंसमिति में तीस सदस्य होते हैं। बीस लोक सभा से और दस राज्य सभा से। इन्हें अपने-अपने सदन के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से, एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनते हैं। इसे 20 और फिर 10 के क्रम में लिखिए। यदि आपने 10 और 20 लिख दिया तो उत्तर गलत है, और बिना रटे निश्चित होने का तरीका यह है। लोक सभा बड़ा सदन है, इसलिए वह बड़ा हिस्सा भेजता है। उत्तर में पद्धति का नाम भी छोटा मत कीजिए। अकेला "आनुपातिक प्रतिनिधित्व" नाम का आधा भाग ही है।
• इसे अनुच्छेद 344(4) से मत मिलाइएयही वह गलती है जिसकी परीक्षा प्रतीक्षा कर रही है। अनुच्छेद 344(4) में भी तीस सदस्यों की समिति आती है, वही 20 और 10 का बँटवारा। किंतु वह संसद की समिति है। उसका काम है अनुच्छेद 344(1) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जाँच करना। धारा 4 वाली समिति एक अधिनियम से बनी है, और उसका काम जमीन पर हुई प्रगति की समीक्षा करना है। स्रोत साफ रखिए। 344 संविधान है, धारा 4 अधिनियम है। इसलिए उत्तर देने से पहले वह एक शब्द पढ़ लीजिए। प्रश्न में "अनुच्छेद" लिखा हो तो संविधान है, और "धारा" लिखा हो तो यही अधिनियम है।
• 4(3) — समिति को करना क्या हैसंघ के राजकीय प्रयोजनों में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करना समिति का कर्तव्य होगा। उसके बाद उसे, अपनी सिफारिशों सहित, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना होगा। राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं और सभी राज्य सरकारों को भेजते हैं। यह रास्ता एक बार फिर दोहराइए। समिति से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से दोनों सदन, राष्ट्रपति से हर राज्य सरकार। और यह भी पूछिए कि राज्यों को प्रति मिलती ही क्यों है। क्योंकि अगली उपधारा राष्ट्रपति को उस प्रतिवेदन पर कार्रवाई करने देती है, और उससे पहले राज्यों को अपनी बात कहने का अवसर मिल जाना चाहिए।
• 4(4) — राष्ट्रपति के निदेश, और उन पर सीमाराष्ट्रपति प्रतिवेदन पर और राज्य सरकारों के मतों पर विचार करते हैं। उसके बाद वे उस प्रतिवेदन के पूरे भाग या किसी भाग के अनुसार निदेश जारी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, वे पूरा प्रतिवेदन मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। किंतु परंतुक इस शक्ति के चारों ओर बाड़ लगा देता है। जारी किया गया निदेश धारा 3 से असंगत नहीं होगा। देखिए यह बाड़ किसकी रक्षा कर रही है। धारा 3 वह गारंटी है कि अंग्रेजी बनी रहेगी, और परंतुक न होता तो कोई निदेश उसे पलट सकता था जो संसद ने कानून से वचन दिया था। यह परंतुक अधिनियम 1 सन् 1968 द्वारा जोड़ा गया था, वही समय जब राजभाषा संकल्प आया। पूरा समझौता एक ही साथ पक्का किया जा रहा था।

OL Act 1963, s.4

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AUTHORITATIVE HINDI TEXTS (SECTIONS 5 AND 6)प्राधिकृत हिंदी पाठ (धारा 5 और 6)

Section 5 — HINDI TEXT OF CENTRAL ACTSधारा 5 — केंद्रीय अधिनियमों का हिंदी पाठ

Now a practical problem. Our laws are made in English. If a Hindi version is printed, and the two do not read alike, which one does a court follow? Section 5 answers that for CENTRAL laws. In the Act itself the heading of this Section reads — AUTHORISED HINDI TRANSLATION OF CENTRAL ACTS. The short heading above is ours, so you can find the Section at a glance. If the paper asks for the heading, write these words.

• 5(1) — WHICH HINDI TEXT IS THE REAL ONETake a Hindi translation published under the AUTHORITY OF THE PRESIDENT in the Official Gazette, on or after the appointed day. It is DEEMED TO BE THE AUTHORITATIVE TEXT in Hindi. This covers a Central Act and an Ordinance promulgated by the President. It also covers any order, rule, regulation or bye-law issued under the Constitution or under any Central Act. Hold on to the two conditions, because both are asked. It must be published by the authority of the PRESIDENT, and it must be published in the OFFICIAL GAZETTE. A Hindi translation printed by anyone else, however good, is not the authoritative text.
• 5(2) — BILLS AND AMENDMENTS IN PARLIAMENTFrom the appointed day, the rule covers every Bill to be introduced in either House of Parliament, and every amendment to be moved. The authoritative English text must be accompanied by a Hindi translation. That translation must be authorised in the manner prescribed by rules made under this Act. See what this does. Hindi comes in at the drafting stage itself, not after the law is passed. That is why the Hindi text of a new law is ready on the day it is enacted.

अब एक व्यावहारिक समस्या। हमारे कानून अंग्रेजी में बनते हैं। यदि हिंदी रूप छापा जाए और दोनों एक जैसे न पढ़े जाएँ, तो न्यायालय किसे मानेगा? धारा 5 यह उत्तर केंद्रीय कानूनों के लिए देती है। अधिनियम में इस धारा का शीर्षक इस प्रकार है — केंद्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद। ऊपर दिया छोटा शीर्षक हमारा है, ताकि आप धारा को एक नजर में पहचान सकें। अगर प्रश्न-पत्र शीर्षक पूछे तो ये शब्द लिखिए।

• 5(1) — कौन-सा हिंदी पाठ असली हैनियत दिन को या उसके बाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से राजपत्र में प्रकाशित हिंदी अनुवाद हिंदी में प्राधिकृत पाठ माना जाएगा। इसमें कोई केंद्रीय अधिनियम, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश, तथा संविधान के या किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन जारी कोई आदेश, नियम, विनियम या उपविधि आते हैं। दोनों शर्तें पकड़ रखिए, क्योंकि दोनों पूछी जाती हैं। प्रकाशन राष्ट्रपति के प्राधिकार से होना चाहिए, और वह राजपत्र में होना चाहिए। किसी और का छापा हुआ हिंदी अनुवाद, चाहे कितना ही अच्छा हो, प्राधिकृत पाठ नहीं है।
• 5(2) — संसद में विधेयक और संशोधननियत दिन से यह नियम संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले हर विधेयक और रखे जाने वाले हर संशोधन पर लागू है। प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ के साथ हिंदी अनुवाद होना चाहिए। वह अनुवाद इस अधिनियम के अधीन बने नियमों में विहित रीति से प्राधिकृत होना चाहिए। देखिए यह क्या कर रहा है। हिंदी प्रारूप बनने की अवस्था में ही आ जाती है, कानून पारित होने के बाद नहीं। इसीलिए किसी नए कानून का हिंदी पाठ उसी दिन तैयार मिलता है जिस दिन वह अधिनियमित होता है।

OL Act 1963, s.5

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AUTHORITATIVE HINDI TEXTS (SECTIONS 5 AND 6)प्राधिकृत हिंदी पाठ (धारा 5 और 6)

Section 6 — HINDI TEXT OF STATE ACTSधारा 6 — राज्य अधिनियमों का हिंदी पाठ

Section 5 dealt with Central laws. Section 6 does the same work for STATE laws, but only in one situation. Notice the words IN CERTAIN CASES in the heading. They are there for a reason. In the Act itself the heading of this Section reads — AUTHORISED HINDI TRANSLATION OF STATE ACTS IN CERTAIN CASES. The short heading above is ours, so you can find the Section at a glance. If the paper asks for the heading, write these words.

• WHEN SECTION 6 APPLIESOnly where the Legislature of a State has prescribed some language OTHER THAN HINDI for its Acts, or for Ordinances promulgated by the Governor. If a State already works in Hindi, this section has nothing to do. That is what "in certain cases" means.
• WHAT MAY THEN BE PUBLISHEDIn such a State, a Hindi translation may be published under the authority of the GOVERNOR. It goes in the OFFICIAL GAZETTE OF THE STATE, on or after the appointed day. That Hindi translation is then deemed to be the AUTHORITATIVE TEXT in Hindi. Compare with Section 5 and the pattern becomes easy.
  • Central law — President, Gazette of India.
  • State law — Governor, Gazette of the State.
  Same idea, one level down.
• THE ENGLISH TRANSLATION IS STILL COMPULSORYThe Hindi translation is IN ADDITION TO the English translation already required by Article 348(3) of the Constitution. Hindi does not replace English here. You may be tempted to answer that Hindi comes instead of English. It does not.

धारा 5 केंद्रीय कानूनों के बारे में थी। धारा 6 वही काम राज्य के कानूनों के लिए करती है, किंतु केवल एक स्थिति में। शीर्षक में "कुछ दशाओं में" शब्द देखिए। वे बिना कारण नहीं हैं। अधिनियम में इस धारा का शीर्षक इस प्रकार है — कुछ दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद। ऊपर दिया छोटा शीर्षक हमारा है, ताकि आप धारा को एक नजर में पहचान सकें। अगर प्रश्न-पत्र शीर्षक पूछे तो ये शब्द लिखिए।

• धारा 6 कब लागू होती हैकेवल तब, जब किसी राज्य के विधानमंडल ने अपने अधिनियमों के लिए, या राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के लिए, हिंदी से भिन्न कोई भाषा नियत कर रखी हो। यदि कोई राज्य पहले से हिंदी में काम करता है, तो इस धारा का वहाँ कोई काम नहीं। "कुछ दशाओं में" का यही अर्थ है।
• तब क्या प्रकाशित हो सकता हैऐसे राज्य में, नियत दिन को या उसके बाद, राज्यपाल के प्राधिकार से राज्य के राजपत्र में हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया जा सकता है। वह हिंदी अनुवाद तब हिंदी में प्राधिकृत पाठ माना जाएगा। धारा 5 से मिलाकर देखिए, तो ढाँचा आसान हो जाता है।
  • केंद्रीय कानून — राष्ट्रपति, भारत का राजपत्र।
  • राज्य का कानून — राज्यपाल, राज्य का राजपत्र।
  वही विचार, एक स्तर नीचे।
• अंग्रेजी अनुवाद फिर भी अनिवार्य हैहिंदी अनुवाद उस अंग्रेजी अनुवाद के अतिरिक्त है जो संविधान के अनुच्छेद 348(3) द्वारा पहले से अपेक्षित है। यहाँ हिंदी अंग्रेजी की जगह नहीं लेती। आपका मन कहेगा कि हिंदी अंग्रेजी के बदले आ जाती है। ऐसा नहीं है।

OL Act 1963, s.6

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THE HIGH COURTS (SECTION 7)उच्च न्यायालय (धारा 7)

Section 7 — HINDI IN HIGH COURT JUDGMENTSधारा 7 — उच्च न्यायालय के निर्णयों में हिंदी

Read the first word of the heading — OPTIONAL. Nobody is forced. This section only opens a door for a State that wants to walk through it. In the Act itself the heading of this Section reads — OPTIONAL USE OF HINDI OR OTHER OFFICIAL LANGUAGE IN JUDGMENTS OF HIGH COURTS. The short heading above is ours, so you can find the Section at a glance. If the paper asks for the heading, write these words.

• WHO PERMITS IT, AND WITH WHOSE CONSENTThe GOVERNOR of a State may authorise the use of Hindi, or the official language of that State, IN ADDITION TO English. This is for a judgment, decree or order of the High Court of that State. But the Governor cannot do it alone. He needs the PREVIOUS CONSENT OF THE PRESIDENT. Learn this pair together — Governor acts, President consents, and the consent comes first.
• THE TRANSLATION THAT MUST FOLLOWSuppose a judgment, decree or order is passed in such a language. It MUST then be accompanied by an English translation, issued under the authority of the HIGH COURT. So English never disappears from the record. That is the safeguard, and it is a favourite question.
• WHERE IT DOES NOT REACHSection 7 covers a judgment, decree or order only. It says nothing about pleadings or arguments. And under Article 348(1) the language of the High Court's proceedings is still English unless Parliament provides otherwise. Do not stretch this section further than it goes.

शीर्षक का पहला शब्द पढ़िए — वैकल्पिक। किसी पर जबरदस्ती नहीं है। यह धारा केवल उस राज्य के लिए दरवाजा खोलती है जो उसमें से निकलना चाहे। अधिनियम में इस धारा का शीर्षक इस प्रकार है — उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग। ऊपर दिया छोटा शीर्षक हमारा है, ताकि आप धारा को एक नजर में पहचान सकें। अगर प्रश्न-पत्र शीर्षक पूछे तो ये शब्द लिखिए।

• अनुमति कौन देता है, और किसकी सहमति सेराज्य का राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश के लिए, अंग्रेजी के अतिरिक्त, हिंदी या उस राज्य की राजभाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है। किंतु राज्यपाल यह अकेले नहीं कर सकता। उसे राष्ट्रपति की पूर्व सहमति चाहिए। इस जोड़ी को साथ याद कीजिए — राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति सहमति देता है, और सहमति पहले आती है।
• अनुवाद जो साथ देना ही होगाजहाँ निर्णय, डिक्री या आदेश ऐसी भाषा में दिया जाता है, वहाँ उसके साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से जारी अंग्रेजी अनुवाद होना ही चाहिए। अर्थात् अभिलेख से अंग्रेजी कभी गायब नहीं होती। यही सुरक्षा है, और यह प्रिय प्रश्न है।
• यह कहाँ तक नहीं पहुँचतीधारा 7 केवल निर्णय, डिक्री या आदेश को ढकती है। अभिवचनों या बहस के बारे में यह कुछ नहीं कहती। और अनुच्छेद 348(1) के अनुसार उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों की भाषा तब तक अंग्रेजी ही है जब तक संसद अन्यथा उपबंध न करे। इस धारा को उसकी सीमा से आगे मत खींचिए।

OL Act 1963, s.7

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POWER TO MAKE RULES (SECTION 8)नियम बनाने की शक्ति (धारा 8)

Section 8 — POWER TO MAKE RULESधारा 8 — नियम बनाने की शक्ति

This is a short section, and you will want to skip it. Do not. Every rule you study in the Official Language Rules, 1976 stands on this section. If the base falls, the whole building falls.

• 8(1) — WHO MAKES THE RULESThe CENTRAL GOVERNMENT may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act. Now join it to what you read in Section 3. The OFFICIAL LANGUAGE RULES, 1976 were made under SECTION 8 READ WITH SECTION 3(4). Write both together. Section 8 gives the power to make rules, and Section 3(4) says what those rules may cover.
• 8(2) — LAYING BEFORE PARLIAMENTEvery rule made must be laid before EACH HOUSE of Parliament. It goes as soon as may be after it is made, while the House is in session, for a total of THIRTY DAYS. Those thirty days may be in one session, or spread over two successive sessions. If both Houses agree to modify the rule, it has effect only in that modified form. If both Houses agree that the rule should not be made, it has no effect at all. But whatever was already done under that rule before the change stays valid. Think about why the law protects past action. An officer who followed a rule in good faith should not be punished later because Parliament changed its mind. That is a fair rule, and it is easy to remember once you see the fairness in it.

यह छोटी धारा है, और आपका मन इसे छोड़ने का होगा। मत छोड़िए। राजभाषा नियम, 1976 में आप जो भी नियम पढ़ते हैं, वह इसी धारा पर खड़ा है। नींव गिरी तो पूरी इमारत गिरी।

• 8(1) — नियम कौन बनाता हैकेंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है। अब इसे धारा 3 में पढ़ी बात से जोड़िए। राजभाषा नियम, 1976 धारा 8 के साथ धारा 3(4) पढ़कर बनाए गए थे। दोनों साथ लिखिए। धारा 8 नियम बनाने की शक्ति देती है, और धारा 3(4) बताती है कि वे नियम किन बातों पर हो सकते हैं।
• 8(2) — संसद के समक्ष रखा जानाबनाया गया हर नियम, बनने के बाद यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, सत्र चलते समय, कुल तीस दिन के लिए रखा जाएगा। ये तीस दिन एक सत्र में हो सकते हैं, या दो क्रमवर्ती सत्रों में फैले हो सकते हैं। यदि दोनों सदन नियम में संशोधन पर सहमत हो जाएँ, तो वह उसी संशोधित रूप में प्रभावी होगा। यदि दोनों सदन सहमत हो जाएँ कि नियम बनाया ही न जाए, तो वह बिल्कुल प्रभावहीन हो जाएगा। किंतु उस परिवर्तन से पहले उस नियम के अधीन जो कुछ हो चुका है, वह वैध बना रहेगा। सोचिए कि कानून पिछली कार्रवाई की रक्षा क्यों करता है। जिस अधिकारी ने सद्भाव से नियम का पालन किया, उसे बाद में इसलिए दंड नहीं मिलना चाहिए कि संसद ने अपना मन बदल लिया। यह न्यायसंगत नियम है, और जब आप इसमें न्याय देख लेंगे तो यह आसानी से याद रहेगा।

OL Act 1963, s.8

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THE ONE EXCEPTION (SECTION 9)एकमात्र अपवाद (धारा 9)

Section 9 — WHAT DID NOT APPLY TO JAMMU AND KASHMIRधारा 9 — जम्मू-कश्मीर पर क्या लागू नहीं था

The last section of the Act is one line long, and it is asked again and again. Learn it exactly, because a near-miss answer gets no mark here. In the Act itself the heading of this Section reads — CERTAIN PROVISIONS NOT TO APPLY TO JAMMU AND KASHMIR. The short heading above is ours, so you can find the Section at a glance. If the paper asks for the heading, write these words.

• WHICH TWO SECTIONS ARE EXCLUDEDThe provisions of SECTION 6 and SECTION 7 shall not apply to the State of Jammu and Kashmir. Only these two.
  • Section 6 is the Hindi translation of State Acts.
  • Section 7 is the use of Hindi in High Court judgments.
  Both touch a State's own law and its own court.
• WHAT IS NOT EXCLUDEDSection 3 applies there. So does Section 4, and Section 5, and Section 8. You may remember only that "something was excluded for Jammu and Kashmir", and then guess Section 3. That is wrong, and it is the commonest error from this Act. Say the numbers to yourself — SIX and SEVEN.
• A NOTE ON THE PRESENT POSITIONThis section was written when Jammu and Kashmir was a State with a special constitutional position. That position was changed in 2019 and the area is now organised as Union Territories. The words of Section 9 are given above as the Act carries them. In the examination, answer from the text of the Act unless the question itself asks about the present position.

अधिनियम की अंतिम धारा एक पंक्ति की है, और बार-बार पूछी जाती है। इसे ठीक-ठीक याद कीजिए, क्योंकि यहाँ लगभग सही उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलता। अधिनियम में इस धारा का शीर्षक इस प्रकार है — कुछ उपबंधों का जम्मू-कश्मीर पर लागू न होना। ऊपर दिया छोटा शीर्षक हमारा है, ताकि आप धारा को एक नजर में पहचान सकें। अगर प्रश्न-पत्र शीर्षक पूछे तो ये शब्द लिखिए।

• कौन-सी दो धाराएँ बाहर हैंधारा 6 और धारा 7 के उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होंगे। केवल यही दो।
  • धारा 6 राज्य अधिनियमों के हिंदी अनुवाद की है।
  • धारा 7 उच्च न्यायालय के निर्णयों में हिंदी के प्रयोग की है।
  दोनों ही राज्य के अपने कानून और अपने न्यायालय को छूते हैं।
• क्या बाहर नहीं हैधारा 3 वहाँ लागू होती है। धारा 4, धारा 5 और धारा 8 भी। आपको शायद इतना ही याद रहे कि "जम्मू-कश्मीर के लिए कुछ बाहर रखा गया था", और फिर आप अनुमान से धारा 3 लिख दें। यह गलत है, और इस अधिनियम से होने वाली सबसे आम भूल यही है। संख्याएँ मन में दोहराइए — छह और सात।
• वर्तमान स्थिति पर एक बातयह धारा उस समय लिखी गई थी जब जम्मू-कश्मीर विशेष संवैधानिक स्थिति वाला राज्य था। वह स्थिति 2019 में बदल दी गई और अब वह क्षेत्र संघ राज्यक्षेत्रों के रूप में गठित है। ऊपर धारा 9 के शब्द वैसे ही दिए गए हैं जैसे अधिनियम में हैं। परीक्षा में अधिनियम के पाठ के अनुसार उत्तर दीजिए, जब तक प्रश्न स्वयं वर्तमान स्थिति के बारे में न पूछे।

OL Act 1963, s.9