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THE MACHINERY AS A WHOLEसंपूर्ण तंत्र
WHO ANSWERS TO WHOMकौन किसके प्रति उत्तरदायी है
Before the bodies one by one, see how they stand in relation to each other. You will lose marks here not because you forget a name, but because you attach the right name to the wrong body.
Two kinds of body exist, and that difference decides almost every question.
- BODIES CREATED BY THE CONSTITUTION OR THE ACTThe OFFICIAL LANGUAGE COMMISSION and the 1957 Committee come from ARTICLE 344. The present COMMITTEE OF PARLIAMENT ON OFFICIAL LANGUAGE comes from SECTION 4 of the Act. These report to the PRESIDENT.
- BODIES CREATED BY THE GOVERNMENT ITSELFThe KENDRIYA HINDI SAMITI, the HINDI SALAHKAR SAMITI, the OLIC and the TOLIC are executive arrangements. No Article and no Section creates them. They exist so that the policy is actually worked in offices. Now the ladder, from the top down.
- AT THE TOP — KENDRIYA HINDI SAMITIChaired by the PRIME MINISTER. It sets direction for the whole Union.
- IN PARLIAMENT — THE COMMITTEE OF PARLIAMENT ON OFFICIAL LANGUAGEThirty members, reviews progress, reports to the PRESIDENT.
- IN A MINISTRY — HINDI SALAHKAR SAMITIOne per Ministry or Department.
- IN A TOWN — TOLICAll Central Government offices of that city together.
- IN THE OFFICE — OLICThe committee you will actually sit in. Keep that ladder in your head. Prime Minister, President, Ministry, town, office. Almost every question about these bodies is really asking which rung you are on.
- संविधान या अधिनियम से बने निकायराजभाषा आयोग और 1957 वाली समिति अनुच्छेद 344 से आते हैं। वर्तमान राजभाषा संबंधी संसदीय समिति अधिनियम की धारा 4 से आती है। ये राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देते हैं।
- सरकार द्वारा स्वयं बनाए गए निकायकेंद्रीय हिंदी समिति, हिंदी सलाहकार समिति, ओ.एल.आई.सी. तथा टी.ओ.एल.आई.सी. कार्यपालिका की व्यवस्थाएँ हैं। इन्हें न कोई अनुच्छेद बनाता है, न कोई धारा। ये इसलिए हैं कि नीति कार्यालयों में वास्तव में चले। अब ऊपर से नीचे तक की सीढ़ी।
- सबसे ऊपर — केंद्रीय हिंदी समितिअध्यक्ष प्रधानमंत्री। यह पूरे संघ के लिए दिशा तय करती है।
- संसद में — राजभाषा संबंधी संसदीय समितितीस सदस्य, प्रगति की समीक्षा, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन।
- मंत्रालय में — हिंदी सलाहकार समितिहर मंत्रालय या विभाग में एक।
- नगर में — टी.ओ.एल.आई.सी. उस नगर के सभी केंद्रीय सरकार कार्यालय एक साथ।
- कार्यालय में — ओ.एल.आई.सी. वही समिति जिसमें आप वास्तव में बैठेंगे। यह सीढ़ी मन में रखिए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रालय, नगर, कार्यालय। इन निकायों का लगभग हर प्रश्न असल में यही पूछ रहा होता है कि आप किस पायदान पर हैं।
Articles 344 and 351; OL Act 1963, s.4
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BEFORE THE COMMISSION (1952 AND 1955)आयोग से पहले (1952 और 1955)
THE TWO PRESIDENTIAL ORDERS THAT CAME FIRSTपहले आए दो राष्ट्रपति आदेश
The Commission of 1955 was not the Government's first step. Two Presidential orders came before it, and they are worth knowing because they show the change had already begun.
- THE ORDER OF 27 MAY 1952Issued by the DEPARTMENT OF LAW, using the power under ARTICLE 343(3).
- THE CONSTITUTIONAL ORDER OF 3 DECEMBER 1955Issued by the MINISTRY OF HOME AFFAIRS.
- WHAT THE 1955 ORDER ALLOWEDHindi may be used ALONG WITH English for two things.
- The orders appointing GOVERNORS of States, and JUDGES of the Supreme Court and the High Courts.
- Correspondence with the PEOPLE AT LARGE.
- 27 मई 1952 का आदेशविधि विभाग द्वारा, अनुच्छेद 343(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी।
- 3 दिसंबर 1955 का संवैधानिक आदेशगृह मंत्रालय द्वारा जारी।
- 1955 के आदेश ने क्या अनुमति दीअंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी का प्रयोग दो कामों के लिए किया जा सकेगा।
- राज्यों के राज्यपालों तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के आदेशों के लिए।
- जनसाधारण के साथ पत्राचार के लिए।
Article 343(3); Constitutional Orders 1952 and 1955
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THE COMMISSION (ARTICLE 344(1))आयोग (अनुच्छेद 344(1))
THE OFFICIAL LANGUAGE COMMISSION, 1955राजभाषा आयोग, 1955
This is the first body the Constitution itself asked for. You will be asked its Chairman's name directly, and often.
- WHO APPOINTS IT, AND UNDER WHAT POWERThe PRESIDENT, using ARTICLE 344(1).
- WHENAppointed on 7 JUNE 1955.
- WHO CHAIRED ITSHRI BAL GANGADHAR KHER. It is therefore known as the KHER COMMISSION.
- WHEN IT REPORTEDIt submitted its report to the PRESIDENT on 31 JULY 1956.
- A POINT THAT IS EASY TO MISSArticle 344 provided for TWO Commissions, not one. The first at the end of five years from the commencement of the Constitution. Another at the end of ten years. Only the 1955 Commission was actually appointed. So if a question asks how many Commissions the Article provides for, the answer is TWO, even though history records one.
Hold the pair of names now, because these two get mixed more than any others.
- KHER headed the COMMISSION.
- PANT headed the COMMITTEE that examined its report.
- इसे कौन नियुक्त करता है, और किस शक्ति सेराष्ट्रपति, अनुच्छेद 344(1) का प्रयोग करते हुए।
- कब7 जून 1955 को नियुक्त।
- अध्यक्ष कौन थेश्री बाल गंगाधर खेर। इसीलिए इसे खेर आयोग कहा जाता है।
- प्रतिवेदन कब दियाइसने 31 जुलाई 1956 को राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन सौंपा।
- एक बात जो आसानी से छूट जाती हैअनुच्छेद 344 ने दो आयोगों की व्यवस्था की थी, एक की नहीं — पहला संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष के अंत में, और दूसरा दस वर्ष के अंत में। वास्तव में केवल 1955 वाला आयोग ही नियुक्त हुआ। इसलिए यदि प्रश्न पूछे कि अनुच्छेद कितने आयोगों की व्यवस्था करता है, तो उत्तर है दो, भले ही इतिहास में एक ही दर्ज है।
नामों की जोड़ी अभी बैठा लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा यही दोनों उलझते हैं।
- खेर ने आयोग का नेतृत्व किया।
- पंत ने उस समिति का, जिसने आयोग के प्रतिवेदन की जाँच की।
Article 344(1)
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THE COMMISSION (ARTICLE 344(1))आयोग (अनुच्छेद 344(1))
WHAT THE KHER COMMISSION RECOMMENDEDखेर आयोग ने क्या सिफारिश की
The Commission made twelve recommendations. Do not try to hold twelve loose items. They fall into four groups, and the groups are what the paper actually tests.
- ON THE MEDIUM ITSELFEnglish could NOT be accepted as the collective all-India medium, because a foreign language should not run the daily work of administration. HINDI, spoken and understood by the majority, was the clear linguistic medium for the country.
- ON EDUCATIONEvery schoolchild should be given a knowledge of Hindi UP TO THE AGE OF FOURTEEN. Teaching of Hindi should be compulsory up to middle level throughout the country. All universities should make arrangements for those who wish to answer in Hindi medium. In scientific and technical institutes, teach in the pupils' own language where they all belong to one language group. Where they are mixed, teach in Hindi. Note one thing the Commission did NOT recommend. It did not approve making a South Indian language compulsory for children of Hindi-speaking areas. Remember that refusal, because the Resolution of 1968 later went the other way.
- ON ADMINISTRATIONRULES should require administrative staff to acquire a knowledge of Hindi WITHIN A FIXED TIME, with PENALTIES on those who fail. Departments dealing directly with the public should use Hindi internally and the regional language when dealing with the public. Knowledge of Hindi up to a level should be compulsory for State and Union Government officers, encouraged by REWARDS. This is the recommendation that became the HINDI TEACHING SCHEME, so connect the two when you revise.
- ON LAW, COURTS AND RECRUITMENTAuthenticated laws should be in Hindi, with translations published in regional languages for the public. Justice should be delivered in the language of the country. Translations of proceedings, records, decisions and orders of the Supreme Court and High Courts should be annexed. A Hindi qualification should be compulsory for All India and Central services. The compulsory Hindi paper should be kept at a VERY SIMPLE standard, for the convenience of those whose language is not Hindi.
- माध्यम के बारे मेंअंग्रेजी को अखिल भारतीय स्तर पर सामूहिक माध्यम के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रशासन का रोज का काम किसी विदेशी भाषा से नहीं चलना चाहिए। हिंदी, जो बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है, देश के लिए स्पष्ट भाषाई माध्यम है।
- शिक्षा के बारे मेंहर स्कूली बच्चे को चौदह वर्ष की आयु तक हिंदी का ज्ञान दिया जाना चाहिए। पूरे देश में मध्य स्तर तक हिंदी का शिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। सभी विश्वविद्यालयों को उन विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए जो हिंदी माध्यम से उत्तर देना चाहें। वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में, जहाँ सब एक ही भाषा-वर्ग के हों वहाँ उन्हीं की भाषा में पढ़ाया जाए, और जहाँ मिले-जुले हों वहाँ हिंदी में। एक बात पर ध्यान दीजिए जो आयोग ने सिफारिश नहीं की। उसने हिंदीभाषी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए किसी दक्षिण भारतीय भाषा को अनिवार्य बनाने का अनुमोदन नहीं किया। यह इनकार याद रखने योग्य है, क्योंकि 1968 का संकल्प आगे चलकर दूसरी दिशा में गया।
- प्रशासन के बारे मेंनियम बनाकर प्रशासनिक कर्मचारियों से नियत समय-सीमा के भीतर हिंदी का ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा की जानी चाहिए, और जो न कर सकें उन पर दंड लगाया जाना चाहिए। जो विभाग सीधे जनता से जुड़े हैं वे भीतर हिंदी का और जनता से व्यवहार में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करें। राज्य और संघ सरकार के अधिकारियों के लिए एक स्तर तक हिंदी का ज्ञान अनिवार्य हो, और इसके लिए पुरस्कारों से प्रोत्साहन दिया जाए। यही वह सिफारिश है जो आगे चलकर हिंदी शिक्षण योजना बनी, इसलिए दोहराते समय दोनों को जोड़कर देखिए।
- विधि, न्यायालय और भर्ती के बारे मेंप्रामाणिक कानून हिंदी में हों, और जनता की सुविधा के लिए उनके अनुवाद क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित हों। न्याय देश की भाषा में दिया जाए, और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों, अभिलेखों, निर्णयों और आदेशों के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद संलग्न किए जाएँ। अखिल भारतीय तथा केंद्रीय सेवाओं के लिए हिंदी की अर्हता अनिवार्य हो, और अनिवार्य हिंदी प्रश्नपत्र अहिंदीभाषी विद्यार्थियों की सुविधा के लिए बहुत सरल स्तर का रखा जाए।
Kher Commission report, 31 July 1956
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THE FIRST COMMITTEE (ARTICLE 344(4))पहली समिति (अनुच्छेद 344(4))
THE COMMITTEE OF PARLIAMENT, 1957संसदीय समिति, 1957
This is the committee that examined the Kher Commission's report. It is NOT the Committee you meet under Section 4 of the Act, and mixing the two is the commonest error in this whole chapter.
- UNDER WHAT POWERARTICLE 344(4) of the Constitution.
- WHEN CONSTITUTEDSEPTEMBER 1957.
- ITS SIZETHIRTY members — TWENTY from the Lok Sabha and TEN from the Rajya Sabha. Note that the 30-member, 20-plus-10 shape has stayed the same from 1957 to today.
- ITS FIRST MEETING16 NOVEMBER 1957.
- WHO CHAIRED ITSHRI GOVIND VALLABH PANT, the then Union HOME MINISTER.
- WHEN IT REPORTEDHe presented its report to the PRESIDENT on 8 FEBRUARY 1959, after TWENTY-SIX meetings.
- WHAT IT CONCLUDEDThe Commission and the Committee BOTH took the view that English should continue as a CO-OFFICIAL LANGUAGE after 26 JANUARY 1965. That shared view is why the Official Languages Act, 1963 exists. Parliament was giving statutory shape to a recommendation the machinery had already made twice. The Committee made one more suggestion. English should continue as the medium in the examinations for the All India and higher Central Services. Hindi would be introduced later as an optional medium.
- WHAT FOLLOWED IN PARLIAMENTThe LOK SABHA debated the report from 2 to 4 SEPTEMBER 1959. The RAJYA SABHA debated it on 8 and 9 SEPTEMBER 1959. The PRIME MINISTER made his statement in the Lok Sabha on 4 SEPTEMBER 1959. He said English should be an ASSOCIATE OR ADDITIONAL language, usable by any State in writing to the Union or to another State. And he made the assurance that mattered most. Until the non-Hindi speaking States themselves agree to stop using English, NO TIME LIMIT would be laid down.
- किस शक्ति सेसंविधान के अनुच्छेद 344(4) से।
- कब गठित हुईसितंबर 1957।
- इसका आकारतीस सदस्य — बीस लोक सभा से और दस राज्य सभा से। ध्यान दीजिए, तीस सदस्यों का और 20 तथा 10 का यह ढाँचा 1957 से आज तक वही है।
- इसकी पहली बैठक16 नवंबर 1957।
- अध्यक्ष कौन थेश्री गोविंद वल्लभ पंत, तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री।
- प्रतिवेदन कब दियाउन्होंने छब्बीस बैठकों के बाद 8 फरवरी 1959 को राष्ट्रपति को इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
- इसने क्या निष्कर्ष निकालाआयोग और समिति, दोनों का यह मत था कि 26 जनवरी 1965 के बाद अंग्रेजी सह-राजभाषा के रूप में बनी रहे। यही साझा मत है जिसके कारण राजभाषा अधिनियम, 1963 बना। संसद उस सिफारिश को कानूनी रूप दे रही थी जो तंत्र पहले ही दो बार कर चुका था। समिति ने यह भी सुझाया कि अखिल भारतीय तथा उच्चतर केंद्रीय सेवाओं की परीक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम जारी रहे, और आगे चलकर हिंदी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में लाया जाए।
- संसद में आगे क्या हुआप्रतिवेदन पर लोक सभा में 2 से 4 सितंबर 1959 तक और राज्य सभा में 8 तथा 9 सितंबर 1959 को चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने 4 सितंबर 1959 को लोक सभा में अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी सहभाषा या अतिरिक्त भाषा हो, जिसका प्रयोग कोई भी राज्य संघ को या किसी अन्य राज्य को लिखने में कर सके। और उन्होंने वह आश्वासन दिया जो सबसे अधिक मायने रखता था। जब तक अहिंदीभाषी राज्य स्वयं अंग्रेजी छोड़ने पर सहमत न हों, तब तक कोई समय-सीमा नियत नहीं की जाएगी।
Article 344(4)
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AFTER THE FIRST COMMITTEE (1960)पहली समिति के बाद (1960)
THE PRESIDENT'S ORDER OF 27 APRIL 196027 अप्रैल 1960 का राष्ट्रपति आदेश
A committee's report is only paper until somebody acts on it. This order is where the Pant Committee's report turned into work. Learn it, because it names the three tasks that shaped everything after.
- UNDER WHAT POWERARTICLE 344(6) of the Constitution, which lets the President issue directions on the Committee's report.
- WHEN27 APRIL 1960.
- WHAT IT ORDERED — THREE PREPARATORY TASKS
- First, the EVOLUTION OF TERMINOLOGY.
- Second, the TRANSLATION INTO HINDI of Central Acts and Rules.
- Third, the TRAINING OF CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES in Hindi.
- किस शक्ति सेसंविधान के अनुच्छेद 344(6) से, जो राष्ट्रपति को समिति के प्रतिवेदन पर निदेश जारी करने देता है।
- कब27 अप्रैल 1960।
- इसने क्या आदेश दिया — तीन तैयारी के काम
- पहला, पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण।
- दूसरा, केंद्रीय अधिनियमों और नियमों का हिंदी में अनुवाद।
- तीसरा, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का हिंदी में प्रशिक्षण।
Article 344(6); President's Order, 27 April 1960
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THE PRESENT COMMITTEE (SECTION 4)वर्तमान समिति (धारा 4)
THE COMMITTEE OF PARLIAMENT ON OFFICIAL LANGUAGE, 1976राजभाषा संबंधी संसदीय समिति, 1976
This is the Committee that exists today. It comes from the ACT, not from the Constitution. That single fact is what separates it, in your answer, from the 1957 Committee.
- WHEN IT COULD BE CONSTITUTEDSection 4 required TEN YEARS to pass from the day SECTION 3 came into force, that is from 26 JANUARY 1965. So it became possible only from 26 JANUARY 1975.
- HOW IT WAS ACTUALLY SET UPThe statutory resolution was moved in the RAJYA SABHA on 24 JULY 1975 and adopted in the LOK SABHA on 29 JULY 1975. The Committee was then constituted in JANUARY 1976. It adopted its own rules of procedure at its meeting of 4 MARCH 1976. A NOTE ON THAT YEAR. The departmental material answers this question as JANUARY 1975. The 9th Report of the Committee itself says JANUARY 1976, and its own table shows the first Chairman taking the chair on 19 FEBRUARY 1976. Answer 1976, which is the Committee’s own account. The 1975 answer most likely comes from 26 JANUARY 1975. That is when the ten years under Section 4 expired, and the Committee first became possible.
- ITS SIZETHIRTY members, TWENTY from the Lok Sabha and TEN from the Rajya Sabha, elected by proportional representation by means of the single transferable vote.
- ITS FIRST CHAIRMAN, AND HOW HE CAME TO THE CHAIRSHRI OM MEHTA, who was MINISTER OF STATE FOR HOME AFFAIRS. He was NOMINATED JOINTLY by the SPEAKER of the Lok Sabha and the CHAIRMAN of the Rajya Sabha, and he held the chair from 19 FEBRUARY 1976. Read that carefully, because it is easy to state loosely. He was Minister of State for Home Affairs, not the Home Minister. And the first Chairman was NOMINATED by the two presiding officers, not elected.
- HOW LATER CHAIRMEN COME TO THE CHAIRSince then the Union HOME MINISTER has, BY CONVENTION, been ELECTED as Chairman by the members of the Committee. Note the word CONVENTION. Section 4 does not say the Home Minister shall chair it. The practice grew up, and it has held.
- ITS DUTYUnder SECTION 4(3), to review the progress made in the use of Hindi for the official purposes of the Union. And then to submit a report to the PRESIDENT with its recommendations.
- यह कब गठित हो सकती थीधारा 4 के अनुसार धारा 3 के लागू होने के दिन से, अर्थात् 26 जनवरी 1965 से, दस वर्ष बीतने आवश्यक थे। इसलिए यह 26 जनवरी 1975 से ही संभव हुई।
- वास्तव में यह कैसे बनीसांविधिक संकल्प राज्य सभा में 24 जुलाई 1975 को रखा गया और लोक सभा में 29 जुलाई 1975 को स्वीकार हुआ। इसके बाद समिति जनवरी 1976 में गठित हुई। उसने 4 मार्च 1976 की अपनी बैठक में अपनी कार्य-प्रक्रिया अपनाई। उस वर्ष पर एक टिप्पणी। विभागीय सामग्री इस प्रश्न का उत्तर जनवरी 1975 देती है। समिति का अपना नौवाँ प्रतिवेदन जनवरी 1976 कहता है, और उसकी अपनी तालिका दिखाती है कि पहले अध्यक्ष ने 19 फरवरी 1976 को पद सँभाला। उत्तर 1976 दीजिए, जो समिति का अपना कथन है। 1975 वाला उत्तर संभवतः 26 जनवरी 1975 से आता है, जब धारा 4 की दस वर्ष की अवधि पूरी हुई और समिति पहली बार संभव हुई।
- इसका आकारतीस सदस्य, बीस लोक सभा से और दस राज्य सभा से, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं।
- इसके पहले अध्यक्ष, और वे अध्यक्ष बने कैसेश्री ओम मेहता, जो गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। उन्हें लोक सभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति ने संयुक्त रूप से नामनिर्दिष्ट किया, और उन्होंने 19 फरवरी 1976 से यह पद सँभाला। इसे ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसे ढीले ढंग से कहना आसान है। वे गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री थे, गृह मंत्री नहीं। और पहले अध्यक्ष को दोनों पीठासीन अधिकारियों ने नामनिर्दिष्ट किया था, चुना नहीं गया था।
- बाद के अध्यक्ष कैसे आते हैंउसके बाद से केंद्रीय गृह मंत्री, परंपरा के अनुसार, समिति के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष चुने जाते रहे हैं। "परंपरा" शब्द पर ध्यान दीजिए। धारा 4 यह नहीं कहती कि गृह मंत्री ही अध्यक्षता करेंगे। यह प्रथा बनी, और चलती रही।
- इसका कर्तव्यधारा 4(3) के अधीन, संघ के राजकीय प्रयोजनों में हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करना और सिफारिशों सहित राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना।
OL Act 1963, s.4
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THE PRESENT COMMITTEE (SECTION 4)वर्तमान समिति (धारा 4)
ITS SUB-COMMITTEESइसकी उप समितियाँ
The Committee does not inspect the whole Government sitting as thirty people. It works through sub-committees, and the count is asked directly. Read this slowly, because there are THREE of one kind and ONE of another.
- THE THREE INSPECTION SUB-COMMITTEESThe Committee is divided into THREE SUB-COMMITTEES to carry out the inspection programmes. They review the progressive use of Hindi in Ministries, Departments, Subordinate Offices and Public Sector Undertakings. The CONVENOR of each is nominated by the CHAIRMAN.
- WHICH ONE INSPECTS THE RAILWAYSThe SECOND SUB-COMMITTEE inspects the offices of the MINISTRY OF RAILWAYS. If you are sitting a railway examination, this is the one to hold. It is asked by name in the departmental question banks.
- THE FOURTH BODY — THE DRAFTING AND EVIDENCE SUB-COMMITTEEApart from the three, a DRAFTING AND EVIDENCE SUB-COMMITTEE is constituted. The DEPUTY CHAIRMAN of the Committee is its EX-OFFICIO CHAIRMAN. It includes the Convenors of all three sub-committees, and the Chairman nominates one more member from each of the three.
- WHAT THAT FOURTH BODY DOESIt is the POLICY FORMULATING sub-committee. It decides the ORAL EVIDENCE programmes. It holds discussion programmes with the TOWN OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION COMMITTEES. And it PREPARES THE DRAFT of the Committee's report to the President. So when a question asks how many sub-committees the Committee has, read the wording. Three carry out inspections; with Drafting and Evidence there are four bodies in all. The question banks ask for THREE, because that is the number of inspection sub-committees.
- निरीक्षण करने वाली तीन उप समितियाँनिरीक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए समिति तीन उप समितियों में बँटी है। ये मंत्रालयों, विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग की समीक्षा करती हैं। हर एक का संयोजक अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाता है।
- रेलवे का निरीक्षण कौन करती हैदूसरी उप समिति रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण करती है। अगर आप रेलवे की परीक्षा दे रहे हैं, तो यही पकड़ने लायक है। विभागीय प्रश्न बैंकों में यह नाम लेकर पूछा जाता है।
- चौथा निकाय — प्रारूप एवं साक्ष्य उप समितिइन तीनों के अतिरिक्त एक प्रारूप एवं साक्ष्य उप समिति गठित की जाती है। समिति के उपाध्यक्ष इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसमें तीनों उप समितियों के संयोजक शामिल होते हैं, और अध्यक्ष तीनों में से एक-एक और सदस्य नामनिर्दिष्ट करते हैं।
- वह चौथा निकाय करता क्या हैयही नीति बनाने वाली उप समिति है। यह मौखिक साक्ष्य के कार्यक्रम तय करती है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के साथ चर्चा कार्यक्रम करती है, और राष्ट्रपति को दिए जाने वाले समिति के प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार करती है। इसलिए जब प्रश्न पूछे कि समिति में कितनी उप समितियाँ हैं, तो शब्द ध्यान से पढ़िए। निरीक्षण तीन करती हैं; प्रारूप एवं साक्ष्य को जोड़ लें तो कुल चार निकाय हैं। प्रश्न बैंक तीन पूछते हैं, क्योंकि निरीक्षण उप समितियों की संख्या यही है।
9th Report of the Committee of Parliament on Official Language, paras 1.26 and 1.27
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EXECUTIVE BODIESकार्यपालिका के निकाय
KENDRIYA HINDI SAMITI, THE APEX COMMITTEEकेंद्रीय हिंदी समिति, शीर्ष समिति
Now leave the Constitution and the Act behind. The bodies from here down are created by the Government itself, and this one sits at the top of them all.
- WHAT IT ISThe KENDRIYA HINDI SAMITI, or CENTRAL HINDI COMMITTEE. It was formed in 1967 to establish coordination between Central Government offices and to spread the use of Hindi.
- WHO CHAIRS ITThe PRIME MINISTER. This is the one body in the whole subject chaired by the Prime Minister, so that fact alone identifies it.
- WHAT IT DOESIt is the SUPREME COMMITTEE for issuing important directions on Official Language policy. It decides policy and provides coordination in the programme for the propagation and development of Hindi by the various Ministries.
- ITS COMPOSITIONBesides the Prime Minister there are EIGHT CENTRAL MINISTERS. Among those eight, the HOME MINISTER is the VICE-CHAIRMAN, and the Minister in charge of the Department of Official Language is the Minister Member. With them sit SIX STATE CHIEF MINISTERS, FOUR MEMBERS OF PARLIAMENT, and TWENTY-TWO SCHOLARS of Hindi and other Indian languages. A WARNING ABOUT THE TOTAL. The departmental study material lists the members exactly as above and then states the total as twenty. Those two statements do not agree, because the list itself adds up to forty-one. Learn the composition by its parts, which is what is actually asked, and treat the stated total with care.
- PLACE IT ON THE LADDERKendriya Hindi Samiti is chaired by the PRIME MINISTER and belongs to the whole Union. The Committee of Parliament reports to the PRESIDENT. Do not let the two swap places in your memory.
- यह है क्याकेंद्रीय हिंदी समिति। इसका गठन 1967 में हुआ, ताकि केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में समन्वय स्थापित हो और हिंदी के प्रयोग का प्रसार हो।
- अध्यक्ष कौनप्रधानमंत्री। इस पूरे विषय में यही एकमात्र निकाय है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, इसलिए अकेला यही तथ्य इसकी पहचान करा देता है।
- यह करती क्या हैराजभाषा नीति पर महत्वपूर्ण निदेश जारी करने वाली यह सर्वोच्च समिति है। यह नीति तय करती है और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा विकास के कार्यक्रम में समन्वय करती है।
- इसकी संरचनाप्रधानमंत्री के अतिरिक्त आठ केंद्रीय मंत्री होते हैं, जिनमें गृह मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं और राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री मंत्री-सदस्य होते हैं। इनके साथ छह राज्यों के मुख्यमंत्री, चार सांसद, तथा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बाईस विद्वान बैठते हैं। कुल संख्या पर एक चेतावनी। विभागीय अध्ययन सामग्री सदस्यों की गिनती ठीक ऊपर की तरह देती है और फिर कुल संख्या बीस बताती है। ये दोनों कथन आपस में नहीं मिलते, क्योंकि सूची स्वयं जोड़ने पर इकतालीस होती है। संरचना को उसके अंगों से सीखिए, क्योंकि पूछा वही जाता है, और बताई गई कुल संख्या को सावधानी से लीजिए।
- इसे सीढ़ी पर रखिएकेंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और यह पूरे संघ की है। संसदीय समिति राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देती है। इन दोनों को स्मृति में आपस में स्थान बदलने मत दीजिए।
Kendriya Hindi Samiti, 1967
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EXECUTIVE BODIESकार्यपालिका के निकाय
HINDI SALAHKAR SAMITI, ONE FOR EACH MINISTRYहिंदी सलाहकार समिति, हर मंत्रालय के लिए एक
The Kendriya Hindi Samiti works for the whole Union. This one works for a single Ministry, and that is the difference to hold.
- WHAT IT ISThe HINDI SALAHKAR SAMITI, or HINDI ADVISORY COMMITTEE. One has been constituted in EVERY Ministry and Department.
- WHAT IT DOESIt reviews the progress made in propagating Hindi in that PARTICULAR Ministry or Department.
- HOW OFTEN IT MEETSTWICE A YEAR.
- THE RAILWAY ONEThe first RAILWAY HINDI SALAHKAR SAMITI was constituted in 1973, and it was chaired by SHRI LALIT NARAYAN MISHRA. The Rail Hindi Salahkar Samiti is chaired by the MINISTER OF RAILWAYS. Note that the chair goes with the office. The name of the minister changes with the government. The answer to "who chairs it" does not.
Now set the three periodicities side by side in your mind, because they are asked together.
- OLIC meets every THREE months.
- TOLIC meets every SIX months.
- Hindi Salahkar Samiti meets TWICE A YEAR.
- यह है क्याहिंदी सलाहकार समिति। ऐसी एक समिति हर मंत्रालय और विभाग में गठित की गई है।
- यह करती क्या हैयह उस विशेष मंत्रालय या विभाग में हिंदी के प्रचार-प्रसार में हुई प्रगति की समीक्षा करती है।
- यह कितनी बार बैठती हैवर्ष में दो बार।
- रेलवे वाली समितिपहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति 1973 में गठित हुई, और इसकी अध्यक्षता श्री ललित नारायण मिश्र ने की। रेल हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता रेल मंत्री करते हैं। ध्यान दीजिए, अध्यक्षता पद के साथ जुड़ी है, इसलिए सरकार बदलने पर मंत्री का नाम बदलता है, किंतु "अध्यक्ष कौन" का उत्तर नहीं बदलता।
अब तीनों की अवधि साथ-साथ रखिए, क्योंकि ये साथ ही पूछी जाती हैं।
- ओ.एल.आई.सी. हर तीन महीने में बैठती है।
- टी.ओ.एल.आई.सी. हर छह महीने में।
- हिंदी सलाहकार समिति वर्ष में दो बार।
Hindi Salahkar Samiti
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IN THE OFFICEकार्यालय में
OLIC, THE COMMITTEE YOU WILL SIT INओ.एल.आई.सी., वह समिति जिसमें आप बैठेंगे
Everything above happens in Delhi. This one happens where you work, so learn it as your own committee rather than as a fact.
- WHAT THE LETTERS STAND FOROLIC is the OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION COMMITTEE. That is the expansion the Department of Official Language uses.
- WHAT IT DOESIts main duty is to REVIEW THE PROGRESSIVE USE OF HINDI in the office.
- HOW OFTEN IT MEETSONCE IN THREE MONTHS, that is quarterly.
- WHO CHAIRS IT ON A ZONAL RAILWAYThe ZONAL OLIC is chaired by the GENERAL MANAGER. The DIVISIONAL OLIC is chaired by the DIVISIONAL RAILWAY MANAGER. Learn the pair together, because a question that names the level is really asking which officer.
- HOW OFTEN IT IS RECONSTITUTEDOLICs constituted at stations and offices are RECONSTITUTED ONCE IN THREE YEARS. Do not confuse this with the meeting interval. It meets every three MONTHS and is reconstituted every three YEARS.
- THE SMALL MONEY FIGURESThe part-time clerk who looks after OLIC work at a station or office is paid a monthly HONORARIUM. And RS. 30 PER MEMBER may be spent on refreshments at an OLIC meeting held there. The honorarium figure is one the departmental sources disagree about. The SWR Rajbhasha material says RS. 300 PER MONTH and calls that the present figure; the Rajbhasha question bank says RS. 600. Both are set out on the incentives page, so learn the figure there and answer with whichever your own material uses.
- अक्षरों का अर्थओ.एल.आई.सी. अर्थात् राजभाषा कार्यान्वयन समिति। राजभाषा विभाग यही पूरा रूप प्रयोग करता है।
- यह करती क्या हैइसका मुख्य कर्तव्य कार्यालय में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग की समीक्षा करना है।
- यह कितनी बार बैठती हैतीन महीने में एक बार, अर्थात् तिमाही।
- जोनल रेलवे पर अध्यक्ष कौनजोनल ओ.एल.आई.सी. की अध्यक्षता महाप्रबंधक करते हैं। मंडल ओ.एल.आई.सी. की अध्यक्षता मंडल रेल प्रबंधक करते हैं। इस जोड़ी को साथ सीखिए, क्योंकि जो प्रश्न स्तर का नाम लेता है वह असल में अधिकारी पूछ रहा होता है।
- इसका पुनर्गठन कितनी बारस्टेशनों और कार्यालयों में गठित ओ.एल.आई.सी. का पुनर्गठन तीन वर्ष में एक बार होता है। इसे बैठक की अवधि से मत मिलाइए। बैठक तीन महीने में, और पुनर्गठन तीन वर्ष में।
- छोटी धनराशियाँस्टेशन या कार्यालय में ओ.एल.आई.सी. का काम देखने वाले अंशकालिक लिपिक को मासिक मानदेय मिलता है, और स्टेशन या कार्यालय में हुई ओ.एल.आई.सी. बैठक में जलपान पर प्रति सदस्य 30 रुपये तक व्यय किया जा सकता है। मानदेय की राशि पर विभागीय स्रोत एकमत नहीं हैं। एस.डब्ल्यू.आर. राजभाषा सामग्री 300 रुपये प्रतिमाह कहती है और उसे वर्तमान राशि बताती है; राजभाषा प्रश्न बैंक 600 रुपये कहता है। दोनों प्रोत्साहन वाले पृष्ठ पर दिए गए हैं, इसलिए राशि वहीं सीखिए और उत्तर उसी से दीजिए जो आपकी अपनी सामग्री में है।
Official Language Implementation Committee
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IN THE TOWNनगर में
TOLIC, WHERE THE OFFICES OF A CITY MEETटी.ओ.एल.आई.सी., जहाँ नगर के कार्यालय मिलते हैं
One office has an OLIC. A whole city has a TOLIC. The difference you must hold is who sits in it.
- WHAT IT ISTOLIC is the TOWN OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION COMMITTEE. Its Hindi name is the NAGAR RAJBHASHA KARYANVAYAN SAMITI, and both names are asked.
- WHERE IT IS SET UPIn major cities. It brings ALL the Central Government offices of that town together. An OLIC cannot do that, because an OLIC belongs to one office.
- WHO CHAIRS ITThe SENIOR-MOST CENTRAL GOVERNMENT OFFICER of that city. Note that the chair does not go by department. Whichever Central Government officer in that town is senior-most takes the chair, whatever service he belongs to. So in a railway town where the General Manager is the senior-most Central Government officer, the General Manager chairs the TOLIC. That is why the departmental material for a zonal railway names its own General Manager as the TOLIC chairman for that city.
- HOW OFTEN IT MEETSONCE IN SIX MONTHS.
- ONE MORE LINK WORTH HOLDINGThe DRAFTING AND EVIDENCE SUB-COMMITTEE of the Committee of Parliament holds its discussion programmes with the TOLICs. So the town committee is not the bottom of a one-way ladder. What it reports travels up into the report that goes to the President.
- यह है क्याटी.ओ.एल.आई.सी. अर्थात् नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति। दोनों नाम पूछे जाते हैं।
- यह कहाँ बनती हैबड़े नगरों में। यह उस नगर के सभी केंद्रीय सरकार कार्यालयों को एक साथ लाती है, जो ओ.एल.आई.सी. नहीं कर सकती, क्योंकि ओ.एल.आई.सी. एक ही कार्यालय की होती है।
- अध्यक्ष कौनउस नगर का वरिष्ठतम केंद्रीय सरकार अधिकारी। ध्यान दीजिए, अध्यक्षता विभाग के हिसाब से नहीं चलती। उस नगर में जो भी केंद्रीय सरकार अधिकारी वरिष्ठतम हो, वही अध्यक्ष बनता है, चाहे वह किसी भी सेवा का हो। इसलिए किसी रेल नगर में जहाँ महाप्रबंधक वरिष्ठतम केंद्रीय सरकार अधिकारी हैं, वहाँ महाप्रबंधक टी.ओ.एल.आई.सी. की अध्यक्षता करते हैं। इसीलिए किसी जोनल रेलवे की विभागीय सामग्री उस नगर के लिए अपने ही महाप्रबंधक को टी.ओ.एल.आई.सी. का अध्यक्ष बताती है।
- यह कितनी बार बैठती हैछह महीने में एक बार।
- पकड़ने योग्य एक और कड़ीसंसदीय समिति की प्रारूप एवं साक्ष्य उप समिति अपने चर्चा कार्यक्रम टी.ओ.एल.आई.सी. के साथ करती है। इसलिए नगर समिति किसी एकतरफा सीढ़ी का सबसे निचला पायदान नहीं है। वह जो बताती है, वह ऊपर उस प्रतिवेदन तक जाता है जो राष्ट्रपति को जाता है।
Town Official Language Implementation Committee
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THE DEPARTMENTविभाग
WHO WRITES THE ANNUAL PROGRAMMEवार्षिक कार्यक्रम कौन बनाता है
The committees review and report. Somebody has to set the targets they review against, and that is the Department.
- WHERE IT SITSThe DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE, in the MINISTRY OF HOME AFFAIRS.
- WHAT IT ISSUESThe ANNUAL PROGRAMME on Official Language. It sets the yearly targets that every Central Government office must work towards, and the quarterly returns your office files go against these targets.
- THE POLICY IT STATES EVERY YEARThe Annual Programme records that the use of Hindi is to be promoted BY PERSUASION AND ENCOURAGEMENT. You met that idea on the Act pages, in the Resolution of 1968. Here you see it repeated every single year in the document that actually sets the targets.
- ONE THING THE DEPARTMENT DOES NOT DOTranslation of statutory rules, regulations and orders is NOT its work. The authoritative Hindi text of a law comes from the LEGISLATIVE DEPARTMENT of the LAW MINISTRY. This division is asked, and it is easy to get wrong. The Department of Official Language sounds as though it should own every Hindi text in Government.
- यह कहाँ हैराजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय में।
- यह क्या जारी करता हैराजभाषा संबंधी वार्षिक कार्यक्रम। यह हर वर्ष के वे लक्ष्य तय करता है जिनकी ओर हर केंद्रीय सरकार कार्यालय को काम करना है, और आपका कार्यालय जो तिमाही विवरणियाँ भेजता है वे इन्हीं लक्ष्यों के सामने जाती हैं।
- यह हर वर्ष जो नीति दोहराता हैवार्षिक कार्यक्रम यह दर्ज करता है कि हिंदी के प्रयोग को समझाने और प्रोत्साहन से बढ़ाया जाना है। यह विचार आप अधिनियम वाले पृष्ठों पर, 1968 के संकल्प में देख चुके हैं। यहाँ आप उसे उसी दस्तावेज में हर वर्ष दोहराया हुआ देखते हैं जो वास्तव में लक्ष्य तय करता है।
- एक काम जो यह विभाग नहीं करतासांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद इसका काम नहीं है। किसी कानून का प्राधिकृत हिंदी पाठ विधि मंत्रालय के विधायी विभाग से आता है। यह बँटवारा पूछा जाता है, और इसमें गलती आसानी से होती है, क्योंकि "राजभाषा विभाग" नाम सुनकर लगता है कि सरकार का हर हिंदी पाठ इसी का होगा।
Department of Official Language, Ministry of Home Affairs
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KEEPING THEM APARTइन्हें अलग-अलग रखिए
THE FOUR CONFUSIONS THE PAPER LIVES ONवे चार भ्रम जिन पर परीक्षा टिकी है
You have now met every body. What follows is only the places where they get mixed up. Each has caught people out for years.
- KHER OR PANTB. G. KHER chaired the OFFICIAL LANGUAGE COMMISSION of 1955. G. B. PANT chaired the COMMITTEE OF PARLIAMENT of 1957 that examined the Commission's report. Commission first, Committee after. Kher first, Pant after.
- 1957 COMMITTEE OR 1976 COMMITTEEBoth are called a Committee of Parliament on Official Language. Both have THIRTY members split TWENTY and TEN. The difference is the parent. The 1957 Committee comes from ARTICLE 344(4) OF THE CONSTITUTION and examined the Commission's report. The 1976 Committee comes from SECTION 4 OF THE ACT and reviews progress in the use of Hindi. If the question says ARTICLE it is 1957; if it says SECTION it is 1976.
- KENDRIYA HINDI SAMITI OR THE COMMITTEE OF PARLIAMENTKendriya Hindi Samiti is chaired by the PRIME MINISTER and is an executive body of 1967. The Committee of Parliament is a statutory body that reports to the PRESIDENT. Prime Minister against President is the quickest way to tell them apart.
- THE THREE PERIODICITIES
- OLIC every THREE MONTHS.
- TOLIC every SIX MONTHS.
- HINDI SALAHKAR SAMITI TWICE A YEAR.
- खेर या पंतबी. जी. खेर ने 1955 के राजभाषा आयोग की अध्यक्षता की। जी. बी. पंत ने 1957 की उस संसदीय समिति की, जिसने आयोग के प्रतिवेदन की जाँच की। पहले आयोग, बाद में समिति। पहले खेर, बाद में पंत।
- 1957 वाली समिति या 1976 वाली समितिदोनों को राजभाषा संबंधी संसदीय समिति कहा जाता है। दोनों में तीस सदस्य हैं, बीस और दस के बँटवारे के साथ। अंतर जनक का है। 1957 वाली समिति संविधान के अनुच्छेद 344(4) से आती है और उसने आयोग के प्रतिवेदन की जाँच की। 1976 वाली समिति अधिनियम की धारा 4 से आती है और हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करती है। प्रश्न में "अनुच्छेद" हो तो 1957, "धारा" हो तो 1976।
- केंद्रीय हिंदी समिति या संसदीय समितिकेंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और यह 1967 का कार्यपालिका निकाय है। संसदीय समिति सांविधिक निकाय है जो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देती है। प्रधानमंत्री बनाम राष्ट्रपति — दोनों को अलग पहचानने का सबसे तेज तरीका यही है।
- तीन अवधियाँ
- ओ.एल.आई.सी. हर तीन महीने।
- टी.ओ.एल.आई.सी. हर छह महीने।
- हिंदी सलाहकार समिति वर्ष में दो बार।
Articles 344(1) and 344(4); OL Act 1963, s.4