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Para 3 — INITIATION OF PROPOSALS FOR NEW WORKSपैरा 3 — नए कार्यों के प्रस्ताव आरंभ करना

• Para 3.1 Proposals are built up as a CONTINUOUS PROCESS through the year, ordinarily starting at the DIVISIONAL OFFICER's level.

• They may also come from inspection notes of the GM, PHODs, HODs and DRMs
• Works up to RS 5 LAKH are initiated, developed and processed by DIVISIONAL OFFICERS of the sponsoring department
• Works OVER RS 5 LAKH, though initiated at division, are developed at HEADQUARTERS by the sponsoring HOD

• Para 3.2New staff welfare works not essential to railway working, costing over RS 10 LAKH, need the BOARD's PRIOR APPROVAL before the PWP.
  • Examples: institutes, clubs, sports grounds, canteens, holiday homes, schools and subsidised hostels
  • Medical facilities and improvements to staff quarters are excluded
  • The CPO gets the Board's approval before the Central Labour Advisory Committee meeting
• Para 3.3New lines, gauge conversion, electrification, doubling, and others over RS 5 CRORE enter the PWP only after a survey. That is an ENGINEERING-CUM-TRAFFIC SURVEY, already done and accepted by the Board. So Rs 5 lakh divides division from headquarters, and you should know the Rs 10 lakh welfare rule.

• पैरा 3.1 प्रस्ताव पूरे वर्ष निरंतर प्रक्रिया के रूप में बनते हैं, सामान्यतः मंडल अधिकारी के स्तर से शुरू होकर।

• वे महाप्रबंधक, पीएचओडी, विभागाध्यक्षों और मंडल रेल प्रबंधकों के निरीक्षण नोट्स से भी आ सकते हैं
• 5 लाख रुपये तक के कार्य प्रायोजक विभाग के मंडल अधिकारी आरंभ, विकसित और संसाधित करते हैं
• 5 लाख रुपये से अधिक के कार्य, मंडल पर आरंभ होकर भी, मुख्यालय पर प्रायोजक विभागाध्यक्ष विकसित करते हैं

• पैरा 3.2रेल संचालन के लिए अनिवार्य न होने वाले, 10 लाख रुपये से अधिक के नए कर्मचारी कल्याण कार्यों को पीडब्ल्यूपी से पहले बोर्ड का पूर्व अनुमोदन चाहिए।
  • उदाहरण: संस्थान, क्लब, खेल मैदान, कैंटीन, हॉलिडे होम, स्कूल और अनुदानित छात्रावास
  • चिकित्सा सुविधाएँ और कर्मचारी क्वार्टरों में सुधार इससे बाहर हैं
  • सीपीओ केंद्रीय श्रम सलाहकार समिति की बैठक से पहले बोर्ड का अनुमोदन लेता है
• पैरा 3.3नई लाइनें, आमान परिवर्तन, विद्युतीकरण, दोहरीकरण, और 5 करोड़ रुपये से अधिक के अन्य कार्य सर्वेक्षण के बाद ही पीडब्ल्यूपी में आते हैं। वह पहले ही हो चुका और बोर्ड द्वारा स्वीकृत इंजीनियरिंग-सह-यातायात सर्वेक्षण है। अर्थात् 5 लाख रुपये मंडल को मुख्यालय से अलग करता है, और आप कल्याण कार्यों का 10 लाख रुपये का नियम जानिए।

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Paras 4.1 and 4.2 — DEVELOPING AND PROCESSING PROPOSALS FOR NEW WORKS COSTING INDIVIDUALLY UP TO Rs.5 LAKHSपैरा 4.1 और 4.2 — 5 लाख रुपये तक की अलग-अलग लागत वाले नए कार्यों के प्रस्ताव विकसित और संसाधित करना

• Para 4.1 — UP TO RS 5 LAKH, OR RS 10 LAKH FOR TRACK RENEWALS

• The sponsoring Divisional Officer writes a brief justification and gets the DRM's FORMAL APPROVAL
• He sends the DIVISIONAL ENGINEER the justification, details and a rough sketch, in the form of Appendix II
• The Divisional Engineer checks feasibility at site and draws an ENGINEERING PLAN for the sponsor's approval
• He finalises it with other divisional officers and gets the DRM's approval, within FOUR WEEKS
• No divisional officer holds the plan for more than A WEEK
• The DEN gives four copies to the sponsor, and one each to the DSTE and DEE
• DEN, DSTE and DEE send their portions of the ABSTRACT OF COST within TWO WEEKS
• The Sr DFM or DFM concurs, and the proposal goes to the sponsor's HOD with three copies of the plan
• The HOD forwards it to headquarters, copying the PCE; a list reaches the PCE by 31 MAY

The table under Para 4.1 sets these targets.

• Brief justification and sketch to DEN: 1 MARCH
• Abstract of cost from DEN, with detailed plans: 20 MARCH
• Detailed justification to Finance: 1 APRIL; acceptance by Finance: 15 APRIL
• Issue of the DIVISIONAL WORKS PROGRAMME by DEN: 15 MAY

• Para 4.2 — MORE THAN RS 5 LAKH UP TO RS 30 LAKH, OR RS 10 TO 30 LAKH FOR TRACK RENEWALS
  • The sponsor first sends the HOD a brief justification and sketch for FORMAL APPROVAL
  • Then the Para 4.1 procedure follows, but the plan target is SIX WEEKS instead of one month
  • The HOD gets cost and plan checked by the PCE, and sends FA&CAO the justification in duplicate
  • The FA&CAO returns one copy, accepting, rejecting or questioning it
  • Accepted proposals go to the PCE, with a list by 30 JUNE
  • The CPDE consolidates them by funds in the Pink Book and priority, gets the GM's approval and issues the LAW book
  So small works stay with the DRM and the Sr DFM, and you should know the four-week and six-week plan targets.

• पैरा 4.1 — 5 लाख रुपये तक, या पथ नवीकरण में 10 लाख रुपये तक

• प्रायोजक मंडल अधिकारी संक्षिप्त औचित्य लिखकर मंडल रेल प्रबंधक का औपचारिक अनुमोदन लेता है
• वह मंडल इंजीनियर को परिशिष्ट II के प्रपत्र में औचित्य, विवरण और मोटा रेखाचित्र भेजता है
• मंडल इंजीनियर स्थल पर व्यवहार्यता जाँचकर प्रायोजक के अनुमोदन के लिए इंजीनियरिंग नक्शा बनवाता है
• वह अन्य मंडल अधिकारियों के साथ उसे अंतिम कर चार सप्ताह में मंडल रेल प्रबंधक का अनुमोदन लेता है
• कोई मंडल अधिकारी नक्शा एक सप्ताह से अधिक नहीं रोकता
• डीईएन चार प्रतियाँ प्रायोजक को, और एक-एक डीएसटीई और डीईई को देता है
• डीईएन, डीएसटीई और डीईई दो सप्ताह में लागत के सार के अपने भाग भेजते हैं
• वरिष्ठ डीएफएम या डीएफएम सहमति देता है, और प्रस्ताव नक्शे की तीन प्रतियों के साथ प्रायोजक के विभागाध्यक्ष को जाता है
• विभागाध्यक्ष इसे मुख्यालय भेजता है, प्रति पीसीई को; सूची 31 मई तक पीसीई पहुँचती है

पैरा 4.1 के नीचे की सारणी ये लक्ष्य तय करती है।

• डीईएन को संक्षिप्त औचित्य और रेखाचित्र: 1 मार्च
• विस्तृत नक्शों सहित डीईएन से लागत का सार: 20 मार्च
• वित्त को विस्तृत औचित्य: 1 अप्रैल; वित्त द्वारा स्वीकृति: 15 अप्रैल
• डीईएन द्वारा मंडल निर्माण कार्यक्रम जारी करना: 15 मई

• पैरा 4.2 — 5 लाख रुपये से अधिक 30 लाख रुपये तक, या पथ नवीकरण में 10 से 30 लाख रुपये
  • प्रायोजक पहले विभागाध्यक्ष को औपचारिक अनुमोदन के लिए संक्षिप्त औचित्य और रेखाचित्र भेजता है
  • फिर पैरा 4.1 की प्रक्रिया चलती है, पर नक्शे का लक्ष्य एक महीने के बजाय छह सप्ताह है
  • विभागाध्यक्ष पीसीई से लागत और नक्शा जँचवाकर वित्त सलाहकार को दो प्रतियों में औचित्य भेजता है
  • वित्त सलाहकार एक प्रति स्वीकार, अस्वीकार या प्रश्न करते हुए लौटाता है
  • स्वीकृत प्रस्ताव पीसीई को जाते हैं, सूची 30 जून तक
  • सीपीडीई पिंक बुक की निधि और प्राथमिकता से उन्हें समेकित कर महाप्रबंधक का अनुमोदन लेता है और एलएडब्ल्यू पुस्तक जारी करता है
  अर्थात् छोटे कार्य मंडल रेल प्रबंधक और वरिष्ठ डीएफएम के पास रहते हैं, और आप चार और छह सप्ताह के नक्शा लक्ष्य जानिए।

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Para 5 — DEVELOPING AND PROCESSING PROPOSALS FOR NEW WORKS COSTING INDIVIDUALLY MORE THAN Rs.30 LAKHSपैरा 5 — 30 लाख रुपये से अधिक की अलग-अलग लागत वाले नए कार्यों के प्रस्ताव विकसित और संसाधित करना

• Para 5 (i) TO (viii)

• They are developed at the DIVISION as for works up to Rs 30 lakh, and sent to headquarters complete
• Headquarters prioritises them by need, urgency and funds; the CTPM approves the plan
• The sponsoring HOD asks the PCE, or CSTE, CEE or CME, to confirm the cost
• The abstract of cost comes from the PCE for civil, CSTE for S&T and CEE for electrical portions
• The PHOD sends FA&CAO the justification in duplicate; the accepted proposal goes to the PCE for the PWP
• Works over Rs 5 crore, or Rs 1 crore for track renewals, need the BOARD's PRIOR APPROVAL, obtained by the PCE
• The circular itself adds: 'This rule is not being followed up, of late.'

• Para 5.1It says such works are developed and processed at HEADQUARTERS LEVEL ONLY, differing from (i) above.
  • The HOD writes to the PCE in the form of Appendix III, with particulars, a rough sketch and a justification
  • The PCE has the plan prepared, after site inspection if needed, for the HOD's approval
  • The PCE ensures the plan is finalised within TWO MONTHS of complete details
• Para 5.2Works over Rs 5 crore, or Rs 1 crore for track renewals, are developed well in advance; only Board-approved ones normally enter the PWP.
• Para 5.3New lines, gauge conversions, electrification and doubling are framed from survey reports the Board has accepted, with the CAO/Construction.
• Para 5.4Under Board's circular of 1 May 1990, the CCM monitors computerisation projects, except zonal EDP centres and Production Units.
  • Examples: FOIS, PRS, divisions, workshops, claims, hospitals, PMIS, PCs and stores
  • Without a CCM or Dy CCM, the EDPMs coordinate; CWEs still monitor workshop, and the COS stores, projects
• Para 5.5Lists of accepted works over Rs 30 lakh go to the PCE by set dates.
  • Over Rs 5 crore, or over Rs 1 crore for track: 15 APRIL
  • Over Rs 30 lakh up to Rs 5 crore, or up to Rs 1 crore for track: 30 JUNE
• (h) PROCESSING OF PROJECTS COSTING OVER RS 150 CRORES EACH
  • For projects of Rs 100 crore and above, the Expanded Board and then the CABINET COMMITTEE ON ECONOMIC AFFAIRS decide
  • The survey report must reach the Board by JUNE
  • The Board comments within TWO MONTHS; the railway recasts it within A MONTH
  • The final report goes with a detailed TRAFFIC REPORT and FINANCIAL APPRAISAL, for the Planning Commission
  So big works need the Board's prior approval, and you should know 15 April and 30 June.

• पैरा 5 (i) से (viii)

• वे 30 लाख रुपये तक के कार्यों की तरह मंडल पर विकसित होकर पूरे रूप में मुख्यालय भेजे जाते हैं
• मुख्यालय आवश्यकता, तात्कालिकता और निधि से उनकी प्राथमिकता तय करता है; सीटीपीएम नक्शा अनुमोदित करता है
• प्रायोजक विभागाध्यक्ष पीसीई, या सीएसटीई, सीईई या सीएमई, से लागत की पुष्टि माँगता है
• लागत का सार सिविल के लिए पीसीई, सिगनल और दूरसंचार के लिए सीएसटीई और विद्युत के लिए सीईई से आता है
• पीएचओडी वित्त सलाहकार को दो प्रतियों में औचित्य भेजता है; स्वीकृत प्रस्ताव पीडब्ल्यूपी के लिए पीसीई को जाता है
• 5 करोड़ रुपये से अधिक, या पथ नवीकरण में 1 करोड़ रुपये से अधिक, के कार्यों को बोर्ड का पूर्व अनुमोदन चाहिए, जो पीसीई लेता है
• परिपत्र स्वयं जोड़ता है: 'इस नियम का पालन आजकल नहीं हो रहा।'

• पैरा 5.1यह कहता है कि ऐसे कार्य केवल मुख्यालय स्तर पर विकसित और संसाधित होते हैं, जो ऊपर (i) से भिन्न है।
  • विभागाध्यक्ष परिशिष्ट III के प्रपत्र में विवरण, मोटा रेखाचित्र और औचित्य के साथ पीसीई को लिखता है
  • पीसीई, आवश्यक हो तो स्थल निरीक्षण के बाद, विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के लिए नक्शा बनवाता है
  • पीसीई सुनिश्चित करता है कि पूरे विवरण मिलने के दो महीने में नक्शा अंतिम हो
• पैरा 5.25 करोड़ रुपये से अधिक, या पथ नवीकरण में 1 करोड़ रुपये से अधिक, के कार्य बहुत पहले विकसित होते हैं; सामान्यतः केवल बोर्ड-अनुमोदित ही पीडब्ल्यूपी में आते हैं।
• पैरा 5.3नई लाइनें, आमान परिवर्तन, विद्युतीकरण और दोहरीकरण बोर्ड द्वारा स्वीकृत सर्वेक्षण रिपोर्टों से, सीएओ/निर्माण के साथ, बनते हैं।
• पैरा 5.4बोर्ड के 1 मई 1990 के परिपत्र के अंतर्गत सीसीएम कंप्यूटरीकरण परियोजनाओं की निगरानी करता है, क्षेत्रीय ईडीपी केंद्रों और उत्पादन इकाइयों को छोड़कर।
  • उदाहरण: एफओआईएस, पीआरएस, मंडल, कारखाने, दावे, अस्पताल, पीएमआईएस, पीसी और भंडार
  • सीसीएम या उप सीसीएम न हो, तो ईडीपीएम समन्वय करते हैं; सीडब्ल्यूई कारखाने की, और सीओएस भंडार की, परियोजनाएँ देखते रहते हैं
• पैरा 5.530 लाख रुपये से अधिक के स्वीकृत कार्यों की सूचियाँ तय तिथियों तक पीसीई को जाती हैं।
  • 5 करोड़ रुपये से अधिक, या पथ में 1 करोड़ रुपये से अधिक: 15 अप्रैल
  • 30 लाख रुपये से अधिक 5 करोड़ रुपये तक, या पथ में 1 करोड़ रुपये तक: 30 जून
• (h) 150 करोड़ रुपये से अधिक की हर परियोजना का संसाधन
  • 100 करोड़ रुपये और अधिक की परियोजनाओं पर विस्तारित बोर्ड और फिर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति निर्णय लेते हैं
  • सर्वेक्षण रिपोर्ट जून तक बोर्ड पहुँचनी चाहिए
  • बोर्ड दो महीने में टिप्पणी देता है; रेल एक महीने में उसे फिर से बनाती है
  • अंतिम रिपोर्ट योजना आयोग के लिए विस्तृत यातायात रिपोर्ट और वित्तीय मूल्यांकन के साथ जाती है
  अर्थात् बड़े कार्यों को बोर्ड का पूर्व अनुमोदन चाहिए, और आप 15 अप्रैल और 30 जून जानिए।