1

The Accounts and Finance Department of Indian Railways is headed by the Financial Commissioner, Railway Board.भारतीय रेलवे के लेखा एवं वित्त विभाग का नेतृत्व वित्त आयुक्त, रेलवे बोर्ड करते हैं।

2

The post of Financial Commissioner came into existence on 01.04.1923 on the recommendation of the Acworth Committee; the first FC was selected in 1923.वित्त आयुक्त का पद एकवर्थ समिति की सिफारिश पर 01.04.1923 को अस्तित्व में आया; पहले वित्त आयुक्त का चयन 1923 में हुआ।

3

In case of disagreement between the FC and the Board Members/CRB, the FC has the right to refer the case to the Finance Ministry.एफसी और बोर्ड सदस्यों/सीआरबी के बीच असहमति की स्थिति में, एफसी को मामला वित्त मंत्रालय को संदर्भित करने का अधिकार है।

4

The Accounts Department of a Zonal Railway is headed by the FA&CAO.क्षेत्रीय रेलवे के लेखा विभाग का नेतृत्व एफए एंड सीएओ करते हैं।

5

Re-appropriation of funds from one fund to another is done by the General Manager. When a PHOD is not available, the CHOD is entitled to use his powers.एक निधि से दूसरी निधि में पुनर्विनियोजन महाप्रबंधक द्वारा किया जाता है। जब पीएचओडी उपलब्ध न हो, तो सीएचओडी उनकी शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार होता है।

6

Key Acts: Indian Railway Board Act — 1905; Railways Act — 1989; Railway Protection Force Act — 1957.प्रमुख अधिनियम: भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम — 1905; रेल अधिनियम — 1989; रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम — 1957।

7

The provision for Staff Relations is in the IR Administration and Finance Code. IR Finance Code Volume-II contains the rules for classification of expenditure and earnings.कर्मचारी संबंध का प्रावधान भारतीय रेल प्रशासन एवं वित्त संहिता में है। भारतीय रेल वित्त संहिता खंड-II में व्यय एवं आय के वर्गीकरण के नियम हैं।