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★ asked in 1 exam1 परीक्षा में पूछा गया

AEN — 18 May 2025

YOUR FAMILY AND FIRMS (RULE 4)आपका परिवार और फर्में (नियम 4)

Rule 4 — EMPLOYMENT OF NEAR RELATIVES OF RAILWAY SERVANTS IN COMPANY OR FIRM ENJOYING GOVERNMENT PATRONAGEनियम 4 — सरकारी संरक्षण प्राप्त कंपनी या फर्म में रेल सेवकों के निकट संबंधियों का नियोजन

A firm that deals with the Railways may try to please you by giving your son a job. Rule 4 blocks that route in three ways.

• 4(1) — DO NOT USE YOUR POSITIONYou shall not use your POSITION OR INFLUENCE to get a job for any member of your family in any company or firm. This covers direct and indirect use.
• 4(2)(i) — A GROUP 'A' OFFICER NEEDS PRIOR SANCTIONWithout PRIOR SANCTION of the Government, no GROUP 'A' OFFICER shall let his son, daughter or other dependent join two kinds of firm:
  • A company or firm with which HE has official dealings
  • Any other company or firm having official dealings WITH THE GOVERNMENT
  The proviso gives relief when the job cannot wait. The job may be accepted PROVISIONALLY, subject to permission, and the acceptance must be REPORTED AT ONCE.
• 4(2)(ii) — EVERY RAILWAY SERVANT MUST INTIMATEAs soon as you learn that a member of your family has taken a job in any company or firm, INTIMATE it to the Government. Also say whether you have or had official dealings with that firm. A Group 'A' officer who has already taken sanction, or sent a report, under clause (i) need not intimate again.
• 4(3) — KEEP OUT OF THAT FIRM'S MATTERSSuppose a member of your family works for a firm, or you or your family have an interest in a matter. In your official duties you shall not deal with that matter, or give or sanction any contract to that firm. REFER it to your superior, and it is then decided on his instructions. The copy corrected to 2020 prints this sub-rule as a second "(2)". The DLW compendium numbers it (3), which is correct.
• WHAT TO WRITE IN THE PAPERKeep the three duties apart. Group 'A' officers take PRIOR SANCTION. Every railway servant INTIMATES. Nobody decides a matter in which his family has a stake.

रेलवे से काम करने वाली कोई फर्म आपके बेटे को नौकरी देकर आपको खुश करने की कोशिश कर सकती है। नियम 4 यह रास्ता तीन तरह से बंद करता है।

• 4(1) — अपने पद का उपयोग मत कीजिएआप किसी कंपनी या फर्म में अपने परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दिलाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने पद या प्रभाव का उपयोग नहीं करेंगे।
• 4(2)(i) — समूह 'क' के अधिकारी को पूर्व स्वीकृति चाहिएकोई भी समूह 'क' अधिकारी सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अपने पुत्र, पुत्री या अन्य आश्रित को दो प्रकार की फर्मों में नौकरी नहीं करने देगा:
  • ऐसी कंपनी या फर्म जिससे उसका स्वयं सरकारी लेन-देन है
  • कोई अन्य कंपनी या फर्म जिसका सरकार से सरकारी लेन-देन है
  जब नौकरी इंतजार न कर सके, तब परंतुक राहत देता है। नौकरी अनुमति के अधीन अस्थायी रूप से स्वीकार की जा सकती है, और स्वीकार करने की सूचना तुरंत दी जानी चाहिए।
• 4(2)(ii) — हर रेल सेवक को सूचना देनी हैजैसे ही आपको पता चले कि आपके परिवार के किसी सदस्य ने किसी कंपनी या फर्म में नौकरी ली है, सरकार को इसकी सूचना दीजिए। यह भी बताइए कि उस फर्म से आपका सरकारी लेन-देन है या रहा है या नहीं। जिस समूह 'क' अधिकारी ने खंड (i) के अंतर्गत पहले ही स्वीकृति ले ली है या रिपोर्ट भेज दी है, उसे दोबारा सूचना नहीं देनी है।
• 4(3) — उस फर्म के मामलों से दूर रहिएमान लीजिए आपके परिवार का कोई सदस्य किसी फर्म में काम करता है, या किसी मामले में आपका या आपके परिवार का हित है। अपने सरकारी कर्तव्य में आप उस मामले पर कार्रवाई नहीं करेंगे, न उस फर्म को कोई ठेका देंगे या स्वीकृत करेंगे। उसे अपने वरिष्ठ को भेजिए, फिर उनके निर्देश पर उसका निपटान होगा। 2020 तक संशोधित प्रति इस उपनियम को दूसरी बार "(2)" छापती है। डीएलडब्ल्यू संकलन इसे (3) गिनता है, जो सही है।
• परीक्षा में क्या लिखेंतीनों कर्तव्य अलग रखिए। समूह 'क' अधिकारी पूर्व स्वीकृति लेते हैं। हर रेल सेवक सूचना देता है। जिस मामले में उसके परिवार का हित हो, उस पर कोई निर्णय नहीं लेता।

Rule 4, Railway Services (Conduct) Rules 1966

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★★ asked in 2 exams2 परीक्षाओं में पूछा गया

AOM — 18 May 2025 · ACM — 2023, 70% quota (Main)

POLITICS AND PROTEST (RULES 5 TO 7)राजनीति और विरोध (नियम 5 से 7)

Rule 5 — TAKING PART IN POLITICS AND ELECTIONSनियम 5 — राजनीति और चुनावों में भाग लेना

Rule 3(1)(vii) asks you to maintain political neutrality. Rule 5 turns that duty into four precise bars.

• 5(1) — NO PARTY, NO POLITICAL ACTIVITYYou shall not be a member of, or be otherwise associated with, any POLITICAL PARTY. The same goes for any organisation which takes part in politics. Nor shall you take part in, SUBSCRIBE IN AID OF, or assist any political movement or activity.
• 5(2) — YOUR FAMILYYou must TRY TO PREVENT your family from supporting any movement that is SUBVERSIVE OF THE GOVERNMENT as by law established. If you cannot prevent it, REPORT the fact to the Government.
• 5(3) — WHO DECIDES WHAT IS POLITICALIs a party political? Does an organisation take part in politics? Does a movement fall under 5(2)? On each question the DECISION OF THE GOVERNMENT IS FINAL.
• 5(4) — ELECTIONSYou shall not CANVASS, interfere, use your influence, or take part in an election to any LEGISLATURE OR LOCAL AUTHORITY. Two provisos soften this:
  • You MAY VOTE, but you shall give NO INDICATION of how you will vote or have voted
  • Helping to CONDUCT an election as a duty imposed by law is not a breach
  The Explanation adds one more thing. If you display an ELECTORAL SYMBOL on your person, vehicle or residence, that counts as using your influence in the election. The copy corrected to 2020 prints this sub-rule as a second "(3)". The DLW compendium numbers it (4).
• RAILWAY MINISTRY'S DECISION 1 (27.05.1964) — BHARAT SEVAK SAMAJTo join the BHARAT SEVAK SAMAJ, take PRIOR PERMISSION from the Head of the Department. That permission does not free you from the conduct rules.
• RAILWAY MINISTRY'S DECISION 2 (27.12.1966) — BE IMPARTIAL AND BE SEEN SOYou must be impartial in elections, and also appear impartial. Do not join any election campaign or canvass. Do not lend your name or official position to one group against another. Disregard is a serious act of indiscipline. The decision also quotes SECTION 134A of the REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1951. A Government servant who acts as an ELECTION AGENT, POLLING AGENT or COUNTING AGENT of a CANDIDATE can be punished:
  • Imprisonment up to THREE MONTHS
  • Or fine
  • Or both
• RAILWAY MINISTRY'S DECISION 3 (31.01.1970) — POLITICAL NEUTRALITYMaintain political neutrality, and appear to maintain it. Keep away from any organisation where there is the SLIGHTEST REASON to think it has a political aspect. Keep away from organisations BANNED by the Government too.

नियम 3(1)(vii) आपसे राजनीतिक तटस्थता माँगता है। नियम 5 उस कर्तव्य को चार स्पष्ट रोकों में बदल देता है।

• 5(1) — कोई दल नहीं, कोई राजनीतिक गतिविधि नहींआप किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं होंगे, न किसी और तरह उससे जुड़ेंगे। यही बात राजनीति में भाग लेने वाले किसी भी संगठन पर लागू है। न ही आप किसी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में भाग लेंगे, उसके लिए चंदा देंगे या किसी तरह उसकी सहायता करेंगे।
• 5(2) — आपका परिवारआपको अपने परिवार को ऐसे किसी आंदोलन का साथ देने से रोकने का प्रयास करना होगा जो विधि द्वारा स्थापित सरकार को उलटने वाला हो। यदि आप रोक न सकें, तो सरकार को इसकी रिपोर्ट दीजिए।
• 5(3) — राजनीतिक क्या है, यह कौन तय करता हैकोई दल राजनीतिक है या नहीं? कोई संगठन राजनीति में भाग लेता है या नहीं? कोई आंदोलन 5(2) में आता है या नहीं? हर प्रश्न पर सरकार का निर्णय अंतिम है।
• 5(4) — चुनावआप किसी विधायिका या स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे, दखल नहीं देंगे, अपना प्रभाव नहीं लगाएँगे और भाग नहीं लेंगे। दो परंतुक इसे नरम करते हैं:
  • आप मतदान कर सकते हैं, पर यह कोई संकेत नहीं देंगे कि आप किसे वोट देंगे या दे चुके हैं
  • कानून द्वारा सौंपे गए कर्तव्य के रूप में चुनाव कराने में सहायता करना उल्लंघन नहीं है
  स्पष्टीकरण एक बात और जोड़ता है। यदि आप अपने शरीर, वाहन या घर पर चुनाव चिह्न लगाते हैं, तो वह चुनाव में अपना प्रभाव लगाना माना जाता है। 2020 तक संशोधित प्रति इस उपनियम को दूसरी बार "(3)" छापती है। डीएलडब्ल्यू संकलन इसे (4) गिनता है।
• रेल मंत्रालय का निर्णय 1 (27.05.1964) — भारत सेवक समाजभारत सेवक समाज में शामिल होने के लिए विभागाध्यक्ष से पूर्व अनुमति लीजिए। वह अनुमति आपको आचरण नियमों से मुक्त नहीं करती।
• रेल मंत्रालय का निर्णय 2 (27.12.1966) — निष्पक्ष रहिए और निष्पक्ष दिखिएचुनाव में आपको निष्पक्ष रहना है, और निष्पक्ष दिखना भी है। किसी चुनाव अभियान में शामिल मत होइए, न प्रचार कीजिए। एक गुट के विरुद्ध दूसरे गुट को अपना नाम या सरकारी पद मत दीजिए। इसकी अवहेलना अनुशासनहीनता का गंभीर कार्य है। यह निर्णय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134क भी उद्धृत करता है। किसी उम्मीदवार का चुनाव अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता बनने वाले सरकारी सेवक को दंड दिया जा सकता है:
  • तीन महीने तक का कारावास
  • या जुर्माना
  • या दोनों
• रेल मंत्रालय का निर्णय 3 (31.01.1970) — राजनीतिक तटस्थताराजनीतिक तटस्थता बनाए रखिए, और यह दिखना भी चाहिए। ऐसे किसी भी संगठन से दूर रहिए जिसके राजनीतिक होने का जरा-सा भी कारण दिखे। सरकार द्वारा प्रतिबंधित संगठनों से भी दूर रहिए।

Rule 5, Railway Services (Conduct) Rules 1966

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★ asked in 1 exam1 परीक्षा में पूछा गया

AEE — 2022, 30% LDCE quota

POLITICS AND PROTEST (RULES 5 TO 7)राजनीति और विरोध (नियम 5 से 7)

Rule 6 — JOINING OF ASSOCIATIONS OR UNIONS BY RAILWAY SERVANTSनियम 6 — रेल सेवकों द्वारा संघों या यूनियनों में शामिल होना

Read this rule carefully, because it is narrower than people think. It does not stop you joining a union.

• THE RULEYou shall not join, or stay a member of, an association or union whose OBJECTS OR ACTIVITIES are prejudicial to:
  • The SOVEREIGNTY AND INTEGRITY OF INDIA
  • PUBLIC ORDER
  • MORALITY
• THE NOTE — GAZETTED OFFICERS AND STAFF UNIONSA GAZETTED railway servant may not join an association of NON-GAZETTED staff, such as a Railway Employees' Union. Suppose a union member is PROMOTED to gazetted rank, officiating or permanent. He must RESIGN his membership.
• THE ONE EXCEPTIONResigning may cost him a benefit under the union's scheme, such as DEATH OR ACCIDENT INSURANCE. If he satisfies the GENERAL MANAGER of this, he may stay on as an ORDINARY MEMBER. He may not be an office bearer or representative. Satisfying the GM is his own responsibility.

यह नियम ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यह लोगों की सोच से कहीं संकरा है। यह आपको यूनियन में शामिल होने से नहीं रोकता।

• नियमआप ऐसे किसी संघ या यूनियन में शामिल नहीं होंगे, न उसके सदस्य बने रहेंगे, जिसके उद्देश्य या गतिविधियाँ इनके प्रतिकूल हों:
  • भारत की संप्रभुता और अखंडता
  • लोक व्यवस्था
  • नैतिकता
• टिप्पणी — राजपत्रित अधिकारी और कर्मचारी यूनियनेंकोई राजपत्रित रेल सेवक अराजपत्रित कर्मचारियों के संघ, जैसे रेलवे कर्मचारी यूनियन, में शामिल नहीं हो सकता। मान लीजिए यूनियन का कोई सदस्य स्थानापन्न या स्थायी रूप से राजपत्रित पद पर पदोन्नत होता है। उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा।
• एकमात्र अपवादत्यागपत्र देने से उसे यूनियन की किसी योजना का लाभ, जैसे मृत्यु या दुर्घटना बीमा, छोड़ना पड़ सकता है। यदि वह इस बात से महाप्रबंधक को संतुष्ट कर दे, तो वह साधारण सदस्य बना रह सकता है। वह पदाधिकारी या प्रतिनिधि नहीं बन सकता। महाप्रबंधक को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी उसी की है।

Rule 6, Railway Services (Conduct) Rules 1966

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POLITICS AND PROTEST (RULES 5 TO 7)राजनीति और विरोध (नियम 5 से 7)

Rule 7 — DEMONSTRATIONनियम 7 — प्रदर्शन

The rule bans only certain demonstrations. Six Board decisions then tell you where the line falls, and they are asked more often than the rule.

• THE RULEYou shall not engage in or join any demonstration that is prejudicial to:
  • The SOVEREIGNTY AND INTEGRITY OF INDIA
  • The SECURITY OF THE STATE
  • FRIENDLY RELATIONS WITH FOREIGN STATES
  • PUBLIC ORDER, DECENCY OR MORALITY
  Nor may you join one that involves CONTEMPT OF COURT, DEFAMATION or INCITEMENT TO AN OFFENCE.
• DECISIONS 1 AND 4 (26/28.07.1967) — WHEN A MEETING IS ALLOWEDA peaceful and orderly meeting or demonstration is allowed at three times, if it does not block the way into or out of the office:
  • During the LUNCH INTERVAL
  • In the HALF AN HOUR BEFORE work starts
  • In the HALF AN HOUR AFTER work closes
  Staff taking part are not liable to disciplinary action for it.
• DECISION 2 (27.04.1964) — THE SCOPE CLARIFIED
  • OUTSIDE office premises and OUTSIDE working hours, orderly and peaceful meetings and processions are not interfered with
  • BADGES worn at work are not interfered with, unless their slogans offend the interests the rule protects
  • Demonstrations, slogans or disorderly conduct INSIDE office premises are not permitted, and disciplinary proceedings follow
  The COLOUR of a badge or arm band is never to be considered. That line is a favourite in the paper.
• DECISION 3 (12.01.1966) — ANYWHERE, ANY TIMEA prohibited demonstration can bring disciplinary action wherever it happens. It may be far from the office, on a holiday, and by you as a TRADE UNION WORKER. What matters is whether the activity falls within the rule.
• DECISION 5 (15.07.1978) — NO WORK NO PAYThe principle of NO WORK NO PAY must not be got round. That includes granting LEAVE for absence caused by joining a STRIKE.
• DECISION 6 (19.06.1980) — CASUAL LEAVE TO DEMONSTRATEIf you apply for CASUAL LEAVE specifically to join a demonstration, the competent authority MAY REFUSE it. If you stay away anyway, you can be treated as UNAUTHORISEDLY ABSENT, with all its consequences.

यह नियम केवल कुछ प्रदर्शनों पर रोक लगाता है। फिर बोर्ड के छह निर्णय बताते हैं कि रेखा कहाँ खिंचती है, और वे नियम से अधिक पूछे जाते हैं।

• नियमआप ऐसे किसी प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे जो इनके प्रतिकूल हो:
  • भारत की संप्रभुता और अखंडता
  • राज्य की सुरक्षा
  • विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध
  • लोक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता
  न ही आप ऐसे प्रदर्शन में शामिल होंगे जिसमें न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाना शामिल हो।
• निर्णय 1 और 4 (26/28.07.1967) — सभा कब की जा सकती हैशांतिपूर्ण और व्यवस्थित सभा या प्रदर्शन तीन समय पर हो सकता है, यदि वह कार्यालय में आने-जाने का रास्ता न रोके:
  • भोजनावकाश के दौरान
  • काम शुरू होने से पहले के आधे घंटे में
  • काम बंद होने के बाद के आधे घंटे में
  इसमें भाग लेने वाले कर्मचारी इसके लिए अनुशासनिक कार्रवाई के भागी नहीं होते।
• निर्णय 2 (27.04.1964) — दायरा स्पष्ट किया गया
  • कार्यालय परिसर के बाहर और काम के घंटों के बाहर होने वाली व्यवस्थित और शांतिपूर्ण सभाओं और जुलूसों में दखल नहीं दिया जाता
  • काम पर लगाए गए बिल्लों में दखल नहीं दिया जाता, जब तक उनके नारे नियम द्वारा संरक्षित हितों को ठेस न पहुँचाएँ
  • कार्यालय परिसर के भीतर प्रदर्शन, नारेबाजी या अव्यवस्थित आचरण की अनुमति नहीं है, और अनुशासनिक कार्यवाही शुरू होती है
  बिल्ले या बाजूबंद के रंग पर कभी विचार नहीं किया जाता। यह पंक्ति परीक्षा में खूब पूछी जाती है।
• निर्णय 3 (12.01.1966) — कहीं भी, कभी भीनिषिद्ध प्रदर्शन पर अनुशासनिक कार्रवाई हो सकती है, चाहे वह कहीं भी हो। वह कार्यालय से बहुत दूर हो सकता है, छुट्टी के दिन हो सकता है, और आपने ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता के रूप में किया हो सकता है। देखा यह जाता है कि वह गतिविधि नियम के दायरे में आती है या नहीं।
• निर्णय 5 (15.07.1978) — काम नहीं तो वेतन नहींकाम नहीं तो वेतन नहीं के सिद्धांत को किसी तरह टाला नहीं जाना चाहिए। इसमें हड़ताल में भाग लेने से हुई अनुपस्थिति के लिए छुट्टी देना भी शामिल है।
• निर्णय 6 (19.06.1980) — प्रदर्शन के लिए आकस्मिक छुट्टीयदि आप विशेष रूप से किसी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आकस्मिक छुट्टी माँगते हैं, तो सक्षम प्राधिकारी उसे मना कर सकता है। यदि आप फिर भी अनुपस्थित रहें, तो आपको अनधिकृत रूप से अनुपस्थित माना जा सकता है, उसके सभी परिणामों के साथ।

Rule 7, Railway Services (Conduct) Rules 1966

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★ asked in 1 exam1 परीक्षा में पूछा गया

AOM — 18 May 2025

SPEAKING IN PUBLIC (RULES 8 TO 11)सार्वजनिक रूप से बोलना (नियम 8 से 11)

Rule 8 — CONNECTION WITH PRESS OR OTHER MEDIAनियम 8 — प्रेस या अन्य मीडिया से संबंध

Rules 8 to 11 decide what you may publish, say or disclose. Rule 8 is about running a paper or channel. It was substituted by the Board's letter dated 14.09.1995.

• 8(1) — NO PAPER OR CHANNEL WITHOUT SANCTIONWithout PREVIOUS SANCTION, you shall not own, wholly or in part, any newspaper, periodical or ELECTRONIC MEDIA. Nor shall you conduct it, or take part in editing or managing it.
• 8(2) — OFFICIAL WORK IS OUTSIDE 8(1)Sub-rule (1) does not apply when you publish a book, or take part in public media, in the BONA FIDE DISCHARGE OF YOUR OFFICIAL DUTIES.
• 8(3) — SAY THE VIEWS ARE YOURSWhen you publish a book or take part in public media, always make clear the views are YOUR OWN, NOT THE GOVERNMENT'S. For sub-rule (1), "Government" means the Railway Board for all non-gazetted staff. That comes from the proviso to Rule 2(a).

नियम 8 से 11 तय करते हैं कि आप क्या छाप सकते हैं, क्या कह सकते हैं और क्या बता सकते हैं। नियम 8 अखबार या चैनल चलाने के बारे में है। यह बोर्ड के 14.09.1995 के पत्र से प्रतिस्थापित किया गया।

• 8(1) — स्वीकृति के बिना कोई अखबार या चैनल नहींपूर्व स्वीकृति के बिना आप किसी समाचार पत्र, पत्रिका या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पूरे या आंशिक स्वामी नहीं होंगे। न ही आप उसे चलाएँगे, या उसके संपादन या प्रबंधन में भाग लेंगे।
• 8(2) — सरकारी काम 8(1) के बाहर हैजब आप अपने सरकारी कर्तव्यों के सद्भावपूर्ण निर्वहन में कोई पुस्तक प्रकाशित करते हैं, या सार्वजनिक मीडिया में भाग लेते हैं, तब उपनियम (1) लागू नहीं होता।
• 8(3) — कहिए कि विचार आपके हैंजब भी आप कोई पुस्तक प्रकाशित करें या सार्वजनिक मीडिया में भाग लें, हर समय यह स्पष्ट कीजिए कि विचार आपके अपने हैं, सरकार के नहीं। उपनियम (1) के लिए सभी अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में "सरकार" का अर्थ रेलवे बोर्ड है। यह नियम 2(क) के परंतुक से आता है।

Rule 8, Railway Services (Conduct) Rules 1966

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★ asked in 1 exam1 परीक्षा में पूछा गया

ACM — 4 May 2025

SPEAKING IN PUBLIC (RULES 8 TO 11)सार्वजनिक रूप से बोलना (नियम 8 से 11)

Rule 9 — CRITICISM OF GOVERNMENTनियम 9 — सरकार की आलोचना

Rule 9 does not stop you speaking. It stops three kinds of statement, wherever you make them.

• WHERE IT APPLIESA radio broadcast, a telecast on any electronic media, or a document in your own name, anonymous, pseudonymous or in another's name. It also covers a communication to the press, or any public utterance.
• WHAT YOU MAY NOT SAYNo statement of fact or opinion:
  • (i) That has the effect of ADVERSE CRITICISM of any current or recent policy or action of the CENTRAL OR A STATE GOVERNMENT
  • (ii) That can EMBARRASS RELATIONS between the Centre and any STATE Government
  • (iii) That can EMBARRASS RELATIONS between the Centre and any FOREIGN State
• THE PROVISOThe rule does not apply to a statement or view you give in your OFFICIAL CAPACITY, or in the due performance of your duties.
• RAILWAY MINISTRY'S DECISION (24.06.1968) — UNIONS AND THEIR JOURNALSYou may act as an individual, or as an office bearer of an association, federation or union. You may be the editor or publisher of its journal. Passing resolutions or statements that break this rule still makes you LIABLE FOR DISCIPLINARY ACTION.

नियम 9 आपको बोलने से नहीं रोकता। यह तीन प्रकार के कथनों को रोकता है, आप उन्हें कहीं भी कहें।

• यह कहाँ लागू हैरेडियो प्रसारण, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर टेलीकास्ट, या आपके नाम से, बिना नाम, छद्म नाम से या किसी दूसरे के नाम से प्रकाशित दस्तावेज। प्रेस को भेजा गया संदेश और कोई भी सार्वजनिक भाषण भी इसमें आता है।
• आप क्या नहीं कह सकतेतथ्य या राय का ऐसा कोई कथन नहीं:
  • (i) जिसका असर केंद्र या किसी राज्य सरकार की किसी वर्तमान या हाल की नीति या कार्रवाई की प्रतिकूल आलोचना हो
  • (ii) जो केंद्र और किसी राज्य सरकार के संबंधों में उलझन पैदा कर सके
  • (iii) जो केंद्र और किसी विदेशी राज्य के संबंधों में उलझन पैदा कर सके
• परंतुकयह नियम उस कथन या विचार पर लागू नहीं होता जो आप अपनी सरकारी हैसियत में, या अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन में देते हैं।
• रेल मंत्रालय का निर्णय (24.06.1968) — यूनियनें और उनकी पत्रिकाएँआप व्यक्तिगत रूप में, या किसी संघ, महासंघ या यूनियन के पदाधिकारी के रूप में काम कर सकते हैं। आप उसकी पत्रिका के संपादक या प्रकाशक हो सकते हैं। इस नियम को तोड़ने वाले प्रस्ताव या कथन पारित करने पर आप फिर भी अनुशासनिक कार्रवाई के भागी होंगे।

Rule 9, Railway Services (Conduct) Rules 1966

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SPEAKING IN PUBLIC (RULES 8 TO 11)सार्वजनिक रूप से बोलना (नियम 8 से 11)

Rule 10 — EVIDENCE BEFORE COMMITTEE OR ANY OTHER AUTHORITYनियम 10 — समिति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य

The rule has a bar, a limit on what you say, and three exceptions. The exceptions are what the paper asks.

• 10(1) — SANCTION FIRSTExcept as sub-rule (3) allows, you shall not give evidence in any ENQUIRY by any person, committee or authority without PREVIOUS SANCTION of the Government.
• 10(2) — NO CRITICISM WHILE GIVING EVIDENCEEven with sanction, you shall not CRITICISE the policy or action of the Central or a State Government while giving evidence.
• 10(3) — WHERE NO SANCTION IS NEEDED
  • (a) An enquiry before an authority appointed by the GOVERNMENT, PARLIAMENT or a STATE LEGISLATURE
  • (b) Any JUDICIAL inquiry
  • (c) A DEPARTMENTAL inquiry ordered by authorities subordinate to the Government
  So when a court or a departmental inquiry calls you, you simply go. Sanction is needed only for other enquiries.

इस नियम में एक रोक है, बोलने पर एक सीमा है, और तीन अपवाद हैं। परीक्षा अपवाद ही पूछती है।

• 10(1) — पहले स्वीकृतिउपनियम (3) की छूट को छोड़कर, आप किसी व्यक्ति, समिति या प्राधिकारी द्वारा की जा रही किसी जाँच में सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना साक्ष्य नहीं देंगे।
• 10(2) — साक्ष्य देते समय आलोचना नहींस्वीकृति मिलने पर भी, साक्ष्य देते समय आप केंद्र या किसी राज्य सरकार की नीति या कार्रवाई की आलोचना नहीं करेंगे।
• 10(3) — जहाँ स्वीकृति नहीं चाहिए
  • (क) सरकार, संसद या किसी राज्य विधानमंडल द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष जाँच
  • (ख) कोई भी न्यायिक जाँच
  • (ग) सरकार के अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा आदेशित विभागीय जाँच
  इसलिए जब कोई न्यायालय या विभागीय जाँच आपको बुलाए, तो आप सीधे जाइए। स्वीकृति केवल अन्य जाँचों के लिए चाहिए।

Rule 10, Railway Services (Conduct) Rules 1966

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SPEAKING IN PUBLIC (RULES 8 TO 11)सार्वजनिक रूप से बोलना (नियम 8 से 11)

Rule 11 — COMMUNICATION OF OFFICIAL INFORMATIONनियम 11 — सरकारी सूचना का संप्रेषण

The present rule was substituted by the Board's letter dated 21.02.2006 (ACS 97). Older copies call it UNAUTHORISED COMMUNICATION OF INFORMATION. The change of name tells you what changed.

• THE MAIN RULE — GIVE INFORMATION UNDER THE RTI ACTIn performing your duties in good faith, you shall COMMUNICATE INFORMATION to a person under the RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005 (22 of 2005) and its rules.
• THE PROVISO — DO NOT LEAKYou shall not pass any OFFICIAL DOCUMENT, or any part of it, or CLASSIFIED INFORMATION to anyone NOT AUTHORISED to receive it. This covers direct and indirect passing, to a railway servant or anyone else. Two situations are excepted. One is a general or special order of the Government. The other is your duties performed in good faith.
• WHAT TO WRITE IN THE PAPERSince 2006 the rule first tells you to GIVE information under the RTI Act. Only then does it forbid UNAUTHORISED disclosure. Write both halves.

वर्तमान नियम बोर्ड के 21.02.2006 के पत्र (एसीएस 97) से प्रतिस्थापित किया गया। पुरानी प्रतियाँ इसे सूचना का अनधिकृत संप्रेषण कहती हैं। नाम का बदलना ही बताता है कि क्या बदला।

• मुख्य नियम — आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना दीजिएअपने कर्तव्य सद्भाव से निभाते हुए आप सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) और उसके नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को सूचना देंगे।
• परंतुक — सूचना बाहर मत पहुँचाइएआप कोई सरकारी दस्तावेज, उसका कोई भाग, या वर्गीकृत सूचना किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देंगे जो उसे पाने के लिए अधिकृत नहीं है। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से देने पर लागू है, चाहे वह रेल सेवक हो या कोई और। दो स्थितियाँ इससे बाहर हैं। एक है सरकार का सामान्य या विशेष आदेश। दूसरी है सद्भाव से निभाए गए आपके कर्तव्य।
• परीक्षा में क्या लिखें2006 से यह नियम पहले आपसे आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना देने को कहता है। उसके बाद ही अनधिकृत प्रकटीकरण को मना करता है। दोनों हिस्से लिखिए।

Rule 11, Railway Services (Conduct) Rules 1966

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RAISING MONEY (RULE 12)पैसा जुटाना (नियम 12)

Rule 12 — SUBSCRIPTIONनियम 12 — चंदा

The Board's decisions under this rule name two dangers: PRESSURE on the people asked to pay, and PUBLIC CRITICISM. So Rule 12 needs sanction before any collection at all.

• THE RULEWithout PREVIOUS SANCTION of the Government or the competent authority, you shall not ask for or accept CONTRIBUTIONS. Nor shall you join in raising any FUND or collection, in cash or in kind, for ANY OBJECT WHATSOEVER. The words "any object whatsoever" mean a good cause is no exception.
• RAILWAY MINISTRY'S DECISION 1 (19/22.08.1968) — CHARITY TICKETSSelling TICKETS for a CHARITY SHOW, or for any purpose, falls under this rule. Prior permission is needed. Sale of such tickets to the GENERAL PUBLIC invites public criticism, so it should NOT be permitted.
• RAILWAY MINISTRY'S DECISION 2 (30.01.1969) — RELIGIOUS FESTIVALSThe GENERAL MANAGER may give this sanction to all staff under him, but only for collections to celebrate RELIGIOUS FESTIVALS. Two conditions apply:
  • Collections must be purely VOLUNTARY
  • NO PRESSURE of any kind may be put on anyone
• RAILWAY MINISTRY'S DECISION 3 (21.04.2010) — FOUNDATION DAYS, SEMINARS AND SPORTSThis covers three kinds of event: foundation days and jubilees, seminars and exhibitions of service associations, and sports and welfare activities. Contributions for them come with four conditions:
  • PRIOR SANCTION under Rule 12 must be taken
  • Money only by CROSSED CHEQUE OR DEMAND DRAFT in the organisation's name, against WRITTEN RECEIPTS and proper records
  • Only from those who VOLUNTARILY join in, for example by advertising at the venue or in a souvenir
  • Funds kept in a SEPARATE BANK ACCOUNT, and spending, except petty sums, by cheque or draft
• WHO GIVES THE 2010 SANCTIONOn zonal headquarters and similar units, the GM, PHOD, AGM or CHOD gives it for staff under them. On a division it is the DRM. In workshops it is the CWM in SAG. In the Railway Board, it is the Member concerned or the Secretary. This 2010 decision is printed in the DLW compendium of July 2018. The 27-page copy corrected to 2020 does not carry it.

इस नियम के अंतर्गत बोर्ड के निर्णय दो खतरों का नाम लेते हैं: पैसा देने को कहे गए लोगों पर दबाव, और सार्वजनिक आलोचना। इसलिए नियम 12 किसी भी संग्रह से पहले स्वीकृति माँगता है।

• नियमसरकार या सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना आप कोई अंशदान नहीं माँगेंगे, न स्वीकार करेंगे। न ही आप किसी भी उद्देश्य के लिए नकद या वस्तु रूप में कोई निधि या संग्रह जुटाने में शामिल होंगे। "किसी भी उद्देश्य" शब्दों का अर्थ है कि अच्छा उद्देश्य भी अपवाद नहीं है।
• रेल मंत्रालय का निर्णय 1 (19/22.08.1968) — चैरिटी के टिकटकिसी चैरिटी शो के या किसी भी प्रयोजन के टिकट बेचना इस नियम में आता है। पूर्व अनुमति चाहिए। ऐसे टिकट आम जनता को बेचने से सार्वजनिक आलोचना होती है, इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
• रेल मंत्रालय का निर्णय 2 (30.01.1969) — धार्मिक त्योहारमहाप्रबंधक अपने अधीन सभी कर्मचारियों को यह स्वीकृति दे सकते हैं, पर केवल धार्मिक त्योहार मनाने के लिए संग्रह के लिए। दो शर्तें लागू हैं:
  • संग्रह पूरी तरह स्वैच्छिक होना चाहिए
  • किसी पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला जा सकता
• रेल मंत्रालय का निर्णय 3 (21.04.2010) — स्थापना दिवस, संगोष्ठियाँ और खेलयह तीन प्रकार के आयोजनों पर लागू है: स्थापना दिवस और जयंती समारोह, सेवा संघों की संगोष्ठियाँ और प्रदर्शनियाँ, तथा खेल और कल्याण गतिविधियाँ। इनके लिए अंशदान चार शर्तों के साथ आते हैं:
  • नियम 12 के अंतर्गत पूर्व स्वीकृति लेनी होगी
  • पैसा केवल संगठन के नाम क्रॉस्ड चेक या डिमांड ड्राफ्ट से, लिखित रसीद और उचित अभिलेख के साथ
  • केवल उन्हीं से जो स्वेच्छा से जुड़ें, जैसे आयोजन स्थल पर या स्मारिका में विज्ञापन देकर
  • निधि एक अलग बैंक खाते में रखी जाए, और छोटी राशियों को छोड़कर खर्च चेक या ड्राफ्ट से हो
• 2010 की स्वीकृति कौन देता हैक्षेत्रीय मुख्यालय और ऐसी इकाइयों पर महाप्रबंधक, प्रमुख विभागाध्यक्ष, अपर महाप्रबंधक या मुख्य विभागाध्यक्ष अपने अधीन कर्मचारियों के लिए देते हैं। मंडल पर मंडल रेल प्रबंधक देते हैं। कारखानों में एसएजी स्तर के मुख्य कारखाना प्रबंधक देते हैं। रेलवे बोर्ड में संबंधित सदस्य या सचिव देते हैं। 2010 का यह निर्णय जुलाई 2018 के डीएलडब्ल्यू संकलन में छपा है। 2020 तक संशोधित 27 पृष्ठ की प्रति में यह नहीं है।

Rule 12, Railway Services (Conduct) Rules 1966