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THE FIFTEEN-YEAR CLOCK THAT STARTED EVERYTHINGपंद्रह वर्ष की वह घड़ी जिससे सब कुछ शुरू हुआ
Before you read a single section of the Act, understand the problem it was written to solve. Everything else follows from this one clock.
Article 343(1) made HINDI IN DEVANAGARI SCRIPT the official language of the Union. But the Constitution knew that a country cannot change its office language overnight. So Article 343(2) allowed ENGLISH to continue for all the official purposes of the Union for FIFTEEN YEARS from the commencement of the Constitution.
Now do the sum yourself. The Constitution commenced on 26 January 1950. Fifteen years from that day is 26 JANUARY 1965. On that date the constitutional permission for English was to end.
So ask the question the country was asking in 1960. What happens on 27 January 1965 in an office in Chennai or Kolkata where the staff work in English? That worry is the reason this Act exists.अधिनियम की एक भी धारा पढ़ने से पहले वह समस्या समझ लीजिए जिसे हल करने के लिए यह लिखा गया। बाकी सब इसी एक घड़ी से निकलता है।
अनुच्छेद 343(1) ने देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा बनाया। किंतु संविधान जानता था कि कोई देश अपने दफ्तर की भाषा एक रात में नहीं बदल सकता। इसलिए अनुच्छेद 343(2) ने संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष तक संघ के सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी को चलते रहने दिया।
अब जोड़ स्वयं लगाइए। संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ हुआ। उससे पंद्रह वर्ष यानी 26 जनवरी 1965। उस तारीख को अंग्रेजी की संवैधानिक अनुमति समाप्त होने वाली थी।
तो वही प्रश्न पूछिए जो देश 1960 में पूछ रहा था। चेन्नई या कोलकाता के किसी दफ्तर में, जहाँ कर्मचारी अंग्रेजी में काम करते हैं, 27 जनवरी 1965 को क्या होगा? यही चिंता इस अधिनियम के होने का कारण है।
Article 343(2)
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WHY AN ASSURANCE IN A SPEECH WAS NOT ENOUGHभाषण का आश्वासन काफी क्यों नहीं था
Leaders of the day had given their word that English would not be taken away suddenly. So why write an Act at all? Think about it for a moment before you read on.
A promise made in a speech can be withdrawn by the next speech. It binds nobody. An officer in a non-Hindi State could not plan his work on it, and a State Government could not rely on it. The non-Hindi speaking States therefore asked for something stronger than words.
Only Parliament could give that. Article 343(3) itself had allowed Parliament to make a law providing for the use of English even after the fifteen years. So the remedy was already sitting inside the Constitution, waiting to be used. The Official Languages Act, 1963 is Parliament using it.
Remember this line, because it explains the whole Act. The Act converted an ASSURANCE into a LEGAL GUARANTEE.उस समय के नेताओं ने वचन दिया था कि अंग्रेजी अचानक नहीं हटाई जाएगी। फिर अधिनियम बनाने की जरूरत ही क्या थी? आगे पढ़ने से पहले एक क्षण सोचिए।
भाषण में दिया वचन अगले भाषण में वापस लिया जा सकता है। वह किसी को नहीं बाँधता। किसी अहिंदीभाषी राज्य का अधिकारी उस पर अपना काम नहीं बना सकता था, और कोई राज्य सरकार उस पर भरोसा नहीं कर सकती थी। इसलिए अहिंदीभाषी राज्यों ने शब्दों से मजबूत कोई चीज माँगी।
वह केवल संसद दे सकती थी। अनुच्छेद 343(3) ने स्वयं संसद को यह छूट दी थी कि वह पंद्रह वर्ष के बाद भी अंग्रेजी के प्रयोग के लिए कानून बना सके। अर्थात् उपाय संविधान के भीतर ही रखा था, प्रयोग होने की प्रतीक्षा में। राजभाषा अधिनियम, 1963 संसद द्वारा उसी का प्रयोग है।
यह पंक्ति याद रखिए, क्योंकि यही पूरा अधिनियम समझा देती है। अधिनियम ने आश्वासन को विधिक गारंटी में बदल दिया।
OL Act 1963
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PARLIAMENT DID NOT WAIT FOR THE LAST DAYसंसद ने आखिरी दिन की प्रतीक्षा नहीं की
Notice the timing, because it is asked and because it teaches you something about how good law is made.
The deadline was 26 January 1965. Parliament passed the Act in 1963 — a FULL TWO YEARS BEFORE the fifteen-year period ran out.
Why so early? Because a question like this had to be settled in a calm room, not in the middle of the anxiety of the final months. Passing it early told every non-Hindi State that the matter was closed and there was no need to fear the date.
And see how carefully it was arranged. The Act was passed in 1963. But SECTION 3, the section that lets English continue, was made to come into force on 26 JANUARY 1965. That was the very day the constitutional protection ended. Not a single day was left uncovered. Passing early, starting exactly on time. That is planning, not delay.समय पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यह पूछा जाता है और यह सिखाता भी है कि अच्छा कानून कैसे बनता है।
अंतिम तारीख थी 26 जनवरी 1965। संसद ने अधिनियम 1963 में पारित कर दिया — पंद्रह वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूरे दो वर्ष पहले।
इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि ऐसा प्रश्न शांत कमरे में तय होना चाहिए, अंतिम महीनों की घबराहट के बीच नहीं। जल्दी पारित करके संसद ने हर अहिंदीभाषी राज्य को बता दिया कि मामला बंद हो चुका है और तारीख से डरने की जरूरत नहीं।
और देखिए व्यवस्था कितनी सावधानी से की गई। अधिनियम 1963 में पारित हुआ। किंतु धारा 3, वही धारा जो अंग्रेजी को चलने देती है, 26 जनवरी 1965 को लागू की गई। यह ठीक वही दिन था जिस दिन संवैधानिक संरक्षण समाप्त हुआ। एक दिन भी खाली नहीं छोड़ा गया। पारित जल्दी, प्रारंभ ठीक समय पर। यह देरी नहीं, तैयारी है।
OL Act 1963
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THE 1967 AMENDMENT THAT MADE ENGLISH SAFE FOR GOOD1967 का वह संशोधन जिसने अंग्रेजी को सदा के लिए सुरक्षित किया
The original Act of 1963 said English MAY continue. That word "may" left a doubt. What if a later government simply stopped using it? So the Act was amended in 1967, and the amendment is the more important half of the story.
The 1967 amendment put a condition into SECTION 3(5). English will go on until BOTH of these happen, one after the other.
- FIRST — EVERY NON-HINDI STATE MUST AGREEThe legislature of EVERY State which has not adopted Hindi as its official language must pass a resolution to discontinue English. Not most of them. Every one.
- SECOND — BOTH HOUSES OF PARLIAMENT MUST THEN AGREEAfter considering those resolutions, EACH HOUSE of Parliament must also pass a resolution for discontinuance. Now see what this really means for you. If even ONE non-Hindi State declines, English continues. That is why English is still in our offices today. The condition has never been satisfied, and in practice it cannot easily be. This is how a promise was turned into something no government can quietly take back.
- पहली — हर अहिंदीभाषी राज्य को सहमत होना होगाजिन राज्यों ने हिंदी को अपनी राजभाषा नहीं अपनाया है, उन सभी के विधानमंडलों को अंग्रेजी बंद करने का संकल्प पारित करना होगा। अधिकांश नहीं। हर एक।
- दूसरी — उसके बाद संसद के दोनों सदनों को सहमत होना होगाउन संकल्पों पर विचार करने के बाद संसद के प्रत्येक सदन को भी बंद करने का संकल्प पारित करना होगा। अब देखिए कि आपके लिए इसका वास्तविक अर्थ क्या है। यदि एक भी अहिंदीभाषी राज्य मना कर दे, तो अंग्रेजी चलती रहेगी। इसीलिए आज भी हमारे दफ्तरों में अंग्रेजी है। यह शर्त कभी पूरी नहीं हुई, और व्यवहार में आसानी से पूरी हो भी नहीं सकती। इस तरह एक वचन को ऐसी चीज बना दिया गया जिसे कोई सरकार चुपचाप वापस नहीं ले सकती।
OL Act 1963, s.3(5)
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THE OFFICIAL LANGUAGE RESOLUTION OF 18 JANUARY 196818 जनवरी 1968 का राजभाषा संकल्प
The Act settled the question of ENGLISH. But a second question was still open. If English continues, how will Hindi ever spread? The answer came in a Resolution passed by Parliament on 18 JANUARY 1968.
Learn the division of work between the two, because otherwise you will mix them up.
- THE ACT SAYS ENGLISH WILL CONTINUEIt protects the officer who does not know Hindi.
- THE RESOLUTION SAYS HOW HINDI WILL SPREADBy persuasion, by incentive and by goodwill — not by compulsion. It asked for a coordinated programme for the spread and development of Hindi. And it asked the Centre and the States to work on it together. Read those words once more — PERSUASION, INCENTIVE, GOODWILL. They are the reason our Rajbhasha work today is built on training, cash awards and targets, and not on punishment.
- अधिनियम कहता है कि अंग्रेजी चलती रहेगीयह उस अधिकारी की रक्षा करता है जिसे हिंदी नहीं आती।
- संकल्प कहता है कि हिंदी कैसे फैलेगीसमझाने से, प्रोत्साहन से और सद्भाव से — बलपूर्वक नहीं। इसने हिंदी के प्रसार और विकास के लिए समन्वित कार्यक्रम माँगा। और केंद्र तथा राज्यों से कहा कि इस पर मिलकर काम करें। ये शब्द एक बार फिर पढ़िए — समझाना, प्रोत्साहन, सद्भाव। आज हमारा राजभाषा कार्य प्रशिक्षण, नकद पुरस्कार और लक्ष्यों पर टिका है और दंड पर नहीं, इसका कारण यही है।
Official Language Resolution, 1968
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PERSUASION, NOT PUNISHMENTसमझाना, दंड नहीं
Now join the history to what you actually see in your own office, because this is where the whole subject becomes real.
The 1968 Resolution chose incentive over compulsion. That single choice explains the shape of Rajbhasha administration today.
- YOU SEE TARGETS, NOT PENALTIESAnnual programmes fix percentage targets for Hindi correspondence and Hindi noting. Nobody is prosecuted for missing a target. The office is asked to improve it.
- YOU SEE CASH AWARDS AND PERSONAL PAYSchemes give cash awards for doing office work in Hindi, and personal pay for passing Hindi examinations.
- YOU SEE GRACE MARKS AND TRAININGHindi teaching, typing and stenography training are given during office hours, and grace marks help the employee across the line. So when a question asks why the Rajbhasha scheme has no punishment clause, you do not have to guess. The answer is the Resolution of 18 January 1968.
- आपको लक्ष्य दिखते हैं, दंड नहींवार्षिक कार्यक्रम हिंदी पत्राचार और हिंदी टिप्पणी के लिए प्रतिशत लक्ष्य तय करते हैं। लक्ष्य चूकने पर किसी पर मुकदमा नहीं चलता। कार्यालय से सुधार करने को कहा जाता है।
- आपको नकद पुरस्कार और वैयक्तिक वेतन दिखते हैंयोजनाएँ हिंदी में कार्यालय का काम करने पर नकद पुरस्कार देती हैं, और हिंदी परीक्षाएँ पास करने पर वैयक्तिक वेतन देती हैं।
- आपको कृपांक और प्रशिक्षण दिखते हैंहिंदी शिक्षण, टंकण और आशुलिपि का प्रशिक्षण कार्यालय समय में दिया जाता है, और कृपांक कर्मचारी को पार लगा देते हैं। तो जब प्रश्न पूछे कि राजभाषा योजना में दंड का उपबंध क्यों नहीं है, आपको अनुमान नहीं लगाना पड़ेगा। उत्तर है — 18 जनवरी 1968 का संकल्प।
Official Language Resolution, 1968