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THE RESOLUTION ITSELFसंकल्प स्वयं

WHAT IT IS AND WHEN IT CAMEयह है क्या और आया कब

The Act of 1963 settled what would happen to ENGLISH. It said nothing about how HINDI was to spread. That second question was answered by a Resolution of Parliament.

• WHAT KIND OF THING IT ISA RESOLUTION passed by BOTH HOUSES of Parliament. Not an Act, and not a rule. It binds the Government to a programme rather than creating rights and duties in law. That distinction is worth stating in your answer.
• WHENIt is known as the OFFICIAL LANGUAGE RESOLUTION, 1968, and was passed on 18 JANUARY 1968, one year after the Act was amended in 1967. A NOTE ON THE YEAR. The 9th Report of the Committee of Parliament gives it both ways. One paragraph describes it as passed "in 1967, after one year of amendment of the Official Language Act". A later paragraph in the same document calls it the Official Language Resolution 1968. The two readings sit in the same document. Treat 1968 as the year. That is the name the Resolution carries everywhere, and 18 January 1968 is the date on which it was passed.
• WHAT IT DIRECTS IN ONE LINEThat the Government of India prepare and implement a MORE INTENSIVE AND COMPREHENSIVE PROGRAMME. Its purpose is to accelerate the spread and development of Hindi, and its progressive use for the official purposes of the Union.

1963 के अधिनियम ने यह तय कर दिया कि अंग्रेजी का क्या होगा। हिंदी कैसे फैलेगी, इस पर उसने कुछ नहीं कहा। उस दूसरे प्रश्न का उत्तर संसद के एक संकल्प ने दिया।

• यह किस प्रकार की चीज हैसंसद के दोनों सदनों द्वारा पारित एक संकल्प। न अधिनियम, न नियम। यह सरकार को एक कार्यक्रम से बाँधता है, कानून में अधिकार और कर्तव्य नहीं बनाता। यह अंतर उत्तर में लिखने योग्य है।
• कबइसे राजभाषा संकल्प, 1968 कहा जाता है, और यह 18 जनवरी 1968 को पारित हुआ, अर्थात् 1967 में अधिनियम के संशोधन के एक वर्ष बाद। वर्ष पर एक टिप्पणी। संसदीय समिति का नौवाँ प्रतिवेदन इसे दोनों तरह देता है। एक अनुच्छेद इसे "1967 में, राजभाषा अधिनियम के संशोधन के एक वर्ष बाद" पारित बताता है। उसी दस्तावेज का आगे का अनुच्छेद इसे राजभाषा संकल्प 1968 कहता है। दोनों पाठ एक ही दस्तावेज में हैं। वर्ष 1968 ही मानिए, क्योंकि संकल्प हर जगह यही नाम रखता है और 18 जनवरी 1968 वह तारीख है जिस दिन यह पारित हुआ।
• यह एक पंक्ति में क्या निदेश देता हैयह कि भारत सरकार हिंदी के प्रसार और विकास तथा संघ के राजकीय प्रयोजनों में उसके उत्तरोत्तर प्रयोग को तेज करने के लिए एक अधिक गहन और व्यापक कार्यक्रम बनाए और लागू करे।

Official Language Resolution, 1968

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THE REPORTING DUTYप्रतिवेदन का कर्तव्य

WHERE YOUR QUARTERLY RETURNS FINALLY GOआपकी तिमाही विवरणियाँ अंत में जाती कहाँ हैं

This is the part of the Resolution that touches your own office, though most people never make the connection.

• WHAT MUST BE PREPAREDAn ANNUAL ASSESSMENT REPORT giving details of the MEASURES TAKEN and the PROGRESS BEING MADE.
• WHERE IT MUST GOIt must be LAID ON THE TABLE OF BOTH HOUSES of Parliament, and SENT TO ALL THE STATE GOVERNMENTS. Now follow the chain from your desk upwards, because this is what makes the whole subject hang together. Your office fills a quarterly return against the targets in the Annual Programme. Those returns build the annual assessment. The assessment is laid before both Houses and sent to every State Government. So the form you fill at the end of a quarter is not a local piece of paper. It is the bottom of a chain that ends on the table of Parliament. Say that to yourself once and the reporting duty stops being an abstract fact.
• ONE MORE PROGRAMME IN THE SAME RESOLUTIONThe Resolution also requires a second programme, prepared by the Government of India IN COLLABORATION WITH THE STATE GOVERNMENTS. Its purpose is the COORDINATED DEVELOPMENT of the other languages of the EIGHTH SCHEDULE alongside Hindi. They are to enrich themselves rapidly and become effective means of communicating modern knowledge. Notice what that does. The Resolution does not push Hindi at the cost of the other languages. It commits the Government to developing them TOGETHER, and that even-handedness is the reason the settlement held.

संकल्प का यही भाग आपके अपने कार्यालय को छूता है, यद्यपि अधिकांश लोग यह कड़ी कभी जोड़ नहीं पाते।

• क्या तैयार करना होगाएक वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन, जिसमें किए गए उपायों और हो रही प्रगति का विवरण हो।
• यह कहाँ जाएगाइसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखना होगा, और सभी राज्य सरकारों को भेजना होगा। अब अपनी मेज से ऊपर तक की कड़ी देखिए, क्योंकि इसी से पूरा विषय आपस में जुड़ता है। आपका कार्यालय वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों के सामने तिमाही विवरणी भरता है। उन विवरणियों से वार्षिक मूल्यांकन बनता है। वह मूल्यांकन दोनों सदनों के पटल पर रखा जाता है और हर राज्य सरकार को भेजा जाता है। अर्थात् तिमाही के अंत में आप जो प्रपत्र भरते हैं, वह कोई स्थानीय कागज नहीं है। वह उस कड़ी का सबसे निचला सिरा है जो संसद के पटल पर जाकर समाप्त होती है। यह बात स्वयं से एक बार कहिए, फिर यह कर्तव्य कोई अमूर्त तथ्य नहीं रह जाएगा।
• उसी संकल्प में एक और कार्यक्रमसंकल्प एक दूसरे कार्यक्रम की भी अपेक्षा करता है, जिसे भारत सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से बनाएगी। उसका प्रयोजन है हिंदी के साथ-साथ आठवीं अनुसूची की अन्य भाषाओं का समन्वित विकास। वे तेजी से समृद्ध हों और आधुनिक ज्ञान के संप्रेषण का प्रभावी साधन बनें। ध्यान दीजिए यह क्या करता है। संकल्प अन्य भाषाओं की कीमत पर हिंदी को आगे नहीं ठेलता। वह सरकार को उन्हें साथ-साथ विकसित करने के लिए बाँधता है, और यही निष्पक्षता वह कारण है जिससे यह समझौता टिका।

Official Language Resolution, 1968

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THE THREE-LANGUAGE FORMULAत्रिभाषा सूत्र

AND WHY IT IS NOT THE SAME IN BOTH HALVES OF THE COUNTRYऔर यह देश के दोनों हिस्सों में एक जैसा क्यों नहीं है

The Resolution asks that steps be taken to implement the THREE-LANGUAGE FORMULA effectively. That formula was prepared by the Government of India in consultation with the State Governments. The two halves of it are asked separately, so learn them separately.

• IN HINDI-SPEAKING AREASA MODERN INDIAN LANGUAGE, in practice ONE OF THE SOUTH INDIAN LANGUAGES, is to be studied IN ADDITION to Hindi and English.
• IN NON-HINDI-SPEAKING AREASHINDI is to be studied ALONGSIDE the regional language and English. Now count the load on each side. Three languages either way. What changes is which language is the third one. A child in Bihar adds a South Indian language. A child in Kerala adds Hindi.
• WHY IT WAS BUILT THAT WAYThink about how it would look if only the non-Hindi areas had to learn a new language. It would be a one-way demand, and it would not have been accepted. By asking the Hindi areas to learn a South Indian language too, the formula makes the effort mutual. Whether it worked in practice is another matter, but the design is even-handed, and that is what the question is testing.
• A CONNECTION WORTH MAKINGThe KHER COMMISSION of 1955 had specifically DECLINED to make a South Indian language compulsory for children of Hindi-speaking areas. The Resolution of 1968 went the other way. So on this one point the Resolution departed from the Commission, and noticing that tells the examiner you have read both.

संकल्प यह अपेक्षा करता है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार त्रिभाषा सूत्र के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए जाएँ। इसके दोनों भाग अलग-अलग पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें अलग-अलग सीखिए।

• हिंदीभाषी क्षेत्रों मेंहिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा, व्यवहार में दक्षिण भारतीय भाषाओं में से एक, पढ़ी जाएगी।
• अहिंदीभाषी क्षेत्रों मेंक्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी पढ़ी जाएगी। अब दोनों ओर का भार गिनिए। दोनों तरफ तीन भाषाएँ। बदलता केवल यह है कि तीसरी भाषा कौन-सी है। बिहार का विद्यार्थी एक दक्षिण भारतीय भाषा जोड़ता है; केरल का विद्यार्थी हिंदी जोड़ता है।
• इसे ऐसा बनाया क्यों गयासोचिए कि यदि केवल अहिंदीभाषी क्षेत्रों को ही नई भाषा सीखनी पड़ती तो यह कैसा दिखता। वह एकतरफा माँग होती, और स्वीकार नहीं की जाती। हिंदीभाषी क्षेत्रों से भी एक दक्षिण भारतीय भाषा सीखने को कहकर सूत्र इस प्रयास को दोतरफा बना देता है। व्यवहार में यह चला या नहीं, यह अलग बात है, किंतु रचना निष्पक्ष है, और प्रश्न यही जाँच रहा होता है।
• जोड़ने योग्य एक कड़ी1955 के खेर आयोग ने विशेष रूप से यह अनुमोदन नहीं किया था कि हिंदीभाषी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए कोई दक्षिण भारतीय भाषा अनिवार्य की जाए। 1968 का संकल्प दूसरी दिशा में गया। अर्थात् इस एक बिंदु पर संकल्प आयोग से हटा, और यह देख लेना परीक्षक को बताता है कि आपने दोनों पढ़े हैं।

Official Language Resolution, 1968

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THE RECRUITMENT SAFEGUARDभर्ती संबंधी सुरक्षा

THE PART MOST OFTEN MISREMEMBEREDवह भाग जो सबसे अधिक गलत याद रहता है

You are more likely to get this paragraph wrong than any other in the Resolution. It stays in the memory as being about Hindi. It is not.

• WHAT IS REQUIRED AT SELECTIONA compulsory knowledge of EITHER HINDI OR ENGLISH is required when people are selected for recruitment to Union services or posts. EITHER. Not Hindi. Read the word twice, because the whole safeguard turns on it.
• THE ONE EXCEPTIONMore may be demanded only for a SPECIAL service or post. There, a HIGH STANDARD of knowledge of ENGLISH ALONE, or HINDI ALONE, or BOTH, must be considered ESSENTIAL for the satisfactory performance of the duties. Note that the exception can require a high standard of English alone just as easily as of Hindi.
• THE ALTERNATIVE MEDIA IN THE EXAMINATIONSALL the languages included in the EIGHTH SCHEDULE, AND ENGLISH, are to be permitted as ALTERNATIVE MEDIA. This is for the examinations for the All India and higher Central Services. This must be done after ASCERTAINING THE VIEWS OF THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION. Their views are needed on the procedure, the timing and the future scheme of the examinations.
• WHY THIS PARAGRAPH EXISTS AT ALLThe Resolution says it in terms. People from DIFFERENT PARTS OF THE COUNTRY have just claims and interests in the public services of the Union. Those are to be FULLY PROTECTED. That is the purpose of the whole paragraph. Someone from a non-Hindi State must not find the door to Union service narrower than it is for anybody else. So when a question asks what knowledge is compulsory for recruitment to Union services, the answer is HINDI OR ENGLISH. If you answer "Hindi", you have remembered the subject of the chapter and forgotten the sentence.

संकल्प के किसी और अनुच्छेद से ज्यादा आप इसी को गलत करते हैं। यह याद हिंदी के बारे में रह जाता है। पर यह हिंदी के बारे में है ही नहीं।

• चयन के समय क्या अपेक्षित हैसंघ की सेवाओं या पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के चयन के समय हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक का अनिवार्य ज्ञान अपेक्षित है। किसी एक का। हिंदी का नहीं। यह शब्द दो बार पढ़िए, क्योंकि पूरी सुरक्षा इसी पर टिकी है।
• एकमात्र अपवादकेवल किसी विशेष सेवा या पद के लिए, जहाँ कर्तव्यों के संतोषजनक निर्वहन के लिए अकेली अंग्रेजी, या अकेली हिंदी, या दोनों के उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाए, वहाँ इससे अधिक माँगा जा सकता है। ध्यान दीजिए, यह अपवाद अकेली अंग्रेजी का उच्च स्तर उतनी ही आसानी से माँग सकता है जितनी हिंदी का।
• परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यमअखिल भारतीय तथा उच्चतर केंद्रीय सेवाओं की परीक्षाओं में आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में अनुमति दी जाएगी। यह परीक्षाओं की प्रक्रिया, समय और भावी योजना के बारे में संघ लोक सेवा आयोग के मत जानने के बाद किया जाएगा।
• यह अनुच्छेद है ही क्योंसंकल्प स्पष्ट शब्दों में कहता है कि संघ की लोक सेवाओं के संबंध में देश के विभिन्न भागों के लोगों के न्यायसंगत दावों और हितों की पूरी रक्षा की जाए। पूरे अनुच्छेद का प्रयोजन यही है। किसी अहिंदीभाषी राज्य के व्यक्ति के लिए संघ की सेवा का दरवाजा औरों से सँकरा नहीं होना चाहिए। इसलिए जब प्रश्न पूछे कि संघ की सेवाओं में भर्ती के लिए किसका ज्ञान अनिवार्य है, तो उत्तर है — हिंदी या अंग्रेजी। अगर आप "हिंदी" लिखते हैं, तो आपको अध्याय का विषय याद रह गया और वाक्य भूल गया।

Official Language Resolution, 1968