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Para 101 — EVOLUTION OF FINANCIAL ORGANISATION ON THE RAILWAYS AND ITS FUNCTIONSपैरा 101 — रेल पर वित्तीय संगठन का विकास और उसके कार्य

At the dawn of the 20th century, nearly fifty years after the first train left BORI BUNDER, India had THIRTY-THREE Railway Administrations. They operated over 41,000 ROUTE KILOMETRES of line.

• FOUR were worked by Government
• FIVE by the erstwhile Indian States
• TWENTY-FOUR by private Railway Companies

The non-Government railways worked under varying degrees of Government supervision. Their regulation and control vested in the RAILWAY BRANCH of the PUBLIC WORKS DEPARTMENT. An ICS officer on the Viceroy and Governor General's Executive Council headed that Department. In the Railway Branch these officers assisted him.

• ONE Secretary
• THREE Deputy Secretaries, one each for Traffic, Accounts and Construction
• FOUR Under Secretaries
• FOUR Assistant Secretaries

The system was divided into SEVEN CIRCLES, each with one Consulting Engineer and one Government Examiner of Accounts. Accounting and auditing for the whole Department were combined in the ACCOUNTANT GENERAL, PUBLIC WORKS DEPARTMENT. So the railways began the century as one branch of another Department, and you should start the story there.बीसवीं शताब्दी के आरंभ में, बोरी बंदर से पहली गाड़ी चलने के लगभग पचास वर्ष बाद, भारत में तैंतीस रेल प्रशासन थे। वे 41,000 मार्ग किलोमीटर लाइन पर चलते थे।

• चार सरकार द्वारा चलाए जाते थे
• पाँच तत्कालीन भारतीय रियासतों द्वारा
• चौबीस निजी रेल कंपनियों द्वारा

गैर-सरकारी रेलें अलग-अलग मात्रा में सरकारी पर्यवेक्षण में चलती थीं। उनका नियमन और नियंत्रण लोक निर्माण विभाग की रेल शाखा में निहित था। उस विभाग का प्रमुख वायसराय और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का एक आईसीएस अधिकारी था। रेल शाखा में ये अधिकारी उसकी सहायता करते थे।

• एक सचिव
• तीन उप सचिव, यातायात, लेखा और निर्माण के लिए एक-एक
• चार अवर सचिव
• चार सहायक सचिव

पूरी व्यवस्था सात वृत्तों में बँटी थी, हर एक में एक परामर्शदाता इंजीनियर और एक सरकारी लेखा परीक्षक था। पूरे विभाग का लेखा और लेखापरीक्षा लेखाकार जनरल, लोक निर्माण विभाग में संयुक्त थे। अर्थात् रेल ने शताब्दी का आरंभ एक दूसरे विभाग की शाखा के रूप में किया, और आप कहानी वहीं से शुरू कीजिए।

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Para 102 — EVOLUTION OF FINANCIAL ORGANISATION ON THE RAILWAYS AND ITS FUNCTIONSपैरा 102 — रेल पर वित्तीय संगठन का विकास और उसके कार्य

In OCTOBER 1901 the Secretary of State for India in Council appointed SIR THOMAS ROBERTSON as Special Commissioner for Indian Railways. His report of 1903 recommended a RAILWAY BOARD.

• A PRESIDENT or CHIEF COMMISSIONER and TWO other Commissioners
• All to be 'MEN OF HIGH RAILWAY STANDING', with practical knowledge of railway matters
• Assisted by a Secretary, a Chief Inspector of Railways, inspectors and Government Auditors

Early in 1905 the Railway Branch of the Public Works Department was abolished.

• THE BOARD OF 1905
  • Control passed to a Railway Board of a CHAIRMAN AND TWO MEMBERS
  • It assumed office in MARCH 1905, responsible to Government in the DEPARTMENT OF COMMERCE AND INDUSTRY
  • Its staff included an EXAMINER OF ACCOUNTS, later redesignated RAILWAY ACCOUNTS OFFICER
• THE REORGANISATION AFTER 1908
  • On the RAILWAY FINANCE COMMITTEE (1908), the Board and its staff became the RAILWAY DEPARTMENT
  • It was independent of Commerce and Industry, under the same Executive Council Member
  • The Chairman became the PRESIDENT of the Railway Board, with DIRECT ACCESS TO THE VICEROY
• THE ACCOUNTANT GENERAL, RAILWAYSThe PWD's Accounts and Civil Audit establishments were amalgamated under the Finance Member. With that, the post of Accountant General, PWD was abolished, and a separate ACCOUNTANT GENERAL, RAILWAYS was created. The departmental notes put the same two facts in one line each: the Board on Robertson in 1905, the Railway Department on the Committee in 1908. So remember Robertson for the Board of 1905, and you should tie the Railway Department to the committee of 1908.

अक्टूबर 1901 में भारत के राज्य सचिव ने परिषद सहित सर थॉमस रॉबर्टसन को भारतीय रेल का विशेष आयुक्त नियुक्त किया। उनके 1903 के प्रतिवेदन ने एक रेलवे बोर्ड की सिफारिश की।

• एक प्रेसिडेंट या मुख्य आयुक्त और दो अन्य आयुक्त
• सभी 'ऊँची रेल प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति' हों, रेल विषयों के व्यावहारिक ज्ञान के साथ
• एक सचिव, एक मुख्य रेल निरीक्षक, निरीक्षक और सरकारी लेखापरीक्षक उनकी सहायता करें

1905 के आरंभ में लोक निर्माण विभाग की रेल शाखा समाप्त की गई।

• 1905 का बोर्ड
  • नियंत्रण एक अध्यक्ष और दो सदस्यों वाले रेलवे बोर्ड को गया
  • उसने मार्च 1905 में कार्यभार लिया, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में सरकार के प्रति उत्तरदायी
  • उसके कर्मचारियों में एक लेखा परीक्षक था, जिसका पदनाम बाद में रेल लेखा अधिकारी हुआ
• 1908 के बाद का पुनर्गठन
  • रेल वित्त समिति (1908) पर बोर्ड और उसके कर्मचारी रेल विभाग बने
  • यह वाणिज्य एवं उद्योग से स्वतंत्र था, कार्यकारी परिषद के उसी सदस्य के अधीन
  • अध्यक्ष रेलवे बोर्ड का प्रेसिडेंट बना, वायसराय तक सीधी पहुँच के साथ
• लेखाकार जनरल, रेलवेलोक निर्माण विभाग के लेखा और सिविल लेखापरीक्षा प्रतिष्ठान वित्त सदस्य के अधीन मिला दिए गए। इसके साथ लेखाकार जनरल, लोक निर्माण विभाग का पद समाप्त हुआ, और एक अलग लेखाकार जनरल, रेलवे का पद बना। विभागीय नोट्स यही दो तथ्य एक-एक पंक्ति में रखते हैं: 1905 में रॉबर्टसन पर बोर्ड, 1908 में समिति पर रेल विभाग। अर्थात् 1905 के बोर्ड के लिए रॉबर्टसन याद रखिए, और आप रेल विभाग को 1908 की समिति से जोड़िए।

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Para 103 — EVOLUTION OF FINANCIAL ORGANISATION ON THE RAILWAYS AND ITS FUNCTIONSपैरा 103 — रेल पर वित्तीय संगठन का विकास और उसके कार्य

The most important landmark was the FINANCIAL COMMISSIONER FOR RAILWAYS, appointed in APRIL 1923. The Secretary of State sanctioned it as part of the Board's reorganisation recommended by the ACWORTH COMMITTEE (1921). Its declared objects were two.

• FIRSTLY, ECONOMY in the expenditure of public moneys
• SECONDLY, CO-ORDINATION of railway policy with the general financial policy of the Government of India

The SEPARATION CONVENTION of 1924 followed, separating railway finances from the general finances.

• ACWORTH'S RECOMMENDATION
  • The Finance Department should CEASE TO CONTROL the railways' internal finances
  • The railways should have a SEPARATE BUDGET, earning and spending their own incomes
  • They should provide the NET REVENUE needed for interest on the railway debt
  • The MEMBER IN CHARGE OF RAILWAYS, not the Finance Member, should present the railway budget
• WHY A CONVENTIONGovernment found the recommendation INCONSISTENT with the Government of India Act, 1919. So separation was made by a CONVENTION, laid before the Legislative Assembly as a resolution. The Assembly voted it on 20 SEPTEMBER 1924. So the Financial Commissioner came in 1923 and the separation in 1924, and you should keep them in that order.

सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव अप्रैल 1923 में नियुक्त रेलवे का वित्त आयुक्त था। राज्य सचिव ने इसे एकवर्थ समिति (1921) द्वारा सुझाए गए बोर्ड के पुनर्गठन के भाग के रूप में स्वीकृत किया। इसके घोषित उद्देश्य दो थे।

• पहला, लोक धन के व्यय में मितव्ययिता
• दूसरा, रेल नीति का भारत सरकार की सामान्य वित्तीय नीति से समन्वय

इसके बाद 1924 का पृथक्करण अभिसमय आया, जिसने रेल वित्त को सामान्य वित्त से अलग किया।

• एकवर्थ की सिफारिश
  • वित्त विभाग रेल के आंतरिक वित्त का नियंत्रण छोड़ दे
  • रेल का अलग बजट हो, वह अपनी आय कमाए और खर्च करे
  • वह रेल ऋण पर ब्याज के लिए आवश्यक शुद्ध राजस्व दे
  • रेल बजट वित्त सदस्य नहीं, रेल का प्रभारी सदस्य प्रस्तुत करे
• अभिसमय क्योंसरकार ने सिफारिश को भारत सरकार अधिनियम, 1919 से असंगत पाया। इसलिए पृथक्करण एक अभिसमय से किया गया, जो विधान सभा के सामने संकल्प के रूप में रखा गया। सभा ने उसे 20 सितंबर 1924 को पारित किया। अर्थात् वित्त आयुक्त 1923 में और पृथक्करण 1924 में आया, और आप इन्हें इसी क्रम में रखिए।