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★★ asked in 2 exams2 परीक्षाओं में पूछा गया

AEDPM (L-08) IT Department — RCF/Kapurthala, 2026 · AFA — 4 May 2025

WHAT NEEDS FINANCE CONSULTATION, AND WHAT DOES NOTकिसे वित्त परामर्श चाहिए, और किसे नहीं

ALL proposals with a FINANCIAL IMPLICATION go to Finance, except those specifically exempted.

• Exempted items include GRANT OF INCREMENT, SANCTION TO OFFICIATING PROMOTION and GRANT OF LEAVE

The GM, with the FA&CAO, may decide items that need no prior finance concurrence. Four kinds of expenditure are excepted from that power.

• Expenditure on a STATUTORY OBLIGATION
• Expenditure on consideration of SAFETY
• PASSENGER AMENITIES works
• LABOUR WELFARE works, except residential buildings, which have separate rules

A sanction issued after consulting Finance must be endorsed to say so. A 2025 AFA paper keys GRANT OF REGULAR PROMOTION as also needing no prior finance concurrence. Another keys that Ministry of Finance guidelines place a BAN ON CREATION OF POSTS. The AEDPM 2026 paper keys finance concurrence as mandatory above RS 5 LAKH. The rule above sends every proposal with a financial implication to Finance unless it is exempted, whatever its value. Learn the key and the rule together. So an increment you sanction does not go to Finance, but a new post does.वित्तीय प्रभाव वाले सभी प्रस्ताव वित्त को जाते हैं, विशेष रूप से छूट वाले को छोड़कर।

• छूट वाली मदों में वेतनवृद्धि देना, स्थानापन्न पदोन्नति की स्वीकृति और अवकाश देना आते हैं

महाप्रबंधक, वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के साथ, वे मदें तय कर सकता है जिन्हें पूर्व वित्त सहमति नहीं चाहिए। चार प्रकार के व्यय उस शक्ति से बाहर हैं।

• सांविधिक दायित्व पर व्यय
• संरक्षा के विचार से व्यय
• यात्री सुविधा कार्य
• श्रम कल्याण कार्य, आवासीय भवनों को छोड़कर, जिनके अलग नियम हैं

वित्त से परामर्श के बाद जारी स्वीकृति पर इसका उल्लेख होना चाहिए। 2025 का एक एएफए प्रश्नपत्र नियमित पदोन्नति देने को भी पूर्व वित्त सहमति से मुक्त मानता है। दूसरा मानता है कि वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देश पदों के सृजन पर रोक लगाते हैं। एईडीपीएम 2026 प्रश्नपत्र 5 लाख रुपये से ऊपर वित्त सहमति को अनिवार्य मानता है। ऊपर का नियम वित्तीय प्रभाव वाला हर प्रस्ताव, मूल्य कोई भी हो, छूट न होने पर वित्त को भेजता है। उत्तर और नियम दोनों साथ याद रखिए। अर्थात् आपके द्वारा दी गई वेतनवृद्धि वित्त को नहीं जाती, पर नया पद जाता है।

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PRIOR CONSULTATIONपूर्व परामर्श

ESTABLISHMENT, WORKS, CONTRACTSस्थापना, निर्माण और अनुबंध

The deck lists the areas that need Finance's prior consultation.

• ESTABLISHMENT — additional and work-charged posts, extending temporary posts, making them permanent, annual cadre review, pay scale revision, honorarium, medical and legal reimbursement
• Also for establishment — whether FUNDS ARE AVAILABLE within the existing sanctioned budget
• WORKS — NECESSITY, UTILITY and FINANCIAL PROSPECTS
• ESTIMATES — the scheme is satisfactory, the cost rests on reliable data, and budget and allocation are available
• TENDERS — the comparative statement and briefing note
• CONTRACTS — varying standard conditions, the rates, extending delivery without LD, and conditions of indefinite or unusual liability
• Also for contracts — a PRICE VARIATION CLAUSE, and any MATERIAL ALTERATION after the contract is made

So a contract you want to change after signing must go back to Finance first.प्रस्तुति वे क्षेत्र गिनाती है जिन्हें वित्त का पूर्व परामर्श चाहिए।

• स्थापना — अतिरिक्त और कार्यभारित पद, अस्थायी पद बढ़ाना, उन्हें स्थायी करना, वार्षिक संवर्ग समीक्षा, वेतनमान संशोधन, मानदेय, चिकित्सा और विधिक प्रतिपूर्ति
• स्थापना के लिए यह भी — क्या मौजूदा स्वीकृत बजट में धन उपलब्ध है
• निर्माण — आवश्यकता, उपयोगिता और वित्तीय संभावनाएँ
• प्राक्कलन — योजना संतोषजनक हो, लागत विश्वसनीय आँकड़ों पर टिकी हो, और बजट तथा आवंटन उपलब्ध हों
• निविदाएँ — तुलनात्मक विवरण और संक्षिप्त नोट
• अनुबंध — मानक शर्तों में बदलाव, दरें, बिना परिनिर्धारित हर्जाने के डिलीवरी बढ़ाना, और अनिश्चित या असामान्य दायित्व की शर्तें
• अनुबंध के लिए यह भी — मूल्य परिवर्तन खंड, और अनुबंध होने के बाद कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन

अर्थात् जिस अनुबंध को आप हस्ताक्षर के बाद बदलना चाहते हैं, उसे पहले फिर वित्त के पास जाना है।

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PRIOR CONSULTATIONपूर्व परामर्श

STORES, IMPORTS, COMMERCIAL, OTHERSभंडार, आयात, वाणिज्यिक और अन्य

The deck continues the list.

• STORES INDENTS — scrutinised for QUANTITY and REASONABLENESS OF RATES, which helps inventory control and certifies funds
• INDENTS AND PURCHASE ORDERS above RS 8 LAKH for safety items and RS 4 LAKH for others, with a 10 PER CENT CHECK
• DELEGATION OF POWERS — re-delegation to subordinate authorities
• FOREIGN EXCHANGE — imported stores only after FINANCE CONCURRENCE AND THE GM'S APPROVAL, when purchase abroad is unavoidable
• COMMERCIAL — coaching and goods rates, handling contracts, station land leases, terminal tax, wharfage and demurrage write-offs, compensation claims
• MISCELLANEOUS — write-off of losses, telephone connections, outside electricity, cash imprest, outside printing, staff legal expenses
• PROGRAMMES — the RSP, Works Programme, M&P Programme and works under the GM's powers
• PRODUCTIVITY TEST OR REVIEW — comparing the earnings or savings realised once a project is operational

For imports the deck asks whether indigenous sources exist or can be developed. Such proposals are approved by the FA&CAO and sanctioned by the GM, and purchases up to RS 50 CRORE are within the GM's power. So you should know the two indent limits by heart: eight lakh for safety and four lakh for the rest.प्रस्तुति सूची आगे बढ़ाती है।

• भंडार माँगपत्र — मात्रा और दरों की उचितता के लिए जाँचे जाते हैं, जिससे माल-सूची नियंत्रण और धन का प्रमाणन होता है
• संरक्षा मदों के लिए 8 लाख रुपये और अन्य के लिए 4 लाख रुपये से ऊपर के माँगपत्र और क्रय आदेश, 10 प्रतिशत जाँच के साथ
• शक्तियों का प्रत्यायोजन — अधीनस्थ प्राधिकारियों को पुनः प्रत्यायोजन
• विदेशी मुद्रा — आयातित भंडार केवल वित्त सहमति और महाप्रबंधक के अनुमोदन के बाद, जब विदेश से खरीद अपरिहार्य हो
• वाणिज्यिक — सवारी और माल दरें, हैंडलिंग अनुबंध, स्टेशन भूमि पट्टे, सीमा कर, घाट-भाड़ा और विलंब शुल्क की माफी, क्षतिपूर्ति दावे
• विविध — हानियों को बट्टे खाते में डालना, टेलीफोन कनेक्शन, बाहरी बिजली, नकद अग्रदाय, बाहरी मुद्रण, कर्मचारियों के विधिक व्यय
• कार्यक्रम — आरएसपी, निर्माण कार्यक्रम, एम एंड पी कार्यक्रम और महाप्रबंधक की शक्ति के कार्य
• उत्पादकता परीक्षण या समीक्षा — परियोजना चालू होने के बाद प्राप्त अर्जन या बचत की तुलना

आयात के लिए प्रस्तुति पूछती है कि क्या देशी स्रोत हैं या विकसित किए जा सकते हैं। ऐसे प्रस्ताव वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी अनुमोदित और महाप्रबंधक स्वीकृत करता है, और 50 करोड़ रुपये तक की खरीद महाप्रबंधक की शक्ति में है। अर्थात् आपको दोनों माँगपत्र सीमाएँ कंठस्थ होनी चाहिए: संरक्षा के लिए आठ लाख और शेष के लिए चार लाख।